स्पष्टता विरुद्ध गोंधळ

देशाची सत्ता मिळवण्याच्या राजकीय लढाईला आता फक्त दहा महिने उरले आहेत. अशा स्थितीत सत्ताधारी पक्ष भाजपबरोबरच काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षही आपली रणनीती आखण्यात आणि त्याला खरा आकार देण्यात व्यस्त आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची राजकीय उंची आणि भाजपची देशव्यापी ताकद पाहता, विरोधी पक्षांमध्येही एकजुटीचे प्रयत्न सुरू असले, तरीदेखील त्यामध्ये अद्याप यश आलेले नाही. लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपच्या विरोधात विरोधी पक्षांची जमवाजमव करण्याबाबत काँग्रेसकडून फारशी सक्रियता दिसत नाही. या मुद्द्यावर पुढे जाऊन विविध विरोधी पक्षांना विश्वासात घेण्याबाबत काँग्रेसमध्ये गांभीर्याचा अभाव दिसून येतो. कोणतीही निवडणूक मुद्द्यांच्या जोरावर जिंकली जाते आणि त्या मुद्द्यांवरून निर्माण केलेले वातावरण, त्यातही लोकसभा निवडणुकीचा विचार केला, तर या दृष्टिकोनातून देशव्यापी निवडणुकीच्या मुद्द्यांचे महत्त्व खूप वाढते. सोप्या भाषेत सांगायचे, तर नरेंद्र मोदी सरकारच्या विरोधात असा निवडणुकीचा मुद्दा तयार करणे, विरोधकांना अद्यापही शक्य झालेले नाही. ज्याचा वापर भाजपला पराभूत करण्यासाठी शस्त्र म्हणून केला जाऊ शकतो.

मोदी सरकारवर भ्रष्टाचाराचा आरोप केल्यास तो जनतेला पटवून देता येत नाही, हे २०१९ सालीच ‘राफेल’ प्रकरणामध्ये स्पष्ट झाले आहे. त्याचवेळी प्रादेशिक पक्षांची घराणेशाही आणि त्यांचा भ्रष्टाचार, यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही महिन्यांपूर्वीच जोरदार प्रहार करण्यास प्रारंभ केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या प्रत्येक जाहीर सभेमध्ये त्या त्या राज्यातील प्रादेशिक पक्षांवर टीकास्त्र सोडत आहेत. प्रादेशिक पक्षांचा कारभार कसा असतो, याची मतदारांनाही जाणीव असते. त्यामुळे सध्या तरी पंतप्रधानांचा हा मुद्दा जनतेला पटत असल्याचे दिसते. त्यातही ज्यावेळी लोकसभा निवडणुकीचा प्रश्न येतो, त्यावेळी कोणत्या मुद्द्यास आणि कोणत्या नेत्यास मत द्यायचे, याचा निर्णय जनता अतिशय सुज्ञपणे घेत असते.

पुढील वर्षी होणार्‍या लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपविरोधी आघाडी तयार करण्यासाठीची विरोधी पक्षांची बैठक आता दि. १७ आणि १८ जुलै रोजी बंगळुरू येथे होणार आहे. या बैठकीनंतर दोन दिवसांनीच संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात होईल. त्यामुळे या बैठकीमध्ये प्रामुख्याने संसदेच्या अधिवेशनामध्ये ऐक्य कसे दाखवायचे, यावर चर्चा होईल. या बैठकीवर अर्थातच महाराष्ट्राचे नवे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष ताब्यात घेतल्याचे पडसाद उमटणार आहेत. अवघ्या १५ ते २० दिवसांपूर्वी ज्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष म्हणून शरद पवार हे या बैठकीच्या केंद्रस्थानी होती, त्यांना आता या बैठकीमध्ये कोणत्याही पदाविना सहभागी व्हावे लागणार आहे. भाजपविरोधी आघाडी करण्यासाठी सालाबादप्रमाणे पुढाकार घेणार्‍या शरद पवार यांची ५०-५५ वर्षांच्या राजकीय कारकिर्दीस अजित पवार यांनी आव्हान दिले आहे.

बुधवारी झालेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मेळाव्यात त्यांनी ज्या पद्धतीने शरद पवार यांना ‘आता थांबा’ असे दरडावून सांगितले, ते पाहता विरोधी पक्षांच्या ऐक्याच्या बैठकीमध्ये आता शरद पवार यांना फार मान मिळेल, याची शाश्वती कमीच. त्यातही तेथे शरद पवारांपेक्षा कनिष्ठ असलेल्या मात्र आपल्या राज्यात मजबूत पकड असलेल्या ममता बॅनर्जी, सध्या प्रादेशिक नेत्यांच्या कोणत्याही दबावास भीक न घालण्याच्या मूडमध्ये असलेले काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, बिहारमध्ये नितीशकुमार यांच्यावर नियंत्रण ठेवणारे लालूपुत्र तेजस्वी यादव, असे नेते आता शरद पवारांच्या हाती विरोधी ऐक्याची कितपत जबाबदारी देतात, हे पाहणे मनोरंजक ठरणार आहे.

विरोधी पक्ष आणि त्यांच्या सर्वोच्च नेतृत्वाचा बहुतांश वेळ नरेंद्र मोदी सरकारला घेरण्यापेक्षा पक्षातील अंतर्गत समस्या हाताळण्यात जातो. विरोधी पक्षांना कोणताही मुद्दा देशव्यापी मुद्दा म्हणून दीर्घकाळ सांभाळता न येण्यामागे हेही एक मोठे कारण आहे. काँग्रेससह सर्वच विरोधी पक्षांचे बडे नेते जनतेच्या प्रश्नांसाठी सातत्याने आंदोलने आणि संघर्ष करताना दिसत नाहीत. त्याउलट भाजपकडे मात्र सध्या मुद्द्यांची कोणतीही कमतरता नाही. अयोध्येतील श्रीराम मंदिर हा मुद्दा भाजपसाठी अतिशय महत्त्वाचा ठरणार आहे. त्याचवेळी सध्या ऐरणीवर आलेला समान नागरी कायद्याचा मुद्दाही भाजपसाठी अतिशय प्रभावी ठरणार आहे. श्रीराम मंदिर, ‘कलम ३७०’ आणि समान नागरी कायदा हे विषय जनसंघाच्या काळापासून भाजपचे मुद्दे राहिले आहेत. त्यापैकी ‘कलम ३७०’ संपुष्टात आले आहे, तर श्रीराम मंदिरामध्ये पुढील वर्षी जानेवारी महिन्यात श्रीरामललाची प्राणप्रतिष्ठा होणार आहे. त्यामुळे भाजपच्या भरवशाच्या मतदारांच्या मतांची बेगमी भाजपने केली आहे. समान नागरी कायदा लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच आल्यास भाजपसाठी तो ‘बूस्टर’ ठरणार आहे.

अर्थात, स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच बिगरकाँग्रेस सरकार सलग तिसर्‍यांदा भाजपच्या रुपात सत्तेत येण्याची भाजपला खात्री आहे. त्यासाठी २०१९ पेक्षाही मोठा विजय मिळवण्यासाठी भाजप सज्ज आहे. त्यासाठी संघटनात्मक बदलांना भाजपमध्ये प्रारंभ झाला आहे. त्याचप्रमाणे कदाचित पावसाळी अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळाचा विस्तारही होऊ शकतो. यामध्ये काही मंत्र्यांना संघटन कार्यात, तर संघटनेत असलेल्यांना मंत्रिमंडळामध्ये संधी मिळण्याची शक्यता आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर केंद्रीय सांस्कृतिकमंत्री जी. किशन रेड्डी यांना तेलंगण प्रदेशाध्यक्षपदी नेमण्यात आले आहे. तेलंगाणमध्ये सत्ताधारी भारत राष्ट्र समितीचे प्रमुख आणि मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी अनपेक्षितपणे विरोधी ऐक्यामध्ये बिब्बा घालून महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशात काँग्रेसला लक्ष्य करण्यास प्रारंभ केला आहे. के. चंद्रशेखर राव यांचे पुत्र आणि मंत्री के. टी. रामाराव यांनी केंद्रीय गृह व सहकारमंत्री अमित शाह यांची गत आठवड्यात भेट घेतल्याच्या घटनेकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.

 

 पंजाबमध्ये भाजपने आता स्वबळावर लढण्याची घोषणा केली असली, तरी पुन्हा एकदा शिरोमणी अकाली दल आणि भाजप पुन्हा एकत्र येण्याच्या चर्चांना प्रारंभ झाला आहे. त्याचवेळी बिहारमध्ये नितीशकुमार आणि ‘महागठबंधन’ला धक्का देण्याची पूर्ण तयारी भाजपने केली आहे. आता नितीश कुमार यांना पुन्हा सोबत घेणार नाही, हे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी वारंवार सांगितले आहे. त्याचवेळी जीतन राम मांझी यांचा हिंदुस्थान आवाम मोर्चा, मुकेश साहनी यांचा विकसनशील इन्सान पक्ष, उपेंद्र कुशवाह यांचा राष्ट्रीय लोकजनता दल आणि चिराग पासवान यांचा लोकजनशक्ती पक्ष-आरव्ही यांना सोबत घेण्याची तयारी चालविली आहे.एकूणच, भाजपने आपले सर्व लक्ष आता लोकसभा निवडणुकीवर केंद्रीत केले आहे. गतवेळी भाजपने ३०३ जागा मिळाल्या होत्या, यावेळी त्याहूनही जास्त जागांवर विजय मिळवण्याचा भाजपचा मनसुबा आहे. त्यामुळे एकीकडे धोरण स्पष्ट असलेला भाजप आणि दुसरीकडे धोरणच नसलेले विरोधी पक्ष, अशी लढतच पुन्हा होण्याची दाट शक्यता आहे.