पुणे पोखरले जातेय...

'इंडियन मुजाहिद्दीन’, ’सिमी’, ’इसिस’, ’पीएफआय’ आणि ’अह उल सुफा’ अशा एक ना अनेक दहशतवादी संघटनांची पाळेमुळे पुण्यासारख्या सांस्कृतिक शहरात फोफावू लागली आहेत. धार्मिक कट्टरतावादातून मुस्लीम तरुणांचा या संघटनांकडे ओढा वाढत चाललेला दिसतो. पुण्यामध्ये नुकत्याच पकडण्यात आलेल्या दोन दहशतवाद्यांच्या तपासात मिळालेल्या माहितीमध्ये अनेक धक्कादायक खुलासे समोर आले आहेत. या दहशतवाद्यांनी सातारा, सांगली आणि कोल्हापूरच्या जंगलात बॉम्बस्फोट घडवून आणण्याचा सराव केल्याचे समोर आले आहे. एवढेच नव्हे, तर दुचाकी चोरून त्याद्वारे घातपात घडविण्याचाही त्यांचा डाव होता. या प्रकरणाची व्याप्ती वाढली आहे. या संपूर्ण टोळक्यामध्ये दोन महिलांचा समावेश असून, त्या जामिया मिलियाशी संबंधित असल्याचे तपास यंत्रणांचे म्हणणे आहे. एकीकडे ‘राज्य दहशतवाद विरोधी पथक’ या प्रकरणाची चौकशी करीत असतानाच दुसरीकडे ‘राष्ट्रीय तपास यंत्रणे’ने (एनआयए) दुसरा धक्का दिला आहे. ’इसिस’च्या महाराष्ट्र मोड्यूलप्रकरणी पुण्यातील नोबेल रुग्णालयात भूलतज्ज्ञ म्हणून काम करणार्‍या डॉ. अदनान अली सरकार याला उचलले आहे. त्याने पुण्याच्याच बी. जे. मेडिकल कॉलेजमधून वैद्यकीय पदवी घेतलेली आहे. मागील १५ वर्षांपासून तो पुण्यात वैद्यकीय व्यवसाय करीत होता. त्याच्यावर मुख्यत्वे दहशतवादाकरिता भरती करण्याची जबाबदारी होती. महाराष्ट्र ’एटीएस’च्या अटकेत असलेल्या दोन दहशतवाद्यांनी पुण्यात एका मशिदीमध्ये वास्तव्य केल्याचे समोर आले आहे. त्यांना पुण्यातीलच एका ग्राफिक डिझायनरने स्वतःच्या नावावर घर भाड्याने घेऊन दिले. या दहशतवाद्यांची पार्श्वभूमी माहिती असतानाही त्यांना आसरा देण्याचे काम त्याने केले. तपास यंत्रणा, पोलीस आणि पुणेकरांच्या नाकाखाली हे दहशतवादी पुण्यात येतात. त्यांना याठिकाणी राहण्यासाठी घरे उपलब्ध होतात, त्यांच्या रोजगाराची व्यवस्था केली जाते, त्यांना सर्व लागणार्‍या वस्तू पुरविल्या जातात. त्यांच्या सुरक्षेची काळजी घेतली जाते. हे सर्व स्थानिक पाठिंब्याशिवाय शक्य नाही. त्यामुळे पुणेकरांनी आता अधिक जागरूक आणि जागृत राहण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.

पावसाच्या एक-दोन तडाख्यातच पुण्यातील रस्त्यांच्या कामांचा खरा चेहरा समोर आला आहे. जागोजागी खड्डे उघडे पडले आहेत. हे खड्डे बुजविण्याकरिता पालिकेने केलेल्या उपाययोजना पावसाच्या पाण्यासोबतच वाहून गेल्या आहेत. जागोजाग रस्त्यावर खडी पसरल्याचे चित्र शहरातील प्रत्येक रस्त्यावर दिसू लागले. पालिका प्रशासनाने ५३ कोटी रुपयांचा चुराडा करून त्यामधून काय साधले, असाच प्रश्न उपस्थित होतो. पावसामुळे पाणी साठलेल्या खड्ड्यांचा अंदाज न आल्याने, गाड्या आणि विशेषतः दुचाकी वाहने त्यामध्ये आदळतात. अनेकांना त्यामुळे ’स्पॉण्डिलायसीस’सारखे आजार जडत आहेत. याकडे महापालिका गांभीर्याने पाहणार आहे की नाही, हाच प्रश्न. शहरात केवळ ४५० खड्डेच शिल्लक राहिले, असा दावा करणारे प्रशासन वास्तवाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करताना दिसते. डोळ्यावर कातडी ओढून बसलेल्या महापालिकाआयुक्तांसह प्रशासकीय अधिकार्‍यांना या रस्त्यांवर फिरून पाहणी करण्याची साधी इच्छाही होऊ नये, हे त्याहूनही दुर्दैवी. पुणेकर नागरिक दरवर्षी आपला मिळकत कर न चुकता आणि प्रामाणिकपणाने भरत असतात. करदात्या नागरिकांच्या नशिबी तरीदेखील मनस्ताप का? ऐरवी कर थकला की दंडात्मक कारवाई, थकबाकीदाराच्या घरासमोर बॅण्ड वाजविणे, नोटीस बजावणे असे प्रकार केले जातात. हजारो कोटींचा कर जमा केल्यानंतरही सुविधा देण्यात मग पालिका का कमी पडते? मागील दोन वर्षांपासून पालिकेत ‘प्रशासकीय राज’ सुरू आहे. पालिकेत लोकप्रतिनिधी नसल्याने अधिकार्‍यांवर कोणाचाच अंकुश राहिलेला नाही. रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे गंभीर आणि किरकोळ स्वरुपाचे अपघातदेखील घडत आहेत. त्यातच वाहनांचे होणारे नुकसानही सोसावे लागत आहेत. खड्ड्यांच्या विषयावर महापालिका सपशेल अपयशी ठरली आहे. ठेकेदारांची नेमणूक करताना पाहिली जाणारी टक्केवारीची गणिते, अल्पशिक्षित आणि अज्ञानी ठेकेदार, त्यांना सामील असलेले अधिकारी, टक्केवारीच्या गणितांची जुळवाजुळव करणारे लोकप्रतिनिधी यांमुळे पुणेकरांच्या मणक्यांना दणके बसू लागले आहेत.