नौटंकी लांगूलचालनाची!

तेलंगण विधानसभेची निवडणूक अवघ्या काही महिन्यांवर येऊन ठेपली असून, मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी निवडणुकीपूर्वी लोकप्रिय घोषणा करण्यास सुरुवात केलेली दिसते. अल्पसंख्याकांच्या कल्याण आणि विकासासाठी आपले सरकार कटिबद्ध असल्याचे सांगत केसीआर यांनी निवडणुकीपूर्वी ‘व्होट बँके’ला गोंजारण्यास सुरुवात केली. सत्ता हातातून जाऊ नये, म्हणून केसीआर सवलतींचा पाऊस पाडत असून, मागासवर्गीयांनंतर अल्पसंख्याकांवरही आर्थिक सवलतींचा वर्षाव सुरु झाला आहे. केसीआर सरकारने मुस्लीम आणि ख्रिश्चनांसाठी ‘मागासवर्गीय आर्थिक साहाय्य योजना’ विस्तारित केली. तसेच नुकतेच केसीआर यांनी अल्पसंख्याक कल्याण विभागाला योजना विस्तारित करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार अर्थमंत्री टी. हरीश राव यांनी ‘मागासवर्गीय कल्याणकारी योजना ख्रिश्चन’ आणि गरीब मुस्लीम कुटुंबांपर्यंत वाढविली जाणार असून, सरकारने यासंदर्भात तत्त्वतः प्रस्ताव स्वीकारला असल्याची घोषणा केली. ‘मागासर्गीय कल्याणकारी योजना’ दि. ७ जूनपासून सुरू करण्यात आली होती, ज्यात लाभार्थी कुटुंबातील एका सदस्याला एकरकमी एक लाख रूपये आर्थिक साहाय्य प्रदान करण्याचा प्रस्ताव होता. नुकत्याच जारी करण्यात आलेल्या सरकारी आदेशाने, ही योजना मुस्लीम आणि ख्रिश्चन या दोन्ही समुदायांसाठी विस्तारित केली आहे. डिसेंबरमध्ये तेलंगण विधानसभा निवडणुकीचा धुरळा उडणार आहे. तेलंगणातील सुमारे चार कोटी लोकसंख्येपैकी मुस्लीम आणि ख्रिश्चनांची लोकसंख्या अनुक्रमे ५० लाख आणि चार लाख आहे. तेलंगण राज्य अल्पसंख्याक वित्त महामंडळाने केसीआर सरकारला ख्रिश्चनांना एक लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्याची विनंती केली, जी मान्य करण्यात आली. मागासवर्गीयांना मिळणारा लाभ आता ख्रिश्चन आणि मुस्लिमांनाही मिळेल. अलीकडेच केसीआर सरकारने हैदराबाद मेट्रो रेल्वेचा विस्तार जुन्या शहरापर्यंत करण्याचा निर्णय घेतला. तो निर्णयही विशिष्ट समुदायाला खुश करण्यासाठी घेतला गेला, हे वेगळे सांगायला नको. काश्मीर नंतर बंगाल आणि पुढचा नंबर कदाचित तेलंगणचा असेल का, असाही प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो. मात्र, केसीआर यांनी कितीही लांगूलचालनाचा प्रयत्न केला, तरी भाजप तिथे क्रमांक दोनचा पक्ष बनला आहे. त्यामुळे या नौटंकीला उत्तरही लवकरच मिळेल, यात काही शंका नाही!

मणिपूर हिंसाचाराने धुमसत असताना विरोधकांकडून मात्र राजकारणाचे पाढे घोकले जात असून, यासाठी एकट्या नरेंद्र मोदींना जबाबदार धरले जात आहे. मोदीविरोधासाठी नव्याने तयार झालेले विरोधी पक्षांचे कडबोळे मोदीविरोधी वातावरण निर्माण करण्यात व्यस्त आहेत. ममता बॅनर्जींनी तर कळस गाठत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना महिलाच पदावरून हटवतील, अशी दर्पोक्ती केली. मात्र, मणिपूरवरून आक्रमक झालेल्या ममता बंगालमध्ये जसं सगळं काही सुजलाम् -सुफलाम् असल्यासारखे वागत आहे. विरोधी पक्षांचे कडबोळे विरोध करताना त्यांच्या राज्यात डोकावण्यास जाणूनबुजून विसरतात. त्यांना बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ राज्यांतील महिलांवरील अत्याचार दिसत नाही. बंगालमध्ये हिंदू संकटात असताना ममता पंतप्रधान मोदी यांच्या संवेदनांवर टीका करत आहे. बंगालमध्ये मणिपूरसारखी घटना घडली. पंचायत निवडणुकीदरम्यान भाजपच्या महिला उमेदवाराची नग्न धिंड काढण्यात आल्याचा प्रकार घडला. परंतु, ममतांना हे दिसत नाही. कारण, त्या घटनेचा व्हिडिओ अस्तित्वात नाही. अत्याचार झाला तर व्हिडिओ पाहिजे, असा काही ममता सरकारचा नियम आहे का? ज्या महिलेची धिंड काढली, तिला चक्क नोटीस पाठवून संपर्क करण्याचा प्रयत्न झाला. ममतांच्या पोलिसांच्या गाड्यांमध्ये पेट्रोल शिल्लक नव्हते का? त्या महिलेने स्वतःचा व्हिडिओ काढून पुरावा द्यायला हवा होता का? या घटनेचा कोणताही पुरावा नाही, असे पोलिसांनी सांगितले. मग पुरावा कुठून आणायचा, तेही ममता सरकारनेच सांगावे. जर निवडणुकीत उमेदवार सुरक्षित नसतील, तर अन्य महिलांच्या सुरक्षेविषयी न बोललेलेच बरे! बंगाल पोलिसांनी, हे प्रकरण घडलेच नसल्याचे सांगितले. मग आता या पीडितेला स्वतः माध्यमांसमोर येऊन आपली आपबिती सांगावी लागत आहे. पोलीस मूग गिळून बसले असताना, आता त्या पीडितेला न्यायासाठी स्वतःच संघर्ष करावा लागत आहे. ‘एफआयर’मध्ये आरोपींची नावे असूनही त्यांना अटक झाली नाही. पत्र पाठवून पीडितेचे दुःख जाणून घेण्याचा प्रयत्न बंगाल पोलिसांनी केला, जी शरमेची बाब आहे. बंगालची स्थिती पाकिस्तानसारखी होत असताना ’इंडिया’ नामक संघटनेतील पक्ष आणि नेते दोन्ही शांत आहेत. बंगालमध्ये ममतांची ममता क्रूर असल्याचेच हे द्योतक आहे.