‘एआय’चा बागुलबुवा...

कोरोनानंतर माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रावर नोकरकपातीची कुर्‍हाड कोसळल्याच्या बातम्या दिवसाआड येतात. तंत्रज्ञान, डिजिटल किंवा अन्य कुठल्याही प्रकारच्या क्षेत्रांत काम करणार्‍यांनी नव्या तंत्रज्ञानाच्या आधारे स्वतःला बदलून घेतले नाही, तर ते कालबाह्य ठरतात, हा आजवरचा इतिहास आहे. देशात एकेकाळी फक्त ‘२ जी’ फोन्सची चलती होती. आता ’२ जी’ मुक्त भारताचा नारा दिला जातो. टचस्क्रीन स्मार्टफोन्सचा वापर खेड्यापाड्यातल्याही मंडळींच्या हाती पोहोचला. ’एआय’चा वापरही इतक्याच सहजतेने भविष्यात होण्याची अनेकांना आशा आहे. इतर कुठल्याही क्षेत्रापेक्षा माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्र यात आघाडीवर आहे.

’इन्फोसिस’ने ‘एआय’, ’ऑटोमेशन’ आणि अद्ययावत तंत्रज्ञान सेवेसंदर्भातील करार पूर्ण केला आहे. यात कंपनीला नफा झाल्याचीही माहिती शेअर बाजारात देण्यात आली. भविष्यात कंपनीतर्फे याअंतर्गत दोन अब्ज डॉलर्स इतका खर्च करणार असल्याची माहितीही कंपनीने दिली आहे. तिमाही निकालात याबद्दल स्पष्टता येईलच; पण इतक्या मोठ्या प्रमाणावर ’एआय’आधारित गुंतवणूक करणारी ‘इन्फोसिस’ ही आघाडीची पहिली कंपनी आहे का? तर तसे नाही. यापूर्वीही ’इन्फोसिस’ने असेच ’एआय’ आधारित सेवा देणारे करार पूर्ण केले आहेत.

यापूर्वी ’विप्रो’ने ’एआय ३६०’ची घोषणा केली. ‘इन्फोसिस’ने यापूर्वी ’एआय’ आधारित ’टोपाज’ ही सशुल्क सेवा सुरू केली. याअंतर्गत औद्योगिक कंपन्यांना उत्पादनक्षम बनवण्याचा मानस आहे. ही सेवाही यशस्वीरित्या सुरू आहे. भारतातील माहिती-तंत्रज्ञान कंपन्यांना ग्राहकही मिळू लागले आहेत. ’इन्फोसिस’चा यापूर्वी डेन्मार्कच्या ’डँक्स बँक’शी डिजिटल सेवा गतिमान करण्यासंदर्भात करार झाला. याची एकूण उलाढाल ४५.५ कोटी डॉलर्स इतकी आहे. या पंचवार्षिक करारात वाढही होऊ शकते. यात ‘टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस‘ (टीसीएस) ही कंपनीही मागे नाही. ब्रिटनच्या ’नेस्ट’कंपनीशी ’टीसीएस’ने १९ अब्ज डॉलर्सचा करार केला आहे. शिक्षकांच्या भविष्य निर्वाह निधीसंदर्भातील एका तंत्रज्ञान प्रणालीत ’टीसीएस’ हा कंपनीशी करार करणार आहे. पहिल्या तिमाहीचा विचार केला असता, ५० टक्क्यांंहून अधिक करार, हे ‘एआय’शी निगडित आहेत. इतकेच नव्हे, तर यंदाच्या वर्षात आणखी १०० करार प्रस्तावित आहेत. या करारांचे नफ्यात रुपांतर होण्यासाठी काही काळ जावा लागणार आहे.

जाणकारांच्या मते, ’एआय’ सेवांच्या आधारे मिळणार्‍या नफ्यात जबरदस्त वृद्धी पाहायला मिळत आहे. भारतीय माहिती-तंत्रज्ञान कंपन्यांनी ’एआय’ आत्मसात करण्याचा हा केवळ प्राथमिक टप्पा आहे. भविष्यात यात आणखी मोठे बदल अपेक्षित असून, लवकरच या कंपन्या जागतिक कंपन्यांना तोडीस तोड देणार आहेत. शिवाय जागतिक कंपन्यांच्या तुलनेत किफायतशीर किमतीत सेवा देण्याच्या वैशिष्ट्यांमुळे या आघाडीवरही त्यांना तोंड देणे शक्य होणार आहे. ’विप्रो‘सारखी कंपनी भविष्यात एक अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करणार आहे. सध्याच्या घडीला ग्राहकांच्या करारांमध्ये ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ हा प्रमुख मुद्दा असतो. गेल्या ३० वर्षांमध्ये प्रथमच माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रात पायंडा बदलण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

अर्थात, भारतीय कंपन्यांसाठी ही लढाई तितकीशी सोपी नाही. या तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी तितकेच अत्याधुनिक यंत्रणेंसह कुशल मनुष्यबळही लागणार आहे. सध्या सुरू असलेली कर्मचारी कपात, हे त्याचेच द्योतक. अजूनही हे बदल न स्वीकारणारे सुपातले जात्यात यायला फारसा अवकाशही नाही. आघाडीच्या तंत्रशिक्षण संस्थांनी ’एआय’ आणि ’मशीन लर्निंग’ आधारित अभ्यासक्रमाचीही सुरुवात केली आहे. ’एआय’ हे क्षेत्रच नव्याने उभारी घेत असल्याने अभ्यासक्रमही त्याच स्वरुपाचा आहे. अनेक युट्यूब क्रिएटर्स आणि तंत्रज्ञही याबद्दलचा प्रचार-प्रसार करत आहेत.

कुठल्याही क्षेत्राप्रमाणे इथेही तितकाच वाव आहे. अनेक विद्यार्थी या क्षेत्रात करिअर करू इच्छितात. जसजसा ‘एआय’चा वापर आणि वावर वाढता दिसेल, तसतसे सध्या कार्यरत असलेल्या कर्मचार्‍यांची जागा ‘एआय’ घेईल. कुठल्याही व्यावसायिकाचे लक्ष्य खर्चातील कपात असेच असणार आहे. सर्वाधिक कर्मचारी कपात, ही माहिती-तंत्रज्ञान कंपन्यांमध्ये होत आहे. २०२२ वर्षाच्या तुलनेत यंदाच्या वर्षातील कर्मचारी कपात सर्वाधिक असल्याची आकडेवारी सांगते. कोरोना काळापासून ही कर्मचारी कपातीची कुर्‍हाड चालवली जात आहे. मात्र, ज्यांनी ’आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ला स्वीकारले, अशांची नौका तरणार आहे. भविष्यात बड्या कंपन्यांमध्येच नव्हे, तर सर्वच क्षेत्रात ’एआय’ची गरज भासणार आहे. ज्याअर्थी भारतातील आयटी कंपन्या विदेशातील बँकिंग क्षेत्राला सेवा पुरवत आहेत, त्याअर्थी भविष्यात भारतीय बँकिंग क्षेत्रातही ‘एआय’ची गरज भासणारच आहे.

आंध्र प्रदेशमध्ये नुकत्याच संपन्न झालेल्या दोन दिवसीय जागतिक गुंतवणूक संमेलनात १३.५ लाख कोटींचे एकूण ३५२ करार झाले. यातही ‘एआय’शी निगडित करारांची संख्या अधिक होती. तेथील सरकारने खासगी कंपन्यांशी भागीदारी करत ’एआय’, ‘मशीन लर्निंग’, ‘लार्ज लँग्वेज मॉडेल’, ‘डाटा अ‍ॅनालिटीक्स’, ‘वेब ३.०’, ‘ऑर्गर्मेटेड रियालिटी’, ‘व्हर्चुअल रियालिटी‘, ‘सेंट्रल बँकिंग’ ,‘डिजिटल मुद्रा’ आणि ’ऑनलाईन गेमिंग’ यांसारख्या नव्या विषयांना अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने ठेवला आहे. शिक्षण व्यवस्थेनेही बदलाची तयारी दर्शविली, तंत्रज्ञानही पुढे सरकत चालले आणि हे न स्वीकारणारे केवळ ’आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’चा बागुलबुवा करत बसतील.