जैवबँक आणि आरोग्यक्षेत्र

जैवतंत्रज्ञान अर्थव्यवस्थेने अथवा जैवअर्थव्यवस्थेने जनुके आणि अनुवांशिक बदल, त्याचा आरोग्य सेवेवर होणारा परिणाम आणि अन्न सुरक्षा, जैवउत्पादन इत्यादींमधील नावीन्यपूर्ण माहितीसह बाजार मूल्यात वेगवान वाढ पाहिली आहे. जुलै २०२२ मध्ये भारताने जैवतंत्रज्ञान क्षेत्रातील वाढ आणि त्याच्या विविध कार्यक्षेत्रांचे विहंगावलोकन करणारा जैवअर्थव्यवस्था अहवाल प्रसिद्ध केला. त्यामध्ये जो २०३०पर्यंत ३०० अब्ज अमेरिकी डॉलर्सची संभाव्य बाजारपेठ असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी हा अहवाल प्रकाशित केला. यावेळी बोलताना त्यांनी आगामी २५ वर्षांतील भारतीय अर्थव्यवस्थेमधील जैवतंत्रज्ञानाच्या प्रासंगिकतेचे महत्त्व सांगितले. यावेळी, गेल्या दहा वर्षांत जैवतंत्रज्ञान विषयक ’स्टार्टअप्स’मध्ये ५० वरून ५ हजार, ३०० पर्यंत वाढ झाली आहे आणि २०२५ पर्यंत, ही संख्या पुढील दोनपटीने वाढून दहा हजारांहून अधिक होण्याची संभाव्यता त्यांनी व्यक्त केली आहे.

जैवबँका गंभीर मानवी रोगांच्या संशोधन आणि विकासासाठी माहिती गोळा करतात. अशाप्रकारे, जैवबँका दोन प्रकारच्या असू शकतात ः लोकसंख्या-केंद्रित-ज्यात सामान्य लोकसंख्येच्या नमुन्यांमधून माहिती गोळा केली जाते आणि रोग-केंद्रित-ज्यात संशोधन करत असलेल्या विशिष्ट रोगांच्या किंवा अनुवांशिक स्थितीवर आधारित माहिती गोळा केली जाते. जैवबँकांचे वर्गीकरण करण्याचा आणखी एक मार्ग आहे, तो म्हणजे संशोधनाच्या उद्देशाच्या माध्यमातून. यात लोकसंख्या जैवबँक, मूलभूत संशोधनवर आधारित जैवबँक, मूलभूत संशोधनातील परिणाम रूपांतरित करण्याच्या उद्देशाने केलेले संशोधन ज्याचा परिणाम थेट मानवांना होतो (ट्रान्सलेशनल स्टडी) अशा जैवबँक, रोगनिदानविषयक (पॅथॉलॉजिकल) अभ्यास करणार्‍या जैवबँक आणि नवीन चाचण्या व उपचारांचा अभ्यास केला जातो, अशा (क्लिनिकल ट्रायल) जैवबँक यांचा समावेश होतो.

जैवबँकिंग हा वैद्यकीय संशोधन, उपचार आणि औषधोत्पादनासंबंधित नावीन्यपूर्णतेचा अविभाज्य भाग आहे आणि जैवबँकिंगमधील आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आता या क्षेत्राचा अविभाज्य भाग आहे. २०२८ सालापर्यंत जागतिक जैवबँकिंग बाजारपेठ ६९ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सपर्यंत वाढेल, असा अंदाज आहे. जागतिकस्तरावर बहुतांश जैवबँका उत्तर अमेरिकेत आणि युरोपमध्ये आहेत, ज्यात जगातील सुमारे ९५ टक्के जैवबँका समाविष्ट आहेत. आर्थिक आणि औद्योगिकदृष्ट्या विकसित नसलेले देश अद्यापही स्वतःचा जम बसवीत आहेत, जगातील अंदाजे पाच टक्के जैवबँका अशा देशांमध्ये आहेत. भारतात सध्या ३४० जागतिक जैवबँकांपैकी १९ नोंदणीकृत जैवबँका आहेत, इतर अनेकांना विकसित देशांमध्ये आणि आर्थिकदृष्ट्या कमी विकसित देशांमध्ये जागतिक स्तरावर मान्यता मिळणे बाकी आहे.

भारतीय जैवअर्थव्यवस्थेविषयीच्या अहवाल प्रकाशनात जैवबँकांचा उघड उल्लेख वगळण्यात आला आहे. वाढत्या जैवअर्थव्यवस्थेतील संशोधनाचे एक महत्त्वाचे साधन म्हणून अहवालात ‘जैव-माहिती-तंत्रज्ञाना’ची रूपरेषा देण्यात आली आहे. ’जैव-माहिती-तंत्रज्ञाना’मध्ये जाणीवपूर्वक अथवा स्पष्टपणे जैवबँका समाविष्ट नसल्या, तरी जैवबँकिंग आणि माहिती सामायिक करण्यासंबंधीची पाहणी करण्यासाठी भारताकडे इतर मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयांतर्गत जैवतंत्रज्ञान विभागाने, जैवबँकिंग, नैतिक माहिती संचय, माहिती सामायिकीकरण आणि लाभ सामायिकीकरणासाठी सर्वोत्तम पद्धतींची रूपरेषा आखली आहे- ‘डीबीटी-बायोबँक्स आणि कोहॉर्ट्स’ यांची मार्गदर्शक तत्त्वे, ‘बायोटेक प्रमोशन ऑफ रिसर्च इनोव्हेशन’द्वारे माहितीचे आदानप्रदान (‘बायोटेक-प्राईड’ मार्गदर्शक तत्त्वे) आणि मानवांचा समावेश असलेल्या जैववैद्यक आणि आरोग्य संशोधनासाठी राष्ट्रीय नैतिक मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये वित्त साहाय्याचे महत्त्व आणि मानवाला लागू असणार्‍या आरोग्य सेवेत नावीन्य आणण्याची आणि ’कोविड-१९‘ या साथीच्या रोगासारख्या आपत्कालीन परिस्थितीकरिता स्वयंशाश्वत प्रारूप तयार करण्याची देशाची क्षमता वाढवण्यासाठी जैवबँकेच्या नैतिक पर्यवेक्षणाची आवश्यकताही समाविष्ट आहे.

सध्या भारतात चंदीगढ ’पीजीआय’चा रेडिओनिदान विभाग कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे कर्करोगाच्या रुग्णांना चांगले उपचार देण्यावर काम करत आहे. या तंत्राचा वापर करून शरीराच्या विविध भागांच्या कर्करोगाच्या रुग्णांचे ’इमेजिंग बायोबँक’ तयार केले जात आहे. यामध्ये त्या रुग्णांच्या ’रेडिओलॉजिकल’ आणि ’पॅथॉलॉजिकल स्कॅन’ प्रतिमा गोळा केल्या जात आहेत. या डेटाबँकेमुळे कर्करोगाच्या रुग्णांना कमी वेळेत चांगले उपचार देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. भारत सरकारच्या बायोटेक्नॉलॉजी विभागाच्या या प्रकल्पात ‘पीजीआय’सह दिल्ली ’एम्स’, ’राजीव गांधी कॅन्सर इन्स्टिट्यूट’ आणि ’टाटा मेमोरियल‘चे तज्ज्ञ एकत्र काम करत आहेत.

या प्रकल्पात कर्करोगाच्या रुग्णांवर उपचार करणार्‍या देशातील सर्वोत्तम वैद्यकीय संस्थांचा ’बायोबँक’ डेटा उपलब्ध होणार आहे. त्यात प्रत्येक ’पॅथॉलॉजिकल’ म्हणजे रक्त, मूत्र आणि इतर ’पॅथॉलॉजिकल’ चाचणी अहवाल आणि कर्करोगाच्या रुग्णांच्या ’रेडिओलॉजिकल स्कॅन’ प्रतिमांचा तपशील असेल. ते अहवाल इमेज बँकेत सुरक्षित ठेवण्याबरोबरच ते सर्व्हरवरही अपलोड केले जातील, जेणेकरून नव्याने नोंदणी झालेल्या रुग्णाचा अहवाल संगणकावर अपलोड करून त्या डेटा बँकेतून उत्तम उपचार मार्गदर्शक तत्त्वे मिळू शकतील. यासोबतच देशभरात होणार्‍या कॅन्सरचा ट्रेंडही कळणार आहे. या ’इमेजिंग डाटा बँके’मुळे एकीकडे रुग्णांवर उपचाराचा मार्ग सुकर होणार आहे, तर दुसरीकडे शिकवण्याचे कामही सोपे होणार आहे. फक्त एका क्लिकवर, संबंधित रुग्णाच्या समस्यांशी संबंधित मागील सर्व रुग्णांच्या सर्व उपचार पद्धतींची माहिती समोर येईल. त्याचबरोबर डेटाबेसच्या साहाय्याने विद्यार्थ्यांना क्लिष्ट तंत्रे आणि आजारांबद्दल सहज सांगता येणार आहे. या तंत्राद्वारे पीजीआय केवळ त्यांचा डेटा बेसच नाही, तर देशातील इतर उच्च वैद्यकीय संस्थांचा डाटादेखील माध्यम म्हणून वापरण्यास सक्षम असणार आहे. यामुळे वैद्यकीय क्षेत्रात क्रांतिकारी बदलांना प्रारंभ होणार आहे.