संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार परिषदेत भारताने पाकिस्तानच्या एका प्रस्तावाचे नुकतेच समर्थन केले. पाकिस्तानने स्वीडनमध्ये वारंवार कुराण जाळण्याविरोधात ‘युएनएचआरसी’मध्ये एक प्रस्ताव मांडला होता. त्यावर मतदानादरम्यान भारताने पाकिस्तानच्या बाजूने मतदान केले. ’युएनएचआरसी’मध्ये एकूण ४७ सदस्य असून, त्यात ‘ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन’चे (जखउ) १९ देशही समाविष्ट आहेत. या सर्वांनीच या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला.
‘ओआयसी’ देशांच्या सांगण्यावरूनच पाकिस्तानने हा प्रस्ताव मांडला होता. एकूण ४७ पैकी १२ सदस्यांनी पाकिस्तानच्या या प्रस्तावाचा विरोध केला. या घटनेचा सर्व इस्लामी देशांसह युरोपियन युनियन, पोप फ्रान्सिस आणि खुद्द स्वीडन सरकारनेही निषेध केला. कुराण जाळण्यासारख्या घटनांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी पाकिस्तानने प्रस्तावाद्वारे केली. त्यावर अमेरिका आणि युरोपियन युनियनसह अनेक पाश्चात्य देशांनी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा हवाला देत ठरावाच्या विरोधात मतदान केले. उघूर मुस्लिमांचा मुद्दा धुमसत असताना चीनने पाकिस्तानच्या बाजूने मतदान केले. नेपाळसह सात देशांनी मतदान केले नाही.कुराण जाळण्यासारख्या घटना द्वेष वाढवतात. भाषण आणि अभिव्यक्ति स्वातंत्र्याच्या नावाखाली अशा घटना वाढू देता येणार नाहीत, असा सूर यावेळी प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान मुस्लीम राष्ट्रांनी आळवला.
बकरी ईदच्या दिवशी स्वीडनमध्ये स्टॉकहोमच्या मध्यवर्ती मशिदीबाहेर एका व्यक्तीने कुराणची प्रत फाडून जाळली. यानंतर त्याने स्वीडनचा ध्वजही फडकावला. या व्यक्तीने कुराण जाळण्यासाठी स्वीडन सरकारची परवानगी मागितली होती, जी त्याला नाकारण्यात आली. त्यानंतर तो न्यायालयात गेला आणि न्यायालयाने अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यांचा हवाला देत सदर व्यक्तीला निदर्शने करण्याची परवानगी दिली. यानंतर स्वीडन सरकारने परवानगी दिली. कुराण दहनाच्या घटनेनंतर इस्लामिक देशांनी स्वीडनविरोधात आपला संताप व्यक्त केला. ‘ओआयसी’ने सौदी अरेबियातील जेद्दा येथील मुख्यालयात आपात्कालीन बैठक घेतली. यावेळी सौदी अरेबिया, युएई, पाकिस्तान, इराण, इराक, कुवेत यांच्यासमवेतच सर्व मुस्लीम देशांनी या घटनेचा तीव्र निषेध व्यक्त केला.
मागील वर्षीही स्वीडनमध्ये काही संघटनांनी कुराण जाळल्यामुळे संघर्ष पेटला होता. यानंतर स्वीडनमध्ये दंगली उसळल्या होत्या. त्यानंतर आता पुन्हा हा प्रकार घडला असून, त्याचे पडसाद आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही उमटले. भारत आणि पाकिस्तानमध्ये किती सौख्य आहे, हे जगजाहीरच. पण, प्रस्ताव भले पाकिस्तानचा असेल; पण भारताने अगदी योग्य भूमिका घेत, जगाला आश्चर्यचकीत केले. कुराण जाळणे ही घटना निषेधार्हच. धर्म कोणताही असो; पण दुसर्या धर्मांचा आदर करणे, आपल्यासाठी सर्वोपरी असल्याचे भारताने दाखवून दिले.
मुस्लीमविरोधी असल्याच्या आणाभाका अनेक मुस्लीम देश भारताविरोधात घेत असतात. परंतु, भारताने कुराण जाळण्याच्या निषेध प्रस्तावाला आपले समर्थन देत प्रत्येक धर्माचा आणि त्या धर्माच्या धर्मग्रंथाचा आदर राखला गेला पाहिले, असा संदेश दिला. स्वीडन आणि नॉर्डिक देशांमध्ये मुस्लीम कट्टरपंथीयांचा उदय झाल्यापासून मुस्लिमांविरुद्धचा रोष वाढताना दिसतो. याठिकाणी लोक आता उघडपणे इस्लामिक कट्टरतावाद्यांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरत आहेत. निर्वासित म्हणून स्वीडनच्या आश्रयाला आलेले मुस्लीम आता देशात धर्मांतरणाचे प्रयत्न करत आहेत. शरियानुसार कायदे करण्याची मागणीही आता त्यांच्याकडून होऊ लागली आहे.
नुपूर शर्मांच्या एका वक्तव्यावर सर्व मुस्लीम देश आक्रमक झाले होते. भारतावर बहिष्कार टाकण्याची भाषा त्यावेळी केली गेली. परंतु, कुराण जाळल्याच्या घटनेवरील प्रस्तावादरम्यान भारत या मुस्लीम देशांच्या बाजूने उभा राहिला. कारण, धर्म आणि धर्मग्रंथ कोणताही असो, त्याचा आदर करणे; भारतीयांच्या रक्तातच आहे. परंतु, समजा, त्याठिकाणी हिंदू ग्रंथांचे दहन झाले असते, तर खरोखर पाकिस्तान आणि अन्य मुस्लीम देश भारताच्या बाजूने उभे राहिले असते का, हाच खरा प्रश्न आहे. ज्याचे उत्तर कदाचित नाही, असेच होऊ शकते.