सायबर सुरक्षेसाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य गरजेचे : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह

नवी दिल्ली : दहशतवाद, दहशतवादी वित्तपुरवठा, कट्टरतावाद, नार्को, नार्को-दहशतवाद संबंध आणि चुकीची माहिती यासह नवीन आणि उदयोन्मुख, पारंपारिक आणि अपारंपरिक आव्हानांना अधिक चांगल्या प्रकारे सामोरे जाण्यासाठी राष्ट्रे आणि आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या क्षमता मजबूत करणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन केद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांनी गुरुवारी केले आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी हरियाणातील गुरुग्राम येथे ‘एनएफटी, एआय आणि मेटाव्हर्सच्या युगात गुन्हा आणि सुरक्षा’ या विषयावरील जी २० संमेलनाचे उद्घाटन केले.सायबर धोक्याची शक्यताही वाढली आहे. इंटरपोलच्या 2022 च्या 'ग्लोबल ट्रेंड समरी रिपोर्ट'चा हवाला देत ते म्हणाले की, रॅन्समवेअर, फिशिंग, ऑनलाइन घोटाळे, ऑनलाइन मुलांचे लैंगिक शोषण आणि हॅकिंग यांसारख्या सायबर क्राईमचे ट्रेंड जगभरात गंभीर धोका निर्माण करत आहेत. भविष्यात हे सायबर गुन्हे अनेक पटींनी वाढतील. या संदर्भात, जी-20 मधील सायबर सुरक्षेवरील पहिली परिषद आहे. जी-20 ने आतापर्यंत आर्थिक दृष्टीकोनातून डिजिटल परिवर्तन आणि डेटा प्रवाहावर लक्ष केंद्रित केले आहे, परंतु आता गुन्हेगारी आणि सुरक्षा पैलू समजून घेणे आणि त्यावर उपाय शोधणे खूप महत्वाचे आहे. एनएफटी, एआय, मेटाव्हर्स आणि इतर उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या युगात समन्वित आणि सहकार्याने नवीन आणि उदयोन्मुख धोक्यांना वेळेवर प्रतिसाद देऊन पुढे राहण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले.

एकेकाळी केवळ वैज्ञानिक कल्पनारंजन असलेले मेटाव्हर्स आज वास्तवात आल्याचे अमित शाह यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, दहशतवादी संघटनांसाठी प्रामुख्याने प्रचार, भरती आणि प्रशिक्षणासाठी नवीन संधी निर्माण झाल्या आहेत. यामुळे दहशतवादी संघटनांना असुरक्षित लोकांची निवड करणे, त्यांना लक्ष्य करणे आणि त्यांच्या कमकुवततेनुसार साहित्य तयार करणे सोपे होईल. मेटाव्हर्स वापरकर्ता ओळख डुप्लिकेशनसाठी संधी देखील निर्माण करते, ज्याला "डीप-फेक" म्हणून ओळखले जाते आणि व्यक्तींबद्दल अधिक चांगली बायोमेट्रिक माहिती वापरून, गुन्हेगार वापरकर्त्यांची तोतयागिरी करू शकतील आणि त्यांची ओळख चोरू शकतील. या प्रकारांचा थेट परिणाम राष्ट्रीय सुरक्षा, कायदा आणि सुव्यवस्था आणि अर्थव्यवस्थेवर होतो. त्यामुळे पारंपरिक भौगोलिक सीमांच्या वरती उठून विचार आणि कृती करावी लागेल, असेही गृहमंत्री शाह यांनी यावेळी नमूद केले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, भारत सरकारने एकसमान सायबर रणनीती, सायबर गुन्ह्यांचे रिअल-टाइम रिपोर्टिंग, कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या एजन्सीची क्षमता वाढवणे, विश्लेषणात्मक साधने डिझाइन करणे, न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांचे राष्ट्रीय नेटवर्क स्थापन करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. सायबरने स्वच्छता सुनिश्चित करणे आणि प्रत्येक नागरिकापर्यंत सायबर जागरूकता पसरवणे यासारख्या प्रत्येक क्षेत्रात काम केले आहे. आता देशातील सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये क्राईम अँड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क अँड सिस्टीम (सीसीटीएनएस) लागू करण्यात आली आहे. ते म्हणाले की, भारत सरकारने सायबर गुन्ह्यांविरुद्ध सर्वसमावेशक प्रतिसाद सुनिश्चित करण्यासाठी भारतीय सायबर-गुन्हे समन्वय केंद्र (आय४सी) ची स्थापना केली आहे. भारत सरकारने 'सायट्रेन' पोर्टल नावाचा एक मोठा खुला ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच देखील तयार केला आहे, जो सायबर सुरक्षेच्या क्षेत्रातील जगातील सर्वात मोठा प्रशिक्षण कार्यक्रम असेल, असेही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितले आहे.