नव्या समीकरणांची शक्यता...

केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगतप्रकाश नड्डा आणि तेलुगू देसम पार्टीचे प्रमुख एन. चंद्राबाबू नायडू यांच्यात दिल्लीत नुकत्याच झालेल्या बैठकीनंतर पुन्हा एकदा चंद्राबाबू भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीमध्ये (रालोआ) येणार का, या चर्चांना उधाण आले आहे. कारण, चंद्राबाबू नायडू यांचा राज्यात व्यवस्थित कार्यक्रम करण्याचे काम सत्ताधारी वायएसआर काँग्रेसने केले. त्याचप्रमाणे पहिल्या मोदी सरकारविरोधात अविश्वास ठराव मांडून रालोआ सोडणारे चंद्राबाबू एकेकाळी भाजपविरोधाचा प्रमुख चेहरा असल्याचे भासवत होते. भाजपविरोधी देशव्यापी आघाडीचे नेतृत्व करण्यासाठी २०१९ साली चंद्राबाबू देशभर हिंडत होते. मात्र, त्यानंतर झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीमध्ये चंद्राबाबूंना पराभवाचे तोंड पाहावे लागले. त्यानंतर पुन्हा त्यांनी राष्ट्रीय नेतृत्व करण्याचा प्रयत्न फारसा केला नाही. त्यामुळेच आता चंद्राबाबू यांनी भाजप नेत्यांच्या घेतलेल्या भेटींमुळे पुन्हा नव्या समीकरणांची चर्चा सुरू झाली आहे.

अर्थात अद्याप सर्वकाही अगदीच प्राथमिक पातळीवर आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगतप्रकाश नड्डा हे आंध्र प्रदेश दौर्‍यावर जाणार आहेत. मोदी सरकारला नऊ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने ते दोन वेगवेगळ्या सभांना संबोधित करणार आहेत. शाह यांची विशाखापट्टणम येथे रविवार, दि. ११ जून रोजी सभा होणार आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष सोमू विराजू यांनी सोमवारी ही माहिती दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या रोड शोच्या सात महिन्यांनंतर भाजपने शहरात भव्य कार्यक्रम आयोजित करण्याची तयारी केली आहे. शनिवार, दि. १० जून रोजी नड्डा तिरुपती येथे जाहीर सभेला संबोधित करणार आहेत. रॅलीव्यतिरिक्त, दोन्ही नेते पक्षाचे कार्यकर्ते आणि राज्यातील नेत्यांशी निवडणूक आणि संभाव्य युतीबाबत चर्चा करतील.

आंध्र प्रदेशात भाजपने आपले संघटन मजबूत करण्यास प्रारंभ केला आहे. आंध्र प्रदेशात भाजपचे ४५ हजार, ९५० बूथ आहेत. भाजपने आतापर्यंत १५ हजार बूथ समित्या स्थापन केल्या आहेत. राज्याच्या राजकारणानुसार हा आकडा चांगला असल्याचे स्थानिक नेत्यांचे म्हणणे आहे. येथून भाजपचा एकही खासदार किंवा आमदार नाही. त्यामुळे भाजपला येथे काम करण्याची भरपूर संधी आहे. सत्ताधारी वायएसआर काँग्रेसचे धोरण एकप्रकारे भाजपला पूरक असेच राहिलेले आहे. लोकसभेत किंवा राज्यसभेत वायएसआर काँग्रेसने नेहेमीच भाजपला पाठिंबा दिला आहे. त्याचवेळी मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांचे धोरण हिंदूविरोधी आणि अल्पसंख्याकांचे लांगूलचालन करण्याचे असल्याचा आरोप भाजप अतिशय आक्रमकपणे करत असतो.

भाजपचे आंध्र प्रदेश सहप्रभारी सुनील देवधर हे अल्पसंख्याकांच्या लांगूलचालनाच्या मुद्द्यावरून मुख्यमंत्र्यांवर नेहमीच अतिशय आक्रमक टीका करत असतात. त्याचवेळी भाजपने जगनमोहन रेड्डी या सहकार्य करण्याचेही धोरण ठेवले आहे, त्यामुळेच अन्य प्रादेशिक पक्ष भाजपविरोधाच्या गर्दीत सहभागी होत असताना वायएसआर काँग्रेस मात्र त्यांच्यामध्ये सहभागी होण्याचे नाकारत असते. आंध्र प्रदेशसाठी अतिशय महत्त्वाच्या असलेल्या पोलावरम धरण प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारने आवश्यक असा १२ हजार,९११ कोटी रुपयांचा निधी जारी केला आहे. त्याचवेळी वायएसआर काँग्रेसनेही संसदेच्या नव्या वास्तूच्या राष्ट्रार्पण कार्यक्रमामध्ये सहभागी होऊन विरोधी पक्षांच्या कथित एकतेस धक्का दिला होता.

याद्वारे भाजप दक्षिणेमध्ये पुन्हा आपली ताकद वाढविण्याचा प्रयत्न करत आहे. यामध्ये केवळ तेलुगू देसम पार्टी अथवा वायएसआर काँग्रेसचाच समावेश आहे. कर्नाटकमध्ये मोठा पराभव झाल्यानंतर माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांनीदेखील त्यांचा जनता दल सेक्युलर (जेडीएस) हा पक्ष भाजपसोबत जाऊ शकतो, असे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीतील जेडीएसच्या कामगिरीच्या आढावा बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना एच. डी. देवेगौडा यांनी भाजपशी मैत्रीचे संकेत दिले आहेत. २०२४ मध्ये भाजपसोबत युती करण्याच्या प्रश्नावर एच. डी. देवेगौडा म्हणाले, ‘’मी राष्ट्रीय राजकारणाचे विश्लेषण करू शकतो, पण त्याचा उपयोग काय?” ते म्हणाले की, “देशात असा कोणताही पक्ष नाही, ज्याचा भाजपशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे संबंध नाही.” ते पुढे म्हणाले, “परंतु द्रमुक ‘एनडीए’चा भाग नव्हता का, याचे उत्तर काँग्रेसने द्यावे. द्रमुकचे सर्वेसर्वा एम. करुणानिधी यांनी सहा वर्षे भाजपला पाठिंबा दिला आणि आता ते काँग्रेससोबतच्या युतीचा भाग आहेत. कोणता जातीयवादी आहे आणि कोणता पक्ष जातीयवादी नाही, या वादात मला पडायचेच नाही.” त्यामुळे ‘जेडीएस’ आगामी काळात पक्षाचे आणि राज्याचे हित लक्षात घेऊनच निर्णय घेणार असल्याचे देवेगौडा यांनी स्पष्ट केले आहे.

त्याचवेळी शिरोमणी गुरूद्वारा प्रबंधक समितीच्या (एसजीपीसी) वरिष्ठ पदाधिकार्‍यांच्या शिष्टमंडळाने गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली आहे. या बैठकीनंतर आपशासित पंजाब राज्यातील अमृतसर प्रशासनाने सुवर्ण मंदिर परिसरात घोषणाबाजी आणि प्रसारमाध्यमांच्या मुलाखतींना मनाई केली होती. ‘ऑपरेशन ब्लूस्टार’च्या वर्षपूर्तीच्या पूर्वसंध्येला हा ठराव जारी करण्यात आल्याने त्यास विशेष महत्त्व प्राप्त होते. अकाल तख्ताने प्रसारमाध्यमांना सूचना देणे हे फारसे विशेष नाही. मात्र, ‘एसजीपीसी’चे बहुसंख्य सदस्य हे अकाली दलातूनच येतात. त्यामुळे पंजाबमध्येही नव्या समीकरणांना प्रारंभ होणे नाकारता येणार नाही.

या घडामोडी अशावेळी घडत आहेत. जेव्हा, भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते की, “पक्ष प्रादेशिक पक्षांना सोबत घेत नसल्याचा आभास निर्माण होऊ नये. भाजप नेहमीच प्रादेशिक आकांक्षांना महत्त्व देत आला आहे. अशा स्थितीत पक्षाला प्रादेशिक पक्षांना महत्त्व दिले जात नसल्याचा समज निर्माण होऊ नये.” पंतप्रधानांच्या या वक्तव्याचा संबंध तेदेपा, अकाली दल, बसपा, बीजेडी, जेडीएस आणि वायएसआर काँग्रेसशी जोडला जाऊ शकतो. विशेष म्हणजे, नवीन संसदेच्या उद्घाटनावर विरोधकांनी बहिष्कार टाकला तेव्हा याच बिगर-रालोआ पक्षांनी भाजपला पाठिंबा देत कार्यक्रमाला हजेरी लावली होती.

दुसरीकडे नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा विरोधी पक्षांच्या एकतेचा कार्यक्रम सुरू झाला आहे. त्याचवेळी अरविंद केजरीवालही त्यामध्ये सक्रिय झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर भाजपनेही बिगर-रालोआ पक्षांसोबत चर्चा करण्यास प्रारंभ केला आहे. त्याचवेळी कर्नाटक विजयानंतर प्रादेशिक पक्षांना आपल्या नेतृत्वाखाली लढण्यास तयार करण्याचे धोरण काँग्रेसने राबविण्यास प्रारंभ केला आहे. आगामी राजस्थान आणि मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसची कामगिरी कशी होते, यावर पुढील समीकरणे अवलंबून असतील.