बिगरभाजपशासित राज्यांचा जलजीवन योजनेस विरोध

नवी दिल्ली : राजस्थानसारखे काँग्रेसशासित राज्य आणि अन्य काही बिगरभाजपशासित राज्ये जलजीवन मिशन या योजनेस विरोध करत असल्याचा आरोप केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांनी केला आहे. मोदी सरकारला ९ वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांनी जलजीवन मिशन या महत्त्वाकांक्षी योजनेची माहिती दिली. ते म्हणाले, राजस्थानसारखी काही बिगर-भाजप शासित राज्ये या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पूर्ण सहकार्य करत नाहीत, त्यामुळे लक्ष्य गाठण्यामध्ये काही अडचणी नक्कीच येत आहेत. मात्र, तरीदेखील येत्या वर्षात देशातील प्रत्येक ग्रामीण घरामध्ये नळावाटे शुद्ध पाणी पुरवठ्याचे लक्ष्य साध्य केले जाणार आहे.

केंद्राने 'हर घर नल से जल योजने' अंतर्गत २०१४ पर्यंत देशातील सर्व ग्रामीण कुटुंबांना पाणी देण्याचा निर्णय घेतला होता. केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत ६२ टक्के ग्रामीण कुटुंबांना नळावाटे पाणी पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट गाठण्यात आले आहे. गुजरात, गोवा, हरियाणा, तेलंगणा आणि पुद्दुचेरीसह सात राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये १०० टक्के नळावाटे पाणीपुरवठा होत आहे. त्याचप्रमाणे पंजाबमध्ये ९९%, हिमाचल प्रदेशात ९८%, बिहारमध्ये ९६%, उत्तर प्रदेशात ४६%, आंध्र प्रदेशात ६९% आणि महाराष्ट्रात ७६% कुटुंबांना नळाने पाणी मिळत आहे. राजस्थान ३९, मध्य प्रदेश ४९%, छत्तीसगड ४६%, झारखंड ३६% आणि पश्चिम बंगाल ३३% घरांमध्ये नळावाटे पाणीपुरवठा होत असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री शेखावत यांनी दिली आहे.

केंद्र सरकार हर घर जल योजनेसाठी राज्यांना आर्थिक मदत करत आहे. २०२१-२२ मध्ये या शीर्षकाखाली राज्यांना केंद्राकडून १०,९१६ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत मिळाली होती. २०२१-२२ मध्ये, केंद्राची ही मदत जवळपास चार पटीने वाढून ४० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाली आहे. २०२२-२३ मध्ये ही मदत रक्कम ५४,७४४ कोटी रुपये झाली आहे. या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या दोन महिन्यांत ४,७३२ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात आली आहे.

देशात २०१४ पूर्वी केवळ ३ कोटी कुटुंबानांच नळावाटे पाणीपुरवठा केला जात होता. मात्र, जलजीवन मिशनअंतर्गत आता देशातील १२ कोटींहून अधिक कुटुंबाना पाणीपुरवठा केला जात आहे. एक कोटीहून अधिक पाणीपुरवठविषयक कामे करून सर्वच ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. याअंतर्गत ११ कोटी शौचालयांच्या निर्मितीमुळे ५१ टक्के गावे हागणदारीमुक्त झाली आहेत.