...म्हणून देशद्रोह कायदा हवाच!

देशद्रोह...राजद्रोह...राष्ट्रद्रोह... १९४७ पूर्वी ब्रिटिश राजवटीच्या विरोधात टीका करणे अथवा ब्रिटिश सरकारविरोधात केलेले कोणतेही क्षुल्लक कृत्य या द्रोहामध्येच मोडत होते. याच ‘कलम १२४’ अंतर्गत महात्मा गांधी, बाळ गंगाधर टिळक आणि हजारो स्वातंत्र्यसेनानींना प्रसंगी तुरुंगवासही भोगावा लागला. स्वातंत्र्यानंतरही संविधान सभेत या कायद्याच्या वैधतेविषयी नंतर बराच खलझाला. तरीही शेवटी हा कायदा कायम ठेवला गेला. प्रसंगी त्यात नेहरुंच्या आणि नंतर इंदिरा गांधी यांच्या काळात वेळोवेळी दुरूस्तीही करण्यात आली. म्हणजेच काय, तर तो कायदाच हद्दपार करण्याची भूमिका तत्कालीन काँग्रेस सरकारनेही घेतलेली दिसत नाही. परंतु, गेल्या काही वर्षांपासून देशद्रोहाच्या कायद्याचाच गैरवापर होत असून, हा कायदाचा समूळ रद्दबातल ठरवावा, अशी मागणी जोर धरताना दिसते.

मग यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजेही ठोठावण्यात आले. त्यानंतर भारताचे तत्कालीन सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामण्णा यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दि. ११ मे, २०२२ रोजी या तरतुदीच्या वैधतेवर निर्णय घेण्याऐवजी तात्पुरती स्थगिती दिली. ‘कलम १२४ अ’ची पुनर्तपासणी करणार असल्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय घेतला. त्यानंतर कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश रितू राज अवस्थी यांच्या अध्यक्षतेखाली २२व्या विधी आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. याच आयोगाने नुकतेच देशद्रोह कायदा कायम ठेवण्यासह, या कायद्यातील शिक्षेची तरतूद किमान सात वर्षे तुरूंगवासासह जन्मठेपेपर्यंत वाढविण्याची शिफारसदेखील केली आहे. त्यानिमित्ताने विधी आयोगाची भूमिका आणि एकूणच या कायद्याची गरज समजून घेण्याची आवश्यकता आहे.

ब्रिटिशांनी अमलात आणलेले कायदे हे वसाहतवादी मानसिकतेचे प्रतीक होते. देशद्रोह कायद्याचाही त्याला अपवाद नव्हेच. पण, या कायद्यांपैकी बहुतांश कायदे हे स्वातंत्र्यानंतरही काही दुरूस्त्यांसह कायम राहिले. म्हणजेच या कायद्यांचा लोकशाही मूल्यव्यवस्थेनुसार उद्देश बदलला असला तरी कायद्यांची गरज मात्र संपुष्टात आली नाही. म्हणूनच देशद्रोह कायदा हा केवळ ब्रिटिशांनी तयार केलेला आहे आणि त्याचा हेतू मुस्कटदाबी करणे हाच होता, हे गृहीतक योग्य मानून विचार केला, तर भारतीय दंडविधान संहितेतून असे किती तरी कायदे मग वगळावे लागतील. म्हणूनच विधी आयोगानेही आपल्या अहवालात, “केवळ एक विशिष्ट कायदेशीर तरतूद मूळतः वसाहतवादी कालखंडातील आहे आणि काही देशांनी ती रद्द केली आहे, म्हणून त्यास भारतात रद्द करावे, असे म्हणता येणार नाही,” असे अगदी स्पष्टपणे नमूद केले आहे. तसेच, इथे हेही समजून घेतले पाहिजे की, मोदी सरकारने गेल्या नऊ वर्षांत दोन हजारांंहून अधिक कायदे-नियम हे कालबाह्य ठरल्याने हद्दपार केले आहेतच. पण, म्हणून लोकशाहीत ‘देशद्रोह’ ही संकल्पनाच आता गैरलागू होते, असा दावा करणे भाबडेपणाचे लक्षण ठरावे.

मुळात या कलमात काय अभिप्रेत आहे, ते समजून घ्यायला हवे. ‘कलम १२४-अ’ मध्ये नमूद करण्यात आले आहे की, एखाद्या व्यक्तीने लिखाणातून किंवा चिन्हांद्वारे किंवा अन्य मार्गांनी, द्वेष किंवा तिरस्कार घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला किंवा तसे करण्यास इतरांना प्रोत्साहन दिले किंवा भारतात कायद्याने स्थापित केलेल्या सरकारबद्दल असंतोष परसवण्याचा प्रयत्न केला, तर तो तीन वर्ष किंवा जन्मठेप एवढी शिक्षा किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षांसाठी पात्र राहील, अशी या कलमाची कायदेशीर व्याख्या. पण, यामध्ये शासनाच्या कार्याबद्दल नाराजी व्यक्त करणे किंवा कायदेशीर मार्गाने सरकारला बदल सूचविणे या कृत्यांना कुठेही देशद्रोहाच्या व्याख्येत स्थान दिलेली नाही. परंतु, याच कायद्याच्या व्याख्येतील ‘अन्य मार्गांनी’ ही तरतूद पुरेशी स्पष्ट नसल्याने या कायद्याचा अर्थ सोयीस्करपणे लावण्याची प्रकरणेही समोर आली आहेत.

म्हणूनच देशद्रोह कायद्याचा अर्थ न्यायालयांनीही विविध खटल्यांच्या न्यायनिवाड्यांतून वेळोवेळी उलगडून सांगितला. यामध्ये १९५०चा ब्रिजभूषण खटला, १९६२चा केदारनाथ खटला आणि बलवंतसिंग खटला अशा काही खटल्यांचाही दाखला देता येईल. म्हणजे बलवंतसिंग खटल्यात तर केवळ खलिस्तानी घोषणाबाजी करणे हा देशद्रोह ठरत नाही, असे न्यायालयानेच आपल्या निकालात स्पष्ट केलेले दिसते. म्हणजेच काय तर केवळ देशविरोधी घोषणा या सरसकट देशद्रोह न ठरता, जर त्या घोषणांमुळे हिंसाचार भडकणार असेल अथवा देशातील शांततेला बाधा येणार असेल तर तो देशद्रोह ठरावा, अशी न्यायालयाची भूमिका. म्हणूनच तर आज कन्हैय्याकुमारसारखे ‘भारत तेरे तुकडे होंगे हजार’चा नारा देणारे उजळ माथ्याने काँग्रेससारख्या पक्षात वावरताना दिसतात. तेव्हा, देशातील दहशतवादी, फुटीरतावादी प्रवृत्तीच्या असामाजिक तत्वांना कायद्याचा धाक दाखवण्यासाठी देशद्रोह कायदा निश्चितच आवश्यक आहे.

त्याचबरोबर ज्या लोकशाहीमध्ये आपण अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याबरोबरच येणार्‍या नैतिक जबाबदारी आणि मर्यादांचा आदर करतो, तसाच देशाबद्दल, राष्ट्रप्रतिकांबद्दल बोलताना, वागतानाही आदर बाळगणे ही नागरिक म्हणून आपली सर्वस्वी जबाबदारी. म्हणजे एखाद्या व्यक्ती, संस्थेविरोधात जसा बदनामीचा खटला दाखल करता येतो, मग तसेच जर कुणी देशाची बदनामी करणार असेल, तर मग त्यांच्यावर देशद्रोह नाही, तर कुठल्या कायद्यान्वये शिक्षा करायची? मग त्याला दुसरा पर्याय काय? असेही प्रश्न ओघाने उपस्थित होतात.

त्याचबरोबर देशद्रोहाच्या गुन्ह्याची शिक्षा ही फाशी नसून ती जन्मठेप किंवा तीन वर्षांचा कारावास अधिक दंडाची रक्कम असे या शिक्षेचे स्वरुप. म्हणजे देशद्रोहाचा गुन्हा एखाद्यावर सिद्ध झालाच तरी त्याचे रुपांतर जास्तीत आजन्म कारावासाच्या शिक्षेत होऊ शकते. पण, आकडेवारीवर नजर टाकली असता, या कलमांतर्गत गुन्ह्यांची नोंद झाली असली तरी शिक्षेचे प्रमाण मात्र अत्यल्प आहे. ‘नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो’च्या २०२० सालच्या अहवालात असे नमूद केले आहे की, २०१८, २०१९ आणि २०२० मध्ये देशद्रोहाचे अनुक्रमे ७०, ९३ आणि ७३ गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, शिक्षा होण्याचे प्रमाण सातत्याने कमी झालेले दिसते. म्हणजेच काय, तर देशद्रोह कायद्यातील तरतुदी, न्यायालयाने वेेळोवेळी यासंदर्भात दिलेले निकाल आणि नोंदवलेली निरीक्षणे पाहता, हा कायदा नेमका कुठे लागू, कुठे गैरलागू ठरतो, याबाबत आता पुरेशी स्पष्टता असल्याचे दिसते. त्यामुळे हा कायदा सरसकट रद्द करणे, हा त्यावरील उपाय नक्कीच नाही. उलट या कायद्याला बळकटी देऊन, देशद्रोही शक्तींवर वचक बसविणे, हीच काळाची गरज. त्यादृष्टीने विधी आयोगाने केलेल्या शिफारशींचे स्वागतच करायला हवे!