दिल्लीतील जिहादी कट्टरतावादाचा बिमोड आवश्यक

दिल्लीच्या शाहबाद डेअरी परिसरात झालेल्या साक्षी हत्याकांडामुळे देशात पुन्हा एकदा ‘लव्ह जिहाद’ची चर्चा सुरू झाली आहे. या प्रकरणाचा तपास अद्यापही सुरू आहे. पोलिसांनी मारेकरी साहिल खान यास अटक केली आहे, त्याच्याकडून हत्या करण्यासाठी वापरण्यात आलेले शस्त्रही जप्त करण्यात आले. तपासामध्ये साहिल सहकार्य करत नसल्याचेही पोलिसांनी न्यायालयात सांगितले आहे. त्यामुळे त्याच्या पोलीस कोठडीमध्ये तीन दिवसांची वाढ करण्यात आली आहे. अर्थात, अशाप्रकारे हत्या करणारा व्यक्ती पोलिसांना सहजासहजी आपला मनसुबा सांगेल, हे शक्य नाहीच. त्यामुळे पोलीस तपासामधून नेमके सत्य समोर येण्यास काही काळ जाऊ द्यावा लागेल. ‘लव्ह जिहादीं’साठी हा प्रकार सामान्य आहे.

देशभरात अशी शेकडो भयंकर प्रकरणे आहेत. ज्यात कधी ३५ जणांचे तुकडे केले गेले, तर कधी २१ मुलींना दहशतवादी बनवले गेले किंवा मृत्यूच्या दाढेत ढकलले गेले. यामधील ‘मोडस ऑपरेंडी’ही सारखीच आहे. आपली ओळख लपवण्यासाठी कधी ते हातात भगवा धागा बांधतात, कधी टिळा लावतात, कधी रुद्राक्षाची माळ धारण करतात. त्यानंतर ‘मोनू’, ‘गुड्डू’, ‘पप्पू’ अशी मूळ ओळख लपविणारी नावे ठेवतात. हे लोक एका टोळीसारखे काम करतात. त्यांच्याकडे निधीही असतो आणि पूर्ण समन्वयाने ते काम करतात, म्हणूनच ते यशस्वी होतात. साक्षी हत्याकांडामध्येही अगदी हेच घडले असल्याचे प्राथमिक माहितीवरून समजते.

देशाची राजधानी दिल्लीमध्ये अशाप्रकारे घटना घडणे हे धक्कादायक आहेच. मात्र, दिल्लीमध्ये गेल्या काही काळामध्ये अशा घटना ज्या भागांमध्ये घडत आहेत, त्यामध्ये एक ‘पॅटर्न’ असल्याचे दिसून येते. दिल्ली ही जिहादी घटनांची राजधानी बनत चालल्याचा आरोप विश्व हिंदू परिषदेने वेळोवेळी केला आहे. त्यामध्ये तथ्य नाहीच, असे म्हणता येणार अजिबात म्हणता येणार नाही. कारण, दिल्लीमध्ये २०१९ साली सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात शाहीनबाग परिसरात आंदोलनाचा तमाशा बसविण्यात आला होता. अनेक महिने त्या परिसरात आंदोलन ‘बसविल्यानंतर’ त्याची परिणती दिल्लीमधील दंगलींमध्ये झाली होती. ही दंगलदेखील अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भारत दौर्‍याचा मुहूर्त साधून घडविण्यात आली होती.

त्यामध्ये तब्बल चार दिवस देशाच्या राजधानीमध्ये जिहाद्यांचा धुडगूस सुरू होता. यामध्ये दिल्लीतील सत्ताधारी आम आदमी पार्टीचा नेता ताहिर हुसेन याचा सक्रिय सहभाग असल्याचे उघड झाले होते. त्यानंतर आता न्यायालयात दिल्ली दंगलीचे खटले सुरू आहेत. मात्र, पोलीस तपासामध्ये आढळून आलेल्या बाबी या अतिशय भयानक होत्या. आसपासच्या मुस्लीमबहुल वस्तीमधून अतिशय नियोजनपूर्वक पेट्रोल बॉम्ब, अ‍ॅसिड बॉम्ब, दगड-गोटे यांचा साठा करून त्याचा वापर हिंदू आणि पोलिसांविरोधात करण्यात आला होता. अनेक घरांच्या छतावर तर अ‍ॅसिड बॉम्ब, सोडावॉटरच्या बाटल्यांचा दूरपर्यंत मारा करण्यासाठी मोठ्या आकाराच्या गलोलही बसविण्यात आल्याचे दिसले होते.

त्यानंतर असाच प्रकार दिल्लीमध्ये वर्षभरापूर्वी पूर्व दिल्लीच्या जहाँगीरपुरी परिसरात घडला होता. हिंदू समुदायाने पोलिसांची परवानगी घेऊन श्रीरामनवमीनिमित्त शोभायात्रेचे आयोजन केले होते. परिसरातील अवघा हिंदू समाज या शोभायात्रेमध्ये सहभागी झाला होता. अतिशय शांततेत सुरू असलेल्या शोभायात्रेवर एकाएकी जिहाद्यांनी हल्ला केला. यामध्ये शोभायात्रा जात असलेल्या मुख्य रस्त्याच्या दोन्ही बाजूस असलेल्या मुस्लीमबहुल गल्ल्यांमधून दगड, सोडावॉटरच्या बाटल्यांचा मारा करण्यात आला होता.

या दोन्ही घटनांमधील एक साम्य म्हणजे, येथे झालेले लोकसंख्येचे असंतुलन, बेकायदेशीर वस्त्यांची निर्मिती आणि बेकायदेशीर रहिवाशांचा वाढलेला वावर. त्याचप्रमाणे या परिसरामध्ये गुन्हेगारी आणि अवैध धंद्यांचा सुळसुळाटदेखील झाल्याचे दिसून आले होते. अगदी अशीच परिस्थिती साक्षीची हत्या झालेल्या शाहबाद डेअरी परिसरात आहे.

शाहबाद डेअरी परिसरातील निम्म्याहून अधिक उद्यानांवर अतिक्रमण झाले आहे. लोकांना फिरायला जागा उरलेली नाही. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, येथे अनेक मोठी उद्याने आहेत, जिथे लोक सहज फिरू शकतात. परंतु, बेकायदा अतिक्रमणांमुळे हे शक्य होत नाही. लोकांना फिरायला लांब जावे लागते. परिसरातील मुली बाहेर फिरायला गेल्यावर त्यांचा विनयभंग केला जातो. नजीकच्या उद्यानातही अतिक्रमण झाले आहे. शाहबाद डेअरी परिसरात अवैध दारूपासून अमली पदार्थांपर्यंत अफू अगदी सहज उपलब्ध होते. स्थानिक लोकांबरोबरच अवैध बांगलादेशी घुसखोरही अमली पदार्थ आणि दारूच्या व्यवसायात गुंतले आहेत, अशा बातम्या माध्यमांमध्ये आल्यानंतर एक-दोन ठिकाणी छापे टाकले जातात. मात्र, अवैध धंदे सुरूच आहेत. शाहाबाद डेअरी ते रोहिणी सेक्टर-२५, सेक्टर-२६, सेक्टर-२७ आणि सर्व झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणारे काही लोक अवैध दारू, ड्रग्ज आणि बेटिंगचा व्यवसाय करतात, असेही समोर आले आहे.

याच परिसरामध्ये अवैधरित्या बांधलेली मजारदेखील चर्चेचा विषय ठरली आहे. स्थानिकांच्या सांगण्यानुसार, या परिसरात पूर्वी या मजारचे अस्तित्व नव्हते. साधारणपणे १० ते १५ वर्षांपूर्वी मजारच्या नावे येथे एक कच्चे बांधकाम होते. मात्र, आता पाच ते सात वर्षांपूर्वी आम आदमी पार्टीचे (आप) नगरसेवक जय भगवान उपकर (जे आता आमदार आहेत) यांनी येथून विजयी झाल्यानंतर सर्वप्रथम मजारचे पक्के बांधकाम केले. त्यास स्थानिक हिंदूंनी विरोध केला होता. तेव्हा हे अनधिकृत थांबवण्याऐवजी पोलिसांनी हिंदूंनाच फटकारले होते. त्याचवेळी उद्यानाच्या पुढे रस्त्याच्या कडेला एका पिंपळाच्या झाडाखाली देवीची मूर्ती होती. तेथे स्थानिक हिंदू पूजा करत असत. मजार बांधल्यानंतर हिंदूंनी निषेध म्हणून मूर्तीच्या जागी मंदिर बांधण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा त्याचे बांधकाम मात्र थांबवण्यात आले. अर्धवट पूर्ण झालेल्या मंदिरात अजूनही मूर्ती आहेत. मात्र, स्थानिक मुस्लिमांच्या दबावामुळे अद्याप मंदिर बांधणे शक्य झालेले नाही. येथे मुस्लिमांची लोकसंख्या हळूहळू वाढत आहे. ज्या मशीद आणि मदरशांत हे लोक नमाज अदा करण्यासाठी जातात, तिथे या लोकांना या सर्व गोष्टींचे प्रशिक्षण दिले जाते. बांगलादेशी मुस्लीमही या भागात अवैध धंद्यात गुंतलेले आहेत.

धक्कादायक बाब म्हणजे, ज्या ठिकाणी साक्षीची हत्या झाली, त्या ठिकाणापासून केवळ २०० मीटर अंतरावर तेथील स्थानिक आमदाराचे कार्यालय आहे. हे आमदार साक्षीच्या अंत्यसंस्कारामध्ये देखील सहभागी झाले नव्हते. त्याचप्रमाणे साक्षीची हत्या झाल्यानंतर त्यांच्या कार्यालयाबाहेर त्यांच्या नावाचे लावण्यात आलेले फ्लेक्सही तातडीने काढण्यात आले होते. एवढ्या घाईगडबडीने हे करण्यामागचे कारण अद्याप समोर आलेले नाही. त्याचप्रमाणे या परिसरात चालणारे हे अवैध धंदे स्थानिक लोकप्रतिनिधीच्या आशीर्वादानेच चालत नव्हते ना, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होताना दिसतो.

देशाची राजधानी दिल्लीमधील या जिहादी घटनांविषयी विश्व हिंदू परिषदेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते विनोद बन्सल यांच्याशी संवाद साधला असता, त्यांनी दिल्ली सरकार आणि दिल्ली पोलिसांवर टीका केली. ते म्हणाले, “देशाची राजधानी दिल्ली ही जिहाद्यांची राजधानी बनत चालली आहे, असा आमचा स्पष्ट आरोप आहे. यास दिल्ली पोलिसांचे नाकर्तेपण आणि पोलीस व प्रशासनामध्ये असलेला समन्वयाचा अभाव हे जबाबदार आहे. केंद्र सरकार आणि दिल्लीमध्ये वेगवेगळ्या पक्षांचे सरकार आहे, त्यामुळे दिल्ली पोलीस दिल्ली सरकारकडे, तर दिल्ली सरकार पोलिसांवर आरोप करण्यातच धन्यता मानतात. दिल्ली पोलिसांना कट्टरतावादाच्या पॉकेट्सबद्दल अनेकदा माहिती देऊन झाली आहे.

मात्र, अद्यापही कठोर कारवाईची प्रतीक्षा आहे. त्याचवेळी दिल्ली सरकारदेखील यास जबाबदार आहे. कारण, एखाद्या प्रकरणामध्ये पोलिसांनी सखोल तपास करून सत्य शोधून काढल्यास आणि त्यावर आधारित दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल करण्याचा निर्णय घेतल्यावर त्यास दिल्ली सरकार परवानगी नाकारते. कारण, सरकारच्या परवानगीशिवाय दोषारोपपत्र दाखल करता येत नाही. त्याचप्रमाणे अशा प्रकरणांमध्ये सरकारी वकील हे दिल्ली सरकारतर्फे दिले जातात. त्यामुळे तेदेखील दिल्ली सरकारच्याच धोरणाची री ओढतात. त्यामुळेदेखील दिल्लीतील जिहादी कारवाया वाढताना दिसतात,” असे बन्सल यांनी यावेळी सांगितले आहे.

देशव्यापी ‘लव्ह जिहाद’ कायद्याची गरजही बन्सल यांनी यावेळी बोलताना अधोरेखित केली. त्यासाठी त्यांनी उत्तर प्रदेशचे उदाहरण दिले. ते म्हणाले की, “उत्तर प्रदेशात ‘लव्ह जिहाद’विरोधी कायदा आल्यानंतर त्यात बदल झाला आहे. या घटना पूर्णपणे थांबल्या असे नाही, तर जिहादींनाही आळा बसला आहे. प्रकरणे थांबत नाहीत, टोळीने त्यांना जाळ्यात आणल्यामुळे त्या वाढत आहेत. यासाठी दोन पातळ्यांवर काम करावे लागेल. पहिला कायदा हा देशव्यापी असायला हवा. कारण, दिल्लीत धर्मांतरणविरोधी कायदा नाही. त्यामुळे असे गुन्हे करणारे दिल्लीत येऊन लपून बसतात. त्यामुळे दिल्ली सरकार त्यांना एक प्रकारे संरक्षण देत आहे, असा आमचा थेट आरोप आहे. ‘लव्ह जिहाद’ आणि धर्मांतरविरोधी कायदे करण्यासाठी आम्ही मुख्यमंत्र्यांना अनेकदा सांगितले. दुसरा मार्ग म्हणजे, कठोरात कठोर शिक्षा. जलदगती न्यायालये असावीत आणि खटले लवकर निकाली काढावेत, जेणेकरुन अशा प्रकारचे गुन्हे करणार्‍यांच्या मनात भीती निर्माण होईल.”

एकूणच, देशाच्या राजधानीमध्ये जिहादी कट्टरतावाद्यांना जाणीवपूर्वक संरक्षण देऊन जोपासले जात असल्याचा संशय वेळोवेळी व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे देशाच्या राजधानीस जिहादी कट्टरतावादापासून मुक्त करण्यासाठी एका सखोल धोरणाची आवश्यकता आहे, यात कोणतीही शंका नाही.