चीनला टक्कर देण्यासाठी!

अणुबॉम्बचा संभाव्य धोका संपूर्ण जगाला माहीत आहे. जपानमधील नागासाकी आणि हिरोशिमा हे शहर, तर आजही अणुहल्ल्याचे परिणाम भोगत आहेत. २०११ साली जपानमधील फुकुशिमा शहरानेदेखील आण्विक रिएक्टर निकामी झाल्यानंतर झालेल्या उत्सर्जनाचा सामना केला होता. १९८६ साली सोव्हिएत संघातील चेर्नोबिल दुर्घटनेने संपूर्ण जग हादरले होते. या दुर्घटनेत जवळपास १ लाख, २५ हजारांहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला होता. यानंतर जगभरात आण्विक शस्त्र बनविणे, थांबविले जाईल, अशी अपेक्षा मानवतावाद्यांनी व्यक्त केली होती. परंतु, त्यांची ही अपेक्षा फोल ठरली. जगातील अनेक देश सध्या अणवस्त्रसंपन्न होण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. या देशांच्या यादीत तैवानदेखील सामील आहे.

तैवान स्वतःला स्वतंत्र देश मानतो. मात्र, तैवान हा आमचाच भूभाग असल्याचे चीन सांगत असतो. यामुळेच तैवानला चीनचा कायम धोका वाटत आला आहे. याच कारणाने तैवान स्वतःची सुरक्षा मजबूत करण्याच्या प्रयत्नात आहे. यासाठी स्वतःकडे अणवस्त्र असणे, तैवान गरजेचे समजतो. परंतु, गेल्या सहा दशकांपासून तैवानला त्यात अपयशच आले. यात अमेरिकेची भूमिका सर्वांत महत्त्वाची मानली जात आहे. सध्या प्रशांत महासागर क्षेत्रात अमेरिकेने तैवानला आण्विक छत्रछायेत सामील करून घ्यावे की, नाही यावर चर्चा सुरू झाली आहे.

तैवानच्या परराष्ट्र आणि राष्ट्रीय सुरक्षा समितीत एका सदस्याने विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना तैवानचे परराष्ट्रमंत्री जोसेफ वु यांनी तैवान आणि अमेरिका आण्विक शस्त्रांसंबंधित रणनीतीवर चर्चा करत असल्याचे सांगितले. त्यांच्या मते, ही रणनीती तैवानच्या भूमीवर अणवस्त्र तयार करण्यासाठी नव्हे, तर अणुहल्ला झाल्यास त्यावर अमेरिकेच्यावतीने प्रतिहल्ला करण्यासंदर्भात आहे. यावर अमेरिकेने अधिकृत माहिती दिली नसली, तरीही तैवानच्या या दाव्यात किती तथ्य आहे आणि अमेरिकेने तैवानला आण्विक छत्रछायेत घ्यायला हवे की, नाही आणि त्याचे नेमके काय परिणाम होऊ शकतात, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.

१९६०च्या दशकात चीनने लोप नूर येथे पहिली अणुचाचणी केली आणि त्यामुळे तैवानला आपली सुरक्षा आणि अस्तित्व महत्त्वाची वाटू लागले. यासाठी तैवानने अणवस्त्रसंपन्न होण्याचा विचार केला. च्यांग काई शेक यांच्या नेतृत्वात १९५६ साली राष्ट्रीय त्सिंग हुआ विद्यापीठात तैवानने पहिले आण्विक रिएक्टर बनवले होते. यानंतर अणुऊर्जा विशेषज्ञांना प्रशिक्षण देण्यासही सुरुवात केली होती. १९६०च्या शेवटी अणुऊर्जेसंबंधित महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम तैवानने सुरू केला. ऑक्टोबर १९६४ साली तैवानने राष्ट्रपती च्यांग काई शेक यांच्या नेतृत्वाखाली पहिली अणुचाचणी केली. या कार्यक्रमाला गती देण्यासाठी ‘चुंग शान विज्ञान संस्थे’ची स्थापना करण्यात आली. १९७०च्या दशकात या संस्थेने अणवस्त्रांसाठी आवश्यक प्लुटोनियम निर्मिती करण्यात यश मिळवले. परंतु, अमेरिकेच्या दबावामुळे १९७६ साली तैवानला आपला अणुकार्यक्रम बंद करावा लागला. त्यानंतरही गुप्तरित्या तो १९८० पर्यंत सुरू होता. यादरम्यान तैवान आण्विक ताकद मिळवण्याच्या अतिशय जवळ होता. अणुबॉम्ब बनविण्यापासून तैवान केवळ एक ते दोन वर्षें दूर होता. मात्र, तैवानला आण्विक रिएक्टर नष्ट करावा लागला. पुढे अमेरिकेसह अनेक देशांनी तैवानचा विरोध केला. त्यामुळे तैवानला माघार घ्यावी लागली.

दरम्यान, भविष्यात चीन बलवान झाला, तर तैवानचे अस्तित्व धोक्यात येऊ शकते. तैवानला स्वतःच्या सुरक्षेकरिता अमेरिकेच्या आण्विक छत्रछायेखाली जाणे किंवा स्वतः अणवस्त्रसंपन्न होणे, असे दोन पर्याय आहे. परंतु, यातील दुसरा पर्याय अमेरिकेने आधीच नाकारला आहे. परंतु, पहिल्या पर्यायावर विचार होऊ शकतो. अमेरिकेची बाजू भलेही समोर आली नसली, तरीही तैवानकडून याविषयी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. अमेरिकेच्या आण्विक छत्रछायेखाली गेल्यास अमेरिका आणि तैवान या दोन्ही देशांचाही फायदा आहे. चीनची दादागिरी थोपविणे, अमेरिकेला सोपे जाईल आणि तैवानला जर अमेरिकेकडून अणवस्त्र छत्रछायेची शाश्वती मिळाली, तर चीनला थोपविणेही तैवानला सोपे होईल. जर असे झाले नाही, तर तैवान अणुकार्यक्रम पुन्हा सुरू करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ज्याचे भविष्यात जागतिक स्तरावर विपरित परिणाम होऊ शकतात.