बंगालचा ‘बळी’राजा

पश्चिम बंगाल राज्य हे भारतातील राजकीय हिंसाचाराची प्रयोगशाळा बनले आहे. या राज्यात असलेल्या नक्षलबाडीमधूनच देशात अराजकता पसरविणार्‍या नक्षलवादाचा जन्म झाला. हिंसक कम्युनिस्टांची राजवट तब्बल २५हून अधिक वर्षे या राज्याने बघितली. त्यानंतर आता गेल्या दशकभरापासून तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा आणि राज्याच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची हिंसक राजवट बंगालसह संपूर्ण देश बघत आहे. सत्तेच्या बळावर तृणमूल काँग्रेसतर्फे ज्या प्रकारचा हिंसाचार होतो, ते पाहून हिंसक डाव्यांनाही कदाचित लाज वाटत असेल. विशेष म्हणजे, ऐरवी डास मारण्यासही ‘हिंसाचार’ संबोधणार्‍या देशातील कथित पुरोगामी वर्ग या हिंसाचाराच्या प्रयोगशाळेविरोधात बोलण्यास राजी नसतो.

कारण, त्याविरोधात बोलल्यास अतिशय आक्रस्ताळे राजकारण करणार्‍या ममता बॅनर्जी या आपणास धुडकावून लावतील आणि मग पोटापाण्याची चिंता निर्माण होईल, असा विचार हा वर्ग करत असतो. त्यामुळे प्रत्येक निवडणुकीमध्ये बंगालच्या मतदारांचे रूपांतर हे ‘बळी’राजामध्ये होत असते. कारण, निवडणुकीदरम्यान कधी, केव्हा, कुठे आणि कसा आपला बळी जाईल; अशी शाश्वतीच मतदारांना नसते, तर नेहमीप्रमाणे बंगालमध्ये पंचायत निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा हिंसेचे पर्व सुरू झाले आहे. ममता बॅनर्जी आणि त्यांच्या तृणमूल काँग्रेसचा लोकशाहीवर विश्वास असल्याने विरोधी पक्षांना उमेदवारी दाखल करण्यापासूनच रोखण्याचे प्रयत्न होतात, तरीही विरोधी पक्षांच्या उमेदवारांनी उमेदवार अर्ज भरल्यास त्याविरोधात हिंसा करून त्याचे हरतर्‍हेने खच्चीकरण करण्याचे प्रयत्न होतात.

आता यामध्ये बरेचदा खुद्द उमेदवार, अथवा त्यांचे कुटुंबीय अथवा त्यांचे समर्थक यांचे बळी जातात. मात्र, ‘बळी गेले तर जाऊ देत. मी मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या फॅसिस्टशाही विरोधात लढणारच,’ असा बाणा मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी दाखवतात. त्यामुळे राज्याच्या राज्यपालांना नाईलाजाने निवडणुकीत विजय मतांच्या गणनेनुसार व्हावा, शवांच्या गणनेनुसार नव्हे असे वक्तव्य करावे लागते. पुढील महिन्यात होणार्‍या पंचायत निवडणुकीमध्ये हिंसाचार होऊ नये, यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात केंद्रीय राखीव दले तैनात करावीत, हा कोलकाता उच्च न्यायालयाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवला आहे. यामुळे कदाचित मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि तृणमूल काँग्रेस पक्षाचा हिरमोड झाला असण्याची शक्यता आहे. मात्र, यामुळे सर्वसामान्य मतदारासंह विरोधी पक्षांच्या उमेदवारांचे प्राण वाचण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

पंचायत निवडणुका तर प्रत्येक राज्यात होतात, त्यामुळे केवळ बंगालमध्येच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार का होतो? हा प्रश्न पडणे साहजिक आहे. त्याचे उत्तर म्हणजे बंगालमध्ये पंचायत निवडणुकांमध्येच विधानसभा निवडणुकीची आणि पर्यायाने राज्याच्या सत्तेची चावी दडलेली असते. त्यातही बंगालमध्ये यास आर्थिक किनारही आहे. त्याचप्रमाणे बंगालमध्ये वाळू, दगड, कोळसा, चिकणमाती आणि इतर प्रमुख खनिजांच्या उत्खननाची देखरेखही ग्रामपंचायतींच्या हाती बहुतांशी प्रमाणात देण्यात येते. परिणामी, ज्या पक्षाकडे पंचायतीची सत्ता, त्या पक्षास या कायदेशीर आणि बेकायदेशीर खाणकामावर कब्जा करण्याची संधी मिळते. याद्वारे अमाप पैसा कमावला जातो, हे सांगण्यास तज्ज्ञाची आवश्यकता नाही. याच हव्यासापोटी निवडणुकीपूर्वी प्रचंड हिंसाचार होतो. गेल्या अनेक दशकांच्या ग्रामपंचायत निवडणुकांचा इतिहास पाहिला तर लक्षात येते की, ग्रामपंचायत निवडणुकीत जो विजयी होत आहे, तोच पश्चिम बंगालमध्ये सत्तेत येतो. त्यामुळे पश्चिम बंगालमधील राज्याच्या सत्तेची चावी येथील ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये असल्याची प्रथा निर्माण झाली आहे. हा पॅटर्न निर्माण केला तो डाव्यांनी! त्यांनी ग्रामपंचायतींना जाणीवपूर्वक प्रामुख्याने आर्थिक अधिकार दिले, परिणामी सत्तेसाठी पंचायतींमध्ये सत्ता असणे अनिवार्य झाले आणि त्यातूनच बंगालमध्ये पंचायत निवडणुकींमध्ये हिंसाचारास प्रारंभ झाला.

या काळात संपूर्ण पश्चिम बंगाल हे एकपक्षीय राज्य बनले होते, जेथे त्यांच्या वर्चस्वाला आव्हान देण्याचे धाडस कोणी करू शकत नव्हते. राज्यशास्त्रात त्यासाठी एक विशेष संज्ञा वापरली जाते ती म्हणजे ‘पार्टी स्टेट.’ या सगळ्याचा परिणाम म्हणजे राज्य यंत्रणा, पोलीस, नागरी प्रशासन एक प्रकारे हळूहळू पक्षाच्या ताब्यात आले. पंचायतीपासून ते जिल्हा समितीपर्यंत ‘सीपीएम’ने अशी व्यवस्था निर्माण केली, ज्याच्या अंतर्गत जिल्हाधिकारी होते, एसपी होते, पोलीस स्थानके होती. पंचायत समितीपासून ते जिल्हा समितीपर्यंत ‘सीपीएम’ एक प्रकारे समांतर सरकार चालवत होती. काँग्रेसने त्यांना आव्हान देण्याचा प्रयत्न सुरू केला आणि ज्या प्रकारे ममता बॅनर्जींचा उदय झाला, त्याचा परिणाम असा झाला की, हिंसाचार रोखणे शक्यच नव्हते. कारण, राज्यात अशाच प्रकारचे राजकारण करावे, लागते असा भ्रष्ट समज डाव्या पक्षांनी येथे घट्ट केला होता.

ग्रामपंचायतींवर जोपर्यंत डाव्या पक्षांची पकड मजबूत होती, तोपर्यंत राज्यातही त्यांची सत्ता होती. मात्र, २००८ सालापासून पंचायतींवर असलेले डाव्यांचे वर्चस्व कमी होऊ लागले आणि पुढे राज्याची सत्ताही त्यांच्या हातातून निसटली. त्यापूर्वी १९७७ साली विधानसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेसचा पराभव झाला आणि डाव्यांचे वर्चस्व निर्माण झाले, तेव्हादेखील पंचायती काँग्रेसच्या हातून निसटणे, हे प्रमुख कारण होते. ममता बॅनर्जी यांनी १९९८ साली तृणमूल काँग्रेसची स्थापना केली, तेव्हा त्यानंतरच्या निवडणुकांमध्येही खूप हिंसाचार झाला होता. त्यामुळे बंगालमध्ये सत्ता टिकवायची असेल, तर त्यासाठी पंचायतस्तरापासून हिंसाचार करणे आवश्यक असल्याचा समज निर्माण झाला आहे. विधानसभा निवडणुकांमध्ये तर तृणमूल काँग्रेसने हिंसाचाराचा कळस कसा गाठला होता, हे तर जगजाहीर आहे. तरीदेखील त्याविषयी कोणत्याही प्रकारचे खेद अथवा खंत व्यक्त न करता, ममता बॅनर्जी या सत्ता चालवत आहेत. त्यासाठी मला बहुमत मिळाले आहे, असा गर्वदेखील त्यांच्या वागण्या-बोलण्यात नेहमीच दिसून येतो. त्यामुळे उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालयास न जुमानण्याचाही त्या प्रयत्न करत असतात. त्यामुळेच राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात केंद्रीय सुरक्षा दलांची तैनाती करण्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवल्याचेही त्यांनी अतिशय नाखुशीनेच स्वीकारला आहे.

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या यजमानत्वाखाली आज पाटण्यामध्ये विरोधी पक्षांचे नेते एकत्र येणार आहेत. त्यापूर्वीच हिंदुस्थान आमाम मोर्चाचे अध्यक्ष आणि बिहारचे माजी मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी यांनी बुधवार, दि. २१ जून रोजी रात्री केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह यांची भेट घेऊन त्यांचा पक्ष राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी अर्थात ‘एनडीए’सोबत येत असल्याची घोषणा केली आहे. नितीश यांच्या दृष्टीने मांझी यांचे राज्यात फार राजकीय वजन नसले, तरीदेखील विरोधी पक्षांच्या एकता करू पाहणार्‍या नितीश यांना त्यांच्या राज्यातच असलेल्या अडचणी सोडविणे जमत नसल्याचे दिसत आहे.

विरोधी पक्षांच्या आघाडीचे नेतृत्व करण्याची इच्छा असली, तरीदेखील राज्यात तेजस्वी यादव हे नितीश यांना बाजूला करून मुख्यमंत्री होण्यास इच्छुक आहेत आणि ते अतिशय आक्रमकपणे नितीशकुमार यांना पर्याय म्हणून उभे राहत आहेत. त्यामुळे या बैठकीमध्ये नितीशकुमार यांची अवस्था अतिशय चमत्कारीक असणार आहे. या बैठकीमध्ये शरद पवार, के. चंद्रशेखर राव, नितीश कुमार, अखिलेश यादव, फारूख अब्दुल्ला, ममता बॅनर्जी, मेहबूबा मुफ्ती, सिताराम येचुरी, डी. राजा, हेमंत सोरेन आदी प्रादेशिक नेते प्रामुख्याने बैठकीत सहभागी होण्याची शक्यता असलेले काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, माजी खासदार राहुल गांधी यांनी आपल्या अजेंड्यावरच राहावे, यासाठी शह देण्याचा प्रयत्न करतील.

त्याचवेळी विरोधी एकतेपेक्षाही प्रथम केंद्र सरकारने दिल्ली सरकारविरोधात आणलेल्या अध्यादेशावर चर्चा करा, असा आग्रह दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी धरला आहे. या मुद्द्यावर सर्व पक्षांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी केजरीवाल हे देशभरात हिंडत होते. त्यामुळे केजरीवाल यांना विरोधी पक्षांची एकता केवळ या विधेयकास संसदेत विरोध करण्यापुरती झाली, तरी चालणार आहे. कारण, केजरीवाल हे हुशार राजकारणी असल्याने विरोधी पक्षांच्या कथित एकतेमध्ये ते फार सक्रियपणे सहभागी होण्याचे टाळतील.