भारत-अमेरिका मैत्रीचे नवे पर्व

 

भारताचे सध्याचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांना जाहीर मुलाखतीत प्रश्न विचारला जातो की, रशिया-युक्रेन संघर्षात या दोघांपैकी एकाची बाजू घेण्याचे टाळून भारत कुंपणावर बसण्याची भूमिका घेतो आहे. यावर तुमचं मत काय? या सूचनावजा प्रश्नावर एस. जयशंकर क्षणाचाही विलंब न करता उत्तर देतात की, “या संघर्षात कोणा एकाची बाजू भारताने घ्यावी, हे तुमचं मत तुम्ही लादू पाहत आहात, त्याच्याशी मी सहमत नाही. भारत एक जबाबदार देश आहे आणि आजूबाजूला घडणार्‍या घटनांचे योग्य आकलन करण्याची क्षमता त्याच्यात आहे. संघर्ष होऊ नये आणि चालू असलेला संघर्ष ताबडतोब थांबवावा, अशी आमची भूमिका आहे. त्यासाठी योग्य त्या दिशेने आम्ही प्रयत्नशील आहोत. दोघांपैकी कोणाचीच बाजू न घेणे याचा अर्थ आम्ही कुंपणावर बसलो आहोत, असा नसून आम्ही आमची स्वतंत्र भूमिका मांडतो आहोत, असा होतो.” एस. जयशंकर यांचे बाणेदार उत्तर जगात चर्चेचा विषय बनले होते. भारतासारख्या तिसर्‍या जगातील (थर्ड वर्ल्ड कंट्री) देशाने अशी स्वतंत्र भूमिका ठामपणे मांडणे, हे युरोप-अमेरिकेला सहन न होण्यासारखंच! भारताची ही भूमिका त्याच्या आजवरच्या अलिप्ततावादी धोरणाशी अगदी सुसंगतच होती.


अमेरिकेचा मात्र सुरुवातीपासूनच या अलिप्ततावादी धोरणाला विरोध होता. ‘तुम्ही एकतर आमच्या बाजूने असाल आणि तसे नसल्यास तुम्ही आमच्या विरोधात आहात, असे आम्ही समजू’ ही त्यांची आजवरची भूमिका. भारत स्वतंत्र झाला, त्यावेळी जग भांडवलशाहीचा पुरस्कार करणारी अमेरिका आणि साम्यवादी रशिया या दोन महासत्तांमध्ये विभागले गेले होते. ब्रिटिश साम्राज्यावरचा सूर्य मावळू लागला होता आणि ब्रिटन अमेरिकेच्या कंपूत दाखल झालेले. प्रत्येक देशाला आपापल्या कंपूत खेचण्याची अहमहमिका अमेरिका अन् रशियामध्ये लागलेली. या गदारोळात न अडकता, भारताने स्वतंत्र भूमिका घेतली आणि त्यातून अलिप्ततावादी धोरणाचा जन्म झाला. इजिप्त, युगोस्लाव्हिया यांसारख्या देशांनी देखील भारतासारखी भूमिका घेतली. सुरुवातीची काही वर्षे रशियाप्रमाणे अमेरिकाही भारताला आपल्या बाजूने वळविण्याचा प्रयत्न करीत होती. या दरम्यान अमेरिकेची पाकिस्तान बरोबरदेखील जवळीक वाढत चाललेली.

1962 साली चीनने केलेल्या आक्रमणानंतर भारत चांगलाच अडचणीत सापडला. चीनचा प्रभावीपणे मुकाबला करण्यासाठी योग्य ती साधनसामग्री भारताकडे नव्हती. भारताने रशियाकडे मदतीसाठी विचारणा केली असता, रशियाने मदत देण्यास नकार दिला. रशिया, चीन हे दोन्ही देश साम्यवादी होते. पण, रशियाने चीनला मदत न करण्याचे आश्वासन देऊन तटस्थ भूमिका घेतली. अमेरिकेने ही संधी साधण्याचा प्रयत्न केला. भारताला थोडीफार मदत देऊ केली. युद्ध संपल्यावर भारत आपल्या गटात सामील होत नाही, असे दिसल्यावर नाराजही झाली. तिकडे पाकिस्तानच्या हुकूमशाही राजवटीला शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा सुरूच होता. याबाबत भारताने काळजी व्यक्त करताच, ती शस्त्रे भारताविरुद्ध वापरली जाणार नाहीत, असे आश्वासन अमेरिकेन दिले. पुढे तीनच वर्षांनी 1965च्या भारत-पाक युद्धात पाकिस्तानने अमेरिकन शस्त्रांचा पुरेपूर वापर केला. युद्धावेळी अमेरिकेने तटस्थ भूमिका घेतली असली, तरी तिचा छुपा पाठिंबा पाकिस्तानला असल्याचे उघड उघड दिसत होते. अशावेळी शस्त्रसंधीसाठी रशियाने मध्यस्थी करण्याचा ठेवलेला प्रस्ताव भारताने मान्य केला, यात नवल ते काय? पण, अमेरिकेला ही गोष्ट रुचली नाही.

1971 मध्ये पूर्व पाकिस्तानात (आताचा बांगलादेश) स्फोटक परिस्थिती निर्माण होत होती. पूर्व पाकिस्तानला पश्चिम पाकिस्तानच्या जोखडातून मुक्त करण्यासाठी ’मुक्तिवाहिनी’ ही संघटना प्रयत्न करीत होती. पाकिस्तानी लष्करात प्रामुख्याने पंजाबी आणि पठाण लोकांचा भरणा होता. त्यांना बंगाली लोकांबद्दल घृणा होती. पाकिस्तानी लष्कराचे अमानुष अत्याचार पूर्व पाकिस्तानात चाललेले. हत्या, बलात्कार या गोष्टी नित्याच्या बनलेल्या. निर्वासितांचे लोंढे भारतात येत होते. अमेरिकेचे पूर्व पाकिस्तानतील राजदूत रिचर्ड ब्लड या लष्करी अत्याचारांची माहिती अमेरिकन सरकारला पाठवत होते आणि अमेरिकेने यात लक्ष घालावे, म्हणून विनवत होते. पण, अमेरिकेने त्याकडे साफ दुर्लक्ष केले. इतकेच नव्हे, तर हा पाकिस्तानचा अंतर्गत प्रश्न आहे. त्यामुळे भारतानेही यामध्ये काही लुडबूड करू नये, अशी तंबीदेखील दिली. अमेरिका त्यावेळी चीनशी जवळीक वाढवण्याचा प्रयत्न करीत होती. रशिया आणि चीन यांच्यात काहीसा दुरावा निर्माण झाला होता. त्याचा उपयोग करून चीनला आपल्या बाजूने करण्याच्या प्रयत्नात अमेरिका होती आणि या कामी पाकिस्तानची मदत मोलाची होती. भारत हा दोघांचा समान शत्रू या नात्याने पाकिस्तानचे आणि चीनचे चांगले संबंध प्रस्थापित झाले होते. त्यामुळे अमेरिका पाकला फारच जपत होती. भारताने बांगलादेश मुक्तीसाठी प्रयत्न सुरू करताच, अमेरिकेने तिच्या सातव्या आरमाराची तुकडी बंगालच्या उपसागराकडे पाठवून दिली. भारतासाठी तो काळ अत्यंत कठीण आणि नाजूक होता. एकाच वेळी पाकिस्तान, अमेरिका, चीन या शत्रूंशी दोन हात करण्याची क्षमता भारताकडे नव्हती. अशावेळी रशियाच्या रूपाने नवा मित्र भारताला मिळाला.

रशियन युद्धनौका, पाणबुड्या बंगालच्या उपसागरात पोहोचताच, अमेरिकन आणि ब्रिटिश जहाजांनी माघार घेतली. भारत एका मोठ्या संकटातून वाचला होता. भारत -अमेरिका संबंध यावेळी फारच बिघडले होते. 1974 साली भारताने राजस्थानमधील पोखरण येथे जमिनी अंतर्गत अणुस्फोट केला. जगातल्या मोजक्या देशांकडे असलेल्या अणुतंत्रज्ञानात भारताने जागा मिळवली होती. युरोप आणि अमेरिकेचा जळफळाट झाला. भारतावर आगपाखड करण्यात आली आणि आण्विक कार्यक्रमासाठी इंधन पुरवणार्‍या ’न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप’तर्फे भारताला कोणतेही सामान पुरवण्यावर बंदी घालण्यात आली. भारताला नामोहरम करण्याचा प्रयत्न युरोपियन राष्ट्रांच्या मदतीने अमेरिकेने सातत्याने चालू ठेवला. आसाम आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये फोफावलेल्या फुटीरतावादी चळवळी, काश्मीरमधील दहशतवाद, पंजाबमधील खलिस्तान चळवळ अशा भारतविरोधी कारवायांना अमेरिका, युरोपीय देश सढळ हस्ते मदत करीत आलेत, पाकिस्तानला केली जाणारी मदतही याच उद्देशाने!

 

 

1991 मध्ये सोव्हिएत रशियाच्या झालेल्या विघटनानंतर भारत-अमेरिका संबंधांमधील तणाव निवळू लागला. नव्या परिस्थितीत अमेरिका ही एकमेव महासत्ता उरली होती. याचवेळी जगात खासगीकरण, उदारीकरणाचे डंके पिटले जात होते. भारताने नाजूक आर्थिक परिस्थितीमधून मार्ग काढण्यासाठी नाईलाजाने या नव्या आर्थिक नीतीचा अवलंब केला. आजपर्यंत बंदिस्त असलेली अर्थव्यवस्था आता परकीय देशांसाठी आणि कंपन्यांसाठी खुली झाली. प्रचंड लोकसंख्या असलेला देश अमेरिकन व्यापार्‍यांना भुरळ घालू लागला. त्यांच्यासाठी भारत ही एक नवी बाजारपेठ उपलब्ध होणार होती.भारत-अमेरिका आर्थिक संबंध दृढ होऊ लागले होते. त्या पाठोपाठ राजकीय संबंध सुधारण्याच्या मार्गावर असताना 1998 मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने पोखरण येथे तीन महत्त्वाच्या अणुचाचण्या केल्या. भारतावर जगातून प्रचंड टीका झाली. रागारागाने अमेरिकेने भारतावर आर्थिक निर्बंधही लादले. भारत या कठीण काळातून तरून गेला. कोणत्याही देशावर सर्वप्रथम आण्विक अस्त्राचा प्रयोग न करण्याची भूमिका भारताने जाहीर केलेली.


पुढच्याच वर्षी पाकिस्तानने भारताबरोबर कारगील युद्ध उकरून काढले. भारताविरूद्ध आपला टिकाव लागत नाही, असे दिसताच पाकिस्तान मदतीसाठी अमेरिकेकडे पळाला. अमेरिकेने पाकिस्तानला मदत करण्यास स्पष्ट नकार दिला. अखेर पाकने खूपच मिनतवार्‍या केल्यानंतर भारत-पाक यांच्यामध्ये समेट घडवून आणण्यासाठी अमेरिकेने पुढाकार घेतला. अमेरिकेच्या भारताविषयक धोरणांमध्ये झालेल्या बदलांचा हा परिणाम होता. त्याच्या पुढील वर्षी सन 2000 मध्ये अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिटंन भारत भेटीवर आले. त्यांचे भारतामध्ये जंगी स्वागत करण्यात आले. या घटनेला त्यावेळी एखाद्या उत्सवासारखे रूप देण्यात आले होते. अमेरिकेशी मैत्री करण्यास भारत उत्सुक असल्याचं प्रदर्शन करण्याचा तो प्रयत्न असावा.

सन 2001 मध्ये अमेरिकेतील ट्विन टॉवरवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याने अनेक आंतरराष्ट्रीय समीकरणे बदलू लागली. अफगाणिस्तानातील ‘अल कायदा’च्या दहशतवाद्यांविरूद्ध लढणारी अमेरिका या कामी पाकिस्तानची मदत घेत होती. पण, त्याचवेळी पाकिस्तानबद्दलचे मत अमेरिकेमध्ये बदलू लागलेले. जॉर्ज बुश यांनी 2001 मध्ये भारतावर लावलेले आर्थिक निर्बंध रद्द केले. ’सिव्हिल न्यूक्लिअर प्रोग्रॅम’ आणि मनमोहन सिंग यांच्या काळात झालेले ’वन, टू, थ्री एग्रीमेंट’ यांनी भारत- अमेरिका संबंध सुधारण्याला गती मिळाली. अणुतंत्रज्ञान विकसित करताना भारत एकटा पडला होता. या करारांनी भारताचे एकटेपण दूर केले. भारत एक जबाबदार अण्वस्त्रधारी देश आहे, अशी जणू मान्यता या कराराने मिळाली. लष्करी आणि नागरी अणू कार्यक्रम वेगळे करण्यात आले आणि नागरी आण्विक कार्यक्रमासाठी अमेरिकेसह इतर देशांचे सहकार्य मिळणे शक्य झाले. 2006 साली राष्ट्राध्यक्ष बुश यांनी भारताला भेट दिली. संरक्षण विषयक महत्त्वाचा दहा वर्षांचा करार दोन देशांमध्ये झाला, जो 2016 मध्ये परत पुढील दहा वर्षांसाठी वाढवला गेला.

 

राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा 2010 मध्ये पहिल्यांदा भारत भेटीवर आले. 2015 मध्ये ते दुसर्‍यांदा भारतात आले, ते प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून. भारताला दोनदा भेट देणारे ते पहिले अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष. ओबामांच्या भेटीचे वैशिष्ट्य म्हणजे भारताच्या दौर्‍याला लागून त्यांचा पाकिस्तानचा दौरा आखलेला नव्हता. या आधीच्या अमेरिकेच्या सर्व राष्ट्राध्यक्षांच्या भारत दौर्‍याला लागूनच पाकिस्तानचा दौराही आखलेला असे. भारताला कमी लेखण्याचा आणि भारत-पाकमधील शत्रुत्वाच्या चर्चांना उजाळा देण्याच्या कुटील राजकारणाचा तो भाग असे. याला अपवाद फक्त जिमी कार्टर यांचा 1978 सालचा भारत दौरा. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष नव्हे, तर इतर मोठ्या पदावरील अमेरिकन व्यक्तींचे दौरे देखील जाणीवपूर्वक असे आखले जात. ओबामांच्या काळापासून झालेला हा बदल अमेरिकेचा भारताकडे झुकू लागलेला कल दाखवतो. याचे आणखी एक उदाहरण द्यायचे झाल्यास पूर्वी संरक्षण विषय चर्चांमध्ये, दस्तावेजांमधील ‘एशिया पॅसिफिक क्षेत्र’ या शब्दाचा उपयोग केला जाई. आता ‘इंडो-पॅसिफिक क्षेत्र’ असा उल्लेख प्रामुख्याने केला जातो. अमेरिकेच्या पॅसिफिक महासागरापासून व्हिएतनाम प्रदेशाचा पूर्वी प्रामुख्याने विचार होई. ते क्षेत्र आता भारताच्या पश्चिम किनार्‍यापर्यंत वाढले आहे.

नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर भारत-अमेरिका मैत्री संबंधांना गती मिळालीच; शिवाय त्याचबरोबर प्रसिद्धी माध्यमातून जागाही मिळाली. नरेंद्र मोदींचे अमेरिकेतील कार्यक्रम तर प्रचंड गाजले. त्यामुळेच ’हौडी मोदी’ या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याचा मोह राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प देखील टाळू शकले नाहीत. 2018 मध्ये भारत अमेरिकेत ’टू प्लस टू डायलॉग’ सुरू झाला. यामध्ये दोन्ही देशांचे संरक्षण मंत्री व परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठका होतात. परस्पर संवाद आणि सहकार्य वाढविण्यासाठी अशा प्रकारच्या योजना अत्यंत महत्त्वाच्या असतात. 2020 मध्ये मोदींना अमेरिकन सरकारतर्फे ’लीजन ऑफ मेरिट’ हा बहुमान देण्यात आला. भारत- अमेरिका यांच्यातील संबंध अधिक मजबूत करण्यासाठी हा गौरव केला गेला होता.भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांचा ’क्वाड’ या योजनेत सहभाग आहे. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राच्या विकासासाठी, संरक्षणासाठी आणि चीनच्या या भागातील वाढत्या दादागिरीला आळा घालण्यासाठी ’क्वाड’सारखी संकल्पना महत्त्वाची ठरू लागली आहे. राजकीय संबंध सुधारण्या पाठोपाठ लष्करी पातळीवर देखील ताळमेळ वाढवण्यावर भारत-अमेरिका या दोन्ही देशांचा भर आहे. ’मलाबार एक्सरसाईज’, ’वज्र प्रहार’, ’युद्ध अभ्यास’, ’कोपे इंडिया’ असे वेगवेगळ्या नावांनी ओळखले जाणारे एकत्रित युद्धसराव कार्यक्रम राबविले जातात. 2016 मध्ये एकमेकांचे लष्करी तळ वापरू देण्याविषयक महत्त्वाचा करार झाला.

अशा काही करारांमुळे रशियाला भारत-अमेरिका यांची मैत्री खटकली नसती, तर नवलच. गंमत म्हणजे, भारताला डिवचण्यासाठी रशियाने पाकिस्तान बरोबर मैत्री करार केला आहे. रशिया-पाकिस्तान यांचा एकत्रित युद्धसरावदेखील होतो. अर्थात, अमेरिकेच्या आग्रहानंतर देखील भारताने रशियाशी असलेले जुने संबंध तोडलेले नाहीत. आज भारत फ्रान्स, अमेरिका या इतर देशांकडून शस्त्र खरेदी करीत असला, तरी रशियाकडून देखील मोठ्या प्रमाणात शस्त्रखरेदी चालू असते. ‘एस 400’ ही क्षेपणास्त्रविरोधी संरक्षण यंत्रणा भारताने रशियाकडून घेऊ नये, यासाठी अमेरिकेने प्रचंड दबाव टाकला होता. पण, दबावाला बळी न पडता भारताने आता ‘एस 400’ नंतर ‘एस 500’ यंत्रणादेखील घेण्याची बोलणी रशियाबरोबर सुरू केली आहे. रशिया-युक्रेन संघर्ष सुरू झाल्यावर रशियाशी असणारे सर्व संबंध तोडून टाकण्यासाठी अनेक देशांनी भारताचा पिच्छा पुरविला आहे. भारताला खिंडीत पकडण्याचा प्रयत्न युरोप, अमेरिकेकडून सातत्याने होत असतो. ‘पेटंट’ विषयक कायदे, आयात कर, एचवनबी व्हिसा, उत्पादकांना, शेतकर्‍यांना दिल्या जाणार्‍या सवलती, वातावरण बदलावरील उपाययोजना, अशा अनेक मुद्द्यांवर भारत-अमेरिका यांच्यात तीव्र मतभेद आहेत. असे असले, तरी आज या दोघांना एकमेकांची मैत्री हवी आहे.


मोदींच्या दौर्‍याच्या निमित्ताने अमेरिका जेट इंजिनांचे उत्पादन भारतात करण्यासाठी आणि ते तंत्रज्ञान भारताला हस्तांतरित करण्यासाठी देखील तयारी दाखवेल, असे म्हटले जाते. हे तंत्रज्ञान सध्या जगातील केवळ चार देशांकडे आहे. त्यामुळे तसे झाल्यास भारतीय कुटनीतीचा हा मोठा विजय असेलच, शिवाय अमेरिका भारताबरोबरच्या मैत्रीबाबत किती गंभीर आहे, हे देखील त्यातून समजून येईल. नरेंद्र मोदींचा आगामी दौरा ही एक ’स्टेट व्हिझिट’ आहे. आजपर्यंचे त्यांचे दौरे ’वर्किंग व्हिझिट’ म्हणून गणले जात होते. एका राष्ट्रप्रमुखांनी दुसर्‍या राष्ट्रप्रमुखांना अधिकृत आमंत्रण देणे, ही आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मानाची गोष्ट मानली जाते. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मनमोहन सिंग यांच्यानंतर असा बहुमान मिळवणारे नरेंद्र मोदी केवळ तिसरे भारतीय प्रतिनिधी आहेत. भारत-अमेरिका यांच्यातील संबंध उत्तरोत्तर वृद्धिंगत होत जातील, अशा पातळीवर आज संबंध पोहोचले आहेत. पण, भारत हा पूर्णपणे आपल्या अंकित राहणारा देश नाही, याचे भान अमेरिकेने ठेवावे आणि स्वार्थ साध्य होईपर्यंतच अमेरिका मैत्री ठेवेल याचे भान भारताने....!