समुद्री खाद्यान्नाची उच्चांकी निर्यात

भारताने समुद्री खाद्यान्नाची सर्वकालीन उच्चांकी निर्यात नुकतीच नोंदवली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत त्यात २६.७३ टक्के इतकी वाढ झाली असून, मूल्याच्या दृष्टीने ती ४.३१ टक्के इतकी आहे. मार्चमध्ये संपलेल्या आर्थिक वर्षात भारताने तब्बल ८.०९ अब्ज डॉलर मूल्याचे १७ लाख,३५ हजार,२८६ मेट्रिक टन समुद्री खाद्यान्न निर्यात केले. ही आतापर्यंतची सर्वोच्च निर्यात ठरली आहे. अमेरिका हा समुद्री खाद्यान्नाचा सर्वात मोठा आयातदार देश असून, त्यानंतर चीन, युरोपीय महासंघ, जपान आणि मध्य पूर्वेतील देश मोठे आयातदार देश आहेत. अमेरिकेसारख्या प्रमुख आयातदार देशांमध्ये असलेल्या अनेक आव्हानांचा यशस्वीपणे सामना करत भारताने विक्रमी निर्यात नोंद केली, हे विशेष होय. ६३ हजार,६९९.१४ कोटी रुपये (८.०९ अब्ज डॉलर) इतक्या मूल्याच्या समुद्री खाद्यान्नाची भारताने गेल्या आर्थिक वर्षात निर्यात केली.

त्यामागील वर्षाच्या (२०२१-२२) तुलनेत ती रुपयाच्या दृष्टीने ११.०८ टक्के इतकी वाढली आहे. अमेरिकेने सर्वाधिक म्हणजे २ हजार,६३२.०८ दशलक्ष डॉलर मूल्याची सर्वाधिक आयात केली. भारताच्या एकूण निर्यातीतील अमेरिकेचा वाटा हा ३२.५२ टक्के इतका राहिला. अमेरिकेतील वित्तीय संकटाचा विचार करता, तुलनात्मकदृष्ट्या मागणी कमी राहिल्याने, निर्यातीत २१.९४ टक्के इतकी घट झाली आहे. त्याचवेळी चीन हा दुसर्‍या क्रमांकाचा आयातदार देश म्हणून उदयास आला आहे. चीनमध्ये २३.३७ टक्के इतकी समुद्री खाद्यान्नाची निर्यात झाली. भारत सरकारने २०२५ पर्यंत १२ अब्ज डॉलर किमतीच्या समुद्री खाद्यान्नाची निर्यात करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.

भारताच्या समुद्री खाद्यान्न उद्योगाला बळ देण्यासाठी केंद्र सरकार अनेक उपाययोजना राबवत आहे. यामध्ये मच्छिमारांना, या क्षेत्रातील उद्योगधंद्यांना आर्थिक पाठबळ देणे, पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे, तसेच संशोधन आणि विकासाला चालना देणे, यांचा समावेश आहे. विकसित आणि विकसनशील देशांमध्ये असलेल्या समुद्री खाद्यान्नाला वाढती मागणी, मत्स्यपालन उत्पादनात होत असलेली वाढ, खाद्यान्नाची वाढत असलेली गुणवत्ता तसेच, सुरक्षा मानके, नवनवीन बाजारपेठांमध्ये होत असलेला प्रवेश, यामुळे भारताची निर्यात वाढत आहे. भारताला लाभलेला ७ हजार,५०० किलोमीटरपेक्षा जास्ती लांबीचा असलेला समुद्रकिनारा, तसेच दोन दशलक्ष चौरस किलोमीटरपेक्षाही अधिक विस्तृत अनन्य आर्थिक क्षेत्र, यामुळे भारत हा समुद्री खाद्यान्नाचा प्रमुख उत्पादक तसेच निर्यातदार देश म्हणून उदयास आला आहे. अर्थव्यवस्थेत या उद्योगाचा मोठा वाटा असून, वार्षिक दहा अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक उत्पन्न तो घेतो. तसेच दहा दशलक्षहून अधिक जणांना रोजगार देण्याचे काम हा उद्योग करतो. पारंपरिक पद्धतीने केलेली मासेमारी तसेच मत्स्यपालन शेती या दोन पद्धतीने देशात समुद्री खाद्यान्नाचे उत्पादन घेतले जाते.

मत्स्यपालन व्यवसाय गेल्या काही वर्षांत झपाट्याने वाढत असून, येत्या काळात उत्पादनाच्या बाबतीत तो पारंपरिक मच्छिमारी क्षेत्राला मागे टाकेल, अशी अपेक्षा आहे. या क्षेत्राला अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. अतिमासेमारी ही प्रमुख समस्या असून, त्यामुळे माशांच्या साठ्यावर ताण पडत आहे. बेकायदेशीरपणे तसेच अनधिकृतपणे केलेल्या मासेमारीमुळे देशाला दरवर्षी लाखो डॉलरचा महसूल गमवावा लागत आहे. देशातील अनेक भागांमध्ये औद्योगिक तसेच कृषी क्षेत्राच्या माध्यमातून होणार्‍या प्रदूषणामुळे मत्स्यसाठा आणि मत्स्यपालन व्यवसायाचे नुकसान होते आहे. हवामान बदलाचा फटका मत्स्यपालन शेतीला बसत असून, भविष्यात हे संकट तीव्र होण्याची भीती व्यक्त होते आहे. तथापि, विपुल नैसर्गिक संसाधने ज्यात विस्तीर्ण समुद्रकिनार्‍यासह मत्स्यपालनासाठी आदर्श असे उबदार हवामान, रोजगारासाठी उपलब्ध असलेले मोठ्या प्रमाणावरील कर्मचारी बळ, केंद्र सरकार राबवत असलेल्या विविध योजना तसेच, उपक्रम या सर्व घटकांमुळे हा उद्योग वाढतच जाणार आहे. हा उद्योग लक्षावधी हातांना काम देण्याबरोबरच देशाला महसूल मिळवून देतो.

तसेच, विदेशी गंगाजळीतही भर घालतो. जागतिक व्यापार संघटनेचा सदस्य असल्यामुळे भारतीय उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध होते. त्याचवेळी देशांतर्गत गरिबी काही अंशी कमी करण्यास तसेच, अन्न सुरक्षा सुधारण्यातही हा उद्योग महत्त्वाची भूमिका बजावतो, हे विशेष. केंद्र सरकार मत्स्यव्यवसायाला चालना देण्यासाठी विविध मंत्रालयांच्या माध्यमातून निर्यातीला प्रोत्साहन देते. ‘प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना’ या योजनेअंतर्गत विविध उपक्रम राबवण्यात येतात. तसेच, ‘प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धी’सह योजना अंतर्गत मत्स्यशेती करणार्‍यांना उत्पादकता वाढीसाठी तसेच उत्पन्न वाढीसाठी अर्थसाहाय्य करण्यात येते. त्याशिवाय पायाभूत सुविधांचा विकास, संशोधन आणि प्रशिक्षण यासाठीही अनेक उपक्रम केंद्र सरकार राबवत असते. शाश्वत मासेमारी पद्धतीच्या वापराला प्रोत्साहन देण्याबरोबरच सागरी पर्यावरणाच्या रक्षणाची जबाबदारी केंद्र सरकार घेत आहे. या सर्वांचा परिणाम म्हणूनच २०१० मध्ये सागरी खाद्यान्नाची निर्यात ही केवळ २.९ अब्ज डॉलर इतकीच होती. ती आता २०२३ मध्ये आठ अब्ज डॉलर इतकी झाली आहे.

भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा मत्स्य उत्पादक देश असून, दुसरा सर्वात मोठा मत्स्यपालन उत्पादन, तर चौथा सर्वात मोठा समुद्री खाद्यान्नाची निर्यात करणारा देश म्हणून ओळखला जातो. गुणवत्तेत सुधारणा झाल्यामुळे हे क्षेत्र जागतिक बाजारपेठेत अधिक स्पर्धात्मक बनले आहे. या क्षेत्रातील वाढीच्या संधी ओळखून उद्योगासमोरील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी तसेच त्याच्या शाश्वत विकासासाठी केंद्र सरकार म्हणूनच कार्यरत आहे. त्यामुळे आगामी काळात भारत हा समुद्री खाद्यान्नाची सर्वाधिक निर्यात करणारा देश म्हणून लौकिक मिळवेल, हे नक्की!