अमेरिकेशी ऐतिहासिक संबंधातील पुढचे पाऊल

 

पुढील आठवड्यातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ऐतिहासिक अमेरिकेच्या दौर्‍यात होणार्‍या करारांवर शेवटचा हात फिरवण्यासाठी अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॅक सुलिवान भारतात येत आहेत. काही दिवसांपूर्वीच अमेरिकेचे रक्षा सचिव लॉईड ऑस्टिन भारतात येऊन गेले. मोदींच्या अमेरिका दौर्‍यामध्ये ‘ओआरबी- ४१४’ या लढाऊ विमानांच्या इजिंनांचे संयुक्त उत्पादन भारतात करण्याविषयी करार करण्यात येणार आहे. ‘तेजस मार्क २’ विमानांमध्ये या इंजिनांचा वापर करण्यात येईल. तेजस, ‘मार्क १’ विमानात ‘ओआरबी ४०४’ इंजिनचा वापर करण्यात आला आहे. भारत ‘तेजस मार्क २’ विमानांच्या किमान सहा स्क्वार्डन बनवणार आहे. अमेरिकेच्या ‘ओआरबी’ कंपनीसाठी ही मोठी संधी आहे. अमेरिकेच्या ‘एफ १८’ सह जगभरातील आघाडीच्या लढाऊ विमानांमध्ये या इंजिनचा वापर करण्यात येतो. अमेरिकेच्या बाहेर एका हाताच्या बोटांवर मोजण्याएवढ्या देशांमध्ये हे इंजिन बनवण्यात येते. अमेरिकेशी संरक्षण कराराने बांधला गेला नसूनही अमेरिका हे तंत्रज्ञान भारताला द्यायला तयार आहे. यावरून भारत अमेरिका संबंधांची खोली लक्षात येईल.

जॅक सुलिवान यांनी २०२० सालच्या अध्यक्षीय निवडणुकीमधील जो बायडन यांच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. बायडन यांनी त्यांना राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारपद देऊन आपल्या सरकारचे सुकाणू त्यांच्या हातात सोपवले. सुलिवान आणि भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्या भेटीत भारत आणि अमेरिका यांच्यातील बहुआयामी आणि वैश्विक स्तरावरील रणनीती तयार करण्यात येईल. अत्याधुनिक तसेच उदयोन्मुख तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारत आणि अमेरिका यांच्यात सहकार्य वाढवणे ही काळाची गरज आहे. चीनचा विस्तारवाद दोन्ही देशांसाठी धोका असून त्याचा सामना करण्यासाठी एकमेकांबद्दल असलेली अढी दूर करून द्विपक्षीय तसेच बहुपक्षीय सहकार्य वाढवावे लागेल.

या आठवड्यात गलवान खोर्‍यात भारतीय आणि चिनी सैनिकांमध्ये झालेल्या चकमकींना तीन वर्षं पूर्ण होत आहेत. या चकमकींमुळे भारत आणि चीनमधील संबंध शीतगृहात गेले आहेत. लोकसंख्येच्या बाबतीत जगातील सर्वात मोठ्या दोन देशांमध्ये ३ हजार, ५०० किमीहून अधिक लांबीच्या सीमेबद्दल तीव्र मतभेद असून त्यावरून १९६२ साली युद्धाही झाले होते. १९९०च्या दशकामध्ये भारत आणि चीनमधील प्रश्न चर्चेद्वारे सोडवण्याच्या प्रयत्नांना नवीन सुरुवात झाली. अनेक वर्षांच्या वाटाघाटींद्वारे साधलेल्या प्रगतीवर शी जिनपिंग अध्यक्ष झाल्यानंतर पाणी ओतण्यात आले. भारताला विश्वासात न घेता प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा बदलण्याच्या चीनच्या प्रयत्नांमुळे भारतानेही लडाखमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रस्ते, बोगदे आणि पूल बांधायला सुरुवात केली असून समुद्र सपाटीपासून पाच हजार मीटरहून अधिक उंचावर असलेल्या भागात कडाक्याच्या थंडीची पर्वा न करता भारतीय सैनिक चिनी सैनिकांच्या समोरासमोर उभे आहेत.

या अनुभवामुळे चीनवर विश्वास टाकता येणार नाही. हा भारताचा समज अधिक पक्का झाला. २०१७ साली ‘डोकलाम’ प्रकरणानंतर भारत आणि चीनमधील संबंधांना तडे जाऊ लागले होते. चीनच्या महत्त्वाकांक्षी ‘बेल्ट रोड’ प्रकल्पात सहभागी न होणारा भारत हा एकमेव महत्त्वपूर्ण देश होता. चिनी मालावर बहिष्कार घालणे किंवा त्याचा वापर कमी करणे याबाबत घोषणा करणे सोपे असले तरी प्रत्यक्षात ते अशक्यप्राय आहे. गेल्यावर्षी भारत चीन व्यापाराने १३५ अब्ज डॉलरचा आकडा पार केला. यातील बराचसा हिस्सा भारताने चीनकडून केलेल्या आयातीचा आहे. ‘आत्मनिर्भर भारता’चे स्वप्न प्रत्यक्षात आणायचे झाल्यास आर्थिक सुधारणांइतकेच संवेदनशील क्षेत्रातील तंत्रज्ञान मिळवणेही गरजेचे आहे.

१९७०च्या दशकात अमेरिकेने सोव्हिएत रशियापासून साम्यवादी चीनला वेगळे करण्यासाठी सक्रिय प्रयत्न सुरू केले. त्यासाठी अमेरिका आणि जपानच्या कंपन्यांनी चीनमध्ये प्रचंड मोठी गुंतवणूक केली. चीनला अत्याधुनिक तंत्रज्ञान पुरवले. चीनमधील हुकूमशाहीकडे तसेच चीनकडून पाकिस्तानला होणार्‍या अण्वस्त्र तंत्रज्ञानाच्या अवैध हस्तांतरणाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. मोठ्या प्रमाणावर मानवाधिकारांचे हनन करणार्‍या चीनबद्दल जो दृष्टिकोन दाखवला तोच दृष्टिकोन अमेरिका जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारताबद्दल का दाखवू शकत नाही, असा प्रश्न भारतीयांना पडतो. इथेच भारत आणि अमेरिका संबंधांमधील मेख आहे. भारत लोकशाही देश असला तरी भारतातील कूटनीतिक तज्ज्ञांचा कल हा हुकूमशाही व्यवस्था असलेल्या रशिया किंवा साम्यवादी चीनकडे असल्याचा अमेरिकेच्या तज्ज्ञांचा समज आहे. भारताच्या स्वातंत्र्यापासून आणि खासकरून बांगलादेश निर्मिती युद्धात अमेरिकेने पाकिस्तानला दिलेला पाठिंबा, १९७० च्या दशकापासून अमेरिकेने चीनला दिलेला पाठिंबा, ‘९/११’च्या दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये पाकिस्तानचा सहभाग उघड होऊनही दहशतवादाविरूद्ध युद्धात अमेरिकेने पाकिस्तानला आघाडीचे राष्ट्र बनवणे यामुळे भारतीयांच्या मनात अमेरिकेबद्दल संशय आहे.

आज अमेरिकास्थित भारतीयांची संख्या ४५ लाखांच्या घरात पोहोचली आहे. भारतीय वंशाचे लोक शिक्षण आणि उत्पन्नाच्याबाबतीत अन्य कोणत्याही वांशिक गटांच्या पुढे आहेत. अमेरिकेच्या राजकारणातही भारतीय वंशाचे अनेक लोक पुढे आले असून यशस्वीही झाले आहेत. अमेरिकेच्या डेमॉक्रॅटिक पक्षात भारताबद्दल तक्रारी करणारा तसेच लोकशाही आणि मानवाधिकार याबाबतीत पाकिस्तानला आखाती अरब राष्ट्रांची तर भारताला पश्चिम युरोपीय राष्ट्रांची मोजपट्टी लावणारा एक वर्ग आहे. तुलनेने रिपब्लिकन पक्षाचे नेते जगाकडे साम्यवाद तसेच इस्लामिक दहशतवादाला विरोधाच्या दृष्टिकोनातून पाहात असल्यामुळे त्यांचा भारताशी संबंध सुधारण्याकडे कल असतो.

पण, आता डेमॉक्रॅटिक पक्षालाही चीनच्या धोक्याची जाणीव झाली आहे. जर भारताला पाश्चिमात्य देशांची मोजपट्टी लावून त्याच्यापासून अंतर राखले, तर त्याचे अमेरिकेलाच सर्वात जास्त नुकसान होणार आहे. अमेरिकेनेही आत्मनिर्भरतेची घोषणा केली असली तरी उत्पादन क्षेत्रात त्यांची स्थिती फारशी चांगली नाही. या परिस्थितीत अमेरिकेला भारताचा आधार वाटणे स्वाभाविक आहे. जो बायडन हे डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे कदाचित शेवटचे मध्यममार्गी नेते आहेत. आपल्या पाच दशकांहून मोठ्या राजकीय कारकिर्दीत त्यांनी नेहमीच भारताला प्राधान्य दिले आहे. अमेरिकेला जसा चीन आणि रशियाचा धोका आहे तसाच धोका रिपब्लिकन आणि डेमॉक्रॅटिक पक्षातील वाढत्या वैरभावनेचाही आहे. यामुळे अमेरिकेतील माध्यम आणि लोकशाही संस्थांचे राजकीयकरण झाले आहे. अशीच अवस्था युरोपातील अनेक लोकशाही देशांचीही झाली आहे.

इंटरनेट, समाजमाध्यम आणि सेवा क्षेत्राचा वाढता प्रसार आणि उत्पादन क्षेत्र आकुंचन पावत असल्यामुळे अमेरिकेत टोकाची विषमता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे हिंसाचारात वाढ होत असून वेगवेगळ्या वांशिक आणि धार्मिक गटांमध्येही तणाव झाले आहेत. त्यामुळे अमेरिकेची वेगळी ओळख पुसली जात आहे. गरिबी आणि विषमता हे राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे विषय आहेत. अमेरिकेच्या प्रशासनाला भारतासारख्या लोकशाही देशासोबत अर्थपूर्ण संवादाची गरज आहे. त्यामुळेच बायडन सरकारकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अमेरिकेच्या दौर्‍याला विशेष महत्त्व दिले जात आहेत.

मोदींचे स्वागत करण्यासाठी रविवार, दि. १८ जून रोजी अमेरिकेतील २० शहरांमध्ये स्वागत यात्रा काढण्यात येणार आहेत. अमेरिकेच्या काँग्रेसच्या संयुक्त अधिवेशनाला दोन वेळा संबोधित करणार्‍या मोजक्या नेत्यांमध्ये नरेंद्र मोदींचा समावेश होणार आहे. आंतरराष्ट्रीय योग दिवसाचे न्यूयॉर्कमधील संयुक्त राष्ट्रांकडून केलेले आयोजन व्हाईट हाऊसमधील मेजवानीत अमेरिकेच्या महत्त्वाच्या नेत्यांची तसेच उद्योजकांची उपस्थिती, त्याच भागात होणारा भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम यातून भारत आणि अमेरिकेतील संबंध अधिक मजबूत होणार आहेत.