‘तापी’वरुन तापलं वातावरण!

सिराजुद्दीन हक्कानी आणि मुल्ला बरादर या दोघांमध्ये ‘तापी पाईपलाईन’ प्रकल्पावर नियंत्रण मिळवण्यावरून कथित मतभेद असून दोघांमध्ये प्रचंड तेढ निर्माण झाली आहे. बरदार तालिबानला आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळवून देण्याचा प्रयत्न करत आहे. परंतु, बरादर यांचा अफगाणिस्तान सरकारवर प्रभाव कमी असला तरी दक्षिण प्रांतातील प्रशासनात त्यांचा बराच प्रभाव असल्याचे दिसते. पूर्वी ‘ट्रान्स-अफगाणिस्तान पाईपलाईन प्रकल्प’ म्हणून या प्रकल्पाची ओळख होती. पुढे पाकिस्तान आणि भारत प्रकल्पाशी जोडले गेल्याने त्याचे नाव तापी असे झाले. नोव्हेंबर २०१४ मध्ये ‘तापी पाईपलाईन’ प्रकल्पाला सुरुवात झाली. खास या पाईपलाईन प्रकल्पासाठी चार देशांनी मिळून एक कंपनी स्थापन केली आहे. "Galkynysh-TAPI(गॅल्किनिश-तापी) पाईपलाईन कंपनी लिमिटेड’ असे या कंपनीचे नाव.

‘आशियाई विकास बँक’ ही या प्रकल्पात प्रमुख भागीदार म्हणून आहे. ही संपूर्ण गॅस पाईपलाईन साधारण १८१४ किमी लांबीची असून तुर्कमेनिस्तानमधून अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमार्गे भारतात पोहोचेल असे म्हटले जात आहे. यावेळी होणारा गॅसपुरवठा तुर्कमेनिस्तानच्या गॅल्किनिश गॅस फील्डमधून केला जाईल अशी माहिती आहे. आशियाई विकास बँकेच्या मते, या गॅसचे खरेदीदार अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि भारत असून त्यांना हा वायू मिळणार आहे. या पाईपलाईनद्वारे दरवर्षी ३३ अब्ज घनमीटर गॅसचापुरवठा केला जाईल. यातून अफगाणिस्तानला पाच अब्ज घनमीटर तर, पाकिस्तान आणि भारताला १४-१४ अब्ज घनमीटर गॅसचापुरवठा केला जाईल. या पाईपलाईन प्रकल्पाची अंदाजे किंमत दहा डॉलर अब्ज इतकी आहे. विशेष म्हणजे हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास केवळ गॅससाठी चीन आणि रशियावर अवलंबून राहण्याचे प्रमाण निश्चितच कमी होणार आहे.

अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि भारतातील दीड अब्जांहून अधिक लोकांना याचा फायदा होण्याची शक्यता आहे. या प्रकल्पातून रोजगारनिर्मिती होण्याचीही चिन्हं आहेत. भारताच्या म्हणण्यानुसार, पंजाबमधील फाजिल्का शहरात ही पाईपलाईन आल्याने परिसरातील औद्योगिक आणि व्यावसायिक क्रियाकलाप वाढण्याची मोठी अपेक्षा आहे. गेल्या काही वर्षांपासून पाकिस्तान भारताशीकरत असलेल्या कुरघोड्यांमुळे आणि तालिबानने अफगाणिस्तानात केलेल्या घुसखोरीमुळे या प्रकल्पाचे काम सध्या पुढे सरकले आहे. तालिबान सरकारमध्ये दोन शक्ती केंद्रे तयार झाली असल्याचे संयुक्त राष्ट्राने आपल्या अहवालात सांगितले. त्यापैकी एक आहे ‘काबूल गट’ आणि दुसरा आहे ‘कंदाहार गट’. तालिबानचे नवे प्रमुख हिबतुल्लाह अखुंदजादा आणि त्याच्या जवळच्या व्यक्तींचा कंदाहार गटात समावेश आहे, तर काबूल गटात हक्कानीसह अनेक मंत्री उभे आहेत. या दोन्ही गटांचे विचार एकदम विरूद्ध आहेत. एकीकडे कंदाहार समूहाला स्वतःला जगापासून वेगळे ठेवायचे आहे, तर दुसरीकडे काबूल गटाला आंतरराष्ट्रीय संवाद वाढवायचा आहे.

हक्कानी नेटवर्कला ‘तापी’ प्रकल्पावर यासाठी नियंत्रण मिळवायचे आहे. कारण त्याच्या सहाय्याने ते मोठ्या आर्थिक स्रोतावर नियंत्रण ठेवून शेजारील राष्ट्रांवर वर्चस्व निर्माण करता येईल. त्याचवेळी मुल्ला बरादर मात्र तालिबानला आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळवून देणारा हा प्रकल्प म्हणून याकडे पाहत आहेत. तालिबानने जर या प्रकल्पावर ताबा मिळवला, तर त्यातून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळवण्याच्या प्रयत्नांना वेग येऊ शकतो. जेणेकरून तो भारत-पाकिस्तान-तुर्कमेनिस्तानशी कराराच्या टेबलावर बसू शकेल आणि तालिबान राजवटीची आंतरराष्ट्रीय मान्यता जगाला दाखवू शकेल. त्यामुळे एकंदरीतच ‘तापी’वरून तालिबान्यांचं वातावरणतापलंय हे मात्र नक्की!