आता प्रतीक्षा इंधन स्वस्ताईची!

'व्होर्टेक्सा’च्या आकडेवारीनुसार, मे महिन्यात भारताने रशियाकडून १.९६ दशलक्ष ‘बीपीडी’ इतके तेल आयात केले. भारताने मे महिन्यात आयात केलेल्या कच्च्या तेलात रशियाचा वाटा आता ४२ टक्के इतका उच्चांकी झाला आहे. गेल्या महिन्यात ती १.६८ दशलक्ष ‘बीपीडी’ इतकी होती. सलग दुसर्‍या महिन्यात रशिया भारताचा सर्वांत मोठा तेल पुरवठादार देश राहिला आहे. भारताचे पारंपरिक तेल पुरवठादार देश सौदी अरेबिया तसेच इराक यांना रशियाने मागे टाकले आहे. सवलतीच्या दरातील रशियन तेलावर शुद्धीकरण करून भारतीय तेल कंपन्या ते युरोपला निर्यात करत आहेत. युरोपिय महासंघाने याला आक्षेप घेतला होता. तथापि, परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी हा आक्षेप खोडून काढत युरोपला केली जाणारी निर्यात कायम राहील, असे ठणकावून सांगितले आहे.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाची किंमत ८० डॉलर इतकी असताना, भारत त्यापेक्षा कमी दरात रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात तेल खरेदी करत आहे. म्हणूनच जगात सर्वत्र इंधनाचे दर भडकलेले असताना, गेली एक वर्ष भारतात पेट्रोल-डिझेलच्या दरात कोणतीही वाढ झाली नाही. भारतीय बाजारात इंधनाचे दर स्थिर राहिले, हे नाकारता येत नाही. मात्र, आता आयातीच्या जवळजवळ ४० टक्के इतके इंधन बाजारभावापेक्षा कमी दराने भारतीय तेल कंपन्यांना मिळत असेल, तर देशांतर्गत इंधनाच्या दरात कपात होण्याची स्वाभाविक अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. राजधानी दिल्ली येथेही त्यादृष्टीने उपाययोजना सुरू आहेत. केंद्र सरकारने तेलाच्या किमतीचा आढावा घेण्याच्या सूचना तेल कंपन्यांना दिल्या आहेत. या महिन्यात पेट्रोल-डिझेलच्या किमती कमी होण्याची त्यामुळे अपेक्षा आहे. इंधनाच्या किमती आंतरराष्ट्रीय बाजारानुसार निश्चित केल्या जातात. दर निश्चित करण्याची ही पद्धत बदलण्याची गरज म्हणूनच अधोरेखित झाली आहे.

एका बॅरलमध्ये १५९ लीटर तेल असते. समुद्री वाहतूक खर्च, देशांतर्गत तेल शुद्धीकरण कंपन्यांचा खर्च, त्यावरील अबकारी कर तसेच राज्य सरकार आकारत असलेला व्हॅट, तसेच वितरकांचे कमिशन या सर्वांचा भार सामान्य ग्राहकांवर पडतो. देशातील प्रत्येक राज्य त्यांच्या धोरणानुसार व्हॅट आकारणी करते. म्हणूनच महाराष्ट्रात पेट्रोल-डिझेल शेजारील कर्नाटक राज्यापेक्षा महाग मिळते. हे एक उदाहरण. पेट्रोल-डिझेलवरील व्हॅट काढला, तर त्याचे दर लीटरला १० ते १५ रुपयांनी कमी होतील. मात्र, राज्यांच्या उत्पन्नात मोठी घट होईल. म्हणूनच यावर ‘जीएसटी’ लागू करायला विरोध केला जातो आहे. म्हणूनच आता केंद्र सरकार दर निश्चिती करण्यासाठी नवीन पद्धत लागू करण्याच्या विचारात आहे. जून महिन्यात इंधनाचे दर १० ते १५ रुपये इतके कमी होतील, असे मानले जाते.

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कच्च्या तेलाचे दर मार खात आहेत. गेल्या वर्षी १०० डॉलरपेक्षा जास्त असलेले क्रूड ऑईल आता ७४ ते ८० डॉलर यादरम्यान आहे. रशियाची आर्थिक कोंडी करण्यासाठी त्यांच्यावर लादलेल्या निर्बंधांचा भारताने पुरेपूर फायदा घेत, आपली इंधनाची गरज तर भागवलीच; त्याशिवाय युरोपला शुद्ध तेल निर्यात करून सर्वात मोठा तेल निर्यातदार देश असा लौकिकही मिळवला. भारताने ही संधी साधली, असे निश्चितपणे म्हणता येते. एकीकडे स्वस्त तेलामुळे भारताची व्यापारी तूट आणि महागाई कमी होण्यास मदत झाली असून, तेलाचा आयातदार देश असा लौकिक असलेल्या भारताने युरोपचा सर्वांत मोठा निर्यातदार देश अशीही ओळख प्रस्थापित केली. भारत आपल्या तेलाच्या गरजेच्या सुमारे ८५ टक्के इतकी आयात करतो. गेल्यावर्षी कच्च्या तेलाचे दर १०० पार गेले होते. यामुळे भारताच्या व्यापार तुटीवर वाढीचा दबाव आला होता. सवलतीच्या दरातील रशियन तेल आयात करून, भारताने व्यापारी तूट कमी केली. त्याचवेळी देशांतर्गत चलनवाढ वाढीचा धोका होता. चलनवाढ तसेच महागाई यांना रोखण्यासाठीही याची मदत झाली. सवलतीच्या दरातील रशियन तेल यांची स्थानिक चलनात आयात करून महागाई रोखण्यात केंद्र सरकारने यश मिळवले, हे कोणीही नाकारू शकणार नाही.

युरोपिय महासंघासह पाश्चात्य राष्ट्रांनी रशियन तेलाच्या किमतीवर लादलेल्या निर्बंधांचा रशियावर काहीही परिणाम झाला नसल्याचे एका अहवालातून समोर आले आहे. निर्बंधांनंतरही रशियाच्या तेल निर्यातीच्या महसुलात मार्च तसेच एप्रिल महिन्यात १४ टक्के वाढ नोंद झाली आहे. रशियन तेलाची कमाल किंमत ६० डॉलर इतकी असावी, असे निर्बंध डिसेंबर महिन्यात घालण्यात आले होते. युरोपिय महासंघाने तेलाची वाहतूक करणार्‍या पाश्चात्य कंपन्यांना रशियन तेलाची वाहतूक करण्यापासून रोखण्याचे निर्देश दिल्याने, रशियाने स्वतःचीवाहतूक तसेच विमा उद्योग उभा केला. त्यामुळेच भारत, चीन या दोन्ही देशांनी सवलतीच्या दरात मिळणार्‍या रशियन तेल आयातीसाठी पाश्चात्य कंपनीची जहाजे, विमा कंपन्या, तसेच व्यापारी सेवांवर अवलंबून न राहता, विक्रमी आयात केली. या उद्योगातून रशियाचा फायदाच झाला. महसुलाची नवी क्षेत्रे त्यांच्यासाठी खुली झाली.

अमेरिकेसह युरोपात मंदीचे सावट आहे. इंधनाचे दर महागल्याचा फटका या देशांना बसला आहे.

जगभरात इंधनाचे दर भडकलेले असताना, भारतात मात्र ते नियंत्रणात असून, येत्या काळात त्यात कपात होईल, असे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. केंद्र सरकारने तेलाच्या किमती कमी करण्यासाठी काय करता येईल, याचा आढावा घेण्याचे तेल कंपन्यांना निर्देश दिले आहेत. पहिल्या तिमाहीत तेल कंपन्यांनी चांगला नफा नोंद केल्याने, आता देशातील सर्वसामान्य ग्राहकांना त्याचा लाभ मिळावा, अशी स्वाभाविक भावना आहे. जून महिन्यात इंधनाचे दर कमी होतील, अशी अपेक्षा यापूर्वीच व्यक्त करण्यात आली होती. इंधनाचे दर कमी झाले, तर देशातील महागाईचा दरही कमी होईल. परिणामी, ग्राहकांची क्रयशक्ती वाढेल. अर्थव्यवस्था वाढीसाठी इंधनाचे दर कमी होणे, हे आवश्यक असून, या महिन्यात ते काही अंशी कमी होतील, हे नक्की.