दक्षिण आफ्रिका कोंडीत...

आफ्रिकेने सर्वप्रथम रशियाला आपले सैन्य मागे घेण्यास सांगितले. परंतु, संयुक्त राष्ट्रात रशियन सरकारच्या निषेधाची वेळ आली तेव्हा आफ्रिका तटस्थ राहिला. पुढे एक वर्षांनंतर आफ्रिकेने रशिया आणि चीनसोबतच्या नौदल अभ्यासाचे प्रतिनिधित्व केले. ज्यानंतर पश्चिमी देशांनी याचा निषेध केला होता. पुढे सद्भावना यात्रेच्या माध्यमातून आफ्रिकेच्या थलसेनेचे कमांडर-इन-चीफ मॉस्को दौर्‍यावर गेले होते. परंतु, यामुळे पश्चिमी देशांमध्ये आफ्रिका तटस्थ असल्याचा बनाव करत असून प्रत्यक्षात तो रशियाच्या बाजूने असल्याचा संदेश गेला. आफ्रिकेच्या तटस्थतेवर अमेरिकी राजदूत रूबेन ब्रेगेटी यांनी आक्षेप घेत आफ्रिकेवर रशियाला शस्त्र देण्याचा आरोप केला. मात्र, आफ्रिकेने हा आरोप फेटाळून लावला. आफ्रिकेचे राष्ट्रपती सिरिल रामाफोसा यांनी या आरोपांवर स्वतंत्र चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच, सरकारची प्रतिमा पुन्हा एकदा तटस्थतेच्या रूळावर आणण्यासाठी मॉस्को आणि किव्हमध्ये शांती प्रतिनिधी मंडळ पाठवण्याची घोषणा केली होती.

आता प्रश्न हा आहे की, आफ्रिकेवर याचा काय परिणाम होऊ शकतो. आफ्रिकेवरील आरोपांनंतर अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत दक्षिण आफ्रिकेचे चलन ‘रैंड’मध्ये मोठी घसरण झाली. याव्यतिरिक्त रामाफोसा सरकार परदेशी गुंतवणूक आणि परदेशी व्यापार करारांमुळेही चिंतेत आहे. दक्षिण आफ्रिका आधीपासूनच कमकुवत ऊर्जा प्रणाली, बेरोजगारी आणि ढासळत्या पायाभूत सुविधांनी त्रस्त आहे. अशात पश्चिमी देशांची नाराजी आफ्रिकेसाठी मारक ठरू शकते. ऑगस्टमध्ये ब्रिक्स शिखर संमेलनासाठी आफ्रिकेच्या दौर्‍याचे व्लादिमीर पुतीन यांना दिलेल्या निमंत्रणावर ठाम राहायचे की नाही, हा प्रश्न रामाफोसा सरकारसमोर उभा ठाकला आहे. ‘इंटरनॅशनल क्राईम कोर्टा’ने पुतीन यांच्याविरोधात आंतरराष्ट्रीय अटक वॉरंट काढून त्यांना अटक करण्याचे आदेश दिले होते. अशात जर पुतीन आफ्रिकेच्या दौर्‍यावर आले, तर पुतीन यांना अटक करण्यास रामाफोसा सरकार बाध्य असेल. कारण, ‘आफ्रिका इंटरनॅशनल क्राईम कोर्टा’चा संस्थापक सदस्य देश आहे. पुतीन दक्षिण आफ्रिकेच्या दौर्‍यावर आले आणि त्यांना आफ्रिकन सरकारने अटक केली नाही, तर तो पश्चिमी देशांसाठी मोठा धक्का असेल.

त्यानंतर पश्चिमी देश तीव्र प्रतिक्रिया देऊ शकतात. ज्यामुळे आफ्रिकेच्या चलनात घसरण, तर होईलच, परंतु अर्थव्यवस्थाही डळमळीत होऊ शकते. त्यामुळे आता आफ्रिका या सगळ्यातून सुटका मिळविण्यासाठी पुतीन यांचा दौरा कसा टाळता येईल, यासाठी प्रयत्नरत आहे. त्याचप्रमाणे ‘ब्रिक्स’ संमेलनाचे प्रतिनिधित्वदेखील आफ्रिका दुसर्‍या देशाला सोपवण्याचा विचार करू शकतो. या सगळ्या बाबींचा विचार करता आफ्रिकेची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. परंतु, आफ्रिका भलेही युक्रेन प्रकरणी रशियाच्यासोबत असल्याचे नाकारत असला तरीही तो रशियाच्या विरोधात जाण्याची शक्यता नाही. कारण, आफ्रिकेतील सध्याच्या सत्ताधारी पक्षाचा कल रशियाच्या बाजूने आहे. या व्यतिरिक्त आफ्रिकन जनतेच्या भावनाही रशियासोबत जोडल्या गेलेल्या आहे. आताचा रशिया आणि तेव्हाच्या सोव्हिएत संघाने आफ्रिकेतील मुक्ती आंदोलनाला समर्थन आणि सहकार्य करत वर्णभेदालाही विरोध केला होता. तसेच, आंदोलकांना मॉस्कोत राहण्याची, अभ्यासाची परवानगी दिली होती. गेल्या कित्येक दशकांपासून आफ्रिकेच्या अनेक वरिष्ठ नेत्यांचे रशियासोबत चांगले संबंध राहिलेले आहे. त्यामुळे दक्षिण आफ्रिका पश्चिमी देशांना अनुकूल असलेली भूमिका घेण्याची शक्यता धूसरच वाटते!