भारत आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षितच!

'रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ने आपल्याकडील सुवर्णसाठ्यात दि. ३१ मार्च रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात ३४.२२ मेट्रिक टन सोन्याची भर घातली असून, एकूण सोन्याचा साठा ७९४.६४ मेट्रिक टन झाला असल्याची माहिती एका अहवालातून नुकतीच समोर आली आहे. दि. ३१ मार्च, २०२१ पर्यंत ‘रिझर्व्ह बँके’कडे ६९५.३१ मेट्रिक टनच्या तुलनेत गेल्या दि. ३१ मार्च,२०२२ पर्यंत तो ७६०.४२ मेट्रिक टन इतका होता. ४३७.२२ मेट्रिक टन सोने विदेशातील बँकांमध्ये सुरक्षित ठेवलेले असून, देशांतर्गत ३०१.१० मेट्रिक टन इतके सोने ठेवण्यात आलेले आहे, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. जागतिक सुवर्ण परिषदेच्या अहवालानुसार, ‘रिझर्व्ह बँके’ने जानेवारी ते मार्च या कालावधीत सात मेट्रिक टन इतके सोने खरेदी केले. गेल्या पाच वर्षांपासून मध्यवर्ती बँक सोन्याचा साठा वाढवत असल्याचे निरीक्षणही नोंदविण्यात आलेले आहे. तसेच, इतर केंद्रीय बँकांही सोन्याची खरेदी करत आहेत. त्यात सिंगापूर हा सर्वाधिक एकल खरेदीदार (६९ मेट्रिक टन) राहिला आहे. मध्यवर्ती बँक सोने खरेदी का करते? तसेच तिचा अर्थव्यवस्थेशी नेमका काय संबंध? हे यानिमित्ताने समजून घेतले पाहिजे.

 

मंदीच्या काळात सोन्यात केलेली गुंतवणूक ही सर्वोत्तम मानली जाते. ‘रिझर्व्ह बँके’ला सोन्यामधील गुंतवणुकीवर अधिक चांगला परतावा मिळतो. ती सोन्याबरोबरच इतर देशांच्या सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करून त्यावर चांगला नफा घेते. त्यातूनच मध्यवर्ती बँकेला अतिरिक्त उत्पन्न मिळते. वर्षाच्या शेवटी त्यातील ठरावीक हिस्सा ती केंद्र सरकारकडे जमा करते. तसेच, हे सोने वित्तीय संकटाच्या काळात गहाण ठेवून निधी उभा करता येतो. तसेच जगातील सर्वच मध्यवर्ती बँका आपल्याकडील सोन्याचा ठरावीक साठा विदेशात ठेवतात, असे दिसून येते. इतक्या मोठ्या प्रमाणात सोन्याची वाहतूक करून ते देशात आणणे सोपे नसते. त्याची वाहतूक तसेच सुरक्षेवर जास्तीचा निधी खर्च करावा लागतो. त्याशिवाय आर्थिक संकटात ते गहाण ठेवण्याची गरज भासल्यास पुन्हा ते विदेशात पाठवताना, मोठा खर्च करावा लागतो. १९९०-९१ मध्ये देशात आर्थिक संकट तीव्र झाले होते. तेव्हा, भारताने ‘बँक ऑफ इंग्लंड’ तसेच ‘युनियन बँक ऑफ स्वित्झर्लंड’कडे ६७ टन इतके सोने गहाण ठेवले होते. पण, आज चांगला परतावा आणि सुरक्षित गुंतवणुकीसाठी ‘रिझर्व्ह बँके’ने सोने खरेदी केल्याचे मानले जाते.

सुवर्णसाठ्याबरोबरच भारताची विदेशी गंगाजळीही आज विक्रमी उच्चांकावर आहे. भारतातील ग्राहक अन्न किंमत निर्देशांक मार्चमध्ये ४.७९ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. फेब्रुवारी महिन्यात तो ५.९५ टक्के आणि मार्च २०२२ मधील ७.६८ टक्क्यांवरून तो कमी झाला आहे. अमेरिकेत महागाई दर ८.५ टक्के, इंग्लंडमध्ये १९.१ टक्के आणि आणि युरोपात तो १७.५ टक्के इतका आहे. लेबनॉन, व्हेनेझुएला, अर्जेंटिना आणि झिम्बाब्वेसारख्या देशांना अनुक्रमे ३५२ टक्के, १५८ टक्के, ११० टक्के आणि १०२ टक्के अन्न महागाईचा सामना करावा लागत आहे. ज्या सहा देशांत अन्नधान्य चलनवाढीचा दर पाच टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, अशा सहा देशांमध्ये भारताचाही समावेश आहे, ही निश्चितच कौतुकाची बाब आहे. अमेरिकेसह युरोपमध्ये महागाई वाढती राहिलेली आहे. अमेरिका महागाईबरोबरच चलनवाढ, बेरोजगारी अशा समस्यांचा सामना करत आहे. चलनवाढ नियंत्रणात ठेवण्यासाठी तेथील मध्यवर्ती बँका व्याज दरवाढ करत असल्याने, तेथील बँकिंग क्षेत्र वित्तीय संकटात सापडले आहे.

अमेरिकेतील चौथी बँक नुकतीच या संकटाचा बळी ठरली. गुंतवणूकदार अस्वस्थ झाल्याने, ते बँकांमधून ठेवी काढून घेत आहेत. गुंतवणुकीसाठी ते समर्थ पर्याय शोधत आहेत. त्यामुळे आपल्याकडील ठेवी कायम ठेवणे, हे तेथील प्रादेशिक बँकांसमोरील प्रमुख आव्हान आहे. युरोपातही काही फारसे वेगळे वातावरण नाही. या पार्श्वभूमीवर आपण सावध असले पाहिजे, अशी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घेतलेली भूमिका योग्यच. वित्तीय क्षेत्राची स्थिरता सुनिश्चित करणे, ही ‘सामायिक जबाबदारी’ आहे, अशी जाणीव त्यांनी करून दिली. जागतिक बँकिंग संकट तसेच जागतिक आव्हानांसह अमेरिकेत निर्माण होत असलेली परिस्थिती पाहता, जगभरात आर्थिक परिस्थिती भयावह अशीच आहे. मात्र, भारतीय अर्थव्यवस्था विशेषतः भारतीय वित्तीय क्षेत्र सुरक्षित आहे. ते अधिक चांगले संरक्षित आहे. नियमन प्रणाली प्रभावीपणे काम करत आहे. त्याचवेळी हे संकट आपल्या देशावर येऊ नये, यासाठी आपण सावध राहिले पाहिजे, असा सल्ला त्यांनी दिलेला आहे.

 

डिसेंबर महिन्यात ‘रिझर्व्ह बँके’ने स्थिरता अहवाल प्रसिद्ध केला होता. त्यानुसार गंभीर तणावाच्या परिस्थितीतही भारतीय बँका किमान भांडवल आवश्यकतांचे पालन करण्यास सक्षम असतील, असे नमूद केले होते. तसेच, अमेरिका-युरोपमधील बँका आर्थिक संकटात सापडल्या असताना, आपल्याकडील बँका सुरक्षित आहेत, असा निर्वाळा त्यात देण्यात आला होता. अमेरिका-युरोपमधील आर्थिक अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री तातडीने संबंधित सर्व यंत्रणांना स्थिरता राखण्यासाठी सज्ज राहण्यास सांगत आहेत. भारत सरकारची ही तत्परताच संपूर्ण जग आर्थिक मंदीचा, अस्थिरतेचा सामना करत असताना, देशाला आर्थिक स्थैर्य देणारी ठरली आहे.