आमच्याकडे सगळं कसं मस्त आणि आनंदात सुरू आहे, असे दाखवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न सध्या चीनकडून सुरू आहे. यासाठी वाटेल ते करण्यासाठी चीन तयार आहे. देशातील दारिद्य्र लपविण्यासाठी चीनने इंटरनेटवरून चक्क गरीब हा शब्द व त्यासंदर्भातील व्हिडिओ हटविण्याचा धडाका लावला आहे. सेन्सॉरशिप आणि माध्यमांवरील बंधनांमुळे चिनी जनतेला देशातील गरिबीचा थांगपत्ताच नसतो. देशात घडणारी वाईट आणि नकारात्मक घडामोड त्यांच्यापर्यंत पोहोचतच नाही. त्यात चिनी नागरिकांनी समाज माध्यमांवर गरिबी संदर्भात भाष्य केले किंवा व्हिडिओ टाकला, तर लागलीच तो हटविण्यात येतो. त्यामुळे आधीच हुकूमशाही आणि एकाधिकारशाहीच्या सावटाखाली जगणार्या चिनी नागरिकांना आता स्वतःच्या स्वातंत्र्य आणि अधिकारांवरही पाणी सोडावे लागत आहे.
अलीकडेच, एका सेवानिवृत्त व्यक्तीचा व्हिडिओ ‘व्हायरल’ झाला होता. ज्यामध्ये त्याने १०० युआन किंवा १४.५० अमेरिकी डॉलरमध्ये किराणा सामानाची खरेदी करू शकतो का, असा प्रश्न केला होता. दर महिन्याला मिळणारी पेन्शन हाच त्याच्या उत्पन्नाचा एकमेव स्त्रोत होता. परंतु, त्या व्यक्तिला याचे उत्तर तर मिळाले नाहीच, उलटपक्षी चिनी अधिकार्यांनी हा व्हिडिओच चिनी माध्यमांतून काढून टाकला. एका गायकाने तरुण, सुशिक्षित चिनी लोकांमध्ये त्यांच्या भयंकर आर्थिक परिस्थितीबद्दल आणि गिग वर्कसारख्या निराशाजनक नोकरीच्या शक्यतांबद्दल व्यापक निराशा पसरवली. ‘मी माझा चेहरा रोज धुतो, पण माझा खिसा माझ्या चेहर्यापेक्षा स्वच्छ आहे,’ तसेच, ‘मी महाविद्यालयात गेलो होतो चीनला नवसंजीवनी देण्यासाठी, अन्न वितरित करण्यासाठी नाही,’ अशा आशयाची गीतेही त्याने गायली. परंतु, त्याच्या गाण्यांवर बंदी घालण्यात आली आणि त्यासोबत त्याची सोशल मीडिया खातीही हटविण्यात आली होती.
गेल्यावर्षी, आपल्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी कठोर मेहनत करणार्या एका स्थलांतरित कामगाराची ‘कोविड-१९’ चाचणी ‘पॉझिटीव्ह’ आल्यानंतर देशभरातून त्याला व्यापक सहानुभूती आणि प्रसिद्धी मिळाली. त्या व्यक्तीला चीनमध्ये सर्वांत मेहनती व्यक्ती म्हणून ओळखले जाऊ लागले. त्यानंतर चिनी अधिकार्यांकडून त्याच्या हालचालींवर लक्ष ठेवले जाऊ लागले व त्याच्यावरील चर्चांना आणि बातम्यांना प्रतिबंधित करण्यात आले. तसेच, पत्रकार त्याच्या पत्नीला भेटू नये म्हणून स्थानिक चिनी अधिकार्यांना त्याच्या घराबाहेर तैनात करण्यात आले. चीनच्या मते, तो एक समाजवादी देश असून त्याचा उद्देश समाजाच्या समृद्धीला चालना देणे आहे. २०२१मध्ये, शी जिनपिंग यांनी गरिबीविरूद्धच्या लढ्यात मोठा विजय प्राप्त केल्याची घोषणा केली.
परंतु, प्रत्यक्षात चीनमधील कोट्यवधी नागरिक गरिबीचा सामना करत आहेत. एकीकडे जागतिक पातळीवर वर्चस्व सिद्ध करण्यासाठी धडपडणार्या चीनला आता गरिबी झाकण्यासाठी धडपड करावी लागत आहे. चीनच्या सायबरस्पेस प्रशासनाने मार्च २०२३मध्ये घोषणा केली होती की, जाणूनबुजून अफवा पसरवणारे, ध्रुवीकरण आणि भावना भडकावणारे, पक्ष आणि सरकारच्या प्रतिमेला हानी पोहोचवणारे व आक्षेपार्ह प्रचार करणारे व्हिडिओ किंवा पोस्ट प्रकाशित करेल त्याच्यावर कारवाई केली जाईल. त्याचप्रमाणे, वृद्ध, अपंग आणि मुलांचे दुःखी व्हिडिओ प्रसारित करण्यालाही प्रतिबंधित करण्यात आले आहे.या बंदीमागे चीनबद्दल सर्व चर्चा, घडामोडी सकारात्मक असाव्या आणि चीनबद्दल कोणतीही नकारात्मकता पसरवली जाऊ नये, यासाठी चीन सरकार खटाटोप करतेय.
कम्युनिस्ट पक्षाने गेल्या चार दशकांत किती लोकांना दारिद्य्रातून बाहेर काढले, या बद्दलचे गोडवे गाण्यास कुठलीही मनाई नाही. परंतु, गरिबी, दारिद्य्राबद्दल बोलले, तर कारवाई अटळ आहे. माओत्से तुंग यांच्या नेतृत्वात संपूर्ण देशाला गरिबीच्या खाईत कसे ढकलले गेले, हे मात्र चीन जाणुनबुजून विसरतो. दारिद्य्र निर्मूलन विकासाचे द्योतक मानत गरिबी संपवल्याचे नवनवीन आकडे चीन सांगतो. मात्र तरीही प्रतिबंधांमुळे ही गरिबी झाकली जात असल्याचा त्याला विसर पडतो. शी जिनपिंग सरकार गरिबांना भेडसावणार्या परिस्थितीविषयीची चर्चा रोखण्यासाठी शक्य ते प्रयत्न करतेय. त्यामुळे दारिद्य्र झाकण्यासाठी चीन करत असलेली ही दडपशाही चीनचा दरिद्रीपणाच म्हणावा लागेल.