काँग्रेसचा भारतीयत्वासच विरोध!

बरेचदा कुटुंबांमध्ये एक तरी असा नातेवाईक असतो, जो कुटुंबात काही शुभकार्य असेल, तर हमखास रुसून बसतो. जणूकाही रुसून बसण्याचे कंत्राटच त्यास देण्यात आले आहे, असे त्याचे वर्तन. रुसून बसण्यासाठी त्याला मग कोणतेही क्षुल्लक कारण पुरेसे ठरते. मग अगदी मला अमक्याच प्रकारचे कपडे हवे, ते मला अमक्याच प्रकारच्या पेल्यातून पाणी पिण्यासाठी हवे, अशा अतिशय सुमार कारणांचा त्यामध्ये समावेश असतो. या व्यक्तीला वाटत असते की आपण रुसलो म्हणजे जणूकाही जगबुडीच झाली असून आता माझी समजूत काढण्यासाठी सर्वांनी यावे. अर्थात, तसा प्रयत्न सुरुवातीला केलाही जातो.

 मात्र, त्यानंतर प्रत्येकच कार्यक्रमात असा आचरट प्रकार सुरू झाल्याचे बघून नातेवाईक अशा सुमारगिरीकडे दुर्लक्ष करण्याचे धोरण अवलंबवितात. अर्थात, तरीदेखील स्वत:बद्दल कमालीचा अतिआत्मविश्वास असल्याने हे नातेवाईक महोदय प्रत्येक कार्यक्रमात रुसण्याचा प्रयोग दाखवून स्वत:चे हसू करून घेत असतात. असाच प्रकार करण्याचे कंत्राट भारतीय राजकारणामध्ये २०१४ सालापासून काँग्रेस पक्षाने घेतल्याचे चित्र आहे आणि ज्याप्रमाणे वर उल्लेख केलल्या नातेवाईकास अन्य चार-दोन नातेवाईक येऊन चिकटतात, तसाच प्रकार देशातील अन्य काही विरोधी पक्ष करत असतात.

यावेळी काँग्रेस पक्षाने संसद भवनाच्या नव्या वास्तूस विरोध करण्याचे निर्णय घेतला आहे. केवळ काँग्रेसच नव्हे, तर द्रमुक, आप, शिवसेना (ठाकरे गट), भाकप, झारखंड मुक्ती मोर्चा, विदुथलाई चिरुथिगल कच्ची, राष्ट्रीय लोकदल, तृणमूल काँग्रेस, जदयु, राष्ट्रवादी काँग्रेस, राजद, इंडियन युनियन मुस्लीम लीग, नॅशनल कॉन्फरन्स, रिव्होल्युशनरी सोशालिस्ट पार्टी, द्रमुक या पक्षांचाही समावेश आहे. या मंडळींनी एक संयुक्त निवदेन जारी केले आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याऐवजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उद्घाटन करणे हा राष्ट्रपतींचा अपमान आणि लोकशाहीवरील हल्ला असल्याचा दावा विरोधी पक्षांनी केला आहे. सत्ताधारी भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीनेही विरोधी पक्षांच्या या प्रकारास प्रत्युत्तर दिले आहे.

संसदेच्या नव्या वास्तूच्या राष्ट्रार्पण सोहळ्यावर विरोधी पक्षांनी बहिष्कार टाकून बौद्धिक दिवाळखोरी दाखवली आहे, असा पलटवार भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने (रालोआ) केला आहे. यामध्ये भाजपसह शिवसेना, एनपीपी, एनडीपीपी, सिक्कीम क्रांतिकारी मोर्चा, मिझो नॅशनल फ्रंट, जेजेपी, आरएलजेपी, अपना दल, रिपाई, तामिळ मनीला काँग्रेस, अद्रमुक, आयएमकेएमके, आजसू यांचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे तेलगू देसम पार्टी, शिरोमणी अकाली दल, वायएसआर काँग्रेस, बिजू जनता दल या रालोआचे सदस्य नसलेल्या पक्षांनीदेखील कार्यक्रमास उपस्थित राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली सर्व विरोधी पक्ष एकत्र आले असल्याचा दावाही खोटा ठरला आहे.

देशात २०१४ साली झालेले सत्तांतर काँग्रेसला अद्याप पचविता आलेले नाही, हे दरवेळी त्यांच्याकडून सिद्ध करण्यात येते. याचे प्रमुख कारण म्हणजे काँग्रेसमधील गांधी कुटुंब अद्याप सरंजामशाही मानसिकतेमधून बाहेर आलेले नाही. जणूकाही आपण या देशाचे मालक आहोत, असाच अविर्भाव त्यांचा अजून असल्याचा आरोप भाजपतर्फे नेहमी केला जात असतो. जनतेने सलग दोन लोकसभा निवडणुकीत नाकारणे, राहुल गांधी यांचा अमेठी या गांधी कुटुंबाच्या पारंपरिक लोकसभा मतदारसंघात पराभव होणे यावरून काँग्रेसने अद्याप काही शिकले असल्याचे दिसत नाही. केंद्र सरकारच्या कोणत्याही निर्णयास आचरट विरोध करणे, त्यासाठी अन्य काही राजकीय पक्षांनाही भरीस पाडणे आणि त्याद्वारे आम्ही सक्षम विरोधी पक्षाची भूमिका पार पाडत आहोत, असा हास्यास्पद दावा करण्याची काँग्रेस पक्षास आता सवय लागली आहे. मात्र, देशातील सर्वसामान्य जनता सर्वकाही बघत असते.

हे सर्व करण्यामागे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे प्रतिमाभंजन करण्याचा काँग्रेसचा स्पष्ट प्रयत्न आहे. कारण, जनमानसामध्ये भाजपविषयी नाराजी असू शकते. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या व्यक्तिमत्त्वाविषयी आणि त्यांच्या नेतृत्वाविषयी सर्वसामान्य जनतेच्या मनात कोणत्याही प्रकारची शंका अथवा संशय नाही आणि नेमकी हीच बाब काँग्रेसच्या पचनी पडलेली नाही. त्याचप्रमाणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेसमधील गांधी कुटुंबाच्या सरंजामशाही मानसिकतेवर एका मागोमाग एक प्रहार करण्यास प्रारंभ केला आहे. त्यामुळेदेखील काँग्रेस पक्ष सैरभैर झाल्याचे दिसते. परिणामी, केंद्र सरकारने घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयास विरोध करणे, हेच त्यांचे धोरण झाले आहे.

काँग्रेस पक्ष आज ज्या संसदेचे राष्ट्रार्पण राष्ट्रपतींनी करावे, अशी मागणी करून विरोधक करत आहेत; त्या संसदेच्या उभारणीला काँग्रेस पक्षाने विरोध केला आहे. त्यापूर्वी संसदेची नवी वास्तू, नवे अत्याधुनिक केंद्रीय सचिवालय, राजपथाचा पुनर्विकास आणि त्याचे ‘कर्तव्यपथ’ असे नामकरण, पंतप्रधान आणि उपराष्ट्रपतींचे नवे निवासस्थान आणि खासदारांसाठी स्वतंत्र कार्यलयीन इमारत यांचा समावेश असलेल्या ‘सेंट्रल व्हिस्टा’ प्रकल्पासही काँग्रेसने विरोध केला होता. नव्या संसदेच्या भूमिपूजनाविषयीदेखील नकारात्मक सूर लावला होता. त्यामुळे काँग्रेस पक्षाचा प्रथमत: मूळ प्रकल्पालाच विरोध असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र, ‘सेंट्रल व्हिस्टा’ प्रकल्पास विरोध करण्याचे काँग्रेसने कारणही अद्याप दिलेले नाही. संसदेची विद्यमान वास्तू जवळपास १०० वर्षांहून अधिक जुनी आहे. ही वास्तू आता बदलत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरेशी ठरत नसल्याने नव्या संसदेची गरज आहे, हा विचार काँग्रेसच्या शासनकाळातही पुढे आला होता. त्याचप्रमाणे संसद ही राष्ट्राची संपत्ती असते, सत्ताधारी पक्षाची नव्हे, हे तर देशातील लहान मुलालाही कळते. त्यामुळे काँग्रेस विनाकारण विरोध करत असल्याचे दिसते.

संसदेचे राष्ट्रार्पण राष्ट्रपतींनी करायचे की पंतप्रधानांनी, हा वादही काँग्रेस पक्षाने विनाकारण निर्माण केला आहे. संसदीय लोकशाहीमध्ये राष्ट्रपती हा नामधारी, तर पंतप्रधान हा वास्तविक प्रमुख असतो, हे वाक्य नागरिकशास्त्राच्या पहिल्याच धड्यात शिकवले जाते. त्यामुळे पंतप्रधानांनी संसदेचे राष्ट्रार्पण केल्यास त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा नियमभंग, घटनाभंग अथवा औचित्यभंग असल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे काँग्रेसच्या विरोधाचे खरे कारण काँग्रेसला राष्ट्रपतीपदाविषयी आदर वाटतो, हे नसून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नाव देशातील सर्वोच्च वास्तूशी जोडले जाणे, हे आहे. कारण, भारत आजपर्यंत ब्रिटिश काळात बांधलेल्या संसद भवनाचा वापर करत होता. मात्र, ७५ वर्षांत प्रथमच भारताने ‘आपली संसद’ उभारली आहे. या संसदेची उभारणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काळात झाली आहे. त्यामुळे त्यांनीच याचे राष्ट्रार्पण केल्यास नव्या संसदेशी पंतप्रधान मोदी यांचे नाव कायमचे जोडले जाणार आहे आणि काँग्रेसची हीच खरी अडचण आहे.

कारण, आजपर्यंत देशात काहीही घडले की त्यास गांधी-नेहरू कुटुंबाचेच नाव देण्याची सरंजामशाही पंतप्रधान मोदींनी मोडून काढली आहे. त्यामुळे आज देशात रस्ते, हमरस्ते, चौक, कोपरे, शाळा, महाविद्यालये, सरकारी शिक्षण संस्था, सरकारी योजना, खेळाची मैदाने, खेळाच्या स्पर्धा, रुग्णालये, बंदरे, विमानतळ, बसस्थानक अशा अनेक ठिकाणी पं. जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी आणि संजय गांधी यांची नावे दिसतात. आता राहिला प्रश्न राष्ट्रपतीपदाचा, तर काँग्रेसला जर राष्ट्रपतीपदाविषयी आदर असता, तर त्यांनी तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘जीएसटी’ विशेष अधिवेशनावर बहिष्कार टाकला नसता आणि मुखर्जी यांना ‘भारतरत्न’ प्रदान सोहळ्यास अनुपस्थित राहिले नसते. त्याचप्रमाणे विद्यमान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या उमेदवारीस विरोध करण्यापासून त्या राष्ट्रपती झाल्यानंतर त्यांचा उल्लेख ‘राष्ट्रपत्नी’ असा करण्यापर्यंत काँग्रेसची मजल गेली नसती.

संसदेच्या नव्या वास्तूच्या राष्ट्रार्पणदिनी आणखी एक ऐतिहासिक घटना घडणार आहे. ती म्हणजे भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचे औचित्य साधून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याहाती हा ‘सेंगोल’ पुन्हा सोपविण्यात येणार असून लोकसभा अध्यक्षांच्या आसनाजवळ पंतप्रधान मोदी त्यांची प्रतिष्ठापना करणार आहेत. याद्वारे भारतीय हिंदू संस्कृती, भारतीय परंपरा, भारतीय प्रथा आणि भारतीय वारशाला मनात कोणताही न्यूनगंड न ठेवता मुख्य प्रवाहात आणण्याची पंतप्रधानांची ही कृती भारतीय मनाला सुखावणारी आहे. भारतीय संस्कृती म्हणजे काहीतरी मागास प्रकार अशी ‘डिस्कव्हरी’ एकेकाळच्या भारतीय नेतृत्वाने जनमानसावर ठसविण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यानंतर मग किमान चार ते पाच पिढ्यांच्या मनात भारतीय संस्कृतीविषयी भयानक असा न्यूनगंड निर्माण झाला होता. त्याचे अतिशय भीषण परिणाम आजही स्पष्टपणे दिसतात.

मात्र, पंतप्रधान मोदी यांनी हेच हिंदुत्व - भारतीयत्व अतिशय सहजपणे जगासमोर मांडले आहे आणि जग त्यामुळे प्रभावितही झाले आहे. भारतीयत्वाची ही ताकद एवढी वर्षे सुप्त अवस्थेत होती. मात्र, ती आता दृश्य स्वरूपात आल्यामुळे घडणारे बदल भारतासह संपूर्ण जग बघते आहे. त्यामुळे ऐतिहासिक अशा या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकून काँग्रेस भारतीयांच्या मनातून आणखीनच खाली उतरण्याचे काम करत आहे, असेच दिसते. या सर्व मुद्द्यांपेक्षाही नव्या संसदेचे राष्ट्रार्पण स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांच्या जयंतीदिनी होत आहे, याचाच धक्का काँग्रेसला जास्त बसला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र, त्यामुळे काँग्रेस पक्ष अधिकच केविलवाणा झाला आहे. यात कोणतीही शंका नाही.