‘द केरला स्टोरी’ सत्यच!

सध्या देशभरात चर्चेत असलेल्या ‘द केरला स्टोरी’ चित्रपटाने तब्बल १५० कोटी रूपयांचा गल्ला जमवला. पण, या चित्रपटाच्या प्रचंड यशामुळे व्यथित झालेल्यांकडून चित्रपटाविषयी अनेक वावड्या उठवल्या गेल्या. चित्रपटावर बंदी घालण्यासाठी या हिंदूद्वेष्ट्यांनी मग सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजाही ठोठावला. परंतु, त्याचा काहीएक फायदा झाला नाही आणि देशभरात चित्रपट दणक्यात प्रदर्शित झाला. दरम्यान, ‘द केरला स्टोरी’ चित्रपटाच्या सत्यतेवर उपस्थित केल्या जाणार्‍या प्रश्नांवर चित्रपटाचे दिग्दर्शक सुदिप्तो सेन आणि विपुल शाह यांनी सडेतोड उत्तर दिले याहे. केरळमध्ये धर्मांतराला बळी पडलेल्या मुलींमधील प्रातिनिधिक स्वरूपातील २५ मुलींना नुकतेच मुंबईत आणून त्यांनी पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. यावेळी २५ धर्मांतरित मुलींचे आत्मकथन सर्वांनीच ऐकले. पीडित मुलींनी आपल्यासोबत झालेले अत्याचार, अन्याय आणि बळजबरी कशी झाली, हे सांगत आत्मकथन केले. त्याचप्रमाणे केरळमधील सध्याची परिस्थिती सांगत या मुलींनी त्यांना मदत करत असलेल्या यंत्रणा आणि विविध संस्थांविषयीची माहितीसुद्धा सांगितली. त्यामुळे केवळ संख्येचा आधार घेऊन चित्रपटावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणार्‍यांना चित्रपटाच्या दिग्दर्शक आणि निर्मात्यांनी हा सत्यतेचा पुरावा सादर करत, सणसणीत चपराक लगावली आहे. मुळात या संकल्पनेवर आधारित चित्रपट निर्मितीचा विचार करणंच मोठी धाडसाची गोष्ट. त्यानंतर संशोधन, चित्रीकरण आणि आता चित्रपट प्रदर्शनातही मोठे अडथळे आले. परंतु, तरीही ‘द केरला स्टोरी’च्या टीमने हार न मानता लढा दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने चित्रपटाला हिरवा कंदील दाखविल्यानंतर चित्रपट देशभर प्रदर्शित झाला. परंतु, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये चित्रपटावर बंदी आणली. परंतु, गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने चित्रपटावरील बंदी हटवली. त्यामुळे आता पश्चिम बंगालमध्ये चित्रपटाच्या प्रदर्शनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींच्या दडपशाहीला सर्वोच्च न्यायालयानेही फटकारलेच. त्यामुळे विरोधकांनी आणि धर्मांधांनी कितीही चित्रपटावर शंका उपस्थित केल्या. परंतु, त्याचा काहीएक फायदा झाला नाही. कारण, आता हिंदू जागा होतोय...

राज्यात बैलगाडा शर्यतींना लागलेलं ग्रहण अखेर सुटलं असून पुन्हा एकदा नव्या दमाने शर्यतींचा धुरळा पाहायला मिळेल. शर्यती रद्द करण्यासाठी अनेकांनी प्रयत्न केले खरे. पण, न्यायालयाच्या निर्णयामुळे विरोधकांना एक सणसणीत चपराक बसली आहे. हा दिलासादायक निर्णय येण्यासाठी बैलगाडा मालकांसोबत अनेकांनी प्रयत्न केले. त्यात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा मोलाचा वाटा. फडणवीस यांच्यासह भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर, आ. महेश लांडगे, बाळा भेगडे, राहुल कुल यांनी एका समितीच्या माध्यमातून ‘रनिंग एबिलीटी ऑफ बुल’ हा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या सहकार्याने सादर करत वैज्ञानिक तथ्यांच्या आधारे बैल हा धावणारा प्राणी असल्याचे सिद्ध केले. गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने बैलगाडा शर्यतींना परवानगी दिल्यानंतर या अहवालाचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. “बैलाची रचना घोड्यासारखी नसली तरीही तो धावू शकतो. घोड्यासारखे प्रशिक्षण नसले तरीही प्रशिक्षित खिलार जातीचा बैल वेगाने धावू शकतो. त्याचप्रमाणे, घोडा, बैल, मेंढ्या, हरिण, काळवीटासारखे प्राणी धावण्यात तरबेज असतात. विशेषतः खूर असणारे प्राणी वेगाने धावतात. प्रत्येक प्राण्याचा धावण्याचा वेग वेगळा असू शकतो, त्यामुळे तशी तुलना करणे योग्य नाही. परंतु, बैलांच्या शरीराची रचना, पायांची लांबी आणि पोटाचा घेर यामुळे ते अत्यंत वेगाने धावू शकतात,” असे या अहवालात नमूद करण्यात आले होते. प्राणिमित्र संघटनांनी बैलगाडा शर्यतींवर बंदी आणण्यासाठी यथेच्छ प्रयत्न केले. पण, त्यांची सरसकट बंदीची मागणी एककल्ली होती, हे न्यायालयाच्या निर्णयाने सिद्ध झाले. तसेच न्यायालयाने या विषयाकडे सांस्कृतिक वारसा म्हणून नोंदवलेले निरीक्षणही तितकेच महत्त्वाचे ठरावे. परंतु, आता बैलगाडा मालक आणि शर्यतीच्या आयोजकांनीही काळजी घेणे आवश्यक आहे. शर्यतीत हरलेले बैल पुढे विकले किंवा कत्तलीसाठी जाणार नाहीत, याची काळजी घ्यायला हवी. अशा बैलांसाठी गोशाळांचा पर्याय उपलब्ध व्हायला हवा. पराभूत आणि वय झालेल्या बैलांकडे दुर्लक्ष होणार नाही, यासाठी योग्य विचार व्हायला हवा. त्यामुळे धुरळा उडायलाच हवा, परंतु, बैलांना मातीत घालून नव्हे!