कर्नाटकचे शिवकुमारही ‘पायलट’ होणार?

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेसला १३५ जागांचे स्पष्ट बहुमत प्राप्त झाले आणि त्यानंतर सुरू झाला तो मुख्यमंत्रिपदाचा खेळ. पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या व कर्नाटक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष डी. के. शिवकुमार या दोघांनीही मुख्यमंत्रिपदावर दावा केला. दोघांचाही दावा तेवढाच प्रबळ होता. कारण, निवडणुकीमध्ये आपापसातील मतभेद आणि स्पर्धा विसरून हे दोन्ही नेते आक्रमकतेने भाजपवर टीका करत होते. मतभेद विसरून एकीचे दाखवून प्रचार केल्याने त्याचे फळही १३५ जागांच्या रुपात काँग्रेसला मिळाले. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत भाजपने दरवेळीप्रमाणे पंतप्रधान ते विविध राज्यातील नगरसेवक अशी प्रचाराची मोठी फौज कर्नाटकमध्येही उतरविली होती.

मात्र, तरीदेखील भाजपचा पराभव झाला. यामध्ये सिद्धरामय्या आणि शिवकुमार यांचे योगदान नाकारता येत नाही. त्यामुळे ज्येष्ठ असणारे व यंदाची विधानसभा ही शेवटची निवडणूक आहे, असे सांगणारे सिद्धरामय्या आणि त्या तुलनेत तरुण, पक्षाचे सर्वच बाबतीत संकटमोचक असणारे शिवकुमार आपापला दावा घेऊन दिल्लीदरबारी दोन ते तीन दिवस ठाण मांडून बसले होते. काँग्रेस नेतृत्वाची पसंती सिद्धरामय्या यांच्याकडे जात असल्याचे पाहून शिवकुमार यांनी दिल्लीत येण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यापूर्वी कर्नाटकात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले होते की, “कोणत्याही परिस्थितीत मी पक्षाच्या पाठीत खंजीर खुपसणार नाही. म्हणजेच काहीही झाले तर मी पक्ष सोडणार-फोडणार नाही.” मात्र, असा दावा करावा लागणे, याचा अर्थ काय हे राजकारणामध्ये लपून राहत नाही.

त्यानंतर दिल्लीमध्ये दोन दिवसांमध्ये मल्लिकार्जुन खर्गे आणि राहुल गांधी यांच्या भेटी सिद्धरामय्या आणि डी. के. शिवकुमार यांनी घेतल्या. प्रत्येक नेत्याने दुसरा नेता मुख्यमंत्रिपदासाठी कसा योग्य नाही, हे पटवून देण्याचा पुरेपूर प्रयत्नही केला. यावेळी अनुभवी असे सिद्धरामय्या हे अतिशय कोर्‍या चेहर्‍याने दिल्लीत वावरत होते, तर शिवकुमार यांच्या चेहर्‍यावरून त्यांची घालमेल ही स्पष्ट दिसत होती. सिद्धरामय्या यांच्याकडेच कल जात असलेला पाहून शिवकुमार यांनी मला करायचे नसेल, तर तुम्हीच मुख्यमंत्री व्हा, अशी ऑफरही पक्षाध्यक्ष खर्गे यांना दिल्याची चर्चा आहे. मात्र, त्याचाही काही उपयोग झाला नाही. अखेर बुधवारी मध्यरात्री २ वाजण्याच्या सुमारास सिद्धरामय्या यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपद सोपविण्यात आल्याचा आणि शिवकुमार हे उपमुख्यमंत्री असतील, असा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर गुरुवारी दुपारी पक्षाचे सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल यांनी त्याची अधिकृत घोषणा केला. उपमुख्यमंत्रिपदाप्रमाणेच आगामी लोकसभा निवडणुकीपर्यंत शिवकुमार हेच प्रदेशाध्यक्ष राहणार आहेत. त्याचवेळी अडीच-अडीच वर्षे मुख्यमंत्रिपदाच्या फॉर्म्युलाविषयी कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही. मात्र, तसे आश्वासन शिवकुमार यांना सुरुवातीपासूनच दिले असल्याचेही समजते. मात्र, अडीच वर्षांनंतर मुख्यमंत्रिपद सोडले जात नाही, हा राजस्थान आणि छत्तीसगढचा अनुभव ताजा असल्याने शिवकुमार त्यास राजी नव्हते. त्याचवेळी कोणतेही अधिकार नसलेले उपमुख्यमंत्रिपद घेण्याचीही त्यांची तयारी नव्हती.

याविषयी शिवकुमार यांनी अद्यापतरी नाराजी व्यक्त केलेली नसली तरी त्यांचे बंधू आणि कर्नाटकमधील काँग्रेसचे खासदार डी. के. सुरेश यांनी स्पष्ट नाराजी व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले, “मी निर्णयावर खूश नाही. पण, कर्नाटकच्या जनतेच्या हितासाठी आम्हाला आमची आश्वासने पूर्ण करायची आहेत. त्यामुळेच डी. के. शिवकुमार यांनी हा निर्णय मान्य केला आहे. आम्ही भविष्यात पाहू, अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे. शिवकुमार यांनी मुख्यमंत्री व्हावे, अशी माझी इच्छा होती. मात्र, तसे झाले नाही. आम्ही तूर्तास प्रतीक्षा करू आणि पुढे काय करायचे ते पाहू.” ही प्रतिक्रिया भविष्यात काय घडामोडी होऊ शकतात, याची चुणूक दाखविणार्‍या आहेत. काँग्रेसने असाच प्रकार राजस्थानमध्येही केला होता. तेथे अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट यांच्यामध्येही तीव्र स्पर्धा होती. मात्र, तेव्हादेखील अनुभवी अशोक गेहलोत यांनी बाजी मारली होती आणि काँग्रेस नेतृत्वाने पायलट यांना थांबण्याचा सल्ला दिला होता. मात्र, त्यानंतर पायलट यांचे पंख कापण्याचे प्रकार गेहलोत यांनी अतिशय निगुतीने केले. परिणामी, पायलट यांना दोनवेळा बंड करावे लागले. त्यांचे पहिले बंड वाया गेले आहे, त्यामुळे आता दुसरे बंड यशस्वी होते की कसे; हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्याचवेळी शिवकुमार हे पायलट यांच्याप्रमाणे आपले पंख सिद्धरामय्या यांना कापू देतील, अशी शक्यता धूसर आहे. त्यामुळे कदाचित लवकरच डी. के. शिवकुमार हेदेखील पायलट यांच्याप्रमाणे ‘उड्डाण’ करतील, याची शक्यता नाकारता येत नाही.

कर्नाटकमध्ये मिळालेल्या विजयामुळे काँग्रेसची प्रादेशिक पक्षांसोबतची ‘बार्गेनिंग पॉवर’ नक्कीच वाढली आहे. आतापर्यंत ममता बॅनर्जी, नितीश कुमार, केसीआर यांच्या प्रयत्नांना काँग्रेसने सावध प्रतिक्रिया दिली होती आणि त्यांच्या भेटीही घेतल्या होत्या. आता मात्र प्रादेशिक पक्षांना कुरघोडी करू देण्यात काँग्रेस तयार होणार नाही. कर्नाटकच्या विजयामध्ये ‘जेडीएस’ आणि ‘ओवेसी फॅक्टर’ही फारसा प्रभावी ठरलेला नाही. त्यामुळे मुस्लीम मतांविषयीदेखील आता ओवेसींविरोधात काँग्रेस आक्रमक पवित्रा घेणे सोडणार नाही. त्याचप्रमाणे आगामी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ आणि मध्य प्रदेशच्या निवडणुकीमध्ये काँग्रेस स्थानिक मुद्द्यांनाच प्राधान्य देण्याची रणनीती आखू शकते. मात्र, यावरून लगेच २०२४ साली सत्ताबदल होईल, हा अतिशय भाबडा समज आहे. कारण, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीमध्ये प्रमुख मुद्दा असतो नेतृत्वाचा. कर्नाटकमध्येही सत्ताबदल होण्याचे एक कारण हे समर्थ प्रादेशिक नेतृत्व हे आहे. त्याउलट लोकसभा निवडणुकीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वास अद्याप आव्हान देणे हे राहुल गांधी, नितीश कुमार, ममता बॅनर्जी अथवा केसीआर यांना जमलेले नाही.

कर्नाटकधील निकालाच्या पार्श्वभूमीवर लोकसभेचा रस्ता जाणार्‍या उत्तर प्रदेशच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत मात्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली मोठे यश प्राप्त केले आहे. योगींना उत्तर प्रदेशातील लोकांची ’मन की बात’ चांगलीच समजते आणि येथील जनांचाही योगींच्या नेतृत्वावर पूर्ण विश्वास आहे. एखाद्या राजकारण्याच्या नेतृत्वाखाली लोकहिताच्या उद्देशाने, कर्तव्यभावनेने लोकाभिमुख धोरणे वेळेवर राबवली जातात, तेव्हा त्याच्या नेतृत्वाप्रती विश्वास आपोआपच वाढू लागते. योगी आदित्यनाथ हे त्याचे उदाहरण आहे. उत्तर प्रदेशच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची ही निवडणूक पूर्णपणे योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वात लढविण्यात आली होती. त्यामुळे उत्तर प्रदेशात आता योगींचे नेतृत्व प्रस्थापित होत असल्याचे सिद्ध झाले आहे. ’रिफॉर्म, परफॉर्म आणि ट्रान्सफॉर्म’ हा मंत्र आत्मसात करत उत्तर प्रदेश आर्थिक विकासाची नवी उंची गाठत आहे.