पाकी हिंदूंवर काँग्रेसी बुलडोझर!

कोणत्याही निवडणुका तोंडावर आल्या की, गांधी परिवारालाही ते एकाएकी हिंदू असल्याचा साक्षात्कार होतो. मग हिंदू मतदारांना आकृष्ट करण्यासाठी आपले बेगडी हिंदुत्व दाखवण्याची एक शर्यत पाहायला मिळते. हिंदू पेहरावात मंदिरदर्शन, गळ्यात हारतुरे घालून पूजाअर्चा आणि साष्टांग नमस्काराचे सोपस्कार कसेबसे पार पाडले जातात. त्यात ना भक्ती ना कुठला भाव, फक्त असतो तो राजकीय आव! पण, तरीही हिंदूंची मतं पदरात पाडण्यासाठी बळजबरी का होईना, तोंडावर खोटे हसू ठेवून काँग्रेसची नेतेमंडळी हे अगदी नित्यनेमाने करतात. म्हणजे कर्नाटकात तर आपल्या जाहीरनाम्यात बजरंग दलावर बंदीची भाषा करायची आणि दुसरीकडे बंजरगबलीचे गोडवेही गायचे, असे हे काँग्रेसचे अगदी सोयीचे हिंदुत्व. म्हणूनच मग रामसेतूच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यापासून ते हिंदू दहशतवादासारखा काल्पनिक शब्द रुढ करण्यापर्यंत काँग्रेसने हिंदूंच्या आस्थांना नख लावण्याची म्हणा एकही संधी सोडलेली नाही. आता जर देशातील हिंदू बाधव, हिंदू संस्कृती याविषयी मुळी काँग्रेसला आस्था नसेल, तर जगभरातील हिंदूंची चिंता वाहण्याचा विचार, तर यांच्या स्वप्नातही डोकावणार नाहीच म्हणा! म्हणूनच परवा राजस्थानमधील पाकमधून स्थलांतरित हिंदूंच्या घरांवर गेहलोत सरकारने अक्षरश: बुलडोझर फिरवला. त्यामुळे पाकमधील विस्थापित, विदीर्ण हिंदूंच्या डोक्यावरचे छप्परही उद्ध्वस्त करून काँग्रेसने नेमके काय साध्य केले, असाच प्रश्न उपस्थित होतो.

पाकिस्तानातील हिंदूंच्या कथा आणि व्यथा, त्यांच्या दिवसेंदिवस घटत्या आकडेवारीसह वेळोवेळी मांडल्या गेल्या. अशाच धार्मिक हिंसाचार, बळजबरीच्या धर्मांतरणाने पीडित हिंदूंसाठी मोदी सरकारने ‘सीएए’सारखा कायदाही प्रस्तावित केला. परंतु, राजस्थानात घडलेल्या परवाच्या प्रकारानंतर जर विस्थापित हिंदूंना अशाप्रकारची वागणूक भारतात मिळणार असेल, तर ते पाकिस्तानातच नरकयातना भोगून जीवनयात्रा संपवतील, अशी सद्यस्थिती. खरं तर राजस्थानातील जोधपूरमध्ये यापूर्वीही असाच प्रकार निदर्शनास आला होता. आताही तशाच कारवाई अंतर्गत स्थानिक प्रशासनाने या विस्थापित हिंदूंचा अजिबात सहानुभूतीपूर्वक विचार न करता, त्यांच्या तोडक्यामोडक्या घरांवर बुलडोजर फिरवला. तसाच प्रकार परवा जैसलमेरमध्येही घडला. तिथे तर पोलिसांनी या हिंदू भगिनी-बांधवांच्या घरातील वस्तू बाहेर फेकून त्यांना हुसकावून लावले. त्यांनी विरोध केला, आक्रोश केला. पण, उलट त्यांना त्यांच्या मुलांसकट लाठीने बडवून हाकलून लावण्यात आले. अशा एक-दोन नव्हे, तर अमर सागर कॉलनीतील १०० घरांवर स्थानिक प्रशासनाने बुलडोझर फिरवला. त्यांच्या पाण्याच्या टाक्याही फोडल्या.

आसपासचे मंदिरही जमीनदोस्त केले. रणरणत्या, तळपत्या उन्हात ही हिंदू कुटुंब रस्त्यावर आली. तीन जणांना तर रुग्णालयात हलविण्याची वेळ आली. परंतु, राजस्थान सरकारला या हिंदू बांधवांप्रती कदापि सहानुभूती नाही. ते स्थलांतरित असून भारताचे नागरिकत्व त्यांच्याकडे नाही. त्यामुळे त्यांची कोणतीही जबाबदारी स्वीकारण्यास गेहलोत सरकारने असमर्थता दर्शविली. त्यामुळे या हिंदू बांधवांसमोर उघड्यावर येऊन पडलेला घरसंसार, मुलबाळं घेऊन आता जायचे तरी कुठे, असाच प्रश्न पडला. कारण, अमानुषपणे, अमानवीय पद्धतीने या विस्थापित हिंदूंना बेघर करणार्‍या राजस्थान सरकारला त्यांची पर्यायी व्यवस्था करण्यात तर अजिबात स्वारस्य नाही. त्यामुळे या विस्थापित हिंदूंना आपण जीवावर बेतून मोठ्या आशेने भारतात आलो, हेच आपले चुकले, अशी एक झिडकारल्याची भावना निर्माण झाली. त्यामुळे आता भारतात असेच भटकंतीचे, उपेक्षेचे जीवन जगायचे अथवा पुन्हा काळजावर दगड ठेवून पाकिस्तानची मुकाट्याने वाट धरायची, हेच त्यांच्यासमोरचे दोन पर्याय.

खरं तर पाकिस्तानातून पळून भारतात आलेल्या, अशाच स्थलांतरितांच्या वस्त्यांमध्ये वर्षानुवर्षं खितपत पडूनही नागरिकत्व न मिळाल्याने कित्येक हिंदूंवर पुन्हा पाकिस्तानी नरकात जाण्याची नामुष्की ओढवली. ‘सीमांत लोक संघटन’ नावाची एक संस्था पाकिस्तानातील भारतात विस्थापित झालेल्या हिंदूंना मदत करते. या संस्थेनुसार, २०२१ पासून तब्बल १५०० पाकिस्तानी हिंदू त्यांचे नागरिकत्वासंबंधीचे कागदपत्रांचे काम पुढे न सरकल्याने पुन्हा पाकिस्तानात निघून गेले. तसेच, पाकमधून अशा विस्थापित हिंदूंची संख्या ही २५ हजारांच्या आसपास असल्याचेही या संस्थेने म्हटले आहे. त्यातच भारतीय नागरिकत्व स्वीकारण्यासाठी इच्छुक व्यक्तीला पासपोर्टचे नूतनीकरण करावे लागते. त्याची फीदेखील पाकिस्तानने आठ ते दहा हजार रुपये इतकी वाढवल्याने गरीब हिंदूंना ही रक्कम भरणेही अशक्य होऊन बसते. या संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, पाकिस्तानात परतल्यानंतर या हिंदूंचा उलट भारताला बदनाम करण्यासाठीच वापर केला जातो. तसेच, तेथील माध्यमांसमोर त्यांना बळजबरीने उभे करून, भारतात हिंदू असूनही त्यांच्यावर कसे अन्याय-अत्याचार झाले, हे सांगण्यासाठी त्यांना प्रवृत्त केले जाते. त्यामुळे हिंदू विस्थापितांच्या या प्रश्नाकडे अधिक गांभीर्याने आणि प्राधान्याने पाहण्याची आज नितांत गरज आहे.

गेल्या पाच वर्षांत केवळ दोन हजार पाकिस्तानी हिंदूंना भारतीय नागरिकत्व बहाल करण्यात आल्याचे आकडेवारी सांगते. यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने २०१८ मध्ये सात राज्यांतील १६ जिल्हाधिकार्‍यांना ऑनलाईन अर्जाच्या माध्यमातून अशा विस्थापितांची नोंदणी करण्याचे निर्देश दिले होते. पुढे यामध्ये आणखीन १३ जिल्हाधिकार्‍यांना हे अधिकार बहाल करण्यात आले. परंतु, तरीही ही संपूर्ण प्रक्रिया क्लिष्ट, वेळखाऊ आणि संथगतीने सुरू असून, त्याला गतिमानता प्राप्त करून देणे आवश्यक आहे. तसेच, भारताच्या शेजारी देशांमधील धार्मिक अल्पसंख्याकांना भारतीय नागरित्व बहाल करणार्‍या ‘सीएए’ कायद्याला असलेला काही गटांचा विरोध झुगारून मोदी सरकारने यासंबंधी ठोस पावले उचलणेही तितकेच महत्त्वाचे. कारण, ही मंडळी काँग्रेसशासित राजस्थानसारख्या राज्यात दाखल होत असली तरी मोदींच्या भारतात आपल्याला न्याय मिळेल, आपल्यालाही हिंदूंच्या मूळ प्रवाहात सामावून घेतले जाईल, नोकरी-रोजगार-उदरनिर्वाहाच्या समान संधी मिळतील, या आशेवरच ते भारताची वाट धरतात. तेव्हा, अशा पाकिस्तानी विस्थापित हिंदूंचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून हा प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लागावा, हीच अपेक्षा!