तेल निर्यातदार भारत

तेल आयात करणारा प्रमुख देश अशी ओळख असलेल्या भारताने युरोपला सर्वाधिक तेलपुरवठा केल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. इतकेच नाही तर चक्क सौदी अरेबियालाही तेलनिर्यातीच्या बाबतीत भारताने मागे टाकले. त्यातूनच युरोपिय महासंघाने भारताकडून युरोपमध्ये होत असलेल्या तेल आयातीला आक्षेप घेतला. त्या आक्षेपाला परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. युरोपिय महासंघाचे नियम पाहता, रशियन कच्चे तेल मोठ्या प्रमाणावर तिसर्‍या देशांमध्ये वळवले गेले. ते आता रशियन तेल म्हणून ओळखले जात नाही. म्हणूनच युरोपिय महासंघाने आपले नियम आधी तपासून पाहावेत, अशा शब्दांमध्ये जयशंकर यांनी महासंघाला खडे बोल सुनावले आहेत. रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर भारताने जेव्हा रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करण्यास प्रारंभ केला होता, तेव्हाही महासंघाने या खरेदीवर आक्षेप घेतला होता. तेव्हाही जयशंकर यांनी रशियाकडून तेल खरेदी करणारच, असे ठणकावून सांगितले होते.

भारत रशियन तेलावर प्रक्रिया करून शुद्ध इंधन पेट्रोल-डिझेलच्या स्वरुपात युरोपमध्ये निर्यात करीत आहे. महासंघाने यावर आक्षेप घेत भारतावर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. त्यातच पाश्चिमात्य देशांनी रशियावर कठोर निर्बंध लादले आहेत. रशियावर दबाव आणण्यासाठी कारवाईची तीव्रता ते वाढवत आहेत. असे असतानाही भारताने रशियाकडून तेलाची आयात वाढवत नेली. त्यावर कोणीही काहीही बोलत नाही. मात्र, भारतात तयार होणार्‍या उत्पादनांवर महासंघाने कारवाई करावी, असे युरोपिय महासंघाचे परराष्ट्र धोरण प्रमुख जोसेफ बोरेल म्हणाले होते. यावर “युरोपिय महासंघाने आपलेच नियम तपासून पाहावेत. ८३३/२०१४ प्रमाणे रशियन कच्चे तेल मोठ्या प्रमाणात तिसर्‍या देशांमध्ये वळवले गेले आहे. ते आता रशियन मानले जात नाही,” असे प्रत्युत्तर जयशंकर यांनी दिले. बोरेल आणि जयशंकर हे ब्रुसेल्मधील एका व्यावयासिक बैठकीसाठी उपस्थित होते. तथापि, माध्यमांशी बोलताना बोरेल अनुपस्थित राहिले. महासंघाच्या कार्यकारी उपाध्यक्षा मार्गरेट वेस्टेजर म्हणाल्या की, “भारत आणि युरोप हे मित्र आहेत. त्यांनी परस्परांशी संबंध जोपासले पाहिजेत. आरोप-प्रत्यारोप करू नयेत,” अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

रशियाने युक्रेनवर युद्ध लादण्यापूर्वी भारतीय तेलकंपन्या गेल्या आर्थिक वर्षात नऊ लाख ते नऊ लाख, ८१ हजार ‘बीपीडी’ इतके तेल आयात केले. ते देशाच्या एकूण आयातीच्या एक पंचमांशपेक्षा अधिक आहे. युद्धापूर्वी भारताने सरासरी एक लाख, ५४ हजार ‘बीपीडी’ इतके डिझेल आणि जेट इंधन युरोपला निर्यात केले होते. तथापि, यंदाच्या वर्षी युरोपिय महासंघाने रशियन तेलाची आयात थांबवल्यानंतर भारताची युरोपला होणारी निर्यात वाढली आहे. वर्षभरात भारताने सौदी अरेबियाला मागे टाकत युरोपला दैनंदिन ५.५ कोटी लीटर तेल निर्यात केले आहे. हा एकप्रकारे विक्रमच आहे. रशियन तेलावर निर्बंध घालण्याचा निर्णय युद्धानंतर घेण्यात आला. तथापि, रशियाने सवलतीच्या दरात भारतासह चीनला तेलविक्री करून आर्थिक कोंडीतून सुटका करून घेतली. त्यामुळेच रशियन तेलाच्या किमतीवर निर्बंध घालण्याचा निर्णय गेल्यावर्षी नोव्हेंबर महिन्यात घेण्यात आला. निश्चित दरापेक्षा कमी किमतीत रशियाने तेलविक्री करू नये, असे फर्मान काढले गेले. तथापि, त्यावरही भारताने डॉलरमध्ये व्यवहार न करता स्थानिक चलनांचा पर्याय निवडून निर्बंधांच्या पासून स्वतःचा बचाव करत, तेलाची सर्वाधिक आयात केली. रशिया भारताला ६० डॉलर दराने तेल विक्री करत असावा, असा एक अंदाज व्यक्त केला जातो.

युरोपात हिवाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर रशियन तेलाची आयात बंद झाल्याने, तेथे तेलाला प्रचंड मागणी होती. भारताने या संधीचा फायदा घेत, रशियाकडून आयात केलेल्या कच्च्या तेलावर शुद्धीकरण करून त्याची युरोपात विक्री केली. भारतातील ‘रिलायन्स’, ‘बीपीसीएल’, ‘आयओसीएल’ या कंपन्या शुद्धीकरण करतात. या कंपन्या स्वस्त दरातील रशियन तेलावर प्रक्रिया करून शुद्ध केलेले लाखो लीटर तेल दररोज युरोपला विकून मोठा नफा कमवत आहेत. भारताने रशियाकडून गेल्या महिन्यात सुमारे १.६८ दशलक्ष ‘बीपीडी’ इतक्या तेलाची आयात केली, तर मे महिन्यात ती तीन दशलक्ष ‘बीपीडी’ इतकी झाली असल्याचे मानले जाते. तसेच, येत्या काळात भारतीय कंपन्यांनी वाढीव तेलाची मागणी नोंद केली आहे. म्हणजेच पुढील काळात भारत रशियाकडून तेलखरेदी सुरू ठेवणार, हे स्पष्ट झालेले आहे.

रशियावरील निर्बंध आणखी कठोर करावेत, यासाठी ‘जी ७’ समूह राष्ट्रांची बैठक शुक्रवारपासून जपान येथे सुरु होणार आहे. विशेषतः रशियाच्या इंधन क्षेत्रावर हे निर्बंध कसे कठोर करता येतील, याविषयी विचारविनिमय या बैठकीत केला जाईल. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, हे निर्बंध रशियन तेलासाठीच आहेत. ‘ओपेक’ या तेल उत्पादन संघटनेने तेल उत्पादनात मे महिन्यापासून कपात जाहीर करण्याचा घेतलेला निर्णय आणि त्यापाठोपाठ रशियावरील संभाव्य कठोर निर्बंध, हे भारताला रशियन तेलाची आयात करण्यापासून रोखण्यासाठीच आहेत, असे आज निश्चितपणे म्हणता येते. युरोपिय महासंघाने जो थयथयाट केला, त्यावरून तरी पाश्चात्य राष्ट्रांची भारताबद्दलची भूमिका स्पष्ट होते. भारत हा आर्थिक महासत्तेकडे वाटचाल करतो आहे. संपूर्ण अमेरिकेसह युरोपात आर्थिक मंदी असताना, भारताची मात्र विकासाकडे वाटचाल सुरू आहे. महागाई नियंत्रणात आहे. तेल आयातदार देश म्हणून ओळख असलेला देश आज सर्वात मोठा निर्यातदार देश बनला आहे. हेच युरोपिय महासंघाचे खरे दुखणे असावे. हा नवा भारत आहे, याचे वारंवार म्हणूनच स्मरण करून द्यावे लागते!