स्वदेशी खाण उपकरणांच्या निर्मितीस केंद्र सरकारचे प्राधान्य

नवी दिल्ली : उच्च क्षमतेच्या खाण उपकरणांच्या आयातीवर भारताचा अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी कोळसा मंत्रालयाने कोळसा खाण क्षेत्रात स्वदेशी उत्पादन क्षमता विकसित करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. त्यासाठी विविध मंत्रालयांसह खासगी उद्योगांच्या प्रतिनिधींची उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत खाण उपकरणांच्या निर्मितीसाठी कोळसा मंत्रालयाने अवजड उद्योग मंत्रालय, रेल्वे मंत्रालय, एसएससीलएल, एनएलसीएल, एनटीपीसी, बीईएमएल, कॅटरपीलर, टाटा हिताची, गेनवेल यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. उद्योगांशी सल्लामसलत करण्यात करून हेवी अर्थ मूव्हिंग मशिनरी आणि हाय वॉल मायनर्स, कंटीन्यूअर्स, हाय कपॅसिटी मायनर्स, हायड्रोलिक शावेल्स (फावडे) आणि डंपर यांसारख्या खाण उपकरणांच्या देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी विशेष धोरणास आकार देण्यात येणार आहे.

ही समिती कोल इंडिया लिमिटेडच्या (सीआयएल) संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली काम करणार असून उपकरणांच्या देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी पद्धती आणि यंत्रणा शोधण्याच्या दिशेने काम करत आहे. समितीने आपला मसुदा अहवाल सादर असून त्यावर मंत्रालयस्तरावर विचारविनिमय सुरू आहे.

सध्या सीआयएल सुमारे 3500 कोटी रुपयांची उच्च-क्षमता उपकरणे जसे की इलेक्ट्रिक रोप फावडे, हायड्रोलिक फावडे, डंपर, क्रॉलर डोझर, ड्रिल, मोटर ग्रेडर, फ्रंट एंड लोडर व्हील डोझर, कंटिन्युअस मायनर उपकरणे इ. आयात करते. त्यासाठी सुमारे १ हजार कोटी रूपये आयात शुल्कापोटी भरावे लागतात. त्यामुळे देशाच्या तिजोरीवरही मोठा भार पडतो. त्यामुळे पुढील पाच ते सहा वर्षांच्या कालावधीत देशांतर्गत उपकरणे उत्पादकांच्या क्षमतांना प्रोत्साहन आणि विकसित करून टप्प्याटप्प्याने आयात बंद करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.