मकाकांच्या मर्कटलीला

श्रीलंका सरकारच्या कृषी मंत्रालयाने नुकतेच एका प्रस्तावाला संमती दिली आहे. त्याअंतर्गत एका चिनी कंपनीला तब्बल एक लाख ‘टोक मकाक’ म्हणजे माकडे निर्यात करण्याचा हा प्रस्ताव आहे. मात्र, श्रीलंकेतील पर्यावरणवाद्यांनी या प्रस्तावाला तीव्र विरोध दर्शविला आहे. ‘टोक मकाक’ (मकाका सिनिका) ही श्रीलंकेतील माकडांची एक स्थानिक प्रजाती. मात्र, सध्या ही माकडे स्थानिक शेतकर्‍यांसाठी उच्छाद ठरली आहेत.

या माकडांमुळे नारळ, भाज्या आणि फळे यांसारख्या पिकांचे बरेच नुकसान होते. श्रीलंका सरकारला या माकडांची संख्या नियंत्रित करायची आहे. त्यासाठी संभाव्य उपायांवर सध्या विचार सुरू आहे. अशातच या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने संमती दिली. माकडांचा त्रास असलेल्या काही स्थानिक शेतकरी आणि परिसरातील गावकर्‍यांनीही या निर्णयाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. कारण, श्रीलंकेत वन्यप्राण्यांमुळे होणार्‍या पिकांच्या नुकसानीचा आकडा दिवसेंदिवस वाढत आहेत. यातून मानव-वन्यजीव संघर्षाची स्थिती निर्माण होत आहे.

गेल्या वर्षीच्या एका अहवालात, २०२२च्या पहिल्या सहामाहीत एकूण ३०.२१५ अब्ज श्रीलंकन रुपये इतक्या पिकांचे (९३.६ दशलक्ष) वन्यजीवांमुळे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. ‘टोक मकाक‘ (मॅकाका सिनिका) यांच्यामुळे होणारे शेतपिकांचे नुकसान हे सर्वाधिक आहे. श्रीलंका या समस्येवर उपाय शोधत असताना, कृषिमंत्री महिंदा अमरावीरा यांनी एक लाख ‘मकाक‘ माकडे चक्क निर्यात करण्याची घोषणा केली आणि या विधानामुळे वन्यजीवप्रेमी आणि पर्यावरणवाद्यांकडून सध्या तिथे मोठा आक्रोश सुरु आहे.

श्रीलंका सरकारने प्रसारमाध्यमांना दिलेल्या माहितीनुसार, हे प्राणी काही चिनी प्राणिसंग्रहालयांसाठी निर्यात केले जातील. परंतु, इतक्या संख्येने माकडांना सांभाळण्याची क्षमता तेथील प्राणिसंग्रहालयांमध्ये नाही. चीनमध्ये निर्यात होणार्‍या माकडांचा उपयोग वैद्यकीय संशोधनासाठी केला जाऊ शकतो, अशी भीती पर्यावरणवाद्यांनी व्यक्त केली आहे. श्रीलंकेतील माकडांचे मांस खाण्यासाठी त्यांची चीनला निर्यात केली जाऊ शकते, असाही एक सूर उमटताना दिसून येतो. पण, हा वाद वाढत गेल्यामुळे श्रीलंकेतील चिनी दूतावासाने एक निवेदनच जारी केले. श्रीलंकेतून माकडं आयात करण्यामध्ये चीनच्या ‘पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना’ सरकारचा सहभाग नाही, असे या निवेदनात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.

एका खासगी कंपनीकडून आलेली विनंती मंत्रिमंडळाच्या निर्णयासाठी मांडली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. कारण़, ही माकडे शेतकर्‍यांसाठी उपद्रवी ठरली आहेत. त्यांची संख्या नियंत्रित करण्यासाठी सरकारने पाऊले उचलायला हवीत, असे सरकारी अधिकार्‍यांचे म्हणणे. सरकारी आकडेवारीनुसार, श्रीलंकेत या माकडांची संख्या तीन दशलक्षांच्या आसपास असल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. परंतु, निसर्गप्रेमींनी याविषयी शंका व्यक्त केली आहे. ‘स्मिथसोनियन’ संस्थेच्या जीवशास्त्रज्ञ वुल्फगँग डिट्टस यांनी माध्यमांना दिलेल्या माहितीनुसार, ही संख्या प्रमाणित करण्यासाठी कोणतेही वैज्ञानिक अहवाल नाहीत. डिट्टस यांनी १९७७ मध्ये ‘टोक मकाक’ माकडांच्या संख्येचा पहिला आणि एकमेव अंदाज जाहीर केला होता. त्या अभ्यासानुसार, या माकडांची संख्या सहा लाखांपेक्षा कमी असल्याचा अंदाज आहे.

स्थानिक ‘टोक मकाक‘च्या तीन मान्यताप्राप्त उपप्रजाती आहेत : ‘ड्राय झोन टोक मकाक’ (एमएस सिनिका), ‘वेट झोन टोक मकाक’ (एमएस ऑरिफ्रॉन्स) आणि ‘मॉन्टेन टोक मकाक’ (एमएस ओपिस्टोमेलास). १९७७च्या या सर्वेक्षणानुसार, सुमारे चार लाख ’ड्राय झोन टोक मकाक’, तर दीड लाख ’वेट झोन टोक मकाक’ आणि मॉन्टेन उप-प्रजातींचे १५०० माकडे नोंदवली गेली होती. ‘टोक मकाक’ हे ‘आययुसीएन आंतरराष्ट्रीय रेड लिस्ट’मध्ये समविष्ट आहेत. माकडांची निर्यात होवो अथवा न होवो, कृषी मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या विशेष समितीने ‘टोक मकाक’च्या संख्येवर नियंत्रण ठेवण्याची गरज ओळखली आहे. इतर देश वैज्ञानिक मूल्यमापनाच्या आधारे प्राण्यांच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विविध पद्धती वापरतात. परंतु, माकडांच्या संख्येवर नियंत्रण मिळवण्याचा निर्णय अमलात आणणे, हे श्रीलंकेसारख्या देशाला जमणे कठीण असेल. कारण, श्रीलंकेच्या संस्कृतीत सजीवांबद्दल अत्यंत आदर आहे. त्यामुळे श्रीलंकन नागरिक अशाप्रकारे कोणत्याही सजीवांच्या हत्येचे समर्थन करणार नाहीत, हेही खरे!