कर्नाटकचा धडा

पक्षांतर्गत कलह बाजूला ठेवून एकत्र प्रचार केल्यास यश मिळू शकते, हे काँग्रेसला कर्नाटक निवडणुकीच्या निमित्ताने लक्षात आले, हेही नसे थोडके. त्याचप्रमाणे स्थानिक नेतृत्वास रणनीतीमध्ये केंद्रस्थानी ठेवल्याचे फायदेही काँग्रेसला या निवडणुकीत पुन्हा एकदा समजले आहेत. मुख्यमंत्रिपदाचे दोन प्रमुख दृश्य उमेदवार माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामैय्या आणि कर्नाटक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यश्र डी. के. शिवकुमार यांनीदेखील या निवडणुकीमध्ये मतभेदांना बाजूला ठेवून प्रथम सत्ता तर प्राप्त करू, या इराद्याने काम केल्याचे दिसते. त्याचप्रमाणे काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांचे म्हणजे मल्लिकार्जुन खर्गे यांचे गृहराज्य असलेल्या कर्नाटकात यश मिळाल्याने खर्गे यांनाही दिलासा मिळाला आहे. या संपूर्ण निवडणुकीमध्ये मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी अतिशय आक्रमक प्रचार केला होता. भाजपचा प्रमुख चेहरा असणार्‍या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर त्यांनी अतिशय आक्रमकतेने टीका केली. त्याचवेळी खर्गे यांनी ते दलित समाजातून येतात, हे कार्डदेखील अतिशय चलाखीने खेळले. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर त्यांनी केलेल्या अश्लाघ्य टिकेचा काँग्रेसच्या मतांवर अजिबात परिणाम झाल्याचे दिसले नाही.

काँग्रेसने प्रचारात दिलेली पाच आश्वासने महत्त्वाची ठरली आहेत. कर्नाटकात काँग्रेसने भाजपविरोधात भ्रष्टाचाराचा मुद्दा जोरात मांडला. काँग्रेसने बोम्मई सरकारवर ४० टक्के कमिशनचा आरोप अतिशय जोरदारपणे केला. काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांपासून ते स्थानिक नेत्यांपर्यंत ते पहिल्याच मतदानापर्यंत या मुद्द्यावर ठाम राहिले. निवडणुकीच्या शेवटी काँग्रेसचे संपूर्ण लक्ष स्थानिक प्रश्नांवर होते. अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरण, राहुल गांधींची अपात्रता, ईडी-सीबीआयची कारवाई, महागाई, भ्रष्टाचार, कायदा आणि सुव्यवस्था आणि आरक्षण या मुद्द्यांपेक्षा स्थानिक मुद्दे काँग्रेसने अधिक ताकदीने मांडले आणि त्याचा स्पष्ट परिणाम झाल्याचे निकालाअंती दिसून आले.

त्याचवेळी काँग्रेसने मतपेढीच्या लांगूलचालनासाठी दिलेली आश्वासने आगामी काळासाठी धोकादायक ठरणारी आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने मुस्लीम आरक्षणाचा मुद्दा हा अतिशय धोकादायक ठरू शकणार आहे. त्याचप्रमाणे ‘पीएफआय’ आणि ‘बजरंग दल’ यांची तुलना करून काँग्रेसने ‘तुम्ही ‘पीएफआय’ला लक्ष्य करणार असाल, तर आम्ही बजरंग दलास करू,’ असा स्पष्ट संदेश देऊन ‘पीएफआय’च्या देशविरोधी राजकारणास एकप्रकारे अभयच दिले आहे.

काँग्रेसने कर्नाटकमध्ये सत्ता प्राप्त केली असली तरीदेखील मुख्यमंत्रिपदाचा तिढा स्वस्तात सुटणारा नाही. सध्या तरी माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामैय्या आणि प्रदेशाध्यक्ष डी. के. शिवकुमार हे मुख्यमंत्रिपदाचे सबळ उमेदवार आहेत. मात्र, काँग्रेसमध्ये अदृश्य असा गांधी कुटुंबाचा एक उमेदवारदेखील नेहमीच सज्ज असतो, हे मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये दिसले आहे. एकीकडे दृश्य उमेदवारांना आपण गांधी कुटुंबाची ‘चॉईस’ असल्याचे ठामपणे वाटत असते आणि दुसरीकडे कुटुंबाचा अदृश्य उमेदवार येतो आणि मुख्यमंत्रिपदाची खुर्ची बळकावतो. त्यामुळे कर्नाटकमध्येही तसे होणार नाही, याची आजतरी खात्री देता येणार नाही.

बीएस येडियुरप्पा यांना मुख्यमंत्रिपदावरून हटवल्यानंतर भाजपमध्ये अंतर्गत कलहाची स्थिती निर्माण झाली होती. ऐन निवडणुकीच्या वेळी तिकीट वाटपामुळे अनेक नेत्यांनी नाराज होऊन बंडखोरी केली. याचा फायदा काँग्रेसने घेतला. काँग्रेसने भाजपच्या बंडखोरांना सोबत घेतले आणि त्याचा फायदा पक्षाला निवडणुकीत झाला. त्याचवेळी ‘डबल इंजिन’ सरकारसाठी केवळ केंद्रातील इंजिन भक्कम असून भागणार नसून, प्रादेशिक इंजिनही तेवढेच प्रभावी हवे, हे पुन्हा एका पुढे आले आहे.

कारण, कर्नाटकमध्ये प्रादेशिक नेतृत्व हे प्रभावी नव्हते, हे आता स्पष्ट झाले आहे. त्याचप्रमाणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा करिष्मा दरवेळी तारून नेईल, हा विचार भाजपने आता सोडायला हवा. कारण, देशातील मतदार हे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीमध्ये स्वतंत्र विचार करून मतदान करत असतात. त्यामुळे तेथे राष्ट्रीय नेतृत्वापेक्षा स्थानिक नेतृत्व अधिक महत्त्वाचे ठरते. त्याचप्रमाणे प्रचारामध्ये काँग्रेसने सुरुवातीपासूनच भाजपच्या विरोधात ‘४० टक्के कमिशन घेणारे सरकार’ हा अजेंडा ठेवला होता. हा मुद्दा हळूहळू मोठा मुद्दा बनला. याच मुद्द्यावरून एस. ईश्वरप्पा यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता आणि भाजपच्या एका आमदाराला तुरुंगातही जावे लागले. त्यावर भाजपला शेवटपर्यंत तोडगा काढता आला नाही, हे नाकारून चालणार नाही. त्यामुळे आता कर्नाटक प्रदेश भाजपमध्ये आमूलाग्र परिवर्तन घडविण्यासाठी भाजप नेतृत्वास अनेक कठोर निर्णय घ्यावे लागणार आहेत.

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेसला विजय प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे देशातील लेफ्ट-लिबरल इकोसिस्टीम लगेचच आता २०२४ साली भाजपचा पराभव निश्चित असा सूर लावण्यास प्रारंभ करतील. मात्र, लोकसभा निवडणूक आणि एका राज्याची निवडणूक यामध्ये फरक लक्षात घेऊन त्यास किती महत्त्व द्यायचे, हे ठरवायचे आहे. या निवडणुकीतील यशामुळे काँग्रेसचे मनोबल नक्कीच वाढणार आहे आणि प्रादेशिक पक्षांसोबत ‘बार्गेनिंग’ करण्याची ताकदही नक्कीच वाढणार आहे. मात्र, त्यामुळे लगेचच २०२४ साली काँग्रेस सत्तेत येईल, हा अतिशय भाबडा आशावाद आहे.

कर्नाटकच्या निकालासोबतच उत्तर प्रदेशच्या महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींचेही निकाल शनिवारी लागले. त्यामध्ये १७ पैकी १७ महानगरपालिका, १९९ पैकी ९८ नगपालिका आणि ५४४ पैकी २०४ नगरपंचायतींमध्ये भाजपने दणदणीत यश मिळविले आहे. स्थानिक पातळीवर मिळालेल्या यशामुळे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे सरकार आता तेथे व्यवस्थित प्रस्थापित झाल्याची ही पोचपावती म्हणावी लागेल. योगी आदित्यनाथ यांचा प्रशासनावरील वचक, आक्रमक हिंदुत्वाची भूमिका आणि विकासाला सर्वोच्च प्राधान्य यामुळे उत्तर प्रदेशात भाजप हा पर्याय मतदारांसाठी नेहमीच पहिल्या पसंतीचा असल्याचे वेळोवेळी सिद्ध होत आहे.