भारतीय महिलांचा लघु-कुटिरोद्यांकडे वाढता कल

गेल्या काही वर्षांत घरून काम करण्याची अर्थात ‘वर्क फ्रॉम होम’ची पद्धत जगभरात रुळली आणि ती तितकीच रूढ पण झाली. कोरोनादरम्यान या पद्धतीला अधिक बळकटी मिळली असली तरी तसे पाहता, घरी राहून आपापल्यापरीने स्वयंरोजगारासह घरगुतीकाम करण्याची परंपरा जुनीच आहे. देशातील लोकसंख्येत सुमारे निम्मी लोकसंख्या असणार्‍या व कुटिरोद्योगापासून स्वयं-रोजगारापर्यंत काम करणार्‍या महिलांच्या कामकाज आणि कामगिरीचा आढावा पाहणे म्हणूनच महत्त्वपूर्ण ठरते.

राज्यांच्या कामगारमंत्र्यांच्या परिषदेत बोलतानापंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नमूद केल्यानुसार, गृहोद्योगांसह महिलांचे काम आणि कौशल्य यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारतर्फे नव्याने प्रयत्न केले जाणार आहेत. याद्वारे महिलांना त्यांच्या सवडीने व गरजेनुरूप काम करण्याची सोय लाभणार आहे. त्याशिवाय महिला कामगारांना उपजीविकाच नव्हे, तर आर्थिक आणि आत्मविश्वासाचे पाठबळ लाभणार आहे.

राष्ट्रीय स्तरावर रोजगाराचे प्रमाण व स्वरूप याविषयी थोडक्यात सांगायचे म्हणजे, देशपातळीवरीलकामगारांच्या सर्वेक्षणाद्वारे असे दिसून आले आहे की, आज ग्रामीण व शहरी या उभयक्षेत्रांतील अर्थव्यवस्था आणि व्यवसाय आता कोरोनावर मात करून नव्याने उभे ठाकले आहेत. याचा सरळ परिणाम श्रमजीवी वर्गावरसुद्धा झाला आहे. सर्वेक्षणातील आकडेवारीनुसार,देशांतर्गत बेरोजगारीचा दर कोरोनापूर्व काळात म्हणजेच २०१८-१९ मध्ये ५.८ टक्के होता, तो नंतरच्या काळात म्हणजेच २०२०-२१ मध्ये ४.२ टक्क्यांवर आला आहे.

याचाच परिणाम म्हणून, देशातील पुरुष आणि महिला श्रमिकांच्या संख्येत या कालावधीत वाढ झालेली दिसते. थोडक्यात सांगायचे झाल्यास, राष्ट्रीय रोजगार सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्यांपैकी पुरुष कामगारांचे प्रमाण २०१८-१९ मध्ये १८.६ टक्के होते, तर हे प्रमाण २०२०-२१ मध्ये वाढून २५.१ टक्क्यांवर गेले. याच कालावधीत महिला श्रमिकांच्या संख्येतसुद्धा लक्षणीय वाढ झालेली दिसते. त्यातही ग्रामीण महिला कामगारांच्या संदर्भात आकडेवारीसह सांगायचे म्हणजे, त्यांचे सर्वेक्षणातील प्रमाण जे २०१८-१९ मध्ये १९.७ टक्के होते, ते २०२०-२१ मध्ये वाढून चक्क २७.७ टक्क्यांवर गेले, हे यासंदर्भात उल्लेखनीय आहे. असे असले तरी रोजगार व स्वयंरोजगार या संदर्भातील पुरुष व महिला यांचे संख्यात्मक प्रमाण व तफावत यामध्ये मात्र सुधारणा झालेली दिसून येत नाही. यामागे तशी परंपरागत पार्श्वभूमी दिसून येते. यामध्ये सामाजिक व कौटुंबिक विचार पद्धतींचा विषय महत्त्वाचा ठरतो. यामुळेच महिलांचा स्वयंरोजगार व कामकाज यावर परिणाम होतोच.

दरम्यान, शासन-प्रशासन स्तरावर विविध धोरणात्मक निर्णय दरम्यानच्या काळात घेण्यात आले. त्यामागचा मुख्य उद्देश हा रोजगार-स्वयंरोजगाराच्या संदर्भात पुरुष आणि महिलांमधील संख्यात्मक तफावत कमी व्हावी. त्याशिवाय गृहोद्योगांसह कुटिरोद्योगांसारख्या क्षेत्रात महिलांचा वाढता सहभाग असावा व त्याच जोडीला त्यांना आपल्या रोजगार वा छोटेखानी व्यवसायातून आर्थिक प्राप्ती व स्थिरतालाभावी, हे उद्देश पण होतेच. यातून महिलांचे व्यक्तिमत्त्व आणि आत्मविश्वास यांना बळकटी देण्याचा प्रयत्न केला गेला.

परिणामी, महिलांचा व विशेषत: ग्रामीण महिलांचा कल रोजगारांसह गृहोद्योगांच्या माध्यमातून लघु उद्योगांकडे वाढत्या प्रमाणात दिसू लागला. महिलांमध्ये अशी जाणीव निर्माण होऊ लागली की, आपले घर- संसार सांभाळून त्या आपले ज्ञान-कौशल्य व अनुभव यांचा उपयोग करून कौटुंबिक अर्थार्जनासह स्वत:च्या कामगिरीचा कुटुंबाला फायदा व आपल्याला स्थिरता मिळू शकते, ही भावना वाढीस लागली.

गृहिणींच्या कुटिरोद्योगात काम करताना त्यांना होणारा प्रमुख फायदा म्हणजे, या कामकाज वा रोजगार पद्धतीतील लवचिकतेचा वैयक्तिक आणि व्यावसायिक या दुहेरी स्वरुपात होतो. यामुळे कामकाजापासून कौटुंबिक जबाबदारीपर्यंतची कामे महिला सहजगत्या करू शकतात. आपापल्या क्षेत्रात आपली आणि कुटुंबाची उन्नती साधू शकतात, अशा यशस्वी उदाहरणांमुळे त्यातून इतर महिलांनासुद्धा पे्रेरणा मिळू शकते.

शहरी-ग्रामीण या उभय क्षेत्रातील महिलांच्या वाढत्या पसंतीस उतरलेल्या कुटिरोद्योगांसह स्वयंरोजगाराला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने विविध प्रकारच्या व विविध स्तरांवर योजना सुरू केल्या असून त्यांचा थोडक्यात तपशील पुढीलप्रमाणे-

पंतप्रधान कौशल्य विकास योजना : या योजनेअंतर्गत वैयक्तिक स्तरावर महिलांना विविध प्रकारचे कौशल्यविषयक प्रशिक्षण देण्यात येते. याशिवाय या प्रशिक्षित महिलांना छोटेखानी स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहन दिले जाते.

नारळी दोर उत्पादन योजना : या योजनेद्वारा महिलांना नारळांपासून दोर बनविण्याचा घरगुती उद्योगासाठी प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन केले जाते. योजनेद्वारा ग्रामीण व गरजू महिला आणि त्यांच्या कुटुंबांचा आर्थिक-सामाजिक विकासाला चालना दिली जाते.

STEP (Support to Training and employment programme for Women) या योजनेअंतर्गत विशेषत: आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास व गरजू महिलांना त्यांची रोजगारक्षमता वाढवत असतानाच त्यांनी स्वयंरोजगार करण्यासाठी मार्गदर्शन-प्रोत्साहन दिले जाते.

नई रोशनी : या विशेष योजनेअंतर्गत महिलांना स्थानिक स्तरावर नेतृत्व क्षमता, आरोग्य व स्वच्छता अभियान, आर्थिक व्यवहार व बँकिंगविषयक जागृती आणि साक्षरता संविधानातील तरतुदींसह कायद्याचे मूलभूत ज्ञान व जागृती इ.बद्दल माहितीसह निर्माण प्रशिक्षित केले जाते. यातून महिलांच्या स्वयंरोजगाराला चालना मिळू शकते.

उद्योगिनी योजना : नावाप्रमाणेच उद्योगिनी योजनेद्वारा महिलांना स्वयंरोजगार आणि उद्योजकताविषयक अल्पकालीन व विशेष प्रशिक्षण दिले जाते. यामध्ये लघुउद्योग व्यवस्थापनाचा समावेश असल्याने त्याचा उपयोग विशेषतः नव्याने उद्योजक बनणार्‍या उमेदवारांना होतो.

वरील योजनांचा इच्छुक व गरजू महिलांना लाभ घ्यायचा असेल, तर त्यांना पुढील मुद्द्यांवर प्रामुख्याने विचार करून प्रयत्नपूर्वक संधींचा फायदा घेता येईल. इतर रोजगार क्षेत्रांप्रमाणेच स्वयंरोजगार क्षेत्रासाठीसुद्धा विरोध कौशल्यांची गरज असतेच, त्यादृष्टीने आपला स्वतःचा लघुउद्योग सुरू करू इच्छिणार्‍या महिलांनी संबंधित उद्योग वा स्वयंरोजगाराच्या संदर्भात आवश्यक अशा विविध कौशल्यांचा अभ्यास-विचार करणे ही एक मूलभूत व आवश्यक गरज ठरते.

त्याचबरोबर आपल्या व्यावसायिक कौशल्यांपैकी आपल्याकडे कुठली कौशल्ये आहेत व कशा कौशल्यांची आवश्यकता आहे, याचा पडताळा करून त्यानुरूप गरजेनुसार कौशल्य प्राप्त करून त्यानंतरच आपल्या स्वयंरोजगाराची सुरुवात फायदेशीर ठरते, ही खुणगाठ विशेषतः नव्याने उद्योगक्षेत्रात येणार्‍या महिलांनी बाळगायला हवी.

(लेखक एचआर-व्यवस्थापन सल्लागार आहेत.)