उत्तर प्रदेशची ‘पॉड’ भरारी...

कोणेएकेकाळी ‘बिमारु’ राज्यांच्या यादीत उत्तर प्रदेशचे नावही आघाडीवर होते. पण, योगी आदित्यनाथ यांनी २०१७ पासून राज्याची धुरा आपल्या हाती घेतली आणि या राज्याचा चेहरामोहराच बदलत गेला. त्यामुळे जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येच्या आपल्या देशातील, सर्वाधिक लोकसंख्येचे राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेशचे चित्र आज पूर्णपणे पालटलेले दिसते. देशीविदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्याबरोबरच उत्तर प्रदेशमध्ये रस्त्यांचे, मेट्रोचे आणि एकूणच ‘लॉजिस्टिक्स’चे जाळे विस्तारण्यावर प्रामुख्याने भर देण्यात आला. कायदा-सुव्यवस्था, गुन्हेगारी नियंत्रणातही योगी सरकारने बाजी मारली. आता तर उत्तर प्रदेशमध्येे सार्वजनिक वाहतुकीच्या क्षेत्रातील असाच एक आधुनिक प्रकल्प २०२४ अखेरीस दाखल होणार आहे. तो महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणजे ‘पॉड टॅक्सी.’

‘पॉड टॅक्सी’ हा इलेक्ट्रिक टॅक्सीचा एक अत्याधुनिक प्रकार. या टॅक्सीचे वैैशिष्ट्य म्हणजे, ही टॅक्सी पूर्णपणे मानवरहीत म्हणजेच स्वयंचलित यंत्रणेच्या माध्यमातून चालविली जाते. तसेच ही टॅक्सी साध्या रस्त्यांवरुन न धावता, वाहतूककोंडीत अडकू नये म्हणून त्यासाठी स्वतंत्र मार्गिकाही कार्यान्वित केल्या जातात. अशी ही आधुनिक टॅक्सी सेवा उत्तर प्रदेशमध्ये पुढील वर्षाअखेरीस सुरू झालेली पाहायला मिळेल. निर्माणपथावर असलेले नोएडानजीकडचे भव्य जेवर विमानतळ आणि उत्तर प्रदेशची प्रगतिपथावर असलेली ‘फिल्मसिटी’ या टॅक्सीनेे जोडणे प्रस्तावित आहे. हा मार्ग साधारण १२-१४ किमीचा प्रस्तावित असून या मार्गावर मोठमोठ्या इंडस्ट्रीज, बिझनेस हब असल्यामुळे दळणवळण अधिक सोयीस्कर ठरणार आहे. कारण, या ‘पॉड टॅक्सी’चे भाडे हे प्रति किमी हे फक्त आठ रुपये असेल. त्यामुळे सर्वसामान्य नोकरदार वर्गाकडूनही या टॅक्सीसेवेला उत्तम प्रतिसाद मिळेल, यात शंका नाही.

‘यमुना डेव्हलपमेंट ऑथोरिटी’चा हा प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकारकडून मंजूर होताच, लवकरच यासाठीच्या जागतिक निविदा काढल्या जातील. त्यानंतर ६४३ कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प लवकरात लवकर मार्गी लागण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. या प्रकल्पामुळे साहजिकच दिल्ली-एनसीआर क्षेत्रातील वाहतूककोंडी कमी होण्यास मदत होईल. एका अंदाजानुसार, दररोज ३७ हजार प्रवासी या वेगवान ‘पॉड टॅक्सी’तून प्रवास करू शकतील. शिवाय ‘पॉड टॅक्सी’ ही पूर्णपणे पर्यावरणपूरक असल्यामुळे दिल्लीतील वाढत्या प्रदूषणालाही आळा बसेल. त्याचबरोबर या आधुनिक प्रकल्पाची निवड करण्यासाठी सरकारनेही उत्तर प्रदेशात नव्याने विकसित होणार्‍या ‘फिल्मसिटी’ची निवड केली आहे. जेणेकरून विमानतळावरून पर्यटकांनाही थेट या ‘पॉड टॅक्सी’च्या माध्यमातून ‘फिल्मसिटी’ गाठता येईल.

अशा या ‘पॉड टॅक्सी’ सध्या लंडन, सिंगापूर, द. कोरिया, जपान यांसारख्या विकसित देशांमध्ये सेवेत असून तेथील प्रवाशांचाही त्यांना उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळालेला दिसतो. त्यामुळे योगी सरकारने संबंधित यंत्रणांना या देशांमधील ‘पॉड टॅक्सी’चा अभ्यास करण्याच्या सूचना दिल्या असून, या प्रकल्पाची व्यवहार्यताही पडताळली जाणार आहे. कारण, बरेचदा असे मेगा प्रोजेक्ट्स धुमधडाक्यात सुरू होतात खरे, पण नंतर त्यांची अवस्था मुंबईतील मोनो रेल्वेसारखी होऊन बसते. त्यामुळे देशातील हा असा पहिलावहिला प्रकल्प सरकारसाठी ‘पांढरा हत्ता’ ठरणार नाही, याची पुरेपूर खबरदारी योगी सरकारकडून घेतली जात आहे, असेच म्हणावेे लागेल.

खरंतर राजधानी दिल्ली-एनसीआर क्षेत्रातील मेट्रोचे जाळेही तसे पुरेसे विस्तारलेले. परंतु, तरीही दिल्ली शहराचा चहूबाजूने वाढता विस्तार आणि लोकसंख्या पाहता, सार्वजनिक वाहतुकीवरील ताणही दिवसेंदिवस वाढताना दिसतो. त्यावर या ‘पॉड टॅक्सी’चा पर्याय नक्कीच काहीसा दिलासादायक ठरू शकतो. केवळ ‘पॉड टॅक्सी’च नाही, तर योगी सरकारने राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या उत्पादनाला आणि वापरालाही प्रारंभीपासून प्रोत्साहन दिले. उत्तर प्रदेशने तर इलेक्ट्रिक वाहनांच्या उत्पादनासाठी २०१९ सालीच स्वतंत्र धोरणाची आखणी केली. त्याअंतर्गत अशा प्रकल्पांना जमिनीसाठी सबसिडी, विद्युत देयकांत १०० टक्के सूट, ई-वाहने खरेदी करणार्‍या पहिल्या एक लाख ग्राहकांना नोंदणी शुल्कात १०० टक्के सूट यांसारख्या योजनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात आली. परिणामस्वरुप, आज देशातील सर्वाधिक ई-वाहने ही उत्तर प्रदेशात आढळतात. आर्थिक वर्ष २०२१च्या आकडेवारीनुसार, ३१ हजार, ५८४ ई-वाहने म्हणजेच देशातील २३ टक्के ई-वाहनांची एकट्या उत्तर प्रदेशात विक्री झाल्याची नोंद आहे. तसेच, राज्यातील ‘चार्जिंग स्टेशन’ची संख्याही आता २००च्या वर पोहोचली आहे. यावरून ई-वाहनांचे उत्पादन आणि विक्री या दोहोंसंबंधी योगी सरकारचे धोरण हे यशस्वी झालेले दिसते आणि त्याचाच पुढचा टप्पा म्हणजे आधुनिक ‘पॉड टॅक्सी’ची सेवा!

राज्याची अर्थव्यवस्था बळकट करण्याचा राजमार्ग हा रस्ते विकासातून जातो. हा विकासमंत्र लक्षात घेता, योगी सरकारनेही रस्तेनिर्मिती, एक्सप्रेस-वे बांधणीचा धडाकाच लावला. आज उत्तर प्रदेशातील रस्त्यांचे जाळे हे तब्बल चार लाख किमी इतके विस्तृत पसरले असून एकूण सहा एक्सप्रेस-वेमुळे राज्यातील ‘लॉजिस्टिक्स’ची समीकरणेही बदलली आहेत. कारण, याच एक्सप्रेस-वे नजीक कृषी, अन्नप्रक्रिया आणि इतर क्षेत्रातीलही मोठमोठ्या कंपन्या उभ्या राहत असून रोजगाराच्याही विपुल संधी उपलब्ध होत आहेत. यामुळे आपसुकच उत्तर प्रदेशातून होणारे कामगारांचे, नोकरदारांचे स्थलांतर रोखण्यास योगी सरकार यशस्वी ठरलेले दिसते. यावर्षीच उत्तर प्रदेशात झालेल्या जागतिक गुंतवणुकादारांच्या परिषदेत ३३.५ लाख कोटींच्या गुंतवणुकीचे प्रस्ताव प्राप्त झाल्याची माहितीही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दिली होती. यावरून उत्तर प्रदेश हे गुंतवणुकदारांचे ‘टॉप मॉस्ट डेस्टिनेशन’ ठरत असल्याचे सिद्ध होते. त्यातच आता येऊ घातलेल्या ‘पॉड टॅक्सी’सारख्या आधुनिक प्रकल्पामुळे उत्तर प्रदेशच्या शिरपेचात मानाचा तुरा खोवला जाणार आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेशने पायाभूत सुविधा, सार्वजनिक वाहतूक क्षेत्रात घेतलेली ही ‘पॉड’ भरारी सर्वस्वी कौतुकास्पद असून विकासाचे हे ‘योगी मॉडेल’ उत्तर प्रदेशचा चेहरामोहरा बदलणारे ठरत आहे, हे नि:संशय!