पालिकेचे ‘पूरमुक्त मुंबई’चे उद्दिष्ट : सद्यस्थिती आणि वास्तव

हल्ली प्रत्येक पावसाळ्यात मुंबईत पूरपरिस्थिती निर्माण होताना दिसते. त्यामुळे बहुतांश मुंबईकरांचे व्यवहार मंदावतात किंवा ठप्प तरी होतात. दरवर्षी मुंबई महानगरपालिका पावसाळ्यातील पूरमुक्तीकरिता प्रयत्न करताना दिसते. पण, पालिकेच्या कामातील विलंब, हल्लीच्या तापमान बदलाच्या क्रियेमुळे समुद्रात उसळणार्‍या मोठ्या लाटा, वादळी वारे इत्यादी नैसर्गिक आपत्तींमुळे आणि नाल्यांच्या आकाराच्या मर्यादेमुळे महापालिकेला पूरमुक्तीच्या कामात पूर्णपणे यश मिळण्याची चिन्हे कमी दिसतात. सध्या मुंबईत एकूण ३०९ मोठे नाले आहेत व त्यांची लांबी २९० किमी इतकी आहे. छोट्या नाल्यांची संख्या १,५०८ आहेत व त्यांची लांबी ६०५ किमी. रस्त्याच्या बाजूला ३,१३४ किमी लांबीच्या पर्जन्यजलवाहिन्या आहेत. एकूण पर्जन्यजल वाहून नेणार्‍या पाच नद्या आहेत. मोठ्या नाल्यामधून ४.६३ लाख मे.टन गाळ व छोट्या नाल्यामधून ४.२४ लाख मे.टन गाळ काढला जातो. एकूण नद्यांसकट गाळ १०.५ लाख मे टन पावसाळ्यापूर्वी बाहेर काढायचा आहे. महापालिकेने हे नाले व नद्यातील गाळ स्वच्छ करण्यासाठी रु. १८० कोटी व नद्यामधील गाळ साफ करण्यासाठी रु. ४६ कोटींची कामे पावसाळ्यापूर्वी करावयाची ठरवले आहे.

शुक्रवार, दि. २१ एप्रिलपर्यंत महापालिकेने खालीलप्रमाणे कामे पूर्ण केल्याचे समजते. शहर, पूर्व व पश्चिम उपनगरातील मोठे नाले, द्रुतगती महामार्ग आणि मिठी नदी या ठिकाणी महापालिकेच्या पर्जन्य जलविभागाकडून कामे प्रगतिपथावर आहेत. ही कामे मार्चमध्ये सुरू झाली व एकूण गाळ काढण्याचे ३७ टक्के काम (३.५५ लाख मे. टन) काढून पूर्ण झाले आहे. यातील मुंबई शहरात ४६.३२ टक्के; पूर्व उपनगरात ५६.४९ टक्के; पश्चिम उपनगरात ४४.६१ टक्के आणि मिठी नदीचे २६.७० टक्के झाले आहे; द्रुतगती महामार्गांवर १९.२१ टक्के विभागीय स्तरावर छोट्या नाल्यातील ३३.३६ टक्के कामे पूर्ण झाली आहेत.

या वर्षींच्या पावसाळ्यात पाणी तुंबू नये, नालेदुरुस्ती करणे, त्यांची देखभाल-दुरुस्ती करणे व नाल्यामधील व नद्यामधील गाळ काढणे, पम्पिंग केंद्रांच्या समस्या सोडविणे इत्यादी कामाकरिता निविदा तयार करणे व कंत्राटदारांकडून त्यांच्या बोली मागविणे इत्यादी कामे महापालिकेनी डिसेंबर २०२२ मध्येच सुरू केली आहेत.

१९८५ मध्ये अतिवृष्टीमुळे मुंबईतील रेल्वे व रस्ते तुंबून गेले होते व वाहतुकीवर जबरदस्त परिणाम होऊन मुंबईकरांचे जीवन ठप्प झाले होते. २००५ सालीही इतिहासाची पुनरावृत्ती होऊन पूरस्थितीने गंभीर रुप धारण केले होते. महापालिकेने भविष्याकरिता उपाययोजना म्हणून जलतज्ज्ञ ’वॉटसन हॉक्स्ले इंटरनॅशनल’ कंपनी व मुंबईतील स्थानिक कंपनी ’एआईसी’बरोबर पर्जन्यजल नियंत्रण व्यवस्थेकरिता मास्टर प्लॅन बनविण्याकरिता १९८९ मध्ये करार केला गेला. सोयीकरिता त्यांनी पर्जन्यजल वाहिन्यांचा अभ्यास करण्यासाठी १२१ पाणलोट क्षेत्रे स्थापून १९९३ मध्ये ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्पासाठी मोठा आराखडा बनविला. प्रमाणित गृहितांमध्ये जलवर्षावाची मर्यादा तासाला ५० मिमी व ‘रन ऑफ कोईफिशन्ट’ १.०० असे ठरविले गेले. त्या प्रमाणात नाल्यांच्या आकारात बदल करण्याचे ठरविले. जलवर्षावाच्या मर्यादेबाहेर तासाला ५० मिमीहून अधिक वेगाने पाऊस पडला, तर पूरस्थिती निर्माण होऊ शकते हे सगळेजण जाणत आहेत. पण, नाल्यांच्या आकारालासुद्धा मर्यादा असतात.

२००६ पासून ‘ब्रिमस्टोवॅड्’सह प्रकल्पाची कामे राबविली जात आहेत. परंतु, प्रकल्पाची किंमत ६१६.३० कोटीऐवजी सुधारित किंमत रु १२०० कोटी झाली व महापालिकेने पहिल्या पर्वाची कामे हातात घेतली व ती डिसेंबर २००८ मध्ये पूर्ण होतील असा अंदाज केला. परंतु, प्रकल्पाची ५० टक्के कामे व नाले रुंदीकरणाची ८३ टक्क्यांहून जास्त कामे पूर्ण झाली. आता प्रकल्पाची नवीन सुधारित किंमत रु. ३ हजार, १९० कोटींच्या घरात पोहोचली आहे. परंतु, ही कामे विलंबाने होत आहेत.

हाजी अली, रे रोड, वरळी लव्हग्रो, क्लिव्हलॅण्ड, जुहू इर्ला व खारचे गझदरबंद या ठिकाणी सहा पम्पिंग केंद्रे उभारली आहेत. मोगरा व माहुल येथे जागा व प्रशासकीय समस्या उद्भवल्यामुळे या दोन केंद्रांची कामे अनेक वर्षे रखडल्यामुळे ती पम्पिंग केंद्रे अजून उभारली गेलेली नाहीत. महापालिकेने पावसाच्या पाण्याचा निचरा होण्यासाठी रस्त्याच्या कडेला पर्जन्यजल वाहिन्या व ठिकठिकाणी मोठे व छोटे नाले बांधलेले आहेत. तसेच, मुंबईत पाणी वाहून जाण्यासाठी पाच नद्या आहेत. इतके करूनही मुंबईची जमीन बशीसारखी असल्याने सखल जागेवर पाणी तुंबते. त्यामुळे २२५ पैकी ६० ठिकाणे अती अडचणीची आहेत. पुराच्यावेळी पाणी साठविण्याची व्यवस्था करणे भाग पडते व पाण्याचा निचरा झाल्यावर हे पाणी बाहेर काढण्याची क्लृप्ती महापालिकेने आचरणात आणली आहे.

२००६ मध्ये बृहन्मुंबई पर्जन्यजलवाहिनी (ब्रिमस्टोवॅड) प्रकल्प सुरू झाला. त्या प्रकल्पाच्या आराखड्याप्रमाणे आठ पम्पिंग केंद्रांपैकी आतापर्यंत सहा केंद्रे उभारून झाली आहेत व दोन केंद्रांची कामे रखडली आहेत. महापालिकेने मुंबईतील ३८६ ठिकाणे पूर उद्भवणारी ठिकाणे म्हणून नोंदलेली आहेत. त्या ठिकाणी नाल्याच्या आकारात बदल करणे व इतर पूर नियंत्रणाची कामे करण्यात आली. शिवाय, त्या ठिकाणी ४८७ उपसा पंप लावण्यात आले, अशा तर्‍हेने महापालिका नाल्यांची दुरूस्ती करणे, नाल्यातील गाळ काढणे, पम्पिंग केंद्रे उभारणे व तेथील समस्या सोडविणे, सखल भागातील व ज्या ठिकाणी पाणी तुंबते, अशा ठिकाणच्या समस्या ४८० ठिकाणी पम्पिंग सुरू करून सोडविणे आणि काही पाणी तुंबण्याच्या समस्या पाणी साठवणूक करून सोडविणे या पद्धतीने वाटचाल सुरू ठेवली आहे.

दि. २६ जुलै, २००५ मध्ये विक्रमी बरसलेल्या ९४४ मिमी पावसाने अख्खी मुंबई जलमय झाली होती. या घटनेनंतर चितळे समितीने २८३ पानांचा अहवाल २००६ मध्ये राज्य सरकारकडे सादर केला. या अहवालात रडार बसविणे, मुंबईचा टॉपॉग्राफिकल नकाशा बनविण्याकरिता सर्वेक्षण करणे, दहिसर, पोयसर, मिठी, उल्हास नद्यांची व ४८ मोठे नाले इत्यादींची माहिती मिळविणे, अशा सूचना त्या अहवालात होत्या. परंतु, या चितळे समितीच्या अहवालातील दोन रडार बसविणे सोडून १५ वर्षांपेक्षा जास्त काळ गेला, तरी इतर सूचनांची अंमलबजावणी अद्याप पालिकेकडून झालेली नाही. याबद्दल पर्यावरणतज्ज्ञांनी व सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला जबाबदार धरले आहे. कारण, आवश्यक कामे झाली नाहीत, तर पूर नियंत्रण कसे होणार? पालिका म्हणते, आम्ही मिठी नदीची ८० टक्के कामे पूर्ण केली आहेत. पण, त्यांचे हे म्हणणे फसवे आहे. कारण, मिठी नदीचा आपल्याकडे ’फ्लड रिस्क झोन’चा आराखडा अजून बनलेला नाही. त्यामुळे उपाययोजना कोणत्या आधारावर करता येणार?

जोरदार पावसामुळे मुंबईकरांच्या चिंतेत दरवर्षी वाढच होताना दिसते. केवळ मिठीच नाही, तर पोयसर, दहिसर, ओशिवरा, पवई तलाव व विहार तलाव येथे पूरपरिस्थिती निर्माण होत असल्याने रहिवाशांमध्ये जास्त पाऊस पडायला लागल्यावर भीतीचे वातावरण निर्माण होते. ‘फ्लो लेव्हल ट्रान्समीटर’ यंत्रणा नदी उगमाच्या ठिकाणी बसविल्यावर नदी पातळी वर चढताना समजल्यावर या संदर्भातील इशारे आपतकालीन कक्षाला कळविता येतील व त्यानंतर सखल भागातील नागरिकांना सुरक्षित जागी हलविता येईल.

दि. १२ जून, २०२० रोजी राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पूर नियंत्रण प्रणाली प्रकल्पाचे उद्घाटन केले होते. मुंबईला कित्येक वर्षांपासून मोठ्या पावसाला व नागरी पूरस्थितीला तोंड देण्यासाठी पुराची व पावसाची अचूक माहिती मिळणे जरूरीचे आहे. म्हणूनच ‘आय-फ्लोज‘ पूर नियंत्रण प्रणाली मुंबई शहर व उपनगरांसाठी एक वरदान ठरू शकेल. ही प्रणाली अचूक कार्यरत होण्यासाठी मुंबईची भौगालिक स्थिती, पर्जन्य वाहिनी व्यवस्था, उंचसखलता, लोकसंख्या, पायाभूत बांधकामे, भूखंडाचा वापर कसा आहे, मुंबईतील पाणथळी व नद्यांची माहिती इत्यादी घेणे जरुरी ठरते. पूरनियंत्रणाकरिता सहा तास ते ७२ तासांपूर्वी भारतीय हवामान खाते ‘अलर्ट’ घोषित करते. त्यावरून महापालिकेला पूरनियंत्रणाच्या कामात तजवीज करता येईल. मुंबई महानगर क्षेत्रात एकूण सहा रडार बसवायचे आहेत. पण, २०२१च्या पावसाळ्याकरिता दोन रडार बसविले जातील. (एक कुलाब्याला एस रडार व दुसरा वेरावलीला एस व एक्स बँड) हवामान बदलाविषयी माहिती ५० किमी त्रिज्येच्या परिसरात प्रत्येक १५ मिनिटागणिक पूर नियंत्रणासंबंधी माहिती उपलब्ध होऊ शकेल.

मुंबईकरांनो, या वर्षीच्या जून ते सप्टेंबरच्या पावसाळ्यात २५ दिवसांमध्ये जास्त भरतीचा धोका आहे व त्यावेळी समुद्र जास्त खवळलेला राहील, असा इशारा हवामान खात्याने दिला आहे. नागरिकांनी सांभाळून राहावे.