भारताचे ‘नाणे’ खणखणीतच!

"तुम्ही कोणत्या डिजिटल पेमेंटच्या गप्पा करत आहात? एखाद्या खेडेगावातील बाजारातून बटाटे आणि टॉमेटो विकत घेतल्यावर त्याचे ७ रुपये ५० पैसे तुम्ही क्रेडिट कार्डद्वारे कसे देणार? ते विकणार्‍या त्या गरीब बाईकडे त्यासाठीचे ‘पीओएस’ मशीन असेल का? त्या मशीनसाठी वीज असेल का? त्यासाठी आवश्यक इंटरनेट असेल का?” असे अनेक प्रश्न २०१७ सालच्या फेबुवारी महिन्यात काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि देशाचे माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी संसदेत केंद्र सरकारला विचारले होते. कारण म्हणजे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात डिजिटल व्यवहारांना मोठ्या प्रमाणात चालना देण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्नांना प्रारंभ केला होता. भारतासारख्या १३० कोटी लोकसंख्येच्या देशात खरे तर असे प्रयत्न करणे हेच एक धाडस होते. मात्र, कोणतेही आव्हान स्वीकारून ते यशस्वी करण्याची धमक असलेल्या मोदी सरकारने चिदंबरम यांच्या कुत्सितपणाकडे दुर्लक्ष करून आपले काम सुरूच ठेवले आणि त्यामुळेच आज भारतामध्ये तब्बल ६८ टक्के व्यवहार हे ‘युपीआय’द्वारे केले जात आहेत.

 

भारताच्या या डिजिटल क्रांतीचा अभ्यास करून ‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’ या संघटनेने नुकताच भारतातील डिजिटल पायाभूत सोईसुविधांविषयीचा एक शोधनिबंध प्रकाशित केला. भारताने जागतिक दर्जाची डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत व्यवस्था उभारली असून, या व्यवस्थेद्वारे भारताच्या जीवनमानात आणि अर्थव्यवस्थेत बदल घडून येत असल्याचे म्हणत, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने या क्षेत्रातील भारताच्या प्रगतीची दखल घेतली आहे. इतकेच नाही, तर भारताची ही वाटचाल अनेक देशांसाठी पथदर्शी शिकवण ठरू शकते, असेही नाणेनिधीने आपल्या शोधनिबंधात म्हटले आहे. ‘इंडिया स्टॅक’ म्हणजे, भारतात सर्वसामान्य स्तरावर वापरल्या जात असलेल्या सार्वजनिक डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या जाळ्याचे एकात्मिक नाव असल्याचेही या निबंधात नमूद करण्यात आले आहे.

 

विशिष्ट ओळख म्हणजेच ‘युनिक आयडेंटिटी’ अर्थात आधार, डिजिटल माध्यमांद्वारे आर्थिक देवाणघेवाणीसाठीच्या पुरक व्यवस्था (युनिफाईड पेमेंट्स इंटरफेस, आधार पेमेंट्स ब्रिज, आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्व्हिस) आणि अधिकृत माहितीच्या परस्पर सामायीकीकरणाची व्यवस्था अर्थात ‘डेटा एक्स्चेंज’ (डिजिलॉकर अ‍ॅण्ड अकाऊंट एग्रीगेटर) अशा तीन विविधांगी स्तरांनी मिळून भारतातील डिजिटल पायाभूत सुविधांचे जाळे तयार झाले असल्याची दखलही या शोधनिबंधातून घेण्यात आली आहे.’स्टॅकिंग अप द बेनिफिट्स : लेसन्स फ्रॉम इंडियाज डिजिटल जर्नी’ या शीर्षकाखाली प्रकाशित झालेल्या या शोधनिबंधात असेही म्हटले आहे की, भारताने अशा तीन स्तरांवर उपलब्ध करून दिलेल्या डिजिटल पायाभूत सुविधांमुळे विविध सार्वजनिक आणि खासगी सेवांमधले व्यवहार ऑनलाईन, कागदविरही आणि रोकडविरहीत होण्यात मोठी मदत झाली, आणि सोबतच या व्यवस्थांनी गोपनीयतेचा आदर राखत डिजिटल व्यासपीठांवरून माहितीचे आदानप्रदानही सुलभ केले आहे.

भारताने डिजिटल पायाभूत साईसुविधांच्या क्षेत्रात केलेल्या गुंतवणुकीचा लाभ अवघ्या देशभराला मिळतो आहे. विशेषतः ‘कोविड’महामारीच्या काळात, या सुविधांमुळे भारताला मोठा लाभ झाल्याचेही या निबंधात नमूद केले आहे. यासोबतच आधार व्यवस्थेमुळे सामाजिक सुरक्षेअंतर्गत दिल्या जाणारी देयके (सोशल सेफ्टी नेट पेमेंट्स) सरकारी तिजोरीतून थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित करण्यात मोठी मदत झाली, यामुळे पैशांची गळती कमी व्हायलाही मदत झाली, शिवाय भ्रष्टाचाराला आळा बसला. एका अर्थाने ही व्यवस्था म्हणजे योजनांचे प्रत्यक्ष लाभ घराघरात पोहोचवून, या लाभाची व्याप्ती वाढवण्याचे प्रभावी साधन ठरले, असे हा निबंध सांगतो.\केंद्र सरकारच्या अंदाजानुसार, सरकारने डिजिटल पायाभूत सुविधांसह केलेल्या इतर प्रशासकीय सुधारणांमुळे एकूण खर्चात सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १.१ टक्के बचत झाल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे. या डिजिटल पायाभूत सुविधांचा वापर करून भारत ‘कोविड’ महामारीच्या काळात, मोठ्या प्रमाणात देशातल्या गरीब कुटुंबांना तातडीने मदत पोहोचवू शकला. या सुविधांमुळेच देशभरातील ८७ टक्के गरीब कुटुंबांना, ही महामारी सुरू झाल्यानंतरच्या पहिल्याच महिन्यात सरकारने दिलेल्या मदतपूर्ण लाभापैकी किमान एक लाभ मिळू शकल्याचे वास्तवही या अहवालात मांडले आहे.

डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेची व्याप्ती देशभर पसरली असून, देशात होणार्‍या एकूण आर्थिक व्यवहारांपैकी ‘युपीआय’द्वारे केल्या जाणार्‍या व्यवहारांचा वाटा ६८ टक्के इतका झाला आहे. आर्थिक व्यवहारांसाठी डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेचा वापर होऊ लागल्यामुळे देशातील छोट्या व्यापार्‍यांचा ग्राहकवर्गही वाढला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, त्यांच्याकडून होत असलेल्या पैशांच्या देवाणघेवाणीचे दस्तावेजीकरण होऊ लागले असून, आता त्यांना वित्तीय सहकार्य मिळवणे अधिक सुलभ झाले आहे.भारतात ऑगस्ट २०२१ मध्ये पहिल्यांदा ‘अकाऊंट अ‍ॅग्रीगेटर’चा प्रारंभ झाला. तेव्हापासून आत्तापर्यंत सुमारे ४.५ दशलक्ष व्यक्ती आणि कंपन्यांना या सुविधेच्या माध्यमातून वित्तीय सेवा सुलभरित्या उपलब्ध होऊ शकल्या आणि यामुळेच ‘अकाऊंट अ‍ॅग्रीगेटर’ व्यवस्थेच्या वापरकर्त्यांमध्येही सातत्यपूर्ण वाढ कायम राहिली असल्याचेही या निबंधात नमूद केले आहे.

 

डिजिटल व्यवस्थेमुळेच भारतातील शासकीय सेवासुविधांची व्यवस्था सुरळीत व्हायलाही मोठी मदत झाली. याचे ठळक उदाहरण म्हणजे, अलीकडच्या काळात राज्य आणि केंद्र सरकारने जारी केलेले दस्तावेज नागरिकांना एकाच ऑनलाईन व्यासपीठाच्या माध्यमातून उपलब्ध झाले आहेत. त्याचप्रमाणे ‘इंडिया स्टॅक’ने, ग्राहकांची ओळख पडताळण्याच्या (केवायसी- नो युवर कस्टमर) प्रक्रियेचेही डिजिटायझेशन आणि सुलभीकरण केले. परिणामी, या प्रक्रियेपोटी होणार्‍या खर्चातही कपात झाली आणि ज्या बँका ई-केवायसी अर्थात ऑनलाईन पद्धतीने ग्राहकांच्या ओळख पडताळण्याची प्रणाली वापरू लागले आहेत, त्यांचा अशा प्रत्येक प्रक्रियेपोटी याआधी येणार्‍या १२ डॉलर हा खर्च कमी होऊन, तो थेट सहा डॉलरपर्यंत आला आहे, अशा रितीने खर्चातच बचत होऊ लागल्याने, अल्प उत्पन्न गटातले ग्राहकही या सेवांचा लाभ घेऊ लागले आणि त्यातून स्वाभाविकपणे फायदाही वाढला, ज्याचा वापर करून ग्राहकांसाठी नवी उत्पादने आणणे शक्य होऊ लागले असल्याचे निरीक्षणही या निबंधामध्ये मांडले आहे.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने या शोधनिबंधातून देशातील आर्थिक समावेशनाचीही उदाहरणे मांडली आहेत. २०१४ मध्ये सरकारने अनावश्यक सेवांचा भार नसलेली (नो फ्रिल) आणि अल्प सेवा खर्चात राखता येतील, अशी बँक खाती सुरू केली. ज्यामुळे भारतातील बँक खातेदारांची संख्या दुपटीने वाढली असल्याची बाब या शोधनिबंधात मांडली आहे.सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या व्यक्ती, विशेषत: ग्रामीण भागातील महिलांना केंद्रस्थानी ठेवून बँक खात्यांशी संबंधित ‘जन-धन योजना’ राबवायला घेतली. सरकारच्या योजनेअंतर्गत ऑगस्ट २०२२ पर्यंत शहरी आणि ग्रामीण भागात मिळून ४६२.५ दशलक्ष बँक खाती उघडण्यात आली असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.डिजिटलायझेशनच्या क्षेत्रात भारतासमोर असलेल्या आव्हानांवरही या निबंधात प्रकाश टाकण्यात आला आहे. देशात माहितीसाठ्याचे सर्वंकष संरक्षण करू शकणारा कायदा अजूनही अस्तित्वात नसल्याचे हा निबंध सांगतो. तसेच, नागरिकांच्या गोपनीयतेचे रक्षण करण्यासाठी, कंपन्या आणि सरकारांना बिनदिक्कतपणे माहितीसाठी गोळा करण्यापासून रोखण्यासाठी, माहितीसाठ्याची सुरक्षित आणि योग्य हाताळणीसाठी, तसेच सायबर सुरक्षा क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्यादृष्टीने कंपन्या आणि सरकारांची माहितीसाठ्याशी संबंधित तरतुदींच्या उल्लंघनासाठी दायित्व निश्चित करू शकेल अशाप्रकारच्या माहितीसाठी संरक्षण आराखड्याची गरजही या निबंधामध्ये अधोरेखित केली आहे.

सामाजिक पातळीवरची सहकार्य व्यवस्था अधिक लवचिक आणि अनुकूल बनवण्याच्या प्रक्रियेतही डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांची (डीपीआय) व्यवस्था कामी येऊ शकते. उदाहरण म्हणून पाहायचे झाले, तर राज्याराज्यांमध्ये त्यांच्या विविध योजनांसंबंधीची माहिती परस्परांना सामायिक करण्यासाठी आधारकार्ड व्यवस्थेचा वापर केला जाऊ शकतो.या निबंधाच्या समारोपात एक महत्त्वाची बाब नमूद केली गेली आहे ती म्हणजे डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या लाभ घेत, सर्वांसाठी उपलब्ध असलेल्या सरकारी वित्तीय अहवालांची कालमर्यादा, गुणवत्तेत लक्षणीय सुधारणा करू शकतो, तसेच त्यांची व्याप्तीही वाढवू शकतो, त्यासोबतच आपल्या नागरिकांसाठी वित्तीय पारदर्शकतेची स्थिती निर्माण करू शकतो, जो सार्वजनिक क्षेत्राशी संबंधित उत्तरदायित्व सुधारण्याच्यादृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

कोरोना महामारीच्या काळातही सरकारने डिजिटल व्यवस्थेचा आधार घेतला. त्यामुळे सरकारला देशभरात लस मात्रांचे वितरणाला वेग देणे शक्य झाले, यासोबतच मोठ्या प्रमाणात होणार्‍या देशांतर्गत स्थलांतरणासारख्या आव्हानांवरही मात करणे शक्य झाले. इतकेच नव्हे, तर इंडोनेशिया, फिलिपाईन्स, श्रीलंका आणि जमैका यांसारख्या देशांनीही, त्यांच्या त्यांच्या देशातील लसीकरणाच्या अंमलबजावणीसाठी, भारताचे ‘कोविन’ तंत्रज्ञानच वापरात आणले.