पुन्हा तीच चूक!

 

 

 

 

साधारणपणे सहा आठवड्यांपूर्वीची घटना. काँग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते पवन खेडा यांना एका प्रकरणात पोलिसांनी दिल्ली विमानतळावरून ताब्यात घेतले होते. त्यावेळी खेडा यांच्यासोबत असलेल्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी विमानतळावरच ठिय्या मांडून केंद्र सरकारविरोधात आंदोलन करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळी भलत्याच उत्साहात येऊन काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी ‘मोदी तेरी कब्र खुदेगी’ अशी घोषणा दिली होती. त्यावेळी ही घोषणा काँग्रेस कार्यकर्त्यांसह काँग्रेसच्या कृपेने जगणारे आणि पुरोगामी म्हणवणार्‍या टोळीनेदेखील ही घोषणा चांगलीच उचलून धरली होती. मात्र, आता ही घोषणा काँग्रेसच्या अंगलट येणार असल्याचे दिसू लागले आहे. कारण, भाजपने आता हा मुद्दा उचलून धरला आहे. गेल्या सहा आठवड्यांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगतप्रकाश नड्डा, केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह यांनी अर्ध्या डझनहून अधिक वेळा ‘मोदी तेरी कब्र खुदेगी’ या घोषणेचा वापर आपल्या भाषणांमध्ये केला आहे.

 

भाजपने गुरुवारी 43वा स्थापना दिवस साजरा केला. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाजप नेते आणि कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना या घोषणेचा उल्लेख केला. त्यापूर्वी 24 फेब्रुवारी रोजी शिलाँगमधील निवडणूक रॅलीत ते पहिल्यांदा म्हणाले होते की, ’काँग्रेसवाले म्हणतात-‘मोदी तेरी कब्र खुदेगी’. मात्र, सर्वसामान्य जनता काँग्रेससोबत नाही. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे कोट्यवधी माता-भगिनींचे आशीर्वाद हे मोदींचे सर्वांत मोठे सुरक्षा कवच आहे आणि म्हणून जनता म्हणते ’मोदी तेरा कमल खिलेगा’. या घोषणेविषयी भाजपचे सर्व प्रवक्ते आणि नेतेदेखील अतिशय प्रभावी युक्तिवाद करतात. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी 12 मार्च रोजी केरळमध्ये जाहीर सभेत बोलताना अमित शाह यांनी विचारले की, ’मोदी तेरी कब्र खुदेगी’ या काँग्रेसच्या घोषणेशी लोक सहमत आहेत का? आणि राहुल गांधींना सांगू इच्छितो की, काँग्रेसने मोदींना कितीही अपमानित करण्याचा प्रयत्न केला तरी ते अधिक ताकदीने सत्तेत येतील. भाजप अध्यक्ष जगतप्रकाश नड्डा यांनीदेखील गेल्या महिन्यात दोन कार्यक्रमांमध्ये ही घोषणा म्हणजे काँग्रेसचे राष्ट्रीय चरित्र असल्याची टीका केली होती.

 

काँग्रेस नेतृत्वाने अद्याप या घोषणेचा सवयीप्रमाणे निषेध केलेला नाही, अथवा नेत्यांना समजही दिलेली नाही. अशा घोषणा देऊन भाजपलाच लाभ होते, हे अनेकवेळा सिद्ध होऊनही काँग्रेसच्या लक्षात न येणे हे अतिशय आश्चर्यकारक आहे. गुजरातच्या 2007 सालच्या निवडणुकीमध्ये सोनिया गांधी यांनी मोदी यांना ‘मौत का सौदागर’ म्हटले होते, तेव्हा भाजपला मोठे यश मिळाले होते. गेल्यावर्षीदेखील गुजरात निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांचे ’मोदी हे दहा तोडांचे रावण आहेत’ हीदेखील टीका काँग्रेसला महागात पडली होती. अर्थात, पंतप्रधानांवर वैयक्तिक टीका करणारा काँग्रेस हा एकमेव पक्ष नाही. त्या स्पर्धेत आता अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षानेही उडी घेतली आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी आता पंतप्रधानांच्या पदवीचा मुद्दा पुन्हा उकरून काढला आहे. त्याविषयी गुजरात उच्च न्यायालयाने त्यांना नुकताच 25 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. त्याचवेळी मद्य घोटाळ्याविषयी सध्या तुरूंगात असलेल्या मनीष सिसोदिया यांनी आता तुरुंगातून कथितरित्या पत्र लिहून देशाला अशिक्षित पंतप्रधान लाभणे, हे दुर्दैव आहे असे म्हटले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मात्र अशा वक्तव्यांना आपल्या खास शैलीत जाहीर सभांमधून अगदी रंगवून सांगतात आणि अशी वक्तव्ये करणार्‍या नेत्यांबद्दल जनतेच्या मनात चीड निर्माण करण्यात यशस्वी होतात.

 

राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द झाल्यानंतर काँग्रेस मोठे आंदोलन उभारणार, असे वातावरण निर्माण करण्यात आले होते. मात्र, आता जवळपास 15 दिवसांहून अधिक कालावधी उलटूनही किरकोळ वगळता फार काही करणे जमलेले नाही. अर्थात, कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीसाठी हा मुद्दा राखून ठेवयाचेही काँग्रेसले ठरवलेले असू शकते. मात्र, या मुद्द्यावरून जनसमर्थन प्राप्त करण्यात काँग्रेसला यश आलेले नसल्याचे स्पष्ट आहे. त्याचवेळी केरळमध्ये काँग्रेसला धक्का देण्यात भाजपला यश आले आहे. गांधी कुटुंबाचे अतिशय निष्ठावान, देशाचे माजी संरक्षण मंत्री ए. के. अ‍ॅण्टोनी याचा मुलगा अनिल अ‍ॅण्टोनी यांनी गुरुवारीच भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. केरळमध्ये भाजपला अद्याप तरी यश प्राप्त झालेले नाही आणि अद्याप मजबूत जनाधारही प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे केरळमध्ये विविध प्रयोग करून पक्षाला प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न भाजप करत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून अनिल अ‍ॅण्टोनी यांच्या प्रवेशाकडे पाहावे लागेल. अ‍ॅण्टोनी यांनी यापूर्वी गुजरात दंगलीवरील ‘बीबीसी डॉक्युमेंटरी’च्या निषेधार्थ ट्विट केले होते आणि ‘बीबीसी’च्या या कृतीला भारताच्या सार्वभौमत्वाच्या विरोधी असल्याचे म्हटले होते. त्यानंतर दुसर्‍याच दिवशी 25 जानेवारीला त्यांनी काँग्रेसच्या सर्व पदांचा राजीनामा दिला. त्यावेळी अनिल अ‍ॅण्टोनी हे केरळ काँग्रेस ‘डिजिटल’ मीडियाचे संयोजक आणि काँग्रेस सोशल मीडिया आणि ‘डिजिटल’ सेलचे राष्ट्रीय समन्वयक म्हणून जबाबदारी सांभाळत होते.

 

जानेवारीमध्ये राजीनामा दिल्यानंतर अनिल अ‍ॅण्टोनी सातत्याने काँग्रेसवर हल्लाबोल करत होते आणि केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारचे कौतुक करण्यात व्यस्त होते. अनिल अ‍ॅण्टोनी यांच्या भाजपमध्ये प्रवेश केल्याने केरळच्या राजकारणात त्यांचे महत्त्व वाढले आहे. भविष्याच्या दृष्टिकोनातून अनिल अ‍ॅण्टोनी यांची दोन बलस्थाने आहेत. पहिले म्हणजे ए. के. अ‍ॅण्टोनी यांची पुण्याई आणि दुसरे म्हणजे वय. अनिल अ‍ॅण्टोनी केवळ 37 वर्षांचे आहेत. केरळच्या मतदारांचा अ‍ॅण्टोनी कुटुंबाशी भावनिक बंधही आहे. ए. के. अ‍ॅण्टोनी केरळचे तीन वेळा मुख्यमंत्री राहिले आहेत. 2006 ते 2014 या काळात ते देशाचे संरक्षणमंत्री होते आणि तब्बल 27 वर्षे राज्यसभेचे खासदारही राहिले आहेत. भविष्यात अनिल अ‍ॅण्टोनी यांना केरळमध्ये प्रमुख स्थान देण्याचा निर्णय भाजप घेऊ शकतो. पुढील वर्षी होणारी लोकसभा निवडणुकीत अनिल यांना उमेदवारी मिळण्याची शक्यता आहे. त्यासोबतच 2016 मध्ये केरळमध्ये पुढील विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्या दृष्टीनेही अनिल अ‍ॅण्टोनी हे भाजपसाठी फायदेशीर ठरू शकतात.

 

केरळमध्ये काँग्रेस कमकुवत होईल. तेव्हा, भाजपला आपला जनाधार वाढविणे शक्य होणार आहे. आताही इतर राज्यांच्या तुलनेत येथील जनतेचा काँग्रेसवर विश्वास अधिक आहे. यामुळेच इतर राज्यांमध्ये अत्यंत खराब कामगिरी करूनही 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत केरळमध्ये 20 पैकी 15 जागा काँग्रेसने जिंकल्या. इतकेच नाही, तर त्यांच्या नेतृत्वाखालील ‘युडीएफ’ला एकूण 19 जागा मिळाल्या. त्यामुळे अ‍ॅण्टोनी यांच्या साथीने काँग्रेसला कमकुवत करण्याची भाजपची रणनीती आहे. त्याचप्रमाणे केरळमध्ये ख्रिस्ती मतदारांची संख्या मोठी आहे. ख्रिस्ती समुदायातील एक वर्गदेखील भाजपवर विश्वास ठेवण्यास तयार आहे. त्यामुळे अनिल अ‍ॅण्टोनी यांच्याद्वारे ख्रिस्ती समुदायाचा पाठिंबा मिळविण्याचीही भाजपची रणनीती असल्याचे दिसते.