ज्ञानावर आधारित अर्थव्यवस्थेला अधिक महत्त्व देऊन विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेला प्राधान्य

 

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी) 2020’ तयार केले आहे. 21 व्या शतकातील हे पहिले शैक्षणिक धोरण आहे. भारताला जागतिक ज्ञान महासत्ता बनविणे हे नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. या धोरणानुसार, बौद्धिक विकास व अध्ययनाच्या तत्वांवर आधारित अभ्यासक्रम व अध्ययन, शाखांची रचना, संधी, समानता, समावेशकता आणि दर्जा ही उद्दिष्टे ठेवून भारतीय शिक्षण पद्धतीत अनेक बदल घडवून आणण्याच्या उद्देशाने हे नवीन शैक्षणिक धोरण तयार करण्यात आले आहे.

 

 

 

राज्यात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी नेमलेल्या कार्यबल गटाच्या अहवालातील शिफारशींनुसार, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्र्यांचा कार्यगट स्थापन करण्यात आला आहे. कार्यगटाच्या सदस्यपदी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह सहा मंत्र्यांचा समावेश आहे. राज्यातील शैक्षणिक क्षेत्रात स्वायत्तता आणि उत्कृष्टता सक्षम करणे, शाळांपासून कौशल्य विकास तसेच उच्च आणि तांत्रिक शिक्षणापर्यंतच्या सर्व शैक्षणिक बाबींवर लक्ष केंद्रित करणार्‍यासाठी हा कार्यगट स्थापन करण्यात आला आहे.

 

राज्य स्तरावरील सर्व शिक्षण संस्था आणि विभागांना, पूर्व-प्राथमिक शिक्षणापासून ते उच्च शिक्षण संस्थांपर्यंत यशस्वी होण्यासाठी ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, 2020’ मधील दृष्टिकोनानुसार, गुंतवणूक आणि संसाधने यांचा समनव्य तसेच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची यशस्वी अंमलबजावणी व सनियंत्रणासाठी कार्यगट असून उच्च शिक्षणात करावयाचे बदल, याविषयी धोरणात्मक निर्णय घेणे ही या कार्यगटाची कार्यकक्षा आहे.

 

 

 

भारताने अमेरिकेप्रमाणेच ज्ञानावर आधारित अर्थव्यवस्थेत लक्षणीय प्रगती केली आहे. भारत आणि अमेरिकेतील विद्यापीठांमध्ये उच्च शैक्षणिक सहकार्याच्या दृष्टीने विचारमंथन व्हावे, यासाठी राज्यपालांच्या पुढाकाराने राजभवन, मुंबई येथे उच्च शिक्षण परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेमध्ये अमेरिका आणि भारत यांच्यात अध्ययन आणि अध्यापन प्रक्रिया, संशोधन यावर चर्चा झाली. महाराष्ट्र आणि अमेरिकेतील विद्यापीठे एकत्र आल्यास 21व्या शतकातील शैक्षणिक उद्दिष्टे पूर्ण करण्यास मदत होणार आहे. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातसुद्धा आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक सहकार्याला अधिक महत्त्व देण्यात आले आहे.

 

 

 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे जागतिक दर्जाचे लेखन आणि भाषणे संकलित, संपादित करून प्रकाशित करण्याचे अतिशय महत्त्वाचे आणि ऐतिहासिक काम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाशन समिती करत आहे. या समितीत कार्यरत असलेल्या सदस्य सचिव व सदस्यांना काम करताना त्यांच्या पदाला अनुसरून मानधन व सोईसुविधा दिल्या पाहिजेत, म्हणून त्यांच्या मानधनात वाढ करून सदस्य सचिवांना दहा हजार रुपयांवरून 25 हजार रुपये मानधन आणि समितीला सोईसुविधासह समितीचे संशोधन व प्रकाशनाचे काम जलद गतीने होण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

 

 

 

महाविद्यालयीन शिक्षण घेत असताना राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना समाजसेवेची आवड निर्माण व्हावी, सामजिक प्रश्नांची जाणीव होऊन राष्ट्रीय सेवा योजनेत विद्यार्थ्यांचा अधिक सहभाग वाढावा, यासाठी या योजनेच्या विद्यार्थ्यांची संख्या आता पाच लाख करण्यात आली आहे.

 

विद्यार्थ्यांना आपल्या शिक्षणाचा उपयोग व्यक्तिगत किंवा सामजिक अडचणी दूर करण्यासाठी झाला पाहिजे. सामाजिक अडचणीवर व्यावहारिक उपाय शोधण्यासाठी आणि समाजाप्रती सामजिक बांधिलकी जोपासण्यासाठी नेतृत्व गुण धारण करून लोकशाही प्रवृत्तीचा विकास आणि राष्ट्रीय एकात्मता जोपासण्यासाठी राष्ट्रीय सेवा योजनेत विद्यार्थ्यांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. त्यासाठी या विद्यार्थ्यांची संख्या 3 लाख, 70 हजारांवरून आता पाच लाख करण्यात येणार आहे. ही संख्या जवळपास दीडपट वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वाढीव विद्यार्थ्यांचा खर्च राज्य शासन करणार आहे.

 

 

 

राज्यातील तालुका पातळीवर ग्रंथ विक्रीची पुरेशा प्रमाणात व्यवस्था नसल्याने ग्रंथालयात वाचकांची गैरसोय होत होती. यासाठी संबंधित ग्रंथालय व्यवस्थापनाने ग्रंथ प्रकाशक/ग्रंथ विक्रेता यांना नवीन ग्रंथविक्रीस परवानगी देऊन व्यवस्था करण्यासाठी जिल्हा तालुका पातळीवरील ’अ’ दर्जा वर्ग शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयात प्रकाशक ग्रंथ विक्रेता यांना नवीन ग्रंथविक्रीस ग्रंथालय व्यवस्थापनाला अधिकार देण्यात आले आहेत. तसेच, सार्वजनिक ग्रंथालयांची दर्जा वाढ करताना आवश्यक तेवढेच निकष ठेवून दर्जावाढ देण्यात येत आहे. तसेच, वाचकांना सहज ग्रंथसंपदा उपलब्ध व्हावी, यासाठी फिरत्या वाचनालयांची संख्या वाढविण्यात येणार आहे. ग्रंथालय विभाग ऑटोमुव्हिंग करून पुस्तक देवघेव, अनुदान वितरण ऑनलाईन करण्याचा प्रयत्न आहे.

 

 

 

शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या अनुदानात 60 टक्के वाढ करून वाचनसंस्कृतीला बळ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील सुमारे 12 हजार ग्रंथालयांना लाभ जिल्हा व तालुका स्तरावरील ‘अ’ आणि ‘ब’ तसेच ‘क’ आणि ‘ड’ ग्रंथालयांना याचा लाभ. नागपूर येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठातील सुविधांसाठी 25 कोटी, 85 लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच, ‘कोविड-19’ मुळे पालक गमावलेल्या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत संपूर्ण फी माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचबरोबर यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ हे ‘लोक विद्यापीठ’ झाले पाहिजे. समाजातील ज्यांच्यापर्यंत शिक्षण पोहोचले नाही, त्यांच्यापर्यंत शिक्षण पोहोचून प्रमाणपत्र ते पदव्युत्तर असे गरजेनुसार शिक्षण विद्यार्थांना उपलब्ध होण्यासाठी विद्यापीठाकडून विशेष प्रयत्न करून शिक्षणाचे प्रमाण अधिकाधिक वाढविण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.

 

 

 

राज्यातील विद्यापीठे आणि संलग्न महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेताना परदेशी विद्यार्थ्यांना सुविधा निर्माण व्हावी. तसेच, विविध अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी नोंदणी करताना कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाकडून (सीईटी) नवीन वेबपोर्टल विकसित करण्यात आले आहे.

 

 

 

कला, वाणिज्य, विज्ञान पदवी अभ्यासक्रमाकरिता रु. 625 वरून रु. एक हजार, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाकरिता रु. 750 वरून रु. एक हजार प्रति तास, शिक्षणशास्त्र /शारीरिक शिक्षण/विधी (पदवी/पदव्युत्तर) या व्यावसायिक अभ्याक्रमांकरिता रु. 750 वरून रु. एक हजार प्रति तास, उद्योग व्यवसाय क्षेत्रातून निमंत्रित तज्ज्ञ/अनुभव संपन्न ज्येष्ठ अभियंता यांचे मार्गदर्शनपर व्याख्यान रु. 1 हजार वरून रु. 1500 रुपये प्रति तास, पदवी/पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी मानधन दर रु. 600 वरून रु. एक हजार प्रति तास, पदविका अभ्याक्रमांसाठी मानधन दर रु. 500 वरून रु. 800 प्रति तास, उद्योग व्यवसाय क्षेत्रातून निमंत्रित तज्ज्ञ /अनुभव संपन्न ज्येष्ठ व्यवस्थापक यांचे व्याख्यान मानधन दर रु. 750 वरून रु. 1500 प्रति तास, कला शिक्षण पदविका तसेच पदवी/पदव्युत्तर पदविका/पदव्युत्तर पदवी अभ्याक्रम मानधन दर रु. 625 वरुन रु. एक हजार प्रति तासाप्रमाणे याप्रमाणे वाढ करण्यात आली आहे.

 

 

 

विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित व महाविद्यालयाच्या प्रशासनिक बाबींवर होणारा विपरित परिणाम विचारात घेता, साहय्यक प्राध्यापक, प्राचार्य, शारीरिक शिक्षण संचालक, ग्रंथपाल ही पद भरण्यास मान्यता देण्यात आली. साहाय्यक प्राध्यापक 2 हजार, 88 पदभरती करण्यास मान्यता, प्राचार्य 100 टक्के रिक्त होणारी प्राचार्य संवर्गातील पदे भरण्यास मान्यता, ग्रंथपाल - 121 व शारीरिक शिक्षण संचालक - 102 असे एकूण 223 पदे भरण्यास मान्यता.

 

 

 

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या शिफारशींनुसार, केंद्र सरकारकडून जागतिक बँक अर्थसाहाय्यित तंत्र शिक्षणातील बहुविद्याशाखीय शिक्षण आणि संशोधन सुधारणा प्रकल्प (र्चीश्रींळवळीलळश्रिळपरीू एर्वीलरींळेप रपव ठशीशरीलह र्खािीेींशाशपीं ळप ढशलहपळलरश्र एर्वीलरींळेप) राबविण्यात येत आहे. यामध्ये महाराष्ट्राची निवड केली आहे. या प्रकल्पासाठी देशातील साधारणत: 150 ते 175 पदवी संस्था आणि 100 पदविका संस्थांची निवड प्रकल्पाच्या निकषांच्या आधारे केंद्र व राज्याद्वारे करण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प एकूण रु. 4 हजार, 200 कोटी इतक्या निधीचा असून, प्रकल्प कालावधी पाच वर्ष आहे. प्रकल्पात निवड झालेल्या प्रत्येक पदवी संस्थेला दहा कोटी तर पदविका संस्थेला प्रत्येकी पाच कोटी रुपये असे अनुदान प्रकल्प कालावधीमध्ये केंद्र सरकारकडून प्राप्त होणार आहेत.

 

युनिसेफ आणि उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभाग यांच्यात जलसंधारण आणि पर्यावरणपूरक जीवनशैल याबाबत सामंजस्य करार

‘सेंटर फॉर एन्व्हायर्नमेंट एज्युकेशन’ (सीईई) इंडिया आणि ‘अक्वाडॅम’ (अउथअऊअच) पुणे यांच्या तांत्रिक साहाय्याने उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग आणि युनिसेफ, मुंबई यांनी एकत्र येऊन या अभ्यासक्रमाची रचना केली आहे. हा अभ्यासक्रम विनामूल्य असून इंग्रजी आणि मराठी भाषांमध्ये उपलब्ध आहे. महाराष्ट्रातील 15 ते 29 वर्षे वयोगटातील कोणीही या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेऊ शकतो. उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभाग आणि ‘युनिसेफ’ने एकत्र येऊन 13 जिल्ह्यांतील, सहा विद्यापीठांतील तीन हजार महाविद्यालयातील विद्यार्थी जोडतील या कार्यक्रमादरम्यान, 6 हजार, 200 हून अधिक प्राध्यापकांना प्रशिक्षण दिले जाईल आणि तीन हजार महाविद्यालयांमध्ये ‘ग्रीन क्लब’ तयार करून अध्यापन सामग्री तयार करणं, जलसंधारण उपक्रमांबद्दल अल्पकालीन मोहिमांचं प्रशिक्षण आदी उपक्रम राबवले जातील.

 

 

 

 

विद्यार्थी हे आपल्या देशाचे भवितव्य, राष्ट्राची संपत्ती व उद्याची उमेद आहे. राज्यातील शैक्षणिक परिस्थिती पाहता आणि भविष्याचा विचार करता विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण, दर्जेदार आणि कमी खर्चात उच्च शिक्षण उपलब्ध करून देणे मोठे आव्हान आहे. शिक्षण हे जीवननिर्मित, मानवनिर्मित आणि चारित्र संपन्न व्यक्तिमत्त्व निर्माण करणारे असले पाहिजे. उच्च शिक्षणातसुद्धा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर महाराष्ट्राची वेगळी ओळख निर्माण व्हावी, यासाठी विद्यार्थीहिताला प्राधान्य देण्यात येत आहे.

 

 

- चंद्रकांतदादा पाटील

 

उच्च व तंत्रशिक्षण, वस्त्रोद्योग आणि संसदीय कार्य मंत्री, महाराष्ट्र