केरळमध्ये नवी सुरूवात...

 

 

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दोन दिवसांपूर्वी केरळ दौर्‍यावर होते. यावेळी त्यांच्या दौर्‍यामधील रोड शोला केरळच्या जनतेने उदंड प्रतिसाद दिला. पंतप्रधानांना पाहण्यासाठी रस्त्याच्या दुतर्फा गर्दी झाली होती. पंतप्रधानांनी देखील आपल्या वाहनातून खाली उतरून नागरिकांच्या अभिवादनाचा स्वीकार केला. केरळसारख्या राज्यात पंतप्रधानांच्या रोड शोला अशी अफाट गर्दी उसळणे, हे निश्चितच महत्त्वाचे आहे. याशिवाय पंतप्रधानांनी अनेक मोठ्या चर्चच्या धर्मगुरूंचीही यावेळी भेट घेतली. यादरम्यान एका कार्यक्रमाला संबोधित करताना पंतप्रधानांनी येत्या काही दिवसांत राज्यातील जनता भाजपला स्वीकारेल. त्यासाठी त्यांनी गोवा, मेघालय आणि नागालॅण्ड या राज्यांचे उदाहरणही दिले. याद्वारे ‘मिशन दक्षिण’अंतर्गत भाजपने दक्षिण भारतातील सर्व राज्यांमध्ये जनाधार वाढविण्यासाठी कंबर कसली असल्याचा संदेश भाजपने दिला आहे. कर्नाटक असो, तेलंगण असो की केरळ, पंतप्रधान मोदींसह सर्व बड्या नेत्यांनी या राज्यांमध्ये भाजपला प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगतप्रकाश नड्डा आणि केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली यासाठी संपूर्ण रणनीती तयार करण्यात आली आहे.

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी केरळमध्ये प्रथम ‘युवम कॉन्क्लेव्ह’ला संबोधित केले. यावेळी त्यांच्यासमोर होते ते महाविद्यालयीन विद्यार्थी, ज्यातील बहुसंख्य विद्यार्थी हे नवमतदार असून आगामी लोकसभा आणि केरळच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये मतदान करणार आहेत. त्यांच्यासमोर भाषण करताना पंतप्रधानांना अतिशय खुबीने भाजपचे धोरण, केंद्र सरकारने पायाभूत सुविधा विकास, गुंतवणूक, व्यापार आदी क्षेत्रात घेतलेली आघाडी आणि भाजपशासित राज्यांचा विकासाचा अजेंडा अतिशय सोप्या शब्दात मांडला. त्याचवेळी केरळमधील कम्युनिस्ट सरकार हे विकासविरोधी असल्याचे आणि रोजगारनिर्मितीसाठी अपयशी ठरल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांच्यावर टीका करताना त्यांच्या सहभाग असल्याचे सांगितले जाणार्‍या केरळ गोल्ड स्कॅमचाही स्पष्ट उल्लेख केला. याद्वारे आगामी काळात भाजप केरळमध्ये अतिशय आक्रमकपणे उतरणार असल्याचे दिसून येत आहे.

 

अर्थात, यामुळे लगेचच भाजप तेथे भक्कम होईल, असा विचार भाजपही अजिबात करत नाहीत. कारण, केरळमध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील ‘युडीएफ’ आणि ‘माकप’च्या नेतृत्वाखालील ‘एलडीएफ’ची मतपेढी अद्याप भक्कम आहे. राज्यातील अल्पसंख्याकांची मते प्रामुख्याने ‘युडीएफ’कडे जातात, तर अन्य समाजाची पसंती ही डाव्या आघाडीस असते. त्यामुळे भाजपला येथे हिंदुत्ववादी मतपेढी निर्माण करण्यासाठी भरपूर मेहनत घ्यावी लागणार आहे. गेल्या निवडणुकीमध्ये नायर समुदायाने भाजपला पसंती दिली होती, त्यामध्ये शबरीमला प्रकरणी भाजपने घेतलेली भूमिका कारणीभूत ठरली होती. केरळच्या एकूण लोकसंख्येपैकी नायर समुदायाचा वाटा सुमारे 15 टक्के आहे. याशिवाय एझवा समाजही खूप महत्त्वाची भूमिका बजावतो. केरळमध्ये त्यांची एकूण लोकसंख्या 28 टक्के आहे. केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन स्वतः या समाजातून आलेले आहेत. म्हणजेच विजयन यांची ही पारंपरिक ‘व्होटबँक’ आहे. मात्र, या समुदायासही भाजपकडे वळविण्यात काही प्रमाणात यश आले आहे. त्याचवेळी भाजपने राज्यातील ख्रिश्चन मतदारांनाही आपल्याकडे वळविण्याचे प्रयत्न चालविले आहेत. पंतप्रधानांनी त्यांच्या दौर्‍यात राज्यातील विविध चर्चमधील आठ प्रमुख धर्मगुरूंची भेट घेतली. या बैठकीबाबत, सायरो-मलबार चर्चचे मुख्य बिशप, कार्डिनल अ‍ॅलान्चेरी म्हणाले की, “केरळमधील लोक विकासासाठी पंतप्रधानांचे कौतुक करतात.”

 

‘लव्ह जिहाद’चा मुद्दाही राज्यात अतिशय महत्त्वाचा आहे. विशेष म्हणजे येथे ‘लव्ह जिहाद’चा आरोप हा ख्रिश्चन समुदायाकडून करण्यात येतो. त्यामुळे या मुद्द्यावरून ख्रिश्चिन समुदायामध्ये जनाधार निर्माण करण्याचा भाजप प्रयत्न करत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, केरळमध्ये अपयश मिळूनही राज्यामध्ये भाजपने अद्याप हार मानलेली नाही. त्यामुळेच नागालॅण्ड आणि गोव्याप्रमाणेच ख्रिश्चनांची मोठी मतपेढी असलेल्या केरळमध्येही ख्रिश्चनांसोबत समन्वय साधण्याचे प्रयत्न होत आहेत. केरळमध्ये पिनराई विजयन यांच्यावर थेट हल्ला करण्याची भाजपची रणनीती आहे. त्यामुळे आगामी काळात विजयन यांची कथित विकासवादी नेतृत्व ही छबी पुसण्यासाठी ‘गोल्ड स्कॅम’ प्रकरणावरून भाजप रणनीती आखणार असल्याचे स्पष्ट आहे.

 

पंतप्रधानांच्या केरळ दौर्‍यावेळीच राष्ट्रीय लोकजनता दलाचे अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाह यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली. बिहारच्या सध्याच्या राजकीय परिस्थितीमध्ये कुशवाह यांच्या या भेटीस विशेष महत्त्व आहे. या वर्षी जानेवारी महिन्यात भाजप नेत्यांनी दिल्लीत उपेंद्र कुशवाह यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी कुशवाह हे नितीश कुमार यांच्यासोबत होते. या बैठकीनंतर सुमारे महिनाभर त्यांनी ‘जेडीयु’पासून फारकत घेऊन आपला नवा पक्ष ‘राष्ट्रीय लोक जनता दल’ स्थापन केला. यानंतर त्यांनी बिहारमध्ये ‘विरासत बचाओ, नमन यात्रा’ काढून जनाधाराचा अंदाज घेतला. त्यामध्ये बर्‍यापैकी यशाची खात्री दिसल्यानंतरच त्यांनी पुढील हालचालींनी प्रारंभ केला आहे. त्यामुळे आगामी काळात उपेंद्र कुशवाह यांच्याद्वारे नितीश कुमार यांच्या पक्षात फुट पाडण्याची रणनीती अतिशय काळजीपूर्वक आकार घेत असल्याचे दिसते.

 

त्याचप्रमाणे नितीश कुमार यांची स्थिती अतिशय गोंधळलेली असल्याचे दिसते. एकीकडे त्यांना राज्यात आपला जनाधार कायम ठेवायचा आहे, त्याचवेळी तेजस्वी यादव यांची वाढत्या प्रभावाविरोधात पक्षांतर्गत नाराजी कमी करायची आहे आणि मोदींविरोधात तिसरी आघाडीदेखील उभी करायची आहे. हे सर्व करत असताना एकेकाळची त्यांची ‘सुशासनबाबू’ ही प्रतिमा मात्र खालावत चालली आहे. बिहारमधील ‘आयएएस’ अधिकार्‍याच्या हत्येप्रकरणी तुरुंगवास भोगत असलेला माजी खासदार आणि बाहुबली नेता आनंद मोहन याची मंगळवारी सुटका करण्यात आली. याविरोधात ‘आयएएस’ अधिकार्‍याच्या कुटुंबीयांनी नितीश कुमार सरकारवर टीका केली आहे. मात्र, राज्यातील मतपेढीची चिंता करण्यामध्ये व्यस्त असलेल्या नितीश कुमार यांच्या सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. नितीश कुमार यांनी आनंद मोहनची सुटका करण्यासाठी तुरुंगाच्या नियमांमध्ये बदल करून, सरकारी अधिकार्‍यांच्या हत्येमध्ये सामील असलेल्यांना माफी मिळविण्यास पात्र ठरविले आणि नंतर त्याचा वापर करून आनंद मोहनची तुरुंगातून सुटका केली. या बदलामुळे केवळ आनंद मोहन नव्हे, तर गंभीर गुन्ह्यांखाली शिक्षा भोगत असलेला अन्य अनेक गुन्हेगार सुटले आहेत. त्यामुळे एकेकाळी बिहारमधील गुन्हेगारीचे जंगलराज संपविण्याचे आश्वासन देऊन सत्तेत आलेले नितीश कुमार आज गुन्हेगारांची सुटका करण्यासाठी कायद्यांमध्ये बदल करत आहेत.

 

नितीश कुमार हे तिसरी आघाडी उभी करण्यासाठी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यासोबत सक्रिय झाले आहेत. मात्र, तिसर्‍या आघाडीचे नेतृत्व करण्यासाठी हे दोघेही नेते उत्सुक आहेत. त्यामुळे ही तिसरी आघाडी चर्चेत येण्यापूर्वीच संपुष्टात येण्याचीच जास्त शक्यता आहे. या दोघांच्या विरोधी पक्षांच्या एकतेच्या प्रयत्नांना उत्तर प्रदेशातून अखिलेश यादव हेच सर्वप्रथम खीळ घालण्यासाठी सज्ज आहेत. कारण, राज्यात काँग्रेस आणि बहुजन समाज पक्ष यांच्यासोबत एकत्र येण्याची अखिलेश यादव यांना इच्छा नसल्याचे स्पष्ट आहे.

 

आगामी वर्षभरात होणार्‍या राज्य विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला नेमके कसे यश मिळते, यावर तिसर्‍या आघाडीचे भवितव्य ठरणार आहे. अद्याप तिसर्‍या आघाडीचे स्वप्न पाहणारे के. चंद्रशेखर राव यांच्या उत्साहाची दुसरी लाट येणे बाकी आहे. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर त्या लाटेची तीव्रता लक्षात येईल. मात्र, आगामी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीमध्येही सालबादाप्रमाणे तिसर्‍या आघाडीचा जन्म होणे कठीणच असल्याचे सध्या तरी दिसते.