‘लॉजिस्टिक’मध्येही भारत अव्वल!

 

 

 

 

जागतिक बँकेने 2023 साठी ‘लॉजिस्टिक परफॉर्मन्स इंडेक्स’ची यादी जाहीर केली आहे. या यादीनुसार, भारताच्या क्रमवारीत सहा स्थानांची सुधारणा झाली आहे. जागतिक बँकेच्या या यादीनुसार, 139 देशांच्या निर्देशांकात भारत 38व्या स्थानावर पोहोचला आहे. 2018च्या यादीनुसार, भारत या यादीत 44व्या क्रमांकावर होता, तर वर्ष 2014 मध्ये भारतास 54वे स्थान प्राप्त झाले होते.

भारत सरकारने ऑक्टोबर 2021 मध्ये लॉजिस्टिक खर्च कमी करण्यासाठी आणि 2024-25 पर्यंत अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी ‘मल्टिमोडल कनेक्टिव्हिटी’साठी राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन म्हणजेच ‘पंतप्रधान गतिशक्ती योजना’जाहीर केली होती. त्यानंतर वर्षभराने शेवटच्या स्थानापर्यंत मालवाहतूक साध्य कऱणे आणि त्यास येणारे अडथळे दूर करण्यासाठी तसेच उत्पादन क्षेत्राचा वेळ आणि पैसा वाचवण्यासाठी ‘नॅशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी’ (एनएलपी) जारी केली होती. केंद्र सरकारच्या या निर्णयांचा दृश्य परिणाम म्हणून भारताच्या वधारलेल्या स्थानाकडे पाहता येईल. ‘लॉजिस्टिक्स परफॉर्मन्स इंडेक्स’च्या अहवालानुसार, भारताने पायाभूत सुविधांच्या स्कोअरमध्येही आघाडी मिळवली आहे. पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत, भारताचा क्रमांक 2018 मध्ये 52 होता, जो आता 47 झाला आहे. पायाभूत सुविधांव्यतिरिक्त आंतरराष्ट्रीय शिपमेंटमध्येही भारताच्या क्रमवारीत सुधारणा झाली आहे. 2018 मध्ये भारताचा क्रमांक 44 होता, जो आता 22 झाला आहे. लॉजिस्टिक क्षमता आणि समानतेच्या क्रमवारीतही भारत चार स्थानांनी पुढे 48व्या स्थानावर पोहोचला आहे.

 

अहवालात आधुनिकीकरण आणि ‘डिजिटलायझेशन’ हे भारतासारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थेने प्रगत देशांना मागे टाकण्याचे कारण असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. भारत सरकारने 2015 नंतर व्यापाराशी संबंधित पायाभूत सुविधांच्या विकासाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. त्यासाठी भारताच्या पूर्व आणि पश्चिम किनार्‍यांना देशातील प्रमुख आर्थिक केंद्रांशी जोडण्यासाठी ‘सागरामाला’सारखी योजना अतिशय यशस्वीपणे राबविली आहे. त्याचप्रमाणे पुरवठा साखळी मजबूत करण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारीच्या मॉडेललाही बळ दिले आहे.

 

अहवालानुसार, भारत आणि सिंगापूरसाठी मे ते ऑक्टोबर 2022च्या दरम्यान माल कंटेनर थांबून राहण्याचा सरासरी वेळ हा केवळ तीन दिवसांचा होता. त्यावेळी अमेरिकेसाठी हा कालावधी सात तर जर्मनीसाठी दहा दिवसांचा होता. म्हणजेच प्रगत औद्योगिक देशांच्या तुलनेत भारताची कामगिरी उजवी होती. विशिष्ट बंदरावर किंवा टर्मिनलवर मालवाहतूक करणारे जहाज किती वेळ घालवतो, यामध्येही भारताने प्रगती केली आहे. 2015 साली विशाखापट्टणम बंदरावर जहाज थांबून राहण्याचा वेळ 32.4 दिवस होता, तो 2019 पासून 5.3 दिवसांवर आला आहे. जहाज बंदरावर थांबून राहण्याचा वेग जेवढा कमी तेवढा त्यावरील खर्चदेखील कमी होत असतो. याचे प्रमुख कारण म्हणजे केंद्र सरकारने केलेले ‘डिजिटायझेशन.’ ‘डिजिटायझेशन’मुळे भारताने अन्य विकसित देशांच्या तुलनेत लॉजिस्टिकच्या खर्चामध्ये कपात करून वेग वाढविण्याचे ध्येय साध्य केले आहे.

 

‘नॅशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी’ जाहीर करून भारताने विकसित राष्ट्र बनण्याच्या दिशेने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे, असे मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे धोरण जाहीर करताना व्यक्त केले होते. सर्वसमावेशक विकासाला गती देण्यासाठी देशात तंत्रज्ञानदृष्ट्या सक्षम, एकात्मिक, किफायतशीर, मजबूत, टिकाऊ आणि विश्वासार्ह ‘लॉजिस्टिक इकोसिस्टम’ तयार करणे हे या धोरणाचे ध्येय आहे. या धोरणांतर्गत, 2030 पर्यंत जागतिक बेंचमार्कच्या तुलनेत भारतातील लॉजिस्टिकची किंमत कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. तसेच, ‘लॉजिस्टिक परफॉर्मन्स इंडेक्स’मध्ये 2030 पर्यंत टॉप 25 देशांमध्ये येण्याचा प्रयत्न केला जाईल आणि मजबूत ‘लॉजिस्टिक इकोसिस्टम’ असेल. निर्णय घेण्यासाठी एक कार्यक्षम डेटा आधारित समर्थन प्रणाली तयार केली जाईल, असे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले होते.

 

भारताच्या लॉजिस्टिक धोरणास ‘गतिशक्ती’ धोरणानेही बळ दिले आहे. आज देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील सर्व युनिट्स त्यात सामील झाली असून जवळपास सर्व विभाग एकत्र काम करू लागले आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांशी संबंधित माहितीचा एक मोठा डेटाबेस तयार करण्यात आला आहे. कोणते प्रकल्प कुठे आहेत, वनजमीन कुठे आहे, संरक्षण खात्याची जमीन कुठे आहे, अशी सर्व माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध होत आहे. यामुळे पायाभूत प्रकल्पांचे नियोजन सुधारले आहे, मंजुरींना वेग आला आहे आणि नंतर लक्षात येणार्‍या समस्या कागदावर आधीच सुधारल्या आहेत. आपल्या पायाभूत सुविधांमध्ये जी त्रुटी असायची तीही ‘पीएम गतीशक्ती’मुळे झपाट्याने दूर झाली आहे. ‘गतिशक्ती’ आणि ‘राष्ट्रीय लॉजिस्टिक’ धोरण मिळून आता देशाची नवीन कार्यसंस्कृतीकडे वाटचाल होत आहे आणि भारताच्या या यशावर जागतिक संस्थांनीदेखील शिक्कामोर्तब केले आहे.