चीनला मात देण्यासाठी भारताच्या ‘ब्लू इकोनॉमी’चे बळकटीकरण गरजेचे

नशिबाने भारताकडे दोन मोठे द्वीपसमूह आहेत - बंगालच्या उपसागरामध्ये असलेला अंदमान आणि निकोबार द्वीपसमूह आणि अरबी समुद्रामध्ये असलेला लक्षद्वीप आणि मिनीकाय द्वीपसमूह. या द्वीपसमूहांमुळे भारताला प्रचंड मोठा ‘एक्सक्लुझिव्ह इकोनॉमिक झोन’ मिळतो, जिथे मासेमारीचा पहिला अधिकार हा भारतीयांचा असतो. मात्र, तिथे अजिबात मासेमारी केली जात नाही. कारण, आपल्याकडे खोल समुद्रात जाणारे ट्रॉलर्स नाहीत. असे म्हटले जाते की, या समुद्रातले मासे म्हातारे होऊन मरतात. दक्षिण आशियामधील अनेक देश आणि चीनसुद्धा भारताच्या समुद्रामध्ये येऊन अवैध मासेमारी करतात. म्हणूनच पश्चिम किनारपट्टीवरील मच्छिमारांना आपण लक्षद्वीप द्वीपसमूहामध्ये जाऊन मासेमारी करणे भाग पाडले पाहिजे आणि पूर्व किनारपट्टीवरील राज्यातील मच्छीमारांना अंदमान-निकोबारमध्ये जाऊन मासेमारिकरिता प्रवृत्त केले पाहिजे. यामुळे कायदेशीररित्या आपण मोठ्या प्रमाणात मासेमारी करू शकतो शिवाय जगाचे सर्वात मोठा मासे निर्यातक देशही ठरु शकतो. यामुळे देशातील मच्छीमार समाजापुढे आलेले मासेमारीचा दुष्काळ आणि संकट देखील दूर होईल.

सोव्हिएत अ‍ॅडमिरल गोर्शकोव्ह यांनी त्यांच्या १९७९च्या ‘सी पॉवर ऑफ द स्टेट’ या पुस्तकात लिहिले आहे की, “मासेमारी ताफा हा राज्याच्या सागरी शक्तीचा एक महत्त्वाचा घटक आहे.”त्यातच आजच्या जगात मासेमारी ताफ्याची भूमिका झपाट्याने वाढली आहे आणि मानवजातीला भेडसावत असलेल्या अन्नाच्या तीव्र समस्येचे निराकरण करणे हे त्याचे सर्वात महत्त्वाचे कार्य आहे. महायुद्धांमध्ये, बंदर-संरक्षण आणि ‘माईन स्वीपिंग’सारख्या लढाऊ कार्यांसाठी नौदलाचा भाग म्हणून मासेमारी जहाजांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला गेला. चीनने अर्थातच गोर्शकोव्हच्या भाष्याची गंभीर दखल घेतली, उलट भारताच्या किनारपट्टीचा वापर तस्करी/स्मगलिंग, बेकायदेशीर व्यापार आणि दहशतवादाकरिता करण्यात आला.

शेतजमिनीच्या घटत्या उपलब्धतेमुळे चीनला अन्नधान्याचा मोठा आयातदार बनण्यास भाग पाडल्याने, चिनी आहारातील प्रथिनांची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी मासेमारी उद्योगाला एकत्र केले आहे. मासेमारी उद्योगावर लक्ष केंद्रित करून आपले उत्पादन प्रचंड वाढवले. अन्नधान्य तफावत भरून काढण्यासाठी, चीनने १९८५ मध्ये अगदी दूरच्या खोल पाण्यात मासेमारी सुरू केली होती आणि प्रथिने आणि नफ्यावर डोळा ठेवून, आफ्रिका, आशियातील इतर अनेक देशांच्या अनन्य आर्थिक क्षेत्रांमध्ये (एएन) मासेमारीचे करार केले.देशाच्या किनारपट्टीपासून ३५० किलोमीटर दूर असलेला समुद्र हा सगळ्या जगाचा असतो आणि चीन याचा पुरेपूर फायदा घेत आहे आणि जगामधल्या सगळ्या महत्त्वाच्या समुद्रांमध्ये खोलवर जाऊन प्रचंड प्रमाणामध्ये मासेमारी करत आहे. यामुळे त्यांच्याकडे असलेली अन्य धान्याची कमी तर नक्कीच पूर्ण झाली. परंतु, याशिवाय चीनने जगामध्ये सर्वात जास्त मत्स्यनिर्यातीचा विक्रमदेखील केला आहे.परिणामी, चीन आज एक मत्स्यपालन महासत्ता (fishery superpower) आहे, चीन जगातील सर्वात मोठ्या खोल पाण्यातील मासेमारी (deep A water fishing (DWF) fleet ) ताफ्याचा मालक आहे, ज्या बोटी अनेक महिने किंवा वर्षांपर्यंत मासेमारीसाठी खोल समुद्रात राहतात. २०१६ मध्ये, चीनने जागतिक माशांच्या उत्पादनापैकी ३८ टक्के वापर चिनी लोकसंख्येची गरज भागवण्याकरिता केला, तर त्याच्या DWF ताफ्याने २० अब्ज किमतीचे मासे निर्यात केले.

विशेष म्हणजे, चीन आपल्या मासेमारीच्या ताफ्याचा एक भाग ‘सागरी मिलिशिया’ म्हणून वापरतो, जे नौदल आणि तटरक्षकांना दक्षिण चीन समुद्रामध्ये दादागिरी करण्यास मदत करून इतर देशांची नैसर्गिक संपत्ती लुबाडतात. याशिवाय चीन जगातल्या सगळ्या मोठ्या समुद्रामध्ये तिथे आलेल्या इतर देशांच्या बोटींना घाबरून मासेमारी मोठ्या प्रमाणात करत असतो.

 

भारतासाठीही मासे हा प्राणी प्रथिनांचा एक परवडणारा आणि समृद्ध स्रोत असल्याने, भूक आणि कुपोषण कमी करण्यासाठी आरोग्यदायी पर्यायांपैकी एक नक्कीच आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून, भारताच्या सागरी मत्स्यव्यवसायातील गरीब, लहान मच्छीमार उदरनिर्वाहासाठी मासेमारी करण्यासाठी फक्त लहान बोटी वापरतात.भारताने खोल समुद्राच्या मासेमारी नौकांच्या ताफ्यात गुंतवणूक केली असती, तर भारतसुद्धा खोल समुद्रात मासेमारी करू शकला असता. भारतीय ट्रॉलर समृद्ध मासेमारी मैदानात जात नसल्यामुळे, बहुतेक मासेमारी किनारपट्टी जवळच्या समुद्रात केली जाते आणि आपल्या मच्छीमारांना प्रतिबंधित मासेमारी मैदानांमध्ये शेजारी, श्रीलंका आणि पाकिस्तान यांच्याशी स्पर्धा करावी लागते.

भारतीय मासेमारी जहाजे अनेकदा, अनवधानाने किंवा अन्यथा परदेशी समुद्रात प्रवेश करतात, ज्यामुळे नाविकांना पाकिस्तान किंवा श्रीलंकेमध्ये दीर्घकाळ तुरुंगवास भोगावा लागतो. शिवाय, भारताच्या ‘EEZ’ मधील समृद्ध संसाधनांचा उपयोग होत नाही आणि आपल्या मासेमारीच्या ठिकाणांमधला बराचसा भागात इतर इंडो-पॅसिफिक देशांच्या उत्तम सुसज्ज मासेमारी ताफ्यांकडून, बेकायदेशीर, अनियंत्रित आणि अनरिपोर्टेड (illegal, unregulated, and unreported) मासेमारी केली जाते. ज्याचे गंभीर सुरक्षा आणि पर्यावरणीय परिणामदेखील आहेत.भारतातील गरीब, लहान मच्छीमार केवळ दोन टक्के मासे बाजारात पोहोचवतात, तर ९८ टक्के यांत्रिकी आणि मोटार चालवलेल्या द्वारे पकडले जातात. २०१५ मध्ये भारताने ‘सागरमाला’ नावाच्या प्रकल्पाची सुरुवात केली. ज्यामध्ये मच्छीमार समाजाची प्रगती, मासेमारी उत्पादन वाढवणे आणि इतर आवश्यक घटकांचा समावेश करण्यात आला.

सीफूड निर्यात करणार्‍या जगातील आघाडीच्या राष्ट्रांमध्ये भारताचा क्रमांक लागतो. मत्स्यव्यवसाय प्राथमिक स्तरावर सुमारे १५ दशलक्ष मच्छीमार आणि मत्स्य-शेतकर्‍यांना उपजीविका प्रदान करते आणि वाहतूक, शीतगृहे आणि विपणनामध्ये जवळजवळ दुप्पट नोकर्‍या निर्माण करतात.भारताला आपल्या मासेमारी उद्योगासाठी चार क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करून दीर्घकालीन दृष्टिकोन विकसित करणे आवश्यक आहे: एक, दळणवळणाचे दुवे आणि इलेक्ट्रॉनिक फिश-डिटेक्शन उपकरणे प्रदान करून मासेमारी जहाजांचे यांत्रिकीकरण आणि आधुनिकीकरण. मच्छीमारांना यासाठी निधी दिला जावा; दोन, रेफ्रिजरेशन सुविधांसह सुसज्ज मोठ्या, समुद्रात जाणारे ट्रॉलरसह खोल पाण्यात मासेमारी करणारे ताफा विकसित करणे; तिसरे, ‘मदर शिप’संकल्पनेभोवती एक DWF फ्लीट तयार करावा लागेल, ज्यामध्ये इंधन, वैद्यकीय आणि ऑन-बोर्ड प्रिझर्वेशन/प्रोसेसिंग सुविधा पुरवण्यासाठी एक मोठे जहाज ताफ्यासोबत असेल आणि चार, कोल्ड स्टोरेज, जतन आणि माशांचे पॅकेजिंग यासह पुरेशा बर्थिंग आणि काढणीनंतरच्या सुविधांसह आधुनिक मासेमारी बंदरांचा विकास.

सप्टेंबर २०२० मध्ये, सरकारने ‘प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना’ सुरू करण्याची घोषणा केली होती, ही भारताच्या मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राच्या शाश्वत विकासासाठी एक प्रमुख योजना असून पुढील पाच वर्षांत अंदाजे २० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाईल.आता या क्षेत्रामध्ये लक्षणीय प्रगती होत आहे, तरीपण आपण चीनच्या पुष्कळच मागे आहोत. एक पूर्णपणे पारंपरिक मत्स्यपालन सुरू केल्यावर, भारतातील मत्स्यपालन व्यावसायिक उद्योगात रूपांतरित होत आहे. या क्षेत्राने स्थिर वाढ दर्शविली आहे आणि ते परकीय चलनाचे प्रमुख योगदानकर्ता बनलण्याकडे वाटचाल सुरू आहे.सध्या भारतातील बहुतांश मत्स्यपालन निर्यात - गोठवलेल्या आणि थंड स्वरूपात - उच्च-ऑर्डर रेडी-टू-इट किंवा रेडी-टू-कूक सागरी उत्पादनांसाठी न जाता मूल्य साखळीच्या कमी/ निम्न पातळीवर (low level of value chain) आहे.म्हणजेच आपल्याला जागतिक स्तरावर मोठा निर्यातदार बनण्याकरिता अजून पुष्कळ प्रगती करायची आहे आणि ती पण वेगाने!