इंग्रजीच्या प्रश्नाला मातृभाषेतून उत्तर

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (युजीसी) विद्यार्थ्यांना स्थानिक भाषांमध्ये परीक्षा लिहिण्याची परवानगी देण्याचे निर्देश नुकतेच विद्यापीठांना दिले आहेत. म्हणजे आता अभ्यासक्रम इंग्रजी माध्यमात असला, तरी विद्यार्थी प्रादेशिक भाषांमध्ये उत्तरपत्रिका लिहू शकतील. यासाठी परीक्षकांची व्यवस्थादेखील केली जाईल. तसेच, पाठ्यपुस्तकांच्या अनुवादास प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२० मध्ये नवे शैक्षणिक धोरण आखताना प्रादेशिक भाषांमध्ये शिक्षण घेता यावे, यासाठी विशेष आग्रह धरला होता. “आपल्या युवकांमध्ये वेगळा विचार विकसित होण्यासाठी शिक्षणाचा हेतूही बदलण्याची आवश्यकता आहे.

गेली कित्येक दशके उच्च शिक्षणावर इंग्रजी भाषेचे प्रभुत्व राहिले. त्यामुळे सर्वच विद्यार्थी हे उच्च शिक्षण घेऊ शकत नव्हते. भाषेचा अडसर हे त्या मागचे प्रमुख कारण. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना देण्यात आलेल्या अवाजवी महत्त्वामुळेच कष्टकरी समाजाची मुलेही प्रसंगी खिसे रिकामे करुन इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेताना दिसून आली. पण, मग अशा घरांमध्ये शिक्षणाला पोषक वातावरण नाही. त्यात इंग्रजी भाषा अनोळखी, यामुळे ही मुले अपेक्षित शैक्षणिक प्रगती दुर्दैवाने साधू शकली नाहीत.

तसेच, वाढत्या मागणीमुळे देशभरात सर्वत्र इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा कुत्र्याच्या छत्रीप्रमाणे उभ्या राहिल्या. तसेच, या शाळांमधून आकारल्या जाणार्‍या शुल्कावरही कोणाचेही नियंत्रण राहिले नाही. अशा खासगी शैक्षणिक संस्था या केवळ धंदा म्हणून शिक्षणाकडे पाहू लागल्या. अमुक कंपनीचे बूट, तमुक कंपनीचाच गणवेश, अशी सक्ती पालकांवर केली जाऊ लागली. आपला मुलगा इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत शिक्षण घेतोय, यासाठी पालकांनीही मग प्रसंगी कर्ज काढत हा वाढीव खर्च करण्यात धन्यता मानली. मात्र, शाळा आणि घरातील वातावरणातील फरक, यामुळे विद्यार्थ्यांची अपेक्षित शैक्षणिक प्रगती होऊ शकली नाही. इतकेच काय तर ते ना मातृभाषेवर प्रभुत्व मिळू शकले, ना इंग्रजीवर. हे सगळे दुर्दैवीच. अशा या शैक्षणिक संस्थांनी शिक्षणाचा अक्षरशः बाजार केला. एकीकडे सरकारी शाळांना पटसंख्या नाही, तर दुसरीकडे खासगी शाळांना प्रवेशासाठी होणारी गर्दी असे विपरित चित्रही दिसून आले. म्हणूनच सरकारी शाळांची संख्या झपाट्याने कमी झाली. परिणामी, शिक्षणाचा दर्जा घसरला, हे नाकारून चालणार नाही.

या पार्श्वभूमीवर आता परीक्षेत प्रादेशिक भाषांमध्ये उत्तरे लिहिण्याची मिळालेली परवानगी, ही समाजातील सर्वच घटकांमधील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी एक सुवर्णसंधी आहे. अर्थात, यासाठी मातृभाषा किंवा प्रादेशिक भाषांमध्ये पाठ्यपुस्तके लिहिणे, तसेच इतर भाषांमधील पुस्तकांचे भाषांतर करून त्यांचा अध्यापनात वापर करण्यास प्रोत्साहन देणे यांसारख्या उपक्रमांवरही तितकाच भर देणे आवश्यक आहे. तसेच यासाठी प्रादेशिक भाषा अवगत असलेल्या मूल्यमापनकर्त्यांकडून उत्तरपत्रिका तपासून घेतल्या जाणार आहेत.

विद्यापीठाने प्रादेशिक भाषा जाणणार्‍या अशा व्यक्ती शोधण्याचा प्रयत्न केला, तर हे अर्थातच सोपे होईल. विद्यार्थ्यांना सहज व्यक्त होता येते, अशा भाषेत त्यांना उत्तरे लिहू देण्याचा आयोगाचा मुख्य हेतू आहे. विद्यार्थी मातृभाषेतील किंवा स्थानिक भाषेतील विषय चांगल्या रितीने समजू शकतो, तसेच परीक्षेत चांगली कामगिरी करू शकतो. ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२०’ मध्येही भारतीय भाषांमधील अभ्यासाची शिफारस करण्यात आली होती. हे नाकारून चालणार नाही. सध्या माध्यम अर्थातच इंग्रजी असले, तरी लवकरच विविध भारतीय भाषांमध्येही पुस्तके तयार होतील. मूळ लेखनाचा स्थानिक भाषांमध्ये अनुवाद करण्यास चालना दिली जाईल.

भारतीय भाषांमध्ये अभ्यास करून परीक्षा लिहिण्याचा पर्याय असेल, तर अधिकाधिक विद्यार्थी उच्च शिक्षणात सहभागी होतील, असा विश्वास आयोगाने व्यक्त केला आहे. पुस्तकांचा प्रादेशिक भाषांतून करण्यात येणारा अनुवाद ही शिक्षकांसाठी संधी आहे. एकंदरित नवे शैक्षणिक धोरण हे उच्च शिक्षणाची दारे समाजातील सर्व घटकांना उघडणारे असेच आहे. त्याचे स्वागत हे करायलाच हवे.