‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजने’ची ८ वर्षे

उत्पादन, प्रक्रिया, ट्रेडिंग, सेवा क्षेत्र यात एकल मालकीच्या युनिट्सना मुद्रा योजनेंतर्गत मदत देण्यात येते. देशातील अन्य कर्ज योजनांतून यांना मदत मिळणे, जरा त्रासाचे होत असे. त्यासाठी ही विशेष योजना आणली गेली. हे व्यावसायिक त्यांना मुख्य ’चॅनेल’मधून कर्ज मिळत नसे म्हणून ‘मनीसेंडर’कडून किंवा अन्य खासगी यंत्रणांमार्फत जास्त व्याज दस्तावेजीकरण कर्जे घेत. यातून अशांची सुटका व्हावी म्हणून ही योजना आणण्यात आली. २०१५ पासून अस्तित्वात असलेल्या या योजनेतून दहा लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज ‘कोलॅटरल सिक्युरिटी’शिवाय दिले जाते. शेड्युल्ड कमर्शियल बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्या व मायक्रोफायनान्स संस्था यांच्यामार्फत ही कर्जे दिली जातात. या योजनेसाठी ‘मायक्रोयुनिट्स डेव्हलपमेंट अ‍ॅण्ड रिफायनान्स एजन्सी’ (मुद्रा) ही यंत्रणा कार्यरत करण्यात आली. यांच्या तीन उपयोजना आहेत. प्रत्येक उपयोजनेसाठी कर्जाची मर्यादा वेगवेगळी निश्चित करण्यात आली आहे.

‘शिशू योजने’त ५० हजार रुपयांपर्यंत, ’किशोर योजने’त ५० हजार, १ रुपयांपासून ते पाच लाख रुपयांपर्यंत, तर ‘तरुण योजने’त ५ लाख, १ रुपयांपासून दहा लाख रुपयांपर्यंत कर्जे दिली जातात. लाभार्थ्यांचे ‘मायक्रो युनिट’ किती विकसित आहे, किती वाढ झाली आहे व किती निधीची गरज आहे, हे लक्षात घेऊन ‘शिशू’, ‘किशोर’ व ‘तरुण’ यापैकी कोणत्या योजनेतून कर्ज द्यावयाचे, हे ठरविले जाते. अन्य योजनेतून कर्ज मिळण्यास पात्र असणारा लाभार्थी या योजनेतूनही कर्ज घेऊ शकतो.

या कर्ज योजनेत वेळोवेळी बदल करण्यात आले. सुरुवातीस या योजनेतून उत्पादन, ट्रेडिंग व सेवा या साठी कर्जे दिली जात. २०१६-१७ पासून शेती, शेतीपूरक सेवा उद्योगांना या योजनेत समाविष्ट करण्यात आले. २०१७-१८ पासून ट्रॅक्टर खरेदी व पॉवर टिलर्ससाठीही कर्जे दिली गेली, तर २०१८-१९ पासून व्यापारी व्यवहारांसाठी वापरल्या जाणार्‍या दुचाकींनाही कर्जे दिली गेली. पहिली तीन वर्षे कर्जे देण्याच्या प्रमाणात ३३ टक्के वाढ साधली गेली. त्यानंतर आलेल्या कोरोनाच्या महामारीमुळे कर्ज वाटपाचे प्रमाण फार कमी झाले. या कालावधीत ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ने कर्ज भरण्यासाठी सहा महिन्यांची सवलत दिली होती. रिझर्व्ह बँकेने कोरोनाचा देशाच्या आर्थिक व्यवहारांवर परिणाम झाल्यामुळे उद्योजकांना मदत करण्यासाठी बर्‍याच योजना जाहीर केल्या. यापैकी बर्‍याच योजना अजूनही कार्यरत आहेत. आता या योजनेखाली कर्ज मागणार्‍यांची संख्या वाढत चालली आहे. दि. २४ मार्चपर्यंत या योजनेखाली २२.६५ ट्रिलियन रुपये इतक्या रकमेेचे क्युमेलिटव्ह वाटप करण्यात आले.

यात ‘शिशू कर्जा’चे प्रमाण सर्वात जास्त म्हणजे सुमारे ४० टक्के आहे. पहिल्यांदा कर्ज घेणार्‍यांत ही योजना लोकप्रिय आहे. या योजनेचे आर्थिक फायदे आता जाणवू लागले आहेत. केंद्रीय कामगार व रोजगार मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, या योजनेमुळे २०१५ ते २०१४ या कालावधीत ११.२ दशलक्ष अतिरिक्त रोजगार निर्माण झाले. या योजनेमुळे सामाजिक बदल तीन पातळ्यांवर झाले. समाजातील समूहांना लाभ मिळाला. महिलांना लाभ मिळाला व अल्पसंख्याकांना लाभ मिळाला. या योजनेचा ‘जनरल कॅटेगरी’, अनुसूचित व अनुसूचित जाती, अन्य मागास वर्ग - ओबीसी यांना फायदा झाला. या योजनेचा लाभ अन्य मागास वर्ग व अनुसूचित जातीतील लोकांना फार मोठ्या प्रमाणावर झाला म्हणजे, ही योजना सामाजिक आर्थिक प्रगतीची ठरली, हे केंद्र सरकारचे यश मानावे लागेल. या योजनेमुळे कित्येक महिला उद्योजिका म्हणून पुढे आल्या. यातून महिला सबलीकरण साधले गेले. या योजनेतून दिलेल्या कर्जापैकी ६९ टक्के कर्जे महिलांच्या खात्यांना देण्यात आली. महिलांना ४५ टक्के कर्जे वितरित करण्यात आली. पहिल्या चार वर्षांत महिलांना दिलेल्या कर्जात २३ टक्के वाढ झाली, तर कोरोनानंतरच्या कालावधीत महिलांना दिलेल्या कर्जात २३ टक्के वाढ झाली. अल्पसंख्याकांनाही या योजनेचा भरपूर फायदा झाला.

२०२२ मध्ये अल्पसंख्याकांना विक्रमी कर्जे देण्यात आली. ‘शिशू योजने’त अल्पसंख्याकांना दहा टक्के, तर ‘किशोर योजने’त ८५ टक्के कर्जे वितरित करण्यात आली. ही राष्ट्रीय योजना असल्यामुळे हिचा परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीवर झाला. देशातील सर्व राज्यांना या योजनेचा फायदा झाला. उत्तर प्रदेश,बिहार आणि ओडिशा या राज्यांना या योजनेचाभरपूर फायदा झाला. पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा या राज्यांत ‘किशोर’ व ‘तरुण’ या विभागात जास्त कर्जवाटप झाले. महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा या राज्यांत मात्र लाभार्थ्यांची संख्या कमी आहे. गेल्या आठ वर्षांचा विचार करता, ही योजना यशस्वी ठरली आहे व ज्या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आली होती, ती उद्दिष्टे पूर्ण झाली आहेत. कारण, पंतप्रधानांचे ‘सबका साथ सबका विकास’ हे घोषवाक्य आहे आणि ही योजनाही ’सबका विकासा’साठीच आहे. भविष्यात ‘५ जी’ तंत्रज्ञान आणि ‘ई-कॉमर्स’ यांच्या साहाय्याने ही योजना आणखी जास्त लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यात येईल. योजनाकारांना या योजनेसाठी असलेल्या ‘मुद्रा कार्ड्स’ ही लोकप्रिय करावयाची आहेत. छोट्या कर्जांसाठीची ही योजना काळाची गरज होती व आठ वर्षांत ही योजना काळाबरोबर यशस्वीपणे कार्यरत आहे.