भारताचे ‘पोलादी’ यश

 

जानेवारीमध्ये नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या ‘केअरएज’ संशोधन अहवालानुसार, एप्रिल ते डिसेंबर या कालावधीत भारताचे स्टील उत्पादन ५.७ टक्क्यांनी, तर त्याचा वापर ११ टक्क्यांनी वाढला आहे. स्टीलचे उत्पादन ११७ ते ११९ दशलक्ष टनांच्या श्रेणीत असेल, जे वार्षिक तीन ते पाच टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. स्टीलच्या वापराचा वाढीचा दर १० ते १२ टक्के वाढण्याची अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. भारतामध्ये स्टील क्षेत्रामध्ये होणार्‍या वाढीमागे केंद्र सरकारच्या पायाभूत सुविधा विकासास देण्यात आलेल्या गतीच्या धोरणाचा सर्वांत मोठा वाटा आहे. त्यामुळे ‘आत्मनिर्भर भारत’सह ‘मेक इन इंडिया’ यासदेखील गती प्राप्त होत आहे.

देशांतर्गत उत्पादने, विशेषतः काही वैशिष्ट्ये असलेल्या पोलाद उत्पादनांसाठी, ‘पीएलआय योजना’ लागू करण्यात आली असून, त्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ६,३२२ कोटी रुपये निधी मंजूर केला आहे. या योजनेंतर्गत ज्या पाच प्रकारातील वैशिष्ट्यपूर्ण पोलादाचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे, ते अनेक प्रकारच्या वस्तूंमध्ये वापरले जाते. पांढर्‍या वस्तू (घरगुती वापरासाठी वापरल्या जाणार्‍या इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू), वाहनांचा सांगाडा आणि सुटे भाग, तेल आणि वायूच्या वाहनासाठीचे पाईप्स, बॉयलर्स, क्षेपणास्त्र आणि चिलखतासाठी वापरल्या जाणार्‍या शीट्स, उच्च-गतीसाठीचे रेल्वेमार्ग, टर्बाईनमध्ये वापरले जाणारे घटक, वीज वितरण आणि वीज ट्रान्सफॉर्मर्स यांचा त्यात समावेश आहे. दि. २९ जुलै, २०२१ रोजी या योजनेची अधिसूचना जारी करण्यात आली आणि २० ऑक्टोबर रोजी यासंबंधीच्या मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध करण्यात आल्या होत्या.

देशात पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी ‘नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाईपलाईन’ (एनआयपी) योजना सुरू केली आहे. त्यामध्ये २०२० ते २०२५ या पाच वर्षांच्या काळामध्ये १११ लाख कोटी रूपयांच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना प्रारंभ करण्यात आला आहे. याअंतर्गत सध्या साडेआठ हजार प्रकल्प सुरू आहे.रस्त्यांच्या विकासासाठी ’भारतमाला’ कार्यक्रम, बंदराच्या नेतृत्वाखालील औद्योगिक विकासासाठी ’सागरमाला’ कार्यक्रम, ऊर्जागंगा गॅस पाईपलाईन प्रकल्प, ‘स्मार्ट सिटीज् प्रकल्प’ आणि ’अटल मिशन फॉर रिजुव्हेनेशन अ‍ॅण्ड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन’ (अमृत) अंतर्गत प्रकल्प यासारखे नियोजित उपक्रम राबवले जातील. ’एनआयपी’मुळे स्टीलचा वापर वाढला असून त्यामुळे उत्पादनातही वाढ झाली आहे.

देशातील प्रत्येक बेघरा घर देण्यासाठी ‘पंतप्रधान आवास योजना’ राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने २०२७ सालापर्यंत ७० हजार कोटींपेक्षा अधिक रकमेची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे देशातील बांधकाम क्षेत्रास गती मिळणार आहे. या योजनेमुळे स्टील, स्टील पाईप्स आणि ‘स्ट्रक्चरल स्टील’च्या उत्पादनात वाढ होत आहे. देशात ’रेल्वे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रम’ हा सार्वजनिक खासगी भागीदारी मोडद्वारे एक लाख कोटी खर्चून देशभरातील ४०० रेल्वे स्थानकांचा पुनर्विकास करण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आला आहे. ‘इंडिया रेल्वे स्टेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ आणि ‘रेल्वे लॅण्ड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी’द्वारे दहापेक्षा जास्त राज्यांमध्ये राबविण्यात येत असलेल्या या प्रकल्पांचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर गुणात्मक प्रभाव पडणार आहे. ‘हायस्पीड’ रेल्वे प्रकल्प, समर्पित मालवाहतूक कॉरिडॉर प्रकल्प, गतिशक्ती मल्टिमॉडेल कार्गो टर्मिनल यांसारखे महत्त्वाचे प्रकल्पदेखील देशांतर्गत स्टीलची मागणी आणि वापरामध्ये वाढ होण्याचे प्रमुख कारक घटक ठरले आहेत.

लोह आणि पोलादाचा समावेश असलेल्या काही महत्त्वाच्या कच्च्या मालास वाढत्या महागाईचा फटका बसू नये, त्यांना दिलासा मिळावा, यासाठी सरकारने काही उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत.त्यानुसार, पोलाद आणि इतर पोलादी उत्पादनांसाठी लागणार्‍या कच्च्या मालावर असलेल्या शुल्काबाबत दि. २१ मे, २०२२ रोजी काही दुरुस्त्या केल्या गेल्या. ज्यानुसार, अँथ्रासाईट/पल्व्हराईज्ड कोल इंजेक्शन (पीसीआय)कोळसा, कोक आणि सेमी-कोक आणि फेरो-निकेलवरील आयात शुल्क शून्यावर आणण्यात आले. लोह धातू/केंद्रित आणि लोह धातूच्या गोळ्यांवरील निर्यात शुल्क अनुक्रमे ५० टक्के आणि ४५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले. याव्यतिरिक्त, पिग आर्यन आणि अनेक स्टील उत्पादनांवर १५ टक्के निर्यात शुल्क लावण्यात आले आहे.

पोलाद मंत्रालयाने देशात उत्पादित पोलादाचे ‘मेड इन इंडिया ब्रॅण्डिंग करण्याचा उपक्रम हाती घेतला आहे. पोलादासाठी ‘मेड इन इंडिया’ ब्रॅण्डिंगच्या महत्त्वाबाबत प्रसार करण्याच्या मोहिमेत, प्रमुख पोलाद उत्पादकांना सहभागी करुन घेण्यात आले आहे. पोलाद मंत्रालयाने सर्व प्रमुख उत्पादक, ‘डीपीआयटी’ आणि ‘क्यूसीआय’ यांच्याशी संबंधित, ‘मेड इन इंडिया’ ब्रॅण्डिंगसाठी एक समान निकष आणि ब्रॅण्डिंगसाठी आवश्यक असलेले पॅरामीटर्स विकसित करण्याबाबत संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञांसोबत चर्चा करून समान निकषांचीही निश्चिती करण्यात आली आहे.