अर्थकारणातील सोनं...

साधारण इसवी सन १ ते १००० या कालखंडात भारतीय अर्थव्यवस्था ही जगातीलप्रथम क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होती. जगाच्या एकूण उत्पादनाच्या ३० ते ३५ टक्के वाटा हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा होता. यात भारताचाइतर देशांशी असलेला व्यापार मुख्यत: निर्यातीचा समावेश होता. भारत बर्‍याच गोष्टी निर्यात करत असे. यात कापड, मसाले, लोणी, तूप असे अनेक पदार्थ होते. या काळात तर आतासारखे कागदी चलन नव्हते, मग व्यवहार कसा होत होता? तर वस्तू दिल्यानंतर त्या बदल्यात सोने घेतले जाते, असे म्हणजे निर्यात केलेल्या वस्तूंच्या बदल्यात भारतीय व्यापारी सोने घेत असत.

म्हणूनच ’सोन्याचा धूर निघणारा देश’ अशी भारताची ओळख होती. भारतात सोन्याच्या खाणी नसल्या, तरी इतर देशांशी होणार्‍या व्यापारातून विशेषत: आफ्रिकी देशांशी होणार्‍या व्यापारातून भारतीय व्यापार्‍यांना सोनं मिळत असे. अशा या मोठ्या प्रमाणात व्यापार करून सोनं जमा करणार्‍या देशाबद्दल इतर देशांना आकर्षण आणि आकस दोन्ही वाटत राहिलं. अर्थात, भारत या श्रीमंत देशाची श्रीमंती लुटण्यासाठी छोटी मोठी बरीच आक्रमणं झाली. त्यात नंतर आलेले मुघल आणि ब्रिटिश हे भारतावर राज्य करण्यात आणि सोनंनाणं लुटण्यात यशस्वी झाले. जशी जशी भारताची लूट होत गेली, तसतसा भारत देश व्यापारात मागे पडत गेला आणि जगाच्या अर्थव्यवस्थेतील भारतीय अर्थव्यवस्थेचे प्रमाण तीन टक्क्यांपर्यंत खाली आले.

कालांतराने चलनी नोटा अस्तित्वात आल्या. या चलनी नोटा म्हणजे ‘लिगल टेंडर’ असलं, तरीही असेच छापलेले कागद नव्हतं. जितक्या रकमेच्या नोटा छापल्या असतील, तितक्याच रकमेचे सोनं, चांदी किंवा अन्य काही ‘अ‍ॅसेट’ असायची. याला ‘बॅक्ड बाय अ‍ॅसेट’ असं म्हटलं जातं. म्हणजे समजा, २५ लाख किमतीच्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या नोटा छापल्या, तर २५ लाख किमतीचे सोने मध्यवर्ती बँकेकडे (किंवा नोटा छापण्याची ऑथोरिटी ज्या संस्थेकडे असेल त्यांच्याकडे) असायची. याला ‘बॅक्ड बाय गोल्ड’ असं म्हटलं जातं. सुरुवातीला बहुतेक देशांनी हा नियम पाळला. पण, लागोपाठ दोन महायुद्धांचा त्यात सहभागी असणार्‍या देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर विपरीत परिणाम झाला. औद्योगिक क्रांतीचा युरोपला मोठ्या प्रमाणावर फायदा झाला.

जसा युरोपला फायदा झाला, त्याचप्रमाणे अमेरिकेलाही फायदा झाला. त्यात पहिल्या महायुद्धात अमेरिका प्रत्यक्ष सहभागी नसल्यामुळे अमेरिकेची आर्थिक हानी झाली नाही. तिथे शस्त्रास्त्रांच्या उद्योगधंद्यांची वाढ झाली आणि दुसर्‍या महायुद्धात अमेरिका हा शस्त्रास्त्र पुरवणारा देश झाला. पहिल्या महायुद्धामुळे आर्थिक स्थिती चांगली नसलेल्या देशांकडून (हीच बडी राष्ट्रं म्हणून ओळखली जात होती) अमेरिकेने सोनं घेतलं आणि त्याबदल्यात शस्त्रास्त्रं दिली. त्यामुळे दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर अमेरिकेकडे फार मोठा सोन्याचा साठा तयार झाला. यात एक महत्त्वाचा मुद्दा असा की, या महायुद्धात सहभागी असलेल्या युरोपीय देशांच्या इतर देशांमध्ये वसाहती होत्या. विशेषत: ‘साऊथ ग्लोबल’वर या देशांनी राज्य केलं आणि दुसर्‍या महायुद्धानंतर या देशांनी वसाहती सोडल्या.

अर्थात, त्यात प्रत्येक देशाचे स्वातंत्र्य मिळण्यासाठी केलेले प्रयत्नही होते. या वसाहतींमधून लुटलेलं सोनं आता अमेरिकेकडे होतं.

त्यामुळे दुसर्‍या महायुद्धानंतर जग एका वेगळ्याच वळणावर होतं. एका बाजूला बलाढ्य पण महायुद्धाने खिळखिळे झालेले देश, तर दुसर्‍या बाजूला नुकतेच स्वातंत्र्य मिळालेले देश अशी परिस्थिती होती. या परिस्थितीत अमेरिका हा सर्वात बलाढ्य देश होता. त्यात सोन्याचा सर्वाधिक साठा अमेरिकेकडे होता. या देशांना नवीन जागतिक आर्थिक व्यवस्था प्रस्थापित करण्याची गरज वाटू लागली. महायुद्धाच्या आधी अमेरिकेतील आर्थिक महामंदीने इतर देशांना फटका बसला होताच.

त्यामुळे अमेरिकेसह सर्व देशांना जागतिक नियंत्रणासाठी एक संघटनात्मक व्यवस्था असावी, अशी गरज वाटू लागली. यातून उदयास आली, ब्रेटनवूड्स सिस्टीम. यांनी जन्म दिला आयएमएफ (ॠअढढ), ‘वर्ल्ड बँक’ यांना आणि त्याचबरोबर शक्तिशाली अशा डॉलरला. ते कसं? तर १९४४ साली (दुसरे महायुद्ध संपताना) अस्तित्वात आलेल्या ‘ब्रेटनवूड्स सिस्टीम’मध्ये असं ठरवण्यात आलं की, जागतिक व्यापारासाठी डॉलर वापरला जाईल आणि डॉलर हा ‘पिग्ग्ड टू गोल्ड’ असेल. त्याचा दर ही ठरवला गेला. ३५ औंस सोनं अशी एका डॉलरची किंमत ठरवण्यात आली. अमेरिकेकडे सर्वाधिक सोनं होतंच. त्यामुळे या नियमानुसार अमेरिकेने डॉलर छापावे, असा सर्वानुमते निर्णय घेण्यात आला आणि इतर चलन हे ‘पिग्ग्ड टू डॉलर’ करण्यात आली.

ही व्यवस्था १९७१ पर्यंत तशीच राहिली, पण १९७१ पर्यंत जरी डॉलर ‘पिग्ग्ड टू गोल्ड’ असला, तरी अमेरिकेने हे समीकरण हळूहळूबदलायला सुरुवात केली होती. जसा दूधवाला सुरुवातीला चांगलं दूध देतो, नंतर हळूहळू पाणी मिसळायला सुरुवात करतो, अगदी तसंच. थोडक्यात, अमेरिकेने इतर देशांशी लबाडी सुरू केली आणि अचानक दि. १५ ऑगस्ट, १९७१ रोजी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष निक्सन यांनी आता डॉलर हा सोन्याशी निगडित नाही, तर तो पेट्रोलशी निगडित आहे, असे जाहीर केले.

अमेरिकेने जरी अचानक बदल केला, तरी इतर देश त्यांनी स्वीकारलेली व्यवस्था अचानक बदलू शकत नव्हते आणि ’ओपेक’ या तेल उत्पादक देशांच्या समूहामध्ये अमेरिकेचे वर्चस्व असल्यामुळे त्या देशांकडे ‘पेट्रो डॉलर’ला मान्यता देण्याशिवाय पर्याय नव्हता आणि अशा प्रकारे ‘पिग्ग्ड टू गोल्ड’ असलेला डॉलर अचानक एक फक्त ’प्रिंटेड पेपर’ झाला. पण, तोपर्यंत ‘रिझर्व्ह करन्सी’ म्हणून डॉलरला मान्यता मिळाली होती आणि जगभरात सगळ्याच देशांनी डॉलरमध्ये गुंतवणूक केली होती. त्यामुळे जसा आहे, तसा डॉलर स्वीकारण्याशिवाय इतर देशांना पर्यायही राहिला नव्हता. जर डॉलरला पर्यायी चलन निर्माण करायचं असेल, तर या नवीन चलनाला कोणत्यातरी ’अ‍ॅसेट’ची बॅकिंग (पाठबळ) असणं गरजेचं होतं. असं सर्वमान्य असणारी ‘अ‍ॅसेट’ फक्त सोनं हेच होतं आणि ते अमेरिकेकडेच सर्वाधिक आहे.

कोरोना काळानंतर पहिल्यांदा डॉलरला बाजूला करून द्विपक्षीय करारांना सुरुवात झाली आणि रशिया-युक्रेन युद्धानंतर तर त्यात वाढच झाली. बहुतेक देशांनी डॉलरला बाजूला करून इतर चलनांमध्ये व्यवहार सुरू केले. पण, डॉलरचा ‘रिझर्व्ह करन्सी’ हा दर्जा घेऊ शकेल, इतकं सोनं कोणत्याही देशाकडे नव्हतं. त्यात या युद्धानंतर डॉलरमध्ये असलेल्या रिझर्व्ह करन्सीचं प्रमाण हळूहळू कमी होण्यास सुरुवात झाली. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांनी पर्यायी चलनाबद्दल ठोस योजना ऑगस्ट २०२३ मध्ये होणार्‍या ‘ब्रिक्स समिट’मध्ये घोषित करण्यात येईल, असे सांगितले. त्यामुळे डॉलरला पर्यायी ‘रिझर्व्ह करन्सी’ येणार, हे नक्की झालं. त्याचीच पूर्व तयारी म्हणून ब्रिक्स देशांनी मोठ्या प्रमाणावर सोनं खरेदी करायला सुरुवात केली.

 २०२२ या वर्षात ज्या मध्यवर्ती बँकांनी सोनं खरेदी केलं, ते एकूण ११३६ टन इतकं आहे. याचाच अर्थ असा की, डॉलरवरचा देशांचा विश्वास कमी होऊ लागला आहे. म्हणून सोन्याचा साठा करण्यात येत आहे. यात अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा असा की, ब्रिक्स संघटनेमध्ये येण्यासाठी अफगाणिस्तान, सौदी अरेबिया, तुर्की, इजिप्त, इंडोनेशिया असे देश उत्सुक आहेत. गेल्या वर्षभरातील सोने खरेदी करणार्‍या देशांकडे नजर टाकली, तर त्यात हे देश आहेत आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे, रशियाकडे सोन्याच्या खाणी आहेत. रशिया सोने उत्पादन करणार्‍या पहिल्या पाच देशांमध्ये आहे. त्यामुळेच युद्ध सुरू झाल्यानंतर सोन्याचा जागतिक व्यापार जिथे होतो, त्या लंडन बुलियन मार्केटला झुगारून रशियाने सोन्याचे वेगळे दर ठरवायला सुरुवात केली. म्हणजेच डॉलरला पर्याय देण्याची पूर्वतयारी सुरू केली.

याचाच परिणाम असा झाला की, फेब्रुवारी २०२३ मध्ये ५८ हजार रुपये दहा ग्रॅम असणारे सोने आज ६२ हजार रुपये दहा ग्रॅम इतके झाले आहे. डॉलरला पर्याय म्हणून नवीन चलन अस्तित्वात आणताना त्या चलनाला पाठबळ म्हणून सोने गोळा केले जात आहे. बरे यात असा प्रश्न पडतो की सोनेच का? तर सोने हे सर्वात स्थिर आणि मौल्यवान तसेच पूर्वापार जगात सर्वमान्य आहे. म्हणून सोने हे जागतिक अर्थकारणात स्वतंत्ररीत्या महत्त्वाची भूमिका बजावते. त्यामुळे अर्थात नवीन व्यवस्था अस्तित्वात येईपर्यंत सोन्याची मागणी वाढती राहील आणि किमतीही.