मॅक्रॉन यांचा चीन दौरा आणि अमेरिका - युरोप संबंध

चीनच्या दौर्‍यानंतर फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांचे अमेरिकन डॉलरबद्दल लक्षवेधी विधान फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी नुकताच तीन दिवसांचा चीनचा दौरा केला. त्यांच्या चीनचे सर्वेसर्वा शी जिनपिंग यांच्याबरोबर विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा झाली. इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांची शी जिनपिंग यांच्याबरोबर या दौर्‍याच्या काळात एकूण सहा तास चर्चा झाल्याचे सांगण्यात येते. या भेटीनंतर परतताना इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी युरोपियन महासंघाला धोरणात्मक स्वायत्तता असावी, याबद्दल पुनरुच्चार केला आहे. फ्रान्समधील दोन पत्रकार आणि एका वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांच्या वरील विधानाचा उच्चार केलेला आहे. विशेषतः बहुध्रुवीय जग आकाराला येत असताना आणि पश्चिमी देशांच्या अर्थव्यवस्था उतरणीला लागलेल्या असताना इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या विधानांना महत्त्व प्राप्त होते.

एकीकडे चीनने तैवानच्या आखातामध्ये लष्करी सराव सुरु केलेला असताना आणि दुसरीकडे अमेरिकेतील संसदेचे अध्यक्ष केव्हीन मॅककार्थी हे तैवानच्या अध्यक्षा त्साय इन वेंग यांचे अमेरिकेमध्ये आदरातिथ्य करत असताना चीन व अमेरिका या दोन्ही देशांमधील नेत्यांमध्ये जी काही शाब्दिक खणाखणी चालू आहे आणि एकमेकांना इशारे देणे चालू आहे, ते बघता तैवान मुद्द्यावरून या दोन्ही महासत्तांमध्ये भविष्यात उद्भवू शकणार्‍या संघर्षात युरोपने का सहभागी व्हावे, असा साधा वाटणारा प्रश्न मॅक्रॉन विचारत आहेत. युरोपने अमेरिकेवरील शस्त्रास्त्रे, ऊर्जापुरवठा आणि अमेरिकन डॉलर यासाठीचे अवलंबित्व संपवून शस्त्रात्रे उत्पादन व इतर बाबतीत स्वयंपूर्ण व्हावे, असे मॅक्रॉन सुचवू पाहत आहेत. फ्रान्स हा संयुक्त राष्ट्र संघटनेमधील पाच कायम सदस्यांपैकी सुरक्षा परिषदेचा एक सदस्य आहे, ज्याची येथे नोंद घेणे आवश्यक ठरते आणि त्यामुळे त्याला महत्त्व प्राप्त होते. इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या या विधानानंतर पश्चिमी देशांमधून उमटलेल्या प्रतिक्रियांपैकी एक प्रतिक्रिया म्हणजे चीनला युरोपियन महासंघाला किंवा त्यामधील काही देशांना अमेरिकेच्या प्रभावापासून दूर करण्याची इच्छा असावी.

इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या चीनच्या भेटीदरम्यान सुरुवातीला त्यांच्याबरोबर युरोपियन महासंघाच्या अध्यक्षा उर्सुला लिया याही होत्या. उर्सुला यांनी शी जिनपिंग यांच्याबरोबर झालेल्या चर्चेदरम्यान तैवानवर लष्करी बळावर ताबा मिळविण्यास विरोध दर्शविला होता. त्याला प्रत्युत्तर देताना शी जिनपिंग यांनी युरोपियन महासंघ जर युक्रेन-रशिया युद्ध थांबवू शकत नसेल, तर त्यांनी तैवानबद्दल अवाक्षरही काढू नये, असे अप्रत्यक्षपणे उर्सुला यांना सांगितल्याचे कळते.

सध्या फ्रान्समध्ये तेथील सामान्य जनता विविध कारणांनी तेथील रस्त्यांवर उतरलेली असताना इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांचा हा चीनचा दौरा झाला, हे विशेष. युरोपियन महासंघातील जर्मनी, इटली या प्रमुख देशांपैकी हा एकमेव देश आहे, ज्याच्या प्रमुखांनी युरोपियन महासंघाने त्याची अमेरिका आणि त्याच्या प्रत्येक राजकीय भूमिकेमागे फरफट होऊ नये, यासाठी स्वतंत्र विचार करण्याचे आवाहन केले आहे. इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांची ही जाहीर भूमिका नुसती लक्षवेधीच नाही, तर अमेरिकेला खडे बोल सुनावणारी आहे. अर्थात, याला संदर्भ आहे, तो गेले १४ महिने चालेल्या रशिया-युक्रेन युद्धाचा.

हे युद्ध खरेतर मागील वर्षीच संपुष्टात आले असते. युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनी गेल्या वर्षीच्या एप्रिल महिन्यातच युद्ध थांबविण्याबद्दल सहमती दर्शवली होती. युक्रेनही ‘नाटो’ संघटनेमध्ये जाण्याचा हट्ट सोडून देण्यास तयार होता. याचा निर्वाळा इस्राएलचे तत्कालीन पंतप्रधान नफताली बेनेट यांनी जाहीरपणे त्यांनी दिलेल्या मुलाखतीत दिला होता. तसेच हंगेरीचे अध्यक्ष व्हिक्टर ओरबान यांनीही हे युद्ध तोपर्यंत चालू राहील, जोपर्यंत अमेरिका हे युद्ध थांबवू इच्छित नाही, असे स्पष्टपणे जाहीररीत्या सांगितले होते. थोडक्यात काय, तर हे रशिया-युक्रेनमधील लांबलेले युद्ध हे युक्रेनच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून अमेरिकेला रशियाला नमविण्याची खुमखुमी आहे, हे स्पष्ट आहे.

अमेरिकेच्या खुमखुमीसाठी संपूर्ण युरोपियन महासंघातील देशांची अमेरिकेमागे फरफट होताना जग बघत आहे. एवढेच नाही, तर अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स, इटली, पोलंड आणि इतर अनेक युरोपातील देशांना या युद्धामध्ये शस्त्रास्त्रे पुरविण्यासाठी अमेरिकाच या देशांवर दबाव आणताना दिसते. या दबावामुळे जर्मनीसकट इतर देश निमूटपणे युक्रेनला मदत करताना दिसतात. एवढ्यानेही समाधान झाले नाही म्हणून की काय, रशियाने जर्मनीपर्यंत इंधन वायूचा सलग पुरवठा करण्यासाठी समुद्राखालून बांधलेली ’नॉर्ड स्ट्रीम २’ ही वाहिनीच अमेरिकेने उडवून दिली.

रशियाची ही वाहिनी बांधण्यात मोठी आर्थिक गुंतवणूक असल्याने रशियाचे यामुळे नुकसान तर झालेच, पण ही वाहिनी जर्मनीपर्यंत पोहोचलेलीअसताना आणि त्या वाहिनीमधून इंधन वायुपुरवठा चाचणी यशस्वी झालेली असतानाही जर्मनीने ही ’नॉर्ड स्ट्रीम २’ वाहिनी उद्ध्वस्त होण्यामागील कारणे शोधण्यासाठी साधी तपासाची मागणीही केलेली नाही. युरोपियन महासंघातील देश हे अमेरिकेवर एवढे अवलंबून आहेत का आणि लष्करीदृष्ट्या एवढे कमजोर झाले आहेत का की, अमेरिकेला खडसावून विचारण्याची ताकदच गमावून बसले आहेत? युरोपियन महासंघातील देशांमधील सामान्य जनताच हे प्रश्न तेथील सरकारांना विचारू लागली आहे. ‘रशिया-युक्रेन युद्धाचा आपला काय संबंध?’ हा प्रश्न या देशांमधील सर्वसामान्य जनतेकडून विचारला जातो आहे.

युक्रेनला आर्थिक मदत करण्याच्या नावाखाली युरोपियन देशांमध्ये महागाई भडकलेली दिसते आहे. ’युरो’ चलनावरहीप्रचंड दबाव असून या युक्रेन रशिया युद्धामुळे ‘युरो’चे भविष्यामध्ये अवमूल्यन होताना दिसू शकेल. या अशा पार्श्वभूमीवर फ्रान्सचे अध्यक्ष जाहीरपणे अमेरिकेच्या दबावाला न जुमानण्याचे आवाहन करत असतील, तर ते कौतुकास्पद आहे, हे निश्चित. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे फ्रान्समध्येही तेथील जनता त्रस्त झाली असून तेथील रस्त्यांवर उतरलेली आहे. ही जनता अमेरिकेच्या विरोधात जाहीरपणे बोलते आहे, हे विशेष. आता फ्रान्सच्या अध्यक्षांच्या या विधानाला युरोपियन महासंघातील किती देशांचा पाठिंबा मिळतो की, ते देश अमेरिकेच्या दबावाखाली मॅक्रॉन यांच्यावरच दुगाण्या झाडतात, हे बघावे लागेल.

- सनत्कुमार कोल्हटकर