आली लहर ‘तो’ करतोय कहर...

 

 

 

 

 नेमेची येतो बघ पावसाळा,

हे सृष्टीचे कौतुक जाण बाळा॥

 

या कोणा अज्ञात कवीने रचलेल्या कवितेतील पंक्ती बालवयात कुतूहलाच्या वाटायच्या. दरवर्षी जूनच्या पहिल्या आठवड्यात मोसमी पावसाला सुरुवात व्हायची. या त्याच्या वेळापत्रकात क्वचितच बदल होत असेल. जुन्या काळातील शेतकरी देखील या नेमेची येणार्‍या नैऋत्य मोसमी पावसाला म्हणजेच मान्सूनला चांगलेच सरावले होते. पावसाच्या ‘टाईम टेबल’बद्दल असलेलं त्यांचं पारंपरिक, अनुभवसमृद्ध ज्ञान, त्या आधारावर त्यांनी सिद्ध केलेले ठोकताळे, पावसाविषयीचे अंदाज अचूक ठरत. त्यानुसार कोणती पीकं कधी घ्यायची, पेरणी कधी सुरू करायची, काढणी कधी करायची याचं वेळापत्रक तयार असायचं. यात फार फार तर एक-दोन दिवस पुढे मागे होत असे. वास्तविक मोसमी पावसाचा कालावधी हा वर्षानुवर्षे साधारणपणे जूनचा पहिला आठवडा ते सप्टेंबरचा शेवटचा आठवडा असा राहिला आहे. या कालावधीत पुरेसा पाऊस पडतो. त्याचप्रमाणे निसर्गचक्रानुसार हिवाळ्यात आणि उन्हाळ्यातदेखील पाऊस पडण्यासाठी अनुकूल हवामान निर्माण होतं आणि पाऊस पडतो. साधारण एप्रिल-मे मध्ये हवेतील बाष्प आणि तापमान यात कमालीची वाढ झालेली असते. यामुळे मोसमी वारे भारतात प्रवेश करण्यापूर्वीच वळवाचा पाऊस पडतो. परंतु, गेल्या काही दशकांपासून मात्र या वेळापत्रकात बदल होत गेला आहे. पावसाचा लहरीपणा वाढू लागला आहे. हळूहळू शेतकर्‍यांचे ठोकताळे, त्यांचे अंदाज चुकू लागले. मोसमी पावसाचं चक्र पूर्णपणे बिघडलं आणि या बदलत्या चक्राला हवामानाचे विविध घटक कारणीभूत आहेतच, पण या सगळ्यांमध्ये प्रमुख घटक आहे तो पृथ्वीच्या वातावरणाचं वाढत असलेलं तापमान (ज्याला सर्वसाधारणपणे ‘जागतिक तापमानवाढ’ असं संबोधलं जातं) आणि त्या अनुषंगाने होत असलेले जलवायुपरिवर्तन म्हणजेच हवामान बदल. सुरुवातीला या घटकांमुळे केवळ भारत किंवा अन्य आशियाई देशांमध्येच नव्हे, तर संपूर्ण जगभर निसर्गचक्रात जे बदल होत आहेत, त्यांचा थोडक्यात आढावा घेऊया.

 

‘इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज’ (आयपीसीसी) ही संयुक्त राष्ट्राशी संलग्न असलेली जागतिक तापमानवाढ आणि वातावरणातील बदल यावर सातत्याने जागतिक पातळीवर सखोल संशोधन करणार्‍या शास्त्रज्ञांची संघटना. गतवर्षी 2022 मध्ये त्यांचा सहावा मूल्यांकन अहवाल प्रसिद्ध झाला आणि यावर्षी गेल्याच महिन्यात या मूल्यांकन अहवालाचे सविस्तर विश्लेषण करणारा वृत्तांत प्रसिद्ध झाला. हे दोन्ही अहवाल आणि अर्थातच या आधी प्रसिद्ध झालेले पाच अहवालांचा अभ्यास करताना क्षणभर असं वाटलं की, अरे, हवामानाने या शास्त्रज्ञांशी कानगोष्टी करून आपली गुपिते उघड केली आहेत की काय! कारण, फक्त भारतच नव्हे, तर जगभरातील आणि विशेषत: संपूर्ण दक्षिण आणि दक्षिण-पूर्व आशिया खंडातील अतिशय लहरी हवामानाबद्दल या अहवालांमध्ये नोंद केलेली भाकिते, अनुमान आणि गेल्या काही दशकांमध्ये याचा सातत्याने येत असलेला प्रत्यय यांचा ताळमेळ जुळतो आहे. या लेखात अगदी अलीकडच्या काळातील नैसर्गिक आपत्तींचा परामर्श घेण्याचा प्रयत्न आहे.

पृथ्वीच्या बाह्य वातावरणाचं तापमान वाढतं आहे आणि याचा थेट परिणाम हवामानावर होतो आहे, ही बाब आता शाळेतल्या मुलांनादेखील माहीत आहे. यात आश्चर्य वाटण्याजोगं काही नाही. औद्योगिक क्रांतीच्या आधी जे पृथ्वीचं सरासरी तापमान होतं, त्यामध्ये आतापावेतो सरासरी 1.4 अंश सेल्सियस एवढी वाढ झाली आहे. ‘दिसायला हा आकडा किती किरकोळ आहे. तापमान एवढंसच वाढलं असेल तर त्यात चिंता करण्याचं काय कारण आहे?’ असे विचार तुमच्या-माझ्या मनात येणं अतिशय स्वाभाविक आहे. परंतु, ही वाढ स्थानिक भूभागावरील तापमानाची नसून पृथ्वीच्या बाह्य वातावरणातील आहे आणि त्यामुळेच हवामानात अतिशय अनाकलनीय, विध्वंसक बदल होत आहेत, हे ध्यानात घेऊन समजावून घेतलं पाहिजे. ‘आयपीसीसी 2020’च्या अहवालानुसार हरितगृह वायू आणि विशेषत: कर्बउत्सर्जनाचा आताचा वेग असाच राहिला, तर साधारण पुढील 25 ते 50 वर्षांत पृथ्वीच्या वातावरणाचं सरासरी तापमान तब्बल 4.2 अंश सेल्सियसपर्यंत वाढू शकेल. आता बोला! विचार करा की, 1870 च्या औद्योगिक क्रांतीनंतर पुढील शे-दीडशे वर्षांत सरासरी तापमानात फक्त 1.4 अंश सेल्सियस इतकीच (!) वाढ झाली, तरी आज जगातील सर्व राष्ट्रांना हवामान बदलाच्या दुष्परिणामांना तोंड द्यावं लागत आहे. मग, येत्या 25-50 वर्षांत जर हे तापमान खरोखरच 4.2 अंश सेल्सियसपर्यंत वाढलं, तर काय होईल, याची कल्पनाच करू शकत नाही. भारताच्या उत्तरेला असलेल्या हिमालय व हिंदुकुश पर्वतरांगा सिंधू, ब्रह्मपुत्रा, गंगा यासह अजून सात प्रमुख नद्यांच्या उगमांचे स्थान आहेत. हजारो हिमनद्या याच पर्वतरांगांमध्ये अस्तित्वात आहेत. तापमानवाढीमुळे या हिमनद्या हळूहळू वितळू लागल्या आहेत.

 

‘आयपीसीसी’च्या 2014च्या अहवालानुसार काश्मीर परिसरात या हिमनद्या वितळण्याचं प्रमाण सर्वाधिक आहे. हिमनद्या वितळण्याचं हे प्रमाण वाढतच जाणार आहे. असं झाल्यास पुढील दोन दशकांपर्यंत गंगा, सिंधू, ब्रह्मपुत्रा व इतर नद्यांचं पाणी मोठ्या प्रमाणात कमी होईल आणि कदाचित या नद्या ठरावीक काळातच प्रवाही राहतील. याचा खूप मोठा फटका निव्वळ या नद्यांवर अवलंबून असलेल्या शेतीला आणि इतर सर्व प्रकारच्या संसाधनांना बसेल. याच अहवालात त्यांनी 1950 पासून दक्षिण आशियाई देशांमध्ये हवामानबदलामुळे ओढवणार्‍या नैसर्गिक आपतींच्या तीव्रतेमध्ये आणि वारंवारतेमध्ये सातत्याने वादच होते आहे. या पार्श्वभूमीवर पॅरिस येथे संपन्न झालेल्या एकविसाव्या जागतिक हवामान परिषदेत (कॉप 21) पृथ्वीच्या वातावरणाची सरासरी तापमानवाढ औद्योगिक क्रांतीनंतरच्या तापमानाच्या तुलनेत जास्तीत जास्त दीड अंश सेल्सियसपर्यंत रोखण्याच्या आवश्यकतेवर भर देण्यात आला होता. गेल्या वर्षी इजिप्तमध्ये झालेल्या 27व्या परिषदेत (कॉप-27) याचं मुद्द्यावर जास्त भर देण्यात आला होता. परंतु, निव्वळ चर्चा करून, विविध प्रकारचे आंतरराष्ट्रीय करार करून उपयोग नाही, तर प्रत्यक्ष ठोस कृती करण्याची गरज आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सेक्रेटरी जनरल अँटोनियो गुटेरस यांनी अलीकडेच वास्तवदर्शी विधान केलं आहे. ते म्हणतात, “जवळपास प्रत्येक आठवड्यात जगाच्या पाठीवर कुठे ना कुठे बदलत्या वातावरणामुळे निसर्ग विध्वंसक रूप धारण करत आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी आणि वित्तहानी होते आहे. अतिशय शक्तिशाली तीव्र वादळे, एकीकडे प्रचंड पाऊस आणि महापूर, तर दुसरीकडे तीव्र दुष्काळ, उष्णतेच्या लाटा आणि प्रचंड उकाडा, जंगलांना वारंवार लागणारे वणवे आणि त्यात नष्ट होत चाललेली जैवविविधता, या सर्व आपत्तींचे गंभीर दुष्परिणाम येणार्‍या पिढ्यांना भोगावे लागणार आहेत. ठाशीव उपाययोजना प्रत्यक्ष अमलात आणण्यासाठी अहोरात्र, युद्धपातळीवर प्रयत्न करणे हीच आजची गरज आहे.”

 

त्यांची ही खंत किती वास्तवदर्शी आहे, याची अनुभूती अलीकडच्या काळात जास्त प्रमाणात येते आहे. आपण एकविसाव्या शतकात प्रवेश केल्यापासून तर जागतिक तापमानवाढ आणि जलवायुपरिवर्तन यामुळे उत्पन्न होत असलेल्या नैसर्गिक आपत्तींमध्ये वर्षागणिक वाढच होत आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या एका समितीने 2010च्या दशकात केलेल्या पाहणीनुसार आणि 2020 साली सादर केलेल्या अहवालानुसार नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणार्‍या वित्त आणि जीवितहानीमध्ये अमेरिका आणि चीनच्या खालोखाल भारताचा तिसरा क्रमांक लागतो. या दशकात भारतातील हवामानानुसार केलेले जे 36 उपविभाग आहेत, त्यापैकी तब्बल 24 उपविभागांमध्ये तीव्र चक्रीवादळे, उष्णतेच्या लाटा, भूस्खलन, अतिवृष्टी, ढगफुटी आणि महापूर या आपत्तींनी अब्जावधी रुपयांचं नुकसान झालं आहे आणि या आपत्तींची तीव्रता आणि वारंवारता वाढतेच आहे. 2021च्या जून-जुलै दरम्यान निसर्गाचं महारौद्र रूप सगळ्या जगाने अनुभवलं. उत्तर ध्रुवाच्या समीप असणार्‍या कॅनडासारख्या शीत कटिबंधातील देशांमध्ये जिथे त्यांच्या ऐन उन्हाळ्यातदेखील कमाल तापमान 23-24 अंश सेल्सियस असतं, तिथे 2021च्या उन्हाळ्यात उष्णतेची लाट येऊन तापमान तब्बल 49 अंश सेल्सियसपर्यंत पोहोचलं होतं. 2022 सालीदेखील तेथील तापमान चाळीशीत पोहोचलं होतं. युरोप, युके इथेदेखील कमाल तापमानात प्रचंड वाढ झाली होती, तर जगात इतरत्र काही देशांमध्ये अतिसंहारक वृष्टी, तर काही देशांमध्ये तीव्र दुष्काळ आणि तीव्र पाणीटंचाई अशा घटना घडल्या घडत आहेत. भारतातदेखील या काळात महाराष्ट्र व इतर प्रांतांमध्ये एका तासात तब्बल 200-300 मिलीमीटर तर काही प्रांतांमध्ये पावसाचा पत्ता नाही. महाराष्ट्रात तर तीन दिवसांत ढगफुटीच्या तब्बल 105 घटना घडल्या आणि पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण या भागांमध्ये हाहाकार उडाला.

 

खरं म्हणजे या अशा आपत्तींना ‘नैसर्गिक’ म्हणावं का, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. याचं कारण असं की, आपणच निसर्गाला अशा आपत्ती निर्माण करण्यासाठी अतिशय अनुकूल परिस्थिती उपलब्ध करून देत आहोत. हरितगृह वायूंचं आणि विशेषत: कार्बनडाय ऑक्साईड वाढतं प्रमाण याला आपणच जबाबदार आहोत. वास्तविक पृथ्वीच्या वातावरणाचं वाढत जाणारं तापमान आणि त्या अनुषंगाने हवामानात होणारे बदल हे पृथ्वीच्या नैसर्गिक चक्राचाच एक अविभाज्य घटक आहे. पृथ्वीच्या इतिहासात अशा घटना अनेकदा घडल्या आहेत. परंतु, साधारण औद्योगिकीकरण सुरु होण्याच्या आधीच्या काळात या चक्रावर पृथ्वीचं म्हणजेच पृथ्वीवरील जैविक व अजैविक घटकांचं नियंत्रण असायचं, हरितगृह वायूंचं प्रमाण आवश्यक तेवढंच असायचं आणि त्यामुळे तापमानवाढ आणि हवामानबदल यांचा वेग अतिशय संतुलित आणि ठरावीक मर्यादेत असायचा. त्या काळातदेखील नैसर्गिक आपत्ती नव्हत्या असं नाही. पण, कित्येक प्रसंगी जीवसृष्टीसाठी आणि हवामानासाठी या आपत्ती हानिकारक न ठरता इष्टापत्तीच ठरतात. पण, औद्योगिक क्रांतीनंतर पृथ्वीच्या या नैसर्गिक घटकांचं नियंत्रण सुटलं. आपण विकासाचा ध्यास घेऊन हावरटासारखे नैसर्गिक संसाधनांची उधळपट्टी करू लागलो. या विनाशी विकासाच्या प्रक्रियेत लक्षावधी अनैसर्गिक घातक निर्माण करून ते हवेत, जमिनीत पाण्यात सोडू लागलो आणि हरितगृह वायूंचं प्रमाण कमाल मर्यादेच्याही पलीकडे वाढेल, अशी चोख (!) व्यवस्था केली. त्यामुळे भविष्यात या आपत्तींची तीव्रता आणि वारंवारता वाढतंच जाणार आहे. अर्थात, आता जागतिक पातळीवर प्रगत आणि विकसनशील तसेच अविकसनशील देश संयुक्त राष्ट्राच्या अधिपत्याखाली एकजुटीने युद्धपातळीवर कामाला लागले आहेत. हरितगृह वायू आणि विशेषत: कार्बनडाय ऑक्साईडचं प्रमाण ठरावीक मर्यादेत राखण्यासाठी कसोशीचे प्रयत्न सुरु आहेत.

 

आता गेल्या तीन-चार महिन्यांपासून ठळक बातम्यांचा विषय असलेल्या आणि शेतकर्‍यांच्या पिकांसाठी कर्दनकाळ ठरलेल्या आणि ठरावीक ऋतूंमध्ये प्रगटणार्‍या आणि थैमान घालणार्‍या ‘बिगर मोसमी’ किंवा अवकाळी पावसाबद्दल. सर्वसाधारणपणे हिवाळा संपताना आणि उन्हाळ्याची सुरुवात होत असताना उत्तर भारत, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रात हा पाऊस येतो. नैऋत्य मोसमी पावसाच्या तुलनेत याचे प्रमाण अत्यल्प असते, पण, त्यामुळे शेतीचे होणारे नुकसान मात्र जास्त असते. हा पाऊस साधारण डिसेंबर-जानेवारी आणि मार्च- एप्रिल या दरम्यान पडतो. या पावसाला अनुकूल वातावरण निर्माण होण्यासाठी भारताची भौगोलिक रचना लक्षात घ्यायला हवी. भारताच्या पश्चिमेला अरबी समुद्र आणि पूर्वेला बंगालचा उपसागर आहे, हे आपल्याला ज्ञात आहे. साधारणपणे फेब्रुवारी-मार्चच्या दरम्यान या दोन्ही दिशांकडून मध्य-भारत आणि महाराष्ट्र या प्रदेशांवरून उष्ण वारे वहातात. याचदरम्यान उत्तरेकडून थंड आणि चक्राकार हवा वाहू लागते. महाराष्ट्राची भौगोलिक रचना अशी आहे की, उत्तरेकडचे हे शीत वारे आणि पूर्व-पश्चिम किनारी प्रदेशांकडून येणारे उष्ण वारे एकमेकांना भिडतात. यांच्या अशा एकत्र येण्यामुळे ‘क्युम्युलोनिम्बस’ (पुंज मेघ किंवा गर्जन मेघ) या प्रकारचे ढग तयार होण्यास अतिशय अनुकूल वातावरण लाभते. ‘ढगांचा राजा’ असं या ढगांचं वर्णन करण्यात येतं. कारण, हे ढग अतिशय उंच मनोर्‍यासारखे असतात आणि शक्तिशाली वादळी हवा निर्माण करण्याची या ढगांची क्षमता असते. या ढगांची गर्जना धडकी भरवणारी असते. जोडीला वीजांचा कडकडाट, प्रचंड प्रमाणात पाऊस, गारा इ. या ढगांचीच निर्मिती आहे. या ढगांचा सर्वात वरचा थर अतिशय थंड असतो. या थरातील जलबिंदू गोठून त्यांचे ‘हिमकण’ तयार होतात आणि या हिमकणांचं गारांमध्ये रुपांतर होतं आणि मग गारपीट सुरू होते. या गारांच्या आकारात आणि घनतेत कमालीचं वैविध्य असतं. काही गारा अतिशय छोट्या, शेंगदाण्याच्या आकाराएवढ्या तर काही मोठ्या, सफरचंदाएवढ्या. या मोठ्या गारांमुळे शेतातील पिकांचं अतोनात नुकसान होतं. पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ या भागांत गारांचा पाऊस काही नवीन नाही. 2014 आणि 2015 साली फेब्रुवारी ते एप्रिल दरम्यान खूप मोठ्या प्रमाणात गारपीट होऊन शेतीचे अतोनात नुकसान झाले होते, याची आठवण असेलच. प्रत्येक वर्षी गारांचा पाऊस होतोच. फक्त त्याची वेळ आणि प्रमाण बदलत असतं. याच वर्षी फेब्रुवारी-मार्च मध्ये गारपीट झाली नाही, पण एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यात मात्र गारांनी मजबूत तडाखा दिलाच. आता एकीकडे महाराष्ट्रात पुणे ते नाशिक, मराठवाडा, खानदेश आणि विदर्भाच्या काही भागांत त्याचप्रमाणे तेलंगण, आंध्र प्रदेशच्या काही भागांत हा असा विध्वंसक पाऊस आणि गारपीट, तर दुसरीकडे मुंबई, ठाणे, पालघर, डहाणू आणि कोकणाचा बहुतांश भागात मोठ्या प्रमाणात आर्द्रता आणि वाढतं तापमान त्यामुळे प्रचंड उकाडा.

 

ही तफावत या सर्व विभागांच्या विशिष्ट भौगोलिक रचनेमुळे असल्याचे हवामानतज्ज्ञ सांगतात. वर नमूद केल्याप्रमाणे वार्‍यांची दिशा आणि या प्रदेशांवर तयार होणारा कमी दाबाचा पट्टा या अशा बिगर मोसमी पावसाला आणि गारपिटीला कारणीभूत आहेत. आता प्रश्न असं उद्भवतो की, या सर्व घटकांमध्ये जागतिक तापमानवाढ आणि हवामान बदल या क्रिया कितपत महत्त्वाच्या आहेत? यासंदर्भात हवामानतज्ज्ञ आणि पर्यावरणतज्ज्ञ यांच्यात मतभिन्नता आहे. हवामानतज्ज्ञांच्या मते गारपीट आणि हा बिगरमोसमी पाऊस आणि ‘क्लायमेट चेंज’ यांचा काहीच संबंध नाही. परंतु, ‘क्लायमेट चेंज’च्या समस्येवर अत्याधुनिक, प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करून त्यावर संशोधन करणार्‍या आणि ‘आयपीसीसी’मध्ये कार्यरत असणार्‍या शास्त्रज्ञांनी गेल्या अनेक शतकांपासूनचा डाटा एकत्र करून हवामानबदलांच्या संदर्भात काही ठोस पुरावे मांडून त्या आधारावर वेळोवेळी त्यांचे अहवाल प्रसिद्ध केले आहेत. त्यांच्या निरीक्षणानुसार आणि नोंदींनुसार अवकाळी पाऊस येण्यास हवामानाचे इतर घटक तर आहेतच, पण या पावसाची आणि गारपिटीची तीव्रता वाढण्यामागे जागतिक तापमानवाढ आणि हवामान बदल यांचादेखील वाटा आहेत, हे नाकारून चालणार नाही. त्यात या अवकाळी पावसामुळे शेतातील पीक, द्राक्ष व इतर फळे आणि एकंदरीतच शेतीचं अतोनात नुकसान होत आहे. याचा जबरदस्त आर्थिक फटका शेतकर्‍यांना बसतो आहे. हताश होऊन अस्मानी सुलतानीने केलेला विध्वंस उघड्या डोळ्यांनी पाहण्याखेरीज शेतकरी काहीच करू शकत नाही. एक मतप्रवाह असा आहे की, शेतकर्‍यांनी कृषितज्ञांच्या सल्ल्याने या कालावधीत कोणत्या प्रकारचं पीक घ्यावयाचं, याचं योग्य नियोजन करायला हवं. म्हणजे होणार्‍या नुकसानीची तीव्रता कमी होईल.

 

आता हे सगळे वाचल्यावर या समस्या तुमच्या-माझ्यासारख्या सर्वसामान्य जनतेने निर्माण केल्या आहेत का? याचं उत्तर ‘हो’ आणि ‘नाही’ असं दोन्ही देता येईल. आपल्या दैनंदिन व्यवहारांमध्ये, जीवनशैलीमध्ये आपण प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे विविध प्रकारची संसाधने मर्यादेपलीकडे वापरतो आणि वायादेखील घालवतो. यामध्ये पाण्याचा आणि विजेचा वापर किंवा गैरवापर ही ठळक उदाहरणं देता येतील. आपण या संसाधनाच्या गैरवापरामुळे कळत-नकळत हरितगृह वायू आणि विशेषत: कार्बनडाय ऑक्साईडच्या उत्सर्जनात भर घालतो आहोत. दुसरा एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, आपल्या घरगुती कचर्‍याचं गैरव्यवस्थापन. या कचर्‍यातील प्लास्टिकसारखे घटक अत्यंत हानिकारक आहेत, हे आपल्याला आता चांगलंच माहिती झालं आहे. तरीदेखील सर्वसाधारणपणे प्लास्टिकच्या कचर्‍याचा ढीग कमी होताना दिसत नाही. एकंदरीतच आपल्या वैयक्तिक पातळीवर कार्बनच्या पाऊलखुणा कमी करण्याच्या दृष्टीने आपली जीवनशैली अधिकाधिक निसर्गस्नेही बनवली पाहिजे.

 

(लेखक पर्यावरण अभ्यासक असून ठाणे येथील पर्यावरण दक्षता मंडळ या संस्थेचे उपाध्यक्ष आहेत.)

संदर्भ :

 

1. पृथ्वी आख्यान. लेखक- अतुल देऊळगावकर.

2. वसुंधरेचे अविष्कार. लेखक- प्रा. शं. ल. चोरघडे.

3. द अर्थ ट्रान्सफॉर्म्ड अ‍ॅन अनटोल्ड स्टोरी. लेखक- पीटर फ्रँकोपॅन.

4. ‘गुगल नेटवर्क’ची विविध संकेत स्थळे.

 

- डॉ. संजय जोशी