डॉलरमुक्त जगाच्या स्वप्नात भारताची भूमिका महत्त्वाची

अमेरिकन डॉलरमुक्त जगाची घोषणा ही काँग्रेसमुक्त भारताच्या घोषणेप्रमाणे आहे. ही घोषणा देणार्‍यांमध्येही आपल्याला नेमके काय हवे आहे, याबाबत एकवाक्यता नाही. अमेरिकन डॉलरच्याऐवजी एक वैश्विक चलन जे पारदर्शक पद्धतीने नियमित केले जाईल आणि ते कोणत्याही एका देशाच्या मालकीचे नसेल येथेपासून ते विकसनशील देशांनी एकत्र येऊन अमेरिकन डॉलर किंवा युरोपीय महासंघाच्या युरोला स्पर्धा करणारे एखादे चलन विकसित करावे किंवा मग चीनचे ‘युआन’ किंवा ‘रेंनमेंबी’ या चलनाने डॉलरची जागा घ्यावी येथपर्यंत विविधता डॉलरमुक्त जगाची घोषणा देणार्‍यांमध्ये आढळते. दुसर्‍या महायुद्धाच्या अखेरीस अमेरिकन डॉलरने ब्रिटिश स्टर्लिंग पौंडला मागे टाकून जगातील मध्यवर्ती चलन होण्याचा मान मिळवला. शीतयुद्धाच्या अखेरीस अमेरिकन डॉलर सर्वोच्च स्थानावर होता. युरोपीय महासंघाने ‘युरो’ हे सामायिक चलन स्वीकारल्यानंतर तसेच चीनने आर्थिकदृष्ट्या अमेरिकेला आव्हान द्यायला सुरुवात केल्यानंतर डॉलरचा दबदबा कमी झाला असला तरी आजही अमेरिकन डॉलरचा जागतिक व्यापारातील वाटा सुमारे ५९ टक्के असून जगातील मध्यवर्ती बँकांकडून राखीव म्हणून वापरल्या जाणार्‍या चलनापैकी ९० टक्के अमेरिकन डॉलर आहे.

अमेरिकन डॉलरला पर्याय असायला हवा, ही घोषणा जुनी असली तरी ‘कोविड-१९’चे जागतिक संकट आणि रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणानंतर तिला नवीन धार चढली. नुकतीच भारत समावेश असलेल्या ‘ब्रिक्स’ गटाने आपण सामायिक चलन आणणार असल्याची घोषणा केली. चीन आणि ब्राझील यांनी परस्परातील व्यापारासाठी चीनचे ‘रेंनमिंबी’ हे चलन वापरण्याचा निर्णय जाहीर केला. रशिया आणि चीन यांच्यातील व्यापारही याच चलनात होत आहे. सौदी अरेबियानेही तेलाचे व्यवहार डॉलरप्रमाणे अन्य चलनांत करण्याची तयारी दाखवली आहे. रशियावर पाश्चिमात्य देशांनी निर्बंध घातले असले तरी भारत रशियाकडून कच्चे तेल आयात करत आहे. युक्रेनमधील युद्धापूर्वी हे प्रमाण सुमारे एक टक्के होते. आज भारत एकूण आयातीच्या एक तृतीयांशहून अधिक तेल एकट्या रशियाकडून आयात करत आहे. भारतातील तेल शुद्धीकरण कंपन्या आता रशियन कंपन्यांना संयुक्त अरब अमिरातीच्या ‘दिर्‍हाम’ या चलनात पैसे देऊ लागल्या आहेत. मागे अमेरिकेने इराणविरुद्ध निर्बंध लादले असता इराणशी व्यापार करण्यासाठी भारताने वोस्त्रो खाते उघडण्याचा पर्याय शोधला होता. या व्यवस्थेद्वारे इराणच्या बँकेने अमेरिकेच्या निर्बंधांचा विपरित परिणाम होणार नाही, अशा भारतीय बँकेत भारतीय रुपयांत खाते उघडले होते.

 

तेल आयात करणार्‍या भारतीय कंपन्या या बँकेला रुपयांमध्ये पैसे द्यायच्या, तर इराणला निर्यात करणार्‍या कंपन्यांना ही बँक रुपयांमध्ये पैसे द्यायची. युक्रेन युद्धादरम्यान रशियासोबतही अशी व्यवस्था करण्यात आली. तिला मिळालेल्या यशामुळे आज भारताने १८ देशांच्या ३० बँकांना भारतीय रुपयांमध्ये खाती उघडण्याची परवानगी दिली आहे. यामध्ये बोत्सवाना, फिजी, गयाना, केनिया, म्यानमार ते इस्रायल, सिंगापूर, ब्रिटन, जर्मनी आणि न्यूझीलंडसारख्या देशांचा समावेश आहे.अमेरिकन डॉलरवरील आपले अवलंबित्व कमी करावेसे वाटण्यामागे अनेक कारणं आहेत. भारताची परकीय गंगाजळी ५७८ अब्ज डॉलर इतकी आहे. चीन, जपान, स्वित्झर्लंड आणि रशियाकडे भारताहून अधिक परकीय गंगाजळी असून चीनकडील गंगाजळीचा आकडा ३ हजार, ११५ अब्ज डॉलर इतका आहे. जेव्हा, देश अमेरिकन डॉलर किंवा तेथील बाँडचा साठा करतात, तेव्हा ते एका प्रकारे अमेरिकेला कर्ज दिल्यासारखेच असते. आज अमेरिकेच्या डोक्यावर ३१ लाख कोटी डॉलरहून अधिक कर्ज आहे. या कर्जातील एक मोठा हिस्सा अन्य देशांकडील गंगाजळीच्या स्वरुपात असल्याने आपल्याला तो इतक्यात परत करावा लागणार नाही, याची अमेरिकेला कल्पना असते. त्यामुळे एकीकडे अमेरिकेला आपल्या उत्पन्नापेक्षा कितीतरी अधिक खर्च करता येतो, तर दुसरीकडे हवे तेवढे डॉलर छापले तरी ते विकत घ्यायला अन्य देश तयार असल्यामुळे डॉलरचे अवमूल्यन होण्याची शक्यता कमी असते.

 

अफगाणिस्तान आणि इराकमधील युद्धानंतर अमेरिकेची थेट लष्करीदृष्ट्या युद्धात उतरण्याची इच्छाशक्ती कमी झाली आहे. त्यामुळे आपल्या विरुद्ध जाणार्‍या देशांविरुद्ध अमेरिका आता आर्थिक निर्बंधांचे अस्त्र वरचेवर उगारू लागली आहे. १९७९ साली इराणमधील इस्लामिक क्रांतीनंतर अमेरिकेच्या दूतावासाचा ताबा घेण्यात आला होता. तेव्हापासून अमेरिकेने इराणविरूद्ध आर्थिक निर्बंध घातले आहेत. पहिल्या आखाती युद्धानंतर इराकविरुद्धही अशाच प्रकारच्या निर्बंधांचा वापर करण्यात आला. २०१४ साली रशियाने युक्रेनकडून क्रिमिया प्रांत ताब्यात घेतल्यानंतर रशियावरही निर्बंध लादणे सुरू झाले. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देशांनी रशियाविरूद्ध कठोर आर्थिक निर्बंध लादले. रशियाकडे ५९३ अब्ज डॉलर इतकी परकीय गंगाजळी असली तरी पाश्चिमात्य राष्ट्रांच्या निर्बंधांमुळे रशियाला आता या चलनाचा वापर करणे शक्य नाही. हे पाहून बर्‍याच देशांमध्ये चलबिचल सुरू झाली आहे. अमेरिकेला आव्हान देणार्‍या चीनमध्ये लोकशाही नसून तैवानच्या मुद्द्यावर अमेरिका आणि चीन एकमेकांच्या समोरासमोर आहेत.

 

आजवर अमेरिकेच्या अत्यंत जवळ असणार्‍या सौदी अरेबिया आणि आखाती अरब राष्ट्रांच्या मनातही अमेरिकेबद्दल संशय निर्माण झाला आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडूनही चीन आणि भारतासारख्या मोठ्या व्यापारी भागिदारांसोबत अन्य चलनामध्ये व्यवहार करण्याबाबत सकारात्मकता दिसत आहे. पाकिस्तान, श्रीलंकेसह आशिया, दक्षिण अमेरिका आणि आफ्रिकेतील अनेक विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्था ‘कोविड-१९’ आणि युक्रेनमधील युद्धामुळे खड्ड्यात गेल्या असून त्यांच्या चलनांची अमेरिकेच्या डॉलरच्या तुलनेत प्रचंड घसरण झाली असल्यामुळे त्यांनाही पर्याय हवा आहे, असे असले तरी चीनचे ‘रेंनमिंबी’ किंवा ‘ब्रिक्स’ देशांनी एकत्रित सुरू केलेले चलन डॉलरची जागा घेण्याची शक्यता धूसर आहे. याचे कारण युरोपिय महासंघ, जपान, ब्रिटन आणि इंग्रजी भाषिक देश अमेरिकेच्या जवळचे आहेत. चीनमधील पारदर्शकतेच्या अभावामुळे तेथील राजकीय नेते आणि त्यांच्या प्रभावामुळे भरभराट झालेले उद्योजक आपला पैसा चीनबाहेर पाठवून तो अमेरिका आणि अन्य पाश्चिमात्य देशांमध्ये गुंतवतात.

सीमा तसेच राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावरून भारत आणि चीनमधील संबंध ताणले गेले असून भारताने चीनच्या पुढाकाराने सुरू करण्यात आलेल्या ‘बेल्ट रोड’ तसेच ‘आरसेप’सारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांमधून स्वतःला दूर ठेवले आहे. त्यामुळे ‘ब्रिक्स’ देशांनी मिळून एखादे सामायिक चलन सुरू केले तरी भारताचा त्यातील सहभाग नाममात्र असेल. द्विपक्षीय किंवा बहुराष्ट्रीय व्यापारासाठी डॉलरच्याऐवजी स्थानिक किंवा अन्य चलन वापरण्याचा पर्याय खुला असला तरी वेळोवेळी मूल्याच्या निर्धारणासाठी त्यांची अमेरिकन डॉलरशीच तुलना करण्यात येईल. त्यामुळे अमेरिकेवर दबाव येऊन तिच्याकडून आर्थिक शिस्त पाळण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करण्यात येतील. अमेरिका आणि पाश्चिमात्य राष्ट्रांच्या आर्थिक दडपशाहीला उत्तर देणे ही काळाची गरज आहे. अमेरिकन डॉलरला पर्याय शोधण्यापेक्षा ज्या देशांसोबत आपली आयात आणि निर्यात साधारणतः समसमान आहे, त्यांच्यासोबत भारतीय रुपयांमध्ये व्यवहार करण्याचा प्रयत्न करणे, हे धोरण योग्य आहे.