अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची ऐशीतैशी

केंद्र सरकारने माहिती आणि तंत्रज्ञान कायद्यात केलेल्या नवीन सुधारणेमुळे ‘फेक न्यूज’ प्रसिद्ध करणे, हे माध्यमांना शक्य होणार नाही. समजा, असे कोणते तथ्यहीन वृत्त प्रसिद्ध झालेच, तर ते हटवणे संबंधित यंत्रणेला बंधनकारक असेल. त्यासाठी समाजमाध्यमे तसेच इंटरनेट सेवा पुरवठादार यांना जबाबदार धरले जाईल. म्हणूनच या निर्णयाविरोधात ही माध्यमांची गळचेपी असल्याचे म्हणत, हा माध्यमांच्या स्वातंत्र्याचा संकोच होत असल्याचा आरोप केला जात आहे. तेव्हा यानिमित्तानेे नेमके काय होणार आहे, हे नीट समजून घ्यायला हवे.

नव्या कायद्यानुसार इंटरनेट तसेच सोशल मीडियावर प्रसिद्ध होणारी केंद्र सरकारच्या संबंधातील माहिती तपासून पाहिली जाईल. त्यासाठी ‘तथ्य तपासणी’ विभाग म्हणजेच ‘फॅक्ट चेक’ची स्थापना केली जाईल. हा विभाग या माहितीची सत्यता पडताळून पाहील. यात ही माहिती खोटी असल्याचे आढळल्यास, संबंधित संकेतस्थळ अथवा समाजमाध्यमाला ती सर्व ठिकाणांहून त्वरित हटवावी लागेल. म्हणजेच जाणीवपूर्वक हेतूपुरस्सर ‘फेक न्यूज’चा प्रसार करणारे विरोधक तसे आता करू शकणार नाहीत.

देशात पुढील वर्षी सार्वत्रिक निवडणुका होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर अशा खोट्या बातम्यांना प्रतिबंध करणे, अत्यंत आवश्यक होते. तसे पाऊल केंद्र सरकारने उचलले तर त्यात काहीही चुकीचे नाही. मात्र, सातत्याने सरकार विरोधात अजेंडा राबवणार्‍यांनी आता हा निर्णय कसा चुकीचा आहे, हे उच्चरवाने सांगण्यास सुरुवात केली आहे. देशविरोधात काम करणारी ‘टूलकिट गँग’ या निर्णयामुळे काही अंशी निष्प्रभ ठरणार आहे. गेल्या नऊ वर्षांच्या काळात सरकारविरोधात देशविघातक शक्ती कशा काम करतात, हे सर्वांनीच अनुभवले. विशेषतः कृषी कायद्यातील तरतुदींविरोधात दिल्लीमध्ये जे आंदोलन झाले, त्या आंदोलनात या शक्तींचा प्रभाव विशेषत्वाने दिसून आला होता.

 

माध्यमांच्या नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांच्या विरोधात हा निर्णय असल्याचा आरोप करणार्‍या संघटनांनी स्वातंत्र्य म्हणजे खोट्या बातम्या पसरवून समाजाची दिशाभूल करणे का? याचे उत्तर द्यायला हवे. कोणाचीही बदनामी करणारे वृत्त सविस्तर छापणारी माध्यमे त्याबाबतचा खुलासा मात्र दोन ओळीत कुठेतरी कोपर्‍यात प्रसिद्ध करतात. त्याबद्दल कधी आवाज उठवावा, असे माध्यमांना का वाटले नाही? याचे उत्तर या संघटनांनी द्यायला हवे. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य म्हणजेच कुणाचीही बदनामी करण्याचा कायमचा परवाना नव्हे, हे त्यांनी समजून घ्यायला हवे.

 

केंद्र सरकारचा हा निर्णय अत्यंत कठोर असून, तो माध्यमांची गळचेपी करणारा आहे, असा सूर सर्वत्र या निर्णयाविरोधात व्यक्त होताना दिसून येतो. मात्र, माध्यमांना धादांत खोटे वार्तांकन करण्यास कोण भाग पाडते? हेही स्पष्ट झाले, तर बरे होईल. घटनेने १९व्या कलमानुसार माध्यमांना स्वातंत्र्य दिले आहे, असे म्हटले जाते. तथापि, चुकीची अथवा खोटी माहिती जाणूनबुजून देणे, हे कोणत्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यात अभिप्रेत आहे? याचाही खुलासा व्हायला हवा. पत्रकारिता म्हणजे एखाद्या व्यक्तीच्या वा पक्षाच्या विरोधात ठरवून केलेली चारित्र्यहनन करण्यासाठी राबविण्यात आलेली मोहीम नव्हे, हेही स्पष्ट झाले, तर बरे होईल.

अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य म्हणजे देशद्रोही विचारांना ठळकपणे प्रसिद्धी देणे अथवा अशा व्यक्तींना मोठे करणे नव्हे, याचीही नोंद घ्यायला हवी. दिल्लीतील आंदोलनात देशाच्या विरोधातील फुटीरतावादी शक्तींना बळ देण्यात आले होते, हे लक्षात घ्यायला हवे.कायद्यातील नव्या सुधारणांमुळे खरी अडचण ही समाजमाध्यमांची होणार आहे. त्यांना त्रयस्थ म्हणून कायद्यापासून जे संरक्षण मिळत होते, ते आता मिळणार नाही. ‘फेक न्यूज’च्या विरोधात करण्यात येणार्‍या कारवाईत आता समाजमाध्यमांवरही कारवाई होईल. माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यातील ७९व्या तरतुदीनुसार समाजमाध्यमे त्रयस्थ म्हणून प्रकाशित झालेल्या वादग्रस्त मजकुरांबाबत आपली जबाबदारी झटकू शकत होते. आता त्यांना तसे करता येणार नाही. ‘फेक न्यूज’ संबंधित माध्यमांनी मागे घेतली नाही, तर त्यासाठी त्यांनाही तितकेच जबाबदार धरले जाईल. यात समाजमाध्यमांबरोबरच इंटरनेट सेवा पुरवठादारही जबाबदार ठरणार आहेत. ‘फेक न्यूज’ म्हणून निश्चिती झाल्यावर ती मागे घेणे, हे सर्व संबंधितांना बंधनकारक असणार आहे.

 

गेल्या महिन्यातच राहुल गांधी यांनी परदेशात भारतविरोधी जे वक्तव्य केले, ते खोटे नव्हते का? भारतात विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना संसदेत बोलू दिले जात नाही, असे धादांत खोटे विधान राहुल यांनी केंब्रिज विद्यापीठात बोलताना केले. त्याला सर्वांनीच ठळक प्रसिद्धी दिली. हा एक प्रकारे भारताच्या विरोधातच राबवलेला अजेंडा नव्हता का? लंडनमध्ये राहुल गांधी यांनी अनेक चुकीची, दिशाभूल करणारी भाषणे केली. ही सारी देशाची बदनामी करणारी नाही तर काय म्हणायची? मात्र, ती प्रसारमाध्यमांनी प्रसारित केली. सोशल मीडियावरून ती ‘व्हायरल’ करण्यात आली. त्याचा पुरेपूर राजकीय फायदा विरोधकांनी उचलला. यात आपण आपल्याच देशाची बदनामी करत आहोत, याचे भान त्यांना राहिले नाही. कोणतेही तारतम्य न बाळगता ही मोहीम राबवण्यात विरोधकांनी धन्यता मानली, ही दुर्दैवी बाब होती.

कोण एक जॉर्ज सोरोस भारतात लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या सरकारविरोधात तिसर्‍याच कोणत्यातरी देशात बसून भाष्य करतो. पंतप्रधान यांना न केलेल्या गोष्टीचा जाब विचारतो आणि आज अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा उदोउदो करणारी माध्यमे, त्या सोरोसला प्रसिद्ध देतात. माध्यमांना जे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य अपेक्षित आहे, ते हेच आहे का, हा प्रश्न म्हणूनच उपस्थित होतो.