राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी ‘डिजिटल’ पाऊल

 

सध्याच्या काळात जग ‘६ जी’कडे वेगानेवाटचाल करत आहे. त्यातच दररोज मानवी जीवनामध्ये आमूलाग्र बदल घडविणार्‍या अनेक घटना घडतात, नवनवे तंत्र उदयास येते. सद्यःस्थितीत संपूर्ण जगच तंत्रज्ञान आणि इंटरनेटद्वारे वाटचाल करते. जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात आज तंत्रज्ञान आणि इंटरनेटची अतिशय महत्त्वाची भूमिका. यामुळे मानवी जीवन सुलभ आणि सुखकर होण्यास मदत झाली. अर्थात, या बदलत्या काळामध्ये गुन्ह्यांचे स्वरूपही तितकेच बदलले. गुन्हेगारदेखीलनव्या तंत्रज्ञानाचा वापर गुन्ह्यांसाठी करताना दिसतात. असे असताना त्यांना आळा घालण्यासाठी पोलीस आणि प्रशासनास देखील तंत्रज्ञानाचा वापर करणे क्रमप्राप्त झाले. त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने २०१७ साली ‘सायबर माहिती सुरक्षा’ (सीआयएस) विभाग तयार केला. त्यानंतर दि. १० जानेवारी, २०२० रोजी गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली ‘भारतीय सायबर क्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटर’ (आय४सी) ची स्थापना ‘सायबर’ गुन्ह्यांचा समन्वित आणि सर्वसमावेशक पद्धतीने सामना करण्यासाठी करण्यात आली.

 

सध्या देशात तंत्रज्ञानाचा वापर करून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गुन्हे घडताना दिसतात. बँक अथवा मोबाईल कंपनीकडून बोलत असल्याचे भासवून केवळ चार आकड्यांच्या ‘ओटीपी’द्वारे नागरिकांच्या बँक खात्यांमधून लाखो रुपये क्षणार्धात गायब होतात. त्याविषयी ‘जामतारा’ नावाची वेबसीरिजदेखील तयार करण्यात आली आहे. या गुन्ह्यास आळा घालण्यासाठीदेखील केंद्रीय गृहमंत्रालय कार्यरत आहे. वाढत्या सायबर आर्थिक फसवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ’१९३०’ हेल्पलाईन क्रमांक सुरू करण्यात आला आहे. ‘कार्ड ब्लॉकिंग’सारख्या अनेक सुविधांसाठी ‘वनपॉईंट सोल्यूशन’ याद्वारे दिले जाते. या प्लॅटफॉर्मवर २५० हून अधिक बँका आणि वित्तीय मध्यस्थांना समाविष्ट करण्यात आले आहे. तत्पर अहवाल प्रणाली आणि ‘टास्क फोर्स’ने केलेल्या कारवाईमुळे ‘सायबर’ गुन्हेगारांनी आतापर्यंत लुबाडलेल्या १.३३ लाख ग्राहकांच्या २३५ कोटी रुपयांची वसुली करण्यास यश आले आहे.त्यामुळे सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी, अशा गुन्हेगारांवर निगराणी ठेवण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने केलेले हे प्रयत्न सर्वस्वी कौतुकास्पद म्हणावे लागतील. परंतु, अशा सायबर गुन्ह्यांना बळी पडायचे नसेल, तर नागरिकांनाही तितकीच खबरदारी घेणे हे आजच्या तंत्रज्ञानाच्या काळात तितकेच क्रमप्राप्त. त्यामुळे इंटरनेट वापरताना, ऑनलाईन, मोबाईल बँकिंग करताना नागरिकांनीही तितकीच सतर्कता दाखविली, तर अशा गुन्ह्यांची संख्या निश्चितच कमी होण्यास मदत होईल.

परदेशी मुळाच्या गुन्हेगारांच्या समग्र माहितीसाठी ‘नॅशनल डेटाबेस ऑफ ऑफेन्डर्स ऑफ फॉरिन ओरिजीन’ची (एनडीओएफओ) सुरुवात २० जानेवारी रोजी करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये दोषी आणि आरोपी परदेशी गुन्हेगारांचे तपशील दिले आहेत. ‘एनडीओएफओ’ हे सर्व परदेशी गुन्हेगारांशी संबंधित माहितीसाठी ‘वन स्टॉप सोल्यूशन’ आहे आणि ही प्रणाली सर्व पोलीस स्टेशन आणि तपास यंत्रणांसाठी उपलब्ध आहे. वैवाहिक विवाद, व्हिसा फसवणूक, बेकायदेशीर इमिग्रेशन, नायजेरियन लॉटरी आणि इतर सायबर गुन्हे यांसारख्या परदेशी लोकांद्वारे केलेल्या गुन्ह्यांमध्ये यामुळे घट होत असून, नागरिकांना दिलासा मिळत आहे.

 

 

- हैदराबाद येथे ‘राष्ट्रीय सायबर फॉरेन्सिक प्रयोगशाळा’ राष्ट्रास समर्पित

 

- २८ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सायबर फॉरेन्सिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशाळा सुरू करण्यात आल्या आहेत. न्यायिक अधिकारी, सरकारी वकील यांच्या प्रशिक्षणासाठी आणि कनिष्ठ न्यायवैद्यक सल्लागारांच्या भरतीसाठी १०० कोटी रुपयांचे अनुदान.

- ’सायबर दोस्त’च्या माध्यमातून सायबर सुरक्षेच्या टिप्स देऊन सायबर क्राईम जनजागृती.

 

- सायबर क्राईम हॉटस्पॉट क्षेत्रांसाठी (मेवात, जामतारा, अहमदाबाद, हैदराबाद, चंदीगड, विशाखापट्टणम आणि गुवाहाटी) सात संयुक्त सायबर गुन्हे समन्वय पथक (जेसीसीटी) ची रचना फॉरेन्सिक विश्लेषणास मदत करण्यासाठी अत्याधुनिक ‘नॅशनल सायबर फॉरेन्सिक लॅबोरेटरी (इन्व्हेस्टिगेशन)’ स्थापन करण्यात आली आहे.

- प्रत्येक महिन्याचा पहिला बुधवारी ’सायबर जागरूकता दिवस’ म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना फौजदारी खटल्यांचा निपटारा वेळेत करणे सुनिश्चित करण्यासाठी सुविधा देण्याच्या दिशेनेएक पाऊल म्हणून, ‘ई-प्रोसिक्युशन’ अ‍ॅप्लिकेशनमध्ये एक अलर्ट यंत्रणा विकसित केली गेली आहे. नवीन सुविधेनुसार, एखाद्या फौजदारी खटल्यात सरकारी वकिलांनी दोनपेक्षा जास्त वेळा स्थगिती मागितल्यास वरिष्ठ अधिकार्‍यांना अलर्ट पाठवण्याची व्यवस्था या प्रणालीमध्ये आहे. पुढे जाण्याचा मार्ग म्हणून, ते थेट ‘ई-कोर्ट’सह एकत्रित करण्याच्या प्रक्रियेत आहे.

‘क्राईम-मल्टि एजन्सी सेंटर’ अर्थात ‘क्राय-मॅक’ दि. १२ मार्च, २०२० रोजी लागू करण्यात आले आहे. सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील पोलीस स्टेशन्स आणि उच्च कार्यालयांसाठी ‘क्राय-मॅक’ सुविधा सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे गुन्ह्याशी संबंधित माहिती आणि इतर बाबींमध्ये समन्वय साधता येईल. ई-मेल आणि एसएमएसद्वारे राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि आंतर-राज्य गुन्हेगारांबद्दल सूचना/माहिती पसरवण्यासाठी याचा वापर केला जाऊ शकतो. सुरुवात झाल्यापासून ‘क्राय-मॅक’वर ६.३९ लाख लॉगिंन झाले आहेत आणि आतापर्यंत ९.२८ लाख ‘अलर्ट’ जनरेट झाले आहेत.