‘आप’ला ‘हँगओव्हर’

दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे सर्वेसर्वाअरविंद केजरीवाल हे अनेकदा दिल्लीपेक्षा देशातील अन्य राज्यांमध्येच प्रचाराच्या निमित्ताने जास्तवेळा दिसत असत. पंजाबच्या काही काळापूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये तर केजरीवाल यांनी पंजाबमध्येच तळ ठोकला होता. केवळ पंजाबच नव्हे, तर देशात कुठेही निवडणूक असेल, तर आपला पक्ष तेथे निवडणूक लढवत असो की नसो, केजरीवाल तेथे प्रचाराला मात्र आवर्जून पोहोचत असत. तेथे जाऊन विरोधी पक्षांची एकजूट केली की मोदी सरकारचा पारभाव होईल, अशा स्वप्नरंजनामध्येही ते सहभागी होत असत. हे सर्व करताना दिल्लीचा कारभार उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हेच एकहाती सांभाळत असत, किंबहुना पक्षाचा चेहरा जरी केजरीवाल असले तरीदेखील पक्षाचा मेंदू मात्र सिसोदिया हेच होते. पक्ष संघटना असो की प्रशासन, यामध्ये समन्वय साधून सरकार चालविण्यामध्ये, लोकप्रिय योजना आखण्यामध्ये सिसोदिया यांचीच प्रमुख भूमिका होती.

केजरीवाल-सिसोदिया या जोडगोळीने अतिशय हुशारीने योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास यांना पक्षाबाहेर काढले होते. त्यामुळे आम आदमी पक्ष आणि आम आदमी पक्षाचे सरकार एकप्रकारे सिसोदिया हेच चालवत होते, तर अशा या सिसोदियांना ‘सीबीआय’ने मद्य घोटाळ्याप्रकरणी गजाआड केले आहे. याप्रकरणी दाखल दोषारोपपत्रामध्ये सिसोदिया यांना आरोप क्रमांक एक बनविण्यात आले आहे. केजरीवाल यांना सिसोदियांच्या अटकेमुळे प्रचंड मोठा धक्का बसला आहे. केवळ केजरीवालच नव्हे, तर आम आदमी पक्षाच्या ‘इकोसिस्टीम’मध्ये असलेल्या प्रत्येकाचे यामुळे धाबे दणाणले आहे. त्यामुळे आम आदमी पक्षाच्या विस्ताराची तयारी करणारे केजरीवाल यांच्यासह संपूर्ण पक्षच सध्या मद्य घोटाळ्याच्या ‘हँगओव्हर’मुळे सैरभैर झाल्याचे दिसत आहे.

दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्याकडेच उत्पादन शुल्क विभागही होता. त्यामुळे दिल्लीच्या वादग्रस्त मद्य धोरणाची आखणी करण्यामध्ये त्यांचा महत्त्वाचा सहभाग होता. नव्या धोरणानुसार, नवीन उत्पादन शुल्क धोरणांतर्गत दिल्ली सरकारने मद्यपानाचे वय २५ वर्षांवरून २१ वर्षे केले होते. यासोबतच हॉटेल्सचे बार, क्लब आणि रेस्टॉरंट्स पहाटे ३ वाजेपर्यंत सुरू ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. या अंतर्गत ते हॉटेल्स, क्लब्स व रेस्टॉरंट त्यांच्या टेरेससह कुठेही दारू देऊ शकतात, अशीही तरतूद करण्यात आली होती. जुन्या उत्पादन शुल्क धोरणात उघड्यावर दारू विक्रीवर बंदी होती. नव्या धोरणात बारमध्ये करमणुकीची व्यवस्था करण्यासही सूट देण्यात आली होती. याशिवाय बार काऊंटरवरील उघड्या दारूच्या बाटल्यांच्या शेल्फ लाईफवरील निर्बंधही उठवण्यात आले होते. या धोरणाच्या अंमलबजावणीनंतर दिल्लीतील ३२ झोनमध्ये एकूण ८५० दुकाने उघडण्यास परवानगी देण्यात आली.

या धोरणांतर्गत कोणतेही दारूचे दुकान सरकारच्या मालकीचे राहणार नाही, अशी व्यवस्था करण्यात आली होती. ही दुकाने खासगी क्षेत्रातील लोकांच्या मालकीची असतील, अशी मोठी तरतूद करण्यात आली होती. केजरीवाल सरकारचा मद्य घोटाळा केवळ दिल्लीपुरताच मर्यादित नाही. त्यामध्ये दिल्ली, पंजाब, तेलंगण, हिमाचल प्रदेश या राज्यातील लोकांचाही समावेश असल्याचे दिसून आले आहे. त्याअंतर्गतच तेलंगणचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्या कन्या कविता यांचीही तपास यंत्रणा चौकशी करणार आहेत. मद्य घोटाळ्याच्या तारा या मोठ्या आर्थिक अफरातफर तसेच हवाला रॅकेटशी जोडल्या असल्याचा तपास यंत्रणांना संशय आहे.

सध्या तुरुंगात असलेल्या सिसोदिया यांच्याविषयी सहानुभूती निर्माण करण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्री केजरीवाल आणि आपतर्फे अतिशय जोरदारपणे केला जात आहे. सिसोदिया यांची सुटका करावी, यासाठी आप शाळकरी मुलांकडून पत्र लिहून घेत असल्याचा अतिशय गंभीर आरोप दिल्ली प्रदेश भाजपतर्फे करण्यात आला आहे. दिल्ली सरकारच्या अखत्यारित असलेल्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांकडून ‘आय लव्ह मनीष सिसोदिया’ असे अभियान चालविण्यात येत आहे. त्यामध्ये सिसोदिया यांची सुटका करण्यात यावी, अशा आशयाचा मजकूर लिहिण्यात येत आहे. मात्र, हा प्रकार म्हणजे बालकांच्या हक्कांच्या उल्लंघनाचा असल्याचा ठपका राष्ट्रीय बाल हक्क आयोगानेही ठेवला असून त्याविषयी दिल्लीच्या मुख्य सचिवांना नोटीसही बजाविण्यात आली आहे. दुसरीकडे दिल्लीप्रमाणेच पंजाब राज्याचे उत्पादन शुल्क धोरणातही मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप आता पंजाब प्रदेश भाजपने केला आहे. त्यामुळे आगामी काळात पंजाबच्या मान सरकारविरोधातही भाजप आक्रमक होण्याची शक्यता आहे.

दीर्घकाळचे काँग्रेसी आणि सध्या काँग्रेसपासून फारकत घेतलेले माजी केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल पुन्हा एखदा राजकीयदृष्ट्या सक्रिय होण्याची प्रयत्न करत आहेत. कपिल सिब्बल यांनी त्यासाठी नवीन व्यासपीठ तयार करण्याची घोषणा केली आहे असून ते मोदी सरकारच्या विरोधात समर्थन एकत्रित करेल. यामध्ये भाजपेतर मुख्यमंत्री आणि नेत्यांकडून सहकार्य मागितले आहे. ’इन्साफ’ असे या मंचाचे नाव आहे. सिब्बल यांनी ’इन्साफ का सिपाही’ नावाचे संकेतस्थळदेखील सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. अर्थात, असे कितीतरी प्रयोग २०१४ सालापासून सिब्बल यांच्यापेक्षाही बलाढ्य असलेल्या नेत्यांनी केले आहेत. मात्र, तेथे सातत्याने अपयश आले आहे. त्यामुळे सिब्बल यांच्यासारख्या दरबारी राजकारण्याच्या प्रयत्नांना यश येण्याची आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली अन्य नेत्यांनी एकत्र येण्याची शक्यता अतिशयच धुसर आहे.

त्याचप्रमाणे द्रमुकचे प्रमुख आणि तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनीही बुधवारी त्यांच्या ७०व्या वाढदिवसानिमित्त पंतप्रधान मोदी आणि भाजपला आव्हान दिले. “भाजपने केंद्रात पुन्हा सत्तेत येऊ नये आणि नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान होऊ नये,” असे मत त्यांनी व्यक्त केले होते. अशा वल्गना करणे अतिशय सोपे आहे. मात्र, प्रत्यक्षात पंतप्रधान मोदी यांची लोकप्रियता, त्यांची जनमानसावरील पकड आणि भाजपची रणनीती याचा सामना करण्यासाठी विरोधी पक्षांची तयारी नसल्याचे वेळोवेळी स्पष्ट झाले आहे. नुकत्याच झालेल्या ईशान्य भारतातील तीन राज्यांच्या निवडणुकीमध्ये भाजपने प्राप्त केलेल्या यशाद्वारे भाजपची लोकप्रियता कायम असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसर्‍या टप्प्यास १३ मार्चपासून प्रारंभ होणार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये राष्ट्रपतींचे अभिभाषण, त्यावरील अभिनंदन प्रस्तावाची चर्चा आणि अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. अभिभाषणावरील अभिनंदन प्रस्तावावर चर्चेवेळी नुकतीच ‘भारत जोडो’ यात्रा संपवून आलेले राहुल गांधी यांनी ‘अदानी’- ‘हिंडेनबर्ग’ प्रकरणावरून केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान मोदी यांना लक्ष्य केले. त्यावर त्यांना चोथ प्रत्युत्तरदेखील मोदींनी दिली होते. आता दुसर्‍या टप्प्यामध्ये परदेशात जाऊन भारतविरोधी वक्तव्य करणार्‍या राहुल गांधी यांना घेरण्याची एकही भाजप सोडणार नाही, हे स्पष्ट आहे. ‘भारत जोडो’ यात्रेद्वारे थोडीफार राजकीय विश्वासार्हता प्राप्त केलेल्या राहुल गांधी यांनी परदेशात जाऊन केंब्रिज विद्यापीठासह अन्य कार्यक्रमांमध्ये भारतात लोकशाही अस्तित्वात नसल्याची जुनीच बोंब मारली आहे. एवढेच नव्हे, तर अमेरिका आणि युरोपने भारताची लोकशाही वाचविण्यासाठी हस्तक्षेप करावा, अशी भारताच्या अधिकृत भूमिकेस छेद देणारे वक्तव्य केले आहे. त्यामुळे सभागृहात त्यांना याची उत्तर द्यावी लागणार. त्यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा हा अधिक महत्त्वाचा ठरणार आहे.