फेक न्यूज...

 

न्यूज ‘फेक’ असली तरी यावरून राजकीय लाभ लाटण्याची संधी कुठल्याही पक्षाने दवडली नाही, असे हे ‘रिअल’ राजकारण. यात सर्वाधिक आघाडीवर होते साहजिकच बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार. आता नितीशबाबूंवरील जनतेचा विश्वास हा आधीच इतका डळमळला आहे म्हटल्यावर नितीशबाबूंनीही बिहारी अस्मितेचा राग आलापला. बिहारच्या मजुरांवरील हल्ला म्हणजे आमच्या अस्मितेवर घाला वगैरे असे भावनिक कार्ड नितीशबाबूंनी खेळले. मुख्यमंत्री म्हणून आपल्याला बिहारी मजुरांची किती चिंता सतावते, म्हणून बिहार पोलिसांची एक टीमच त्यांनी तामिळनाडूला पाठवली. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांच्याशी याबाबत म्हणे आपला आक्षेपही नोंदवला. पण, आजही बिहारी मजुरांना बिहार सोडून देशभरातील इतर राज्यांत रोजीरोटीसाठी का स्थलांतर करावे लागते, त्यावर दूरगामी उपाय इतकी वर्षं खुर्ची उबवणार्‍या नितीशबाबूंना कधी शोधताच आलेला नाही.एका आकडेवारीनुसार, तर बिहारमधून देशभरात स्थलांतर करणार्‍यांचा आकडा हा तब्बल एक कोटींच्या घरात आहे. खरंतर ही संख्या त्याहूनही जास्त असावी. ‘कोविड’ काळात देशभरातून मिळेल त्या मार्गांनी बिहारमधील आपले घर गाठण्यासाठी धडपडणार्‍या या मजूरवर्गाचे हाल आपल्या स्मरणात असतीलच. परंतु, त्यानंतरही नितीशबाबूंनी घोषणांच्या आणि आश्वासनांच्या पलीकडे हे देशांतर्गत स्थलांतर थांबविण्यासाठी विशेष काहीही प्रयत्न केले नाही. बिहारमधील उद्योगधंद्यांची दुरवस्था, पायाभूत सोईसुविधांचा अभाव, गुंडाराज, कुशासनामुळे व्यावसायिक या राज्याकडे पाठ फिरवतात. म्हणूनच मग बिहारमधील मजुरांची पाऊलं आपसुकच दिल्ली, मुंबई, चेन्नई यांसारख्या अशा मनुष्यबळाची मोठी मागणी असणार्‍या शहरांकडे वळतात. परिणामी, या महानगरांवरील ताण वाढतो आणि त्याचे रुपांतर वाढती गुन्हेगारी आणि बकालीकरणात होते. काही वर्षांपूर्वी उत्तर प्रदेशची अवस्थाही अशीच होती. परंतु, योगी सरकारने ‘एक जिल्हा, एक उत्पादन’, कौशल्य विकास आणि लघुउद्योगांपासून ते मोठ्या उद्योगधंद्यांसाठी राज्याचे दरवाजे खुले केल्यामुळे उत्तर प्रदेशमधील स्थलांतरित मजुरांचा टक्का कमी झाला. त्यामुळे अस्मितेपेक्षा या मजुरांनी स्वराज्यातच ‘आत्मनिर्भर’ व्हावे म्हणून प्रत्येक राज्याने सक्षम धोरण आखले, तरच या मजुरांचे आणि पर्यायाने देशाचे कल्याण होईल, हेच खरे!