खेळ मांडियेला यमुनेच्या काठी...

मार्च महिन्याचे आगमन होत असताना राजधानी नवी दिल्लीला आंतरराष्ट्रीय नेत्यांची आणि राजनयिक अधिकार्‍यांची मांदियाळी भरली होती. तिला ‘जी २०’ गटाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या बैठकीचे तसेच भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयातर्फे आयोजित करण्यात येणार्‍या आठव्या वार्षिक रायसिना परिषदेचे निमित्त होते. या बैठकांच्या आठवडाभर आधी ‘जी २०’ गटाच्या अर्थमंत्र्यांची तसेच मध्यवर्ती बँकांच्या प्रमुखांची बैठक बंगळुरु येथे पार पडली होती. रायसिना परिषदेला प्रमुख पाहुण्या म्हणून इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिआ मिलोनी आल्या होत्या, तर ‘जी २०’ परिषदेला अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव अँथोनी ब्लिंकन, रशियाचे सर्जेई लावरोव्ह आणि चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी प्रमुख आकर्षण होते. दि. ९-१० सप्टेंबर रोजी नवी दिल्ली येथे पार पडणार्‍या ‘जी २०’ नेत्यांच्या परिषदेची रंगीत तालिम म्हणून या परिषदेकडे पाहाण्यात येत होते.

 

गेल्या वर्षभराहून अधिक काळ रशियाने युक्रेनविरुद्ध पुकारलेल्या युद्धात होत असलेला विध्वंस, रशियावरील आर्थिक आणि व्यापारी निर्बंधांमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत वाढलेल्या अन्नधान्य, खनिज तेल, वीज तसेच जीवनावश्यक गोष्टींच्या किमती, त्यामुळे विकसनशील देशांच्या कोलमडलेल्या अर्थव्यवस्था, यापैकी अनेक देशांना चीनने चढ्या व्याजदराने दिलेली कर्जं, वातावरणातील बदल आणि शाश्वत विकास असे अनेक मुद्दे या कालावधीत चर्चिले गेले. ‘विश्वगुरू’ म्हणून ओळखले जाण्याची इच्छा असलेल्या भारताला आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे नेतृत्त्व करण्याची ही सुवर्णसंधी आहे. हिंद महासागराच्या मध्यवर्ती असलेले भारताचे स्थान, अमेरिका, युरोप आणि रशियाशी असलेले मैत्रीपूर्ण संबंध, जगभर मंदीचे सावट असताना वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था, प्रचंड मोठी बाजारपेठ आणि तरुण लोकसंख्या ही भारताची बलस्थानं आहेत.

 

 

नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर भारताने पंडित नेहरुंपासून चालत आलेल्या अलिप्ततावादाच्या धोरणाला सोडचिठ्ठी दिली. भारताच्या राष्ट्रीय हिताला केंद्रस्थानी ठेवून परराष्ट्र धोरणाची आखणी केली. विविध देशांमधील सर्व प्रश्न केवळ द्विपक्षीय वाटाघाटींनी सुटत नाहीत. त्यासाठी बहुपक्षीय चर्चेची गरज असते. अनेकदा दोन देशांमधील सहकार्य वृद्धिंगत होण्यासाठीही दोनपेक्षा अधिक देशांच्या सहकार्याची गरज असते. शीतयुद्धाच्या काळात राजकीयदृष्ट्या जगाची दोन गटांमध्ये विभागणी झाली होती. त्यानंतरच्या जागतिकीकरणाच्या काळात मुख्यतः मुक्त व्यापार आणि गुंतवणुकीला केंद्रस्थानी ठेवून अनेक गट अस्तित्त्वात आले. पण, चीनचा विस्तारवाद, ‘कोविड १९’चे संकट आणि युक्रेनमधील युद्धामुळे या गटांच्या मर्यादा उघड झाल्या. भारतासह अनेक देशांनी आर्थिकदृष्ट्या ‘आत्मनिर्भरते’चा नारा दिल्याने मध्यम आकाराचे अनेक गट अस्तित्वात आले आहे. भारतापुरते बोलायचे झाले, तर भारत ‘क्वाड’, ‘रिक’, ‘आयटूयुटू’, ‘ब्रिक्स’ आणि ‘बिमस्टेक’सारख्या अनेक गटांमध्ये सहभागी आहे. यातील काही गटांमध्ये चीन आणि रशिया आहेत, तर काही गटांमध्ये जपान आणि अमेरिका आहेत. यातून आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही भारताचे ‘सबका साथ सबका विकास’ हे धोरण स्पष्ट होत असे. असे असले, तरी अनेकदा आंतरराष्ट्रीय प्रश्न सोडवताना या गटांच्या मर्यादा समोर येतात. ‘जी २०’ गटाचे यजमानपद मिळणे, ही अभिमानास्पद गोष्ट असली, तरी यजमान म्हणून सर्वांना संतुष्ट करणे अशक्य आहे.

बंगळुरुमध्ये पार पडलेल्या अर्थमंत्र्यांच्या बैठकीत संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध करण्यासाठी मतैक्य झाले नाही. ‘जी २०’ गटातील परराष्ट्रमंत्र्यांच्या बैठकीला भारताच्या सगळ्यात जवळच्या मित्रदेशांपैकी एक असलेल्या जपानचे परराष्ट्रमंत्री योशिमासा हायाशी यांची अनुपस्थिती प्रकर्षाने जाणवली. जपानमधील अंतर्गत राजकारणाचे कारण देत त्यांनी परराष्ट्र राज्यमंत्री केनजी यामादा यांना पाठवले. पण, दुसर्‍या दिवशी रायसिना परिषदेत ‘क्वाड’ गटाच्या बैठकीला मात्र ते उपस्थित राहिले. यावर्षी ‘जी ७’ गटाचे अध्यक्षपद जपानकडे आहे. यातून जपानने आपल्याला ‘जी २०’पेक्षा ‘क्वाड’ गटाचे महत्त्व असल्याचे दाखवून दिल्याची चर्चा होत आहे. परराष्ट्रमंत्र्यांच्या बैठकीतही उपस्थितांमध्ये एकमत होऊ शकल्याने संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध न करता, भारताने अध्यक्ष म्हणून या बैठकीचा वृत्तांत प्रसिद्ध केला.

‘जी २०’ गटाच्या अर्थ आणि परराष्ट्रमंत्र्यांच्या बैठकीला मिळालेल्या संमिश्र यशाने खचून जाण्यासारखे काही नाही. जेव्हा ‘जी २०’ गटाची निर्मिती करण्यात आली तेव्हाच्या आणि आताच्या जगामध्ये बराच मोठा फरक पडला आहे. तेव्हा आर्थिक उदारीकरण आणि मुक्त व्यापाराच्या धोरणाबाबत एकवाक्यता होती. आज जागतिक पटलावर चीनच्या विस्तारवादामुळे हिंद-प्रशांत महासागरीय क्षेत्रातील अनेक देश अस्वस्थ आहेत. खुद्द अमेरिकेने चीनला आपला सर्वात मोठा स्पर्धक मानले आहे. भारत आणि जपानला चीनचा धोका असला, तरी रशियाबाबत दोघांच्या भूमिकेत बरेच अंतर आहे. ‘जी ७’ गटातील देशांसाठी रशिया हा सगळ्यात मोठा धोका आहे. ’जी २०’ गट मुख्यतः आर्थिक प्रश्न सोडवण्यासाठी तयार केला असला, तरी अमेरिका आणि युरोपीय देशांकडून त्यांची रशियाबद्दलची राजकीय भूमिका ‘जी २०’ गटातल्या देशांवर लादण्याचा प्रयत्न केला जातो. यातील भारत, दक्षिण आफ्रिका आणि इंडोनेशिया सारख्या देशांना रशिया आणि ’जी ७’ गटांपासून अलिप्त राहून आपल्या देशांतील दारिद्र्य, रोजगार, ऊर्जा सुरक्षा आणि शाश्वत विकास यासारखे मुद्दे पुढे आणणे महत्त्वाचे वाटत असले, तरी भारताचे चीनबद्दलचे आक्षेप अन्य विकसनशील देशांना पटतातच असे नाही. २० देशांनी एकत्र भूमिका घेऊन मार्ग काढणे सोपे नसल्यामुळे ’जी २०’च्या पार्श्वभूमीवर पार पडलेल्या तीन-चार देशांच्या गटांच्या बैठका जास्त सकारात्मक ठरल्या.

रायसिना परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर अशा अनेक बैठकांचे आयोजन करण्यात आले होते. परिषदेतील सत्रांमध्ये आधुनिक काळातील साम्राज्यवाद; त्यामागची कारणं आणि त्याचे परिणाम, आजच्या जगात संयुक्त राष्ट्रं आणि जागतिक व्यापार संघटनेच्या व्यासपीठांवर गप्पांखेरीज काहीच होत नसल्याने त्यांना पर्याय म्हणून छोट्या गटांचा उदय आणि त्यांची उपयुक्तता, तंत्रज्ञानामुळे सार्वभौमत्वं, सुरक्षा आणि समाजावर होत असलेले परिणाम, वातावरणातील बदल, सामान्य जन आणि नागरिक तसेच लोकशाही व्यवस्था, परस्परावलंबित्व आणि देशांभोवतीचा कर्जाचा विळखा हे विषय घेण्यात आले होते. ‘जी २०’ गटाचे यजमानपद ही एक संधी मानून मोदी सरकारने विविध राज्यांमध्ये विविध विषयांवरील कृती गटाच्या बैठका विविध राज्यांमध्ये आयोजित केल्या आहेत. या अनुभवातून भारतात परराष्ट्र धोरण आणि कूटनीती या विषयांचा सामान्य लोकांमध्येही प्रसार होत असून भविष्यात जागतिक नेतृत्व करण्याची क्षमता भारतामध्ये तयार होत आहे.